नचिनेको व्यक्ति लोग्ने ठहर गर्दा बिचल्ली
काठमाडौं– दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काले बाग्लुङकी नीरमाया पुनले चिन्दै नचिनेको एक व्यक्तिलाई उनको लोग्ने भन्दै ठहर गरेर फैसला सुनाए। जीवनमा कहिल्यै पनि नदेखेका व्यक्तिलाई अदालतले लोग्ने कायम गरिदिएपछि उनी उजुरी लिएर काठमाडौं आइपुगिन्।
बाग्लुङबाट काठमाडौं आएर न्याय परिषदमा उजुरी गरेपछि छानबिन होला भन्ने उनले गरेको आस निरासामा परिणत भयो। परिषदले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्कामाथि छानबिन गर्नुको साटो बाग्लुङबाट सुगम स्थान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्यो।
परिषदको उक्त निर्णयपछि नीरमाया जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चारमाध्यममा पुगिन्। सार्वजनिक रुपमा खड्काको आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई जिल्ला अदालतबाट काजमा झिकाई न्याय परिषदमा हाजिर गराएर राखेको छ। तर, न्याय परिषदले उनलाई छानबिन गर्ने समिति हालसम्म गठन गरेको छैन। न्यायाधीशको गलत फैसलाका कारण नीरमाया र बालबच्चाको बिचल्ली भएको छ।
आर्थिक लाभ लिएर फैसला गर्दा पनि उन्मुक्ति
पटक–पटक आर्थिक लाभ लिएर फैसला गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश खिलानाथ रेग्मीमाथि २०७१ चैतमा कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन भयो। उक्त समितिले परिषदमा आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझायो। प्रतिवेदनमा रेग्मीले फैसला गर्दा आर्थिक लाभ लिएको स्वीकार गरियो। तर, परिषदले उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गरेन र रेग्मीलाई पुनः न्यायाधीशको जिम्मेवारी दियो।
यौन दुर्व्यवहारको आरोप
महोत्तरी जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका दुई न्यायाधीशले कार्यालय समयमै मदिरा सेवन गरी महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा उनीहरु अनुसन्धानमा तानिए। न्यायाधीशद्वय पूर्णप्रसाद बास्तोला र प्रकाश ढुंगानालाई छानबिन गर्ने भन्दै २०७२ फागुन ११ गते सर्वोच्चमा काजमा झिकाइयो। तर, त्यसको केही महिनामा पुनः उनीहरुले अर्को अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। उनीहरुलाई सामान्य सचेत गराएर पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइएको थियो।
कारबाही नै हुन्न त ?
माथि उल्लेख गरिएका लगायत यस्ता धेरै घटना छन्, जसमा न्याय परिषदले उजुरीहरुलाई गम्भीर रुपमा लिने तर न्यायाधीशलाई कारबाही नगरी सधैं उन्मुक्ति दिने गर्दै आएको छ। सकभर छानबिन नै नगर्ने, छानबिन गरी गम्भीर देखिएमा राजीनामा गराएर छाडिदिने परिषदको पुरानै चलन हो।
उजुरीहरू धेरै परे पनि न्याय परिषद्को इतिहासमा न्यायाधीशमाथि विरलै मात्र छानबिन हुने गरेको छ। छानबिन भए पनि अभियोग पुष्टि कमै मात्रामा हुने गरेका छन्।
परिषद्का अनुसार, न्यायाधीशमाथि हालसम्म ८ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। तर, त्यसमध्ये ३१ उजुरीमा मात्रै विस्तृत छानबिन भएको छ। त्यसमध्ये आठ न्यायाधीश कारबाहीमा परेका छन्। न्याय परिषद् ऐन अनुसार, जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेमा न्यायाधीशमाथि हुने अधिकतम कारबाही भनेको पदबाट बर्खास्ती हो।
छानबिन चलिरहेकै बेलामा न्यायाधीशले राजीनामा गरे परिषद्ले थप अनुसन्धान गर्ने गरेको छैन। हालसम्म यसरी छानबिन चलेपछि आठ न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा गराउँदै उन्मुक्ति दिइएको छ। परिषद्को छानबिनले १५ न्यायाधीशलाई सचेत गराएको छ। बाँकी सबै उजुरी थन्क्याएर मुल्तबीमा राखिएका छन् वा सफाइ दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा न्याय परिषदमा २ सय २३ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध १ सय ७५ र उच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध ४८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये न्याय परिषदले १ सय ६० वटा फस्र्योट गरिसकेको छ भने ६३ वटामा कारबाही बाँकी छ।
राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने न्यायाधीशहरु
पूर्व न्यायाधीशहरु परमानन्द झा (पूर्व उपराष्ट्रपति), हरिबहादुर बस्नेत, कृष्णकुमार बर्मा, बलिराम कुमार, राजेन्द्रराज नाख्वा, कोमलनाथ शर्मामाथि न्याय परिषदले विस्तृत छानबिन थालेपछि उनीहरु न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर उम्केका थिए।
अदालतले कारबाहीको आदेश गर्दा पनि उन्मुक्ति
प्रधानन्यायाधीशका लागि हालै सिफारिस भएका तीनमध्ये दुई जना न्यायाधीश विरुद्ध विगतमा गम्भीर उजुरी परेको थियो। तर, परिषदबाटै उनीहरुले सफाइ पाएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ माघ ९ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको फैसलामा हालै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्र शम्शेर राणा लगायत तीन जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नू भनी टिप्पणी लेखेको थियो। फैसलामा लेखिएको थियो, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाई लेखिपठाउनू’ भने पनि उनले परिषदबाट सफाइ पाएको भन्दै उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भए र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पनि आए। राणा विशेष अदालतमा हुँदा उनी संलग्न इजलासले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई सफाइ दिएको आरोप थियो।
२०६१ सालमा सर्वोच्चका न्यायधीश भैरव लम्साल तथा बलराम केसीको इजलासले लागूऔषध मुद्दाका थुन्नुपर्ने अभियुक्तलाई छाडिदिएको भन्दै त्यतिबेला इलाममा कार्यरत रहेका र हालै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीमाथि कारबाही गर्न न्याय परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो।
हाल सर्वाेच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुँदा आफ्नो छोरासँग मुद्दाको सेटिङ मिलाई लागूऔषधका मुद्दामा आर्थिक अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो।
१७ न्यायाधीशमाथि छानबिन जारी
न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई लिएर न्याय परिषदमा दर्ता भएका उजुरीका आधारमा १७ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ। परिषद्ले ती न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई उजुरी छानबिनको जिम्मा लगाएको छ। सुरुमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकलाई उजुरी छानबिनको जिम्मा लगाइएको थियो। उनीहरूको अध्ययनपछि छानबिनलाई अन्तिम रूप दिन १७ न्यायाधीशको उजुरीको फाइल न्यायाधीश मिश्रलाई जिम्मा लगाइएको हो।
न्यायाधीशको आचरण, आचारसंहिता उल्लंघन, कानुनको गलत व्याख्या, मुद्दामा अनुचित प्रभाव, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, सर्वोच्चका नजिरको गलत व्याख्या गरेको उजुरीमाथि परिषदले छानबिन थालेको हो।
परिषद् स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चका न्यायाधीश मिश्रलाई अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दिइएको र प्रतिवेदनपछि थप छानबिन हुने परिषदले जनाएको छ।
बलियो न्याय परिषद्, फितलो कारबाही
न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक आधार नेपालको संविधान हो। संविधानको धारा १५३ ले यस्तो अधिकार परिषदलाई दिएको छ। धारा १५३ मा ‘संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ’ भनिएको छ। संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार परिषदले न्याय परिषद् ऐन २०७३ र न्याय परिषद् नियमावली निर्माण गरेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार परिषदले कारबाही गर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा महाअभियोग लाग्ने भएकाले परिषद् ऐनमा जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
किन हुन्न कडा कारबाही ?
न्याय परिषदका सदस्य, पूर्व न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु के भन्छन्?
अर्को शृंखलामा।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
