सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश आर्थिक र सामाजिक परिसूचकमा राष्ट्रिय रुपमा औसतभन्दा न्यून मात्र होइन, कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको योगदानमा समेत निकै पछाडि छ। कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ३.९ प्रतिशत मात्र छ।
आन्तरिक राजस्व संकलनमा निकै कमजोर रहेको कर्णालीले अनुदानमा आश्रित बजेट ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। जुन पूर्णतया अनुदानमा निर्भर छ।
बजेट विवरण-
कूल बजेट : २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार
चालूतर्फ : ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार
पुँजीगततर्फ : २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार
स्थानीय तहलाई अनुदान : ४० करोड
दाताको आस, नपुगे ऋण
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग कर्णालीको सीमा जोडिँदैन। उत्तरी छिमेकी चीनसँगका नाका सञ्चालनमा छैनन्। कर्णालीमा पर्याप्त औद्योगिक विकास पनि छैन। प्रदेशमा न भन्सार नाका छ, न त ठूला उद्योग र कलकारखाना। आम्दानीको स्रोत निकै कमजोर हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान, दाताहरुबाट प्राप्त हुनसक्ने विशेष अनुदान र आन्तरिक ऋण नै कर्णालीको स्रोत व्यवस्थापनका आधार हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले पनि यही संकेत गर्छ।
आगामी वर्षको बजेटको स्रोत–
आन्तरिक राजस्वबाट : ५० करोड
चालू वर्षमा खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको : ५० करोड
राजस्व बाडफाँटबाट प्राप्त अनुदान : ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त : ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख
सशर्त अनुदानबाट प्राप्त : ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार
विशेष अनुदान : ५ अर्ब (अनुमानित)
आन्तरिक ऋण : एक अर्ब
एकातर्फ राजस्व संकलनको अवस्था निकै न्यून छ भने अर्कोतर्फ विकासको दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको यस प्रदेशका नागरिकमा विकासको तीव्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। यही चुनौतीका कारण सरकारले ‘घाटा बजेट’ ल्याउनुपरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
बजेटमा ५ अर्ब विशेष अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। जुन दाताहरुमा आश्रित छ। वास्तविक बजेटभन्दा ६ अर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउनुको आधार पनि विदेशी विकास साझेदारहरुबाट विशेष अनुदान प्राप्त गर्ने आशा भएको मन्त्री ज्वाला बताउँछन्। यसका लागि सरकारले कर्णालीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कर्णाली विकास साझेदार मञ्च गठन गर्ने लगायतका रणनीति बनाएको छ।
‘कर्णालीको राजस्व संकलनको अवस्था निकै कमजोर छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अनुदानकै भरमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
मन्त्री ज्वालाले कर्णालीमा विदेशी विकास साझेदारहरू लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए।
‘कर्णालीमा लगानी गर्न विदेशी विकास साझेदारहरु पनि इच्छुक देखिएका छन्, त्यसैले उनीहरूबाट पनि प्राप्त हुन सक्ने अनुदान सहयोगलाई समेत आकलन गरेर बजेट निर्माण गरेका छौं’ ज्वालाले भने।
अहिले ल्याइएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ दाताहरुबाट आउने आस गरिएको छ भने नपुगेमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ।
सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि ‘करदाता मैत्री कर प्रशासन’ भन्ने नाराका साथ स्वेच्छिक कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले जनाएको छ। सरकारलाई बढी कर तिर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मानस्वरुप कदरपत्र प्रदान गर्ने रणनीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
यस्तो छ, कर कर्णाली व्यवस्थित गर्ने योजना:
क) सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,
(ख) आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने,
(ग) करको संरचना र करका दरहरूमा समयसापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,
(घ) कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै करछली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
(ङ) गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने।
(च) प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रादेशिक कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत कर तथा गैर कर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाउने।
(छ) कर प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र लागत प्रभावी बनाउने। प्रदेशको आफ्नै संरचना स्थापना नभएसम्म संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचना मार्फत समन्वयात्मक रुपले कर असुली गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
