काठमाडौं- कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीको बोझ घटाउन विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपमार्फत गणित र विज्ञान विषयलाई अनिवार्यबाट हटाउने गृहकार्य भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी ४ विषय अनिवार्य रहनेछन्। गणित र विज्ञान विषयलाई अनिवार्यबाट हटाई ऐच्छिक मात्र बनाउने नहुने तर्कसमेत आइरहेका बेला सरकारले भने यसबाट शैक्षिक क्षति कम हुने अपेक्षा गरेको छ। विद्यालय तहमा अधिकांश विद्यार्थी गणित र विज्ञानमा असफल हुँदै आएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाउनेछ भने कक्षा ९ र १० मा ५ अनिवार्य र २ वटा पेसा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय थप्नेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत जेठ १८ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद् बैठकले सो प्रारुप स्वीकृत गरेको थियो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले शिक्षामा मुलुकको विद्यमान आवश्यकता र विश्व व्यापीकरणको प्रभावलाई आत्मसात गरी सामाजिक अध्ययनको विषय अनिवार्यमा थप्न लागिएको बताए। 'सबै विद्यार्थीलाई गणित र विज्ञान चाहिँदैन। उनीहरुलाई विषय बोझ घटाउन र शैक्षिक क्षति कम गराउन प्रारुपले नयाँ व्यवस्था गरेको हो,' काप्रीले भने।
आफूहरु नयाँ प्रारुपका आधारमा एकैपटक वा आंशिक वा कहिलेदेखि पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा छलफलमै रहेको जनाउँदै उनले विज्ञको परामर्शकै आधारमा प्रारुप ल्याएको दाबी गरे।
केन्द्रले विषयगत विज्ञको समिति बनाई पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी गरेको छ।
अपारदर्शी र हतारमा नयाँ प्रारुप आएको हो? भन्ने प्रश्नमा निर्देशक काप्रीले भने, 'त्यस्तो होइन, यो कर्मचारीले मात्र गरेको पनि होइन। विज्ञको परामर्शमा राजनीतिक तहकै निर्णय हो, विषय वा सिद्धान्त थपघट गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले गर्नेछ।'
शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो। हाल शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह मानिन्छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले समृद्ध नेपालका लागि गुण र सिपमा आधारित जीवनोपयोगी शिक्षा कार्यान्वयनमा लान मानव मूल्य, प्रकृति, विज्ञान, ब्रह्माण्ड, योग ध्यान, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, तनाव व्यवस्थापनका विषय पनि विद्यार्थीलाई पढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
पाठ्यक्रम विज्ञ डा तीर्थराज पराजुलीले माथिल्लो तहबाट तल्लो तहलाई नभई त्यसको ठिक उल्टो हेराइका आधारमा नयाँ प्रारुप आउनुपर्ने बताए। शिक्षा मन्त्रालयले प्रारुप तयार गर्दा पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
