काठमाडौं–
• बाग्लुङको बुर्तिवाङस्थित उत्तरगंगा माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनबहादुर कुँवरले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास पाएपछि गत मंसिर ११ गतेदेखि शिक्षक निमबहादुर जिसी (नविन) ले निमित्त प्रअको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। यसै क्रममा कानुन बनाएर शिक्षामा काम गर्न पाउने संविधानको नयाँ व्यवस्था भन्दै ढोरपाटन नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्यो।
विद्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवादका बीच नगर कार्यपालिकाको बहुमतले चैत २ गते विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापकमा शिक्षक ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
सो नियुक्ति विरुद्ध व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुडाबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। बैसाख २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले मात्र नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले नगरपालिकाले बनाएको नियमावली मान्य नहुने आदेश गर्यो।
संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाएर माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन लगायत कार्य पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि नियम बनाएर गर्ने अधिकार नभएकाले उक्त कार्य कानुन विपरीत भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
• स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले गत चैतमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने कार्यविधि जारी गर्यो।
उक्त कार्यविधि निर्माण भएपछि सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा कार्यरत शान्ति आचार्यका श्रीमान् डिल्ली आचार्यले नगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिरहेका बेला दायर भएको उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमै उक्त निर्णयमा रोक लगाउने आदेश जारी गर्यो।
अदालतले जनप्रतिनिधि भएकै भरमा आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको बतायो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले उक्त निर्णयमा रोक लगाउने आदेश गरेसँगै अन्य नगरपालिकाले पनि यस्तो निर्णय गर्न रोक लाग्यो।
• सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नै निर्माण नगरी शिक्षक सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा खटाउने भनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध हरिदेवप्रसाद सुवेदी जेठ ७ गते सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले ८ गते गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गर्यो।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम समितिकै निर्णयको आधारमा गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
स्थानीय निकायहरु सरकार भएर गरेका निर्णय सर्वोच्च आएर रोक लागेका यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्। स्थानीय कर लिने, शिक्षक सरुवा गर्ने र आफूखुसी केन्द्र निर्धारण गर्ने सम्बन्धी केही मुद्दा सर्वोच्च आएर रोक लागेका छन्। स्थानीय निकायहरु सरकार भएसँगै संविधानले कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार पाए पनि कानुन नबनाई कार्यविधि र नियमको आधारमा निर्णय गर्दा सर्वोच्चले रोक लगाएको देखिन्छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकारले नमूना कानुनका आधारमा अघि बढेकाले निर्णय उल्टिएको बताउँछन्।
‘यो स्थानीय सरकारको ढंग नपुगेर भएको देखिन्छ, यो स्थानीय सरकारलाई सिक्ने मौका हो’, ज्ञवालीले भने।
राजस्व संकलन गर्ने लगायत कुरामा स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर उठाउन सक्ने र कानुन बनाएमा संघीय सरकार र अर्थमन्त्रालयले खोस्न नसक्ने ज्ञवालीले सुझाव दिए।
स्थानीय शासनविद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तह सिक्दै गरेको अवस्थामा भएकाले सर्वोच्च अलि उदार हुनुपर्ने बताए।
‘स्थानीय सरकारहरु भर्खर गठन भएका छन्, उनीहरुसँग विज्ञ जनशक्ति छैन', सापकोटाले भने, ‘यो कुरा अदालतले बुझेर सुधार गर्ने मौका दिनुपर्छ।’
स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कानुन बनाएर काम गर्नुपर्नेमा कार्यविधि वा नमूना कानुनको आधारमा अघि बढ्दा सर्वोच्चले रोक लगाउनुपरेको बताए।
‘यो स्थानीय सरकारका लागि सिक्ने मौका हो’, पौडेलले भने, ‘कानुन बनाएर मात्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाइने कुरा सिक्ने मौका अदालतको आदेशले दिएको छ।’
हाल अन्तरिम आदेश मात्र जारी गरेकाले सर्वोच्चले समयमै सचेत हुने मौका स्थानीय सरकारलाई दिएको मान्नुपर्ने पौडेलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
