काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का ९ जना बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै नियुक्त गरेका ९ जनासँग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
यही कात्तिक २५ गते मन्त्रालयबाट पत्र पठाउँदै बोर्ड सदस्यहरु रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी, इन्दिरा निरौला, रिम रानाभाट, गोपाल खनाल र गोबिन्द भट्टराईसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
बोर्ड सदस्यलाई पठाइएको पत्रमा ३ वटा कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम एक तिहाई सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्षसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नसक्ने प्रावधान हुँदा पनि खेलकुदको विकास र विस्तारमा उदासिन देखिएको पत्रमा जनाइएको छ।
यस्तै, ऐनको उपदफा (२) खण्ड (ङ) बमोजिमको निकाय/ संघ/ संस्था/ महासंघ/ क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अध्यक्षबाट मनोनित भइ परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपश्चात आफ्नो विशिष्ट कार्ययोजनामार्फत् खेलकुद क्षेत्रको विकासमा समर्पित हुन पर्नेमा योजना तयार भएको नदेखिएको जनाइएको छ।
उनीहरुले ऐनको दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को हितमा योगदान पुयाएको अवस्था नदेखिएको पनि बताइएको छ।
रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी खेलकुद संघबाट मनोनित भएका हुन्। यस्तै, इन्दिरा निरौला र रिम रानाभाट विज्ञको रुपमा मनोनित भएका हुन्।
यस्तै, उधोग वाणिज्य महासंघबाट गोपाल खनाल तथा शाहसीक, परम्परागत तथा पर्यटकीय खेलकुदबाट मनोनित गोबिन्द भट्टरा मनोनित भएका थिए।
उल्लेखित सबै बोर्ड सदस्यलाई तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले बोर्ड सदस्यमा मनोनित गरेका थिए।
'विशेष गरी राखेप बोर्ड बैठक बस्न भूमिका नखेलेको कारण उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो,' खेलकुदमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार संगीन शर्माले भने, 'आन्तरिक रूपमा मन्त्रालयबाट शुक्रबार राखेपमा पत्र पठाइएको थियो। उहाँहरूले सायद आज (शनिबार) पत्र बुझ्नुभयो होला।'
मन्त्रालयले यसअघि तत्कालीन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पदबाट मुक्त गरिएको थियो। गत कात्तिक १ गते सरकारले सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई पदबाट मुक्त गरिएको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवालले कात्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791110289.png)
-1786602170.png)
