काठमाडौं– सरकारले विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि विशेष कारबाही अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित बसेको बैठकमा विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने समझदारी भएको हो।
विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका शाखा कार्यालयबीच संयुक्त कार्ययोजना बनाइ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को चैतसम्ममा २०.०६ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ। विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई यसै आर्थिक वर्षमा २०.०६ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो। तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।
बैठकमा विद्युत निर्माण आयोजना स्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै सडक निर्माणका सन्दर्भमा विद्युतका पोल समस्याका रुपमा रहेकाले अन्तर निकाय समन्वय गरी अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल बिजुलीका पोल सार्नेमा समेत एकमत बनेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माण कार्यमा लापर्बाही भई समयमा नै गुणस्तरीय काम नभए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अनुरोध भई आएमा गृह मन्त्रालयबाट कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतको उपस्थिति थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।