काठमाडौं– आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्नुपर्ने चटारो साविकझैं यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। सरकारी खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा विनियोजित बजेट सक्न अब दैनिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महिना (२ असारसम्म) मा ८ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालू आवमा कुल विनियोजित बजेटको ६७ दशमलब ४८ प्रतिशत हो। चालू आवमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
चालू आवको ११ महिनामा भएको यो तथ्यांक हेर्दा अबको ३० दिनमा ४ खर्ब १५ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको यो अन्तिम महिनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट हिसाब गर्दा अब सरकारले प्रत्येक दिन १३ अर्ब ८६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
११ महिनामा विकास खर्च आधा मात्रै
समग्र बजेट खर्च निरासाजनक त छँदैछ, सरकारले ३ शीर्षकमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेटमध्ये विकास खर्चको अवस्था थप नाजुक छ। कार्यालयका अनुसार असार २ सम्ममा ४८ दशमलब ५७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। चालू आवमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ६२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विकास खर्चका रुपमा लिइने यो शीर्षकको बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ।
त्यस्तै, चालूतर्फ हालसम्म ६ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च चालू आवको बजेटको शीर्षकमा विनियोजित ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको ७७ दशमलब ५२ प्रतिशत हो।
यसैगरी, चालू आवमा विनियोजित वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट ५५ दशमलब १९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालू आवमा यो शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २ सम्म बजेट घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
राजस्वको लक्ष्य पनि भेट्न मुस्किल
यसैगरी, चालू आवमा हालसम्म भएको राजश्व असुलीको हिसाब गर्दा सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २ सम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल भएको छ। राजस्व लक्ष्य भेट्न अबको ३० दिनमा सरकारले ९९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ असुली गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो चालू आवमा सरकारले लिएको कुल राजस्व असुलीको ८६ दशमलब ४३ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको थियो।
लक्ष्य भेट्न अबको ३० दिनमा सरकारले दैनिक ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन दैनिक औसत असुलीभन्दा धेरै माथि हो।
सुधार प्रयासले पनि गरेन काम
बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति सुधार्न सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउन थालेको २ वर्ष भएको छ। यो व्यवस्थाले नयाँ आवको बजेट अघिल्लो आवमै पारित हुँदै आएको छ।
डेढ महिनाअघि नै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गनिर्देशन पठाएर आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको बाटो सरकारले खोलिदिएको छ।
सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसका बाबजुद बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन।
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि सरकारले साउनभित्रै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र नयाँका हकमा पनि सोही अवधिभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसक्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यक्रमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा ल्याउने अभ्यास पनि अवलम्बन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि समयतालिका सार्वजनिक गर्दै सरकारले गत साउनमा बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू असोज मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नीति–नियममा कडाइ हुँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन।
कानुन विपरीत
एक अध्ययन अनुसार विनियोजित बजेट असारमा मात्रै औसतमा ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुनेगरेको छ। यो परिपाटी कानुनी व्यवस्था विपरीत हो। आर्थिक कार्यविधि निर्देशिकामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
विगतदेखिकै खर्च शृंखला हेर्ने हो भने बजेट सक्ने मामिलामा यो व्यवस्थाको उल्लंघन हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
