काठमाडौं– मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर २ मा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु खचाखच भरिएका थिए। शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्कादेखि रमण श्रेष्ठ समेत जिल्ला अदालतको एकल इजलासमा एउटा थुनछेक मुद्दामा बहस गर्न पुगेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका उप–न्यायाधिवक्ता र जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुले अभियोगको बारेमा बहस गरिरहेका थिए।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका भिएलएनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध दायर भएको ठगी मुद्दामा न्यायाधीश अम्बर बस्नेतको इजलासमा बहस भइरहेको थियो। बहसकै क्रममा न्यायाधीश बस्नेतले सिन्डिकेट कायम गरी विदेश जाने नेपालीलाई ठगेको आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न भने।
सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग अनुमति नै नलिई र नेपालमा दर्ता नै नभई कामदारसँग रकम उठाउनु ठगी भएको तर्क गरे। सरकारी वकिलको उक्त तर्क लगत्तै न्यायाधीश बस्नेतले भने, ‘कम्पनीले ठगी गरेको भए यसरी ठगिएका कामदारहरु खै त?’
न्यायाधीशको उक्त जवाफपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट बहस गर्न इजलास पुगेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले त्यसको प्रतिवाद गरे। उपभोक्ताको संस्था स्वयं जाहेरवाला रहेकाले कामदार आउनु नपर्ने उनले तर्क गरे। सरकारी वकिलले करिब ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी भइसकेकाले सबै कामदार इजलास समक्ष आउन नसक्ने तर्क गरे। कतिपय कामदार मलेसियामा रहेको र कतिपयसँग सम्पर्क नरहेको भन्दै सरकारी वकिलले राज्यले यस्तो ठगी नियन्त्रण गर्न पाउने भएकाले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भएको जवाफ दिए।
सरकारी वकिलले ठगिएका हरेक व्यक्ति आफैं अदालत आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए राज्य हुनुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले यस्तो विषयमा बहस गर्न जरुरी नहुने तर्क गरे।
उक्त तर्कपछि न्यायाधीशले बहस छिटो सक्न सरकारी वकिललाई आग्रह गरे। मंगलबार सरकारी पक्षको मात्र बहस भएकाले आज उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र प्रतिवादी श्रेष्ठका तर्फबाट बहस हुँदै थुनछेक आदेश हुनेछ। मंगलबार बयान पनि गराइएकाले सबै पक्षको बहस हुन नसकेकाले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै पेसी तोकिएको छ।
प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर खड्का लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले करिब ३ अर्ब बिगो दाबी गर्दै श्रेष्ठ विरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रेष्ठले ठगी गरेकाले २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो असुल हुनुपर्ने दाबी आरोपपत्रमा गरिएको छ।
प्रहरीले जेठ ७ गते स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा संस्था, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), भिएलएन र जिएसजी कम्पनीमा छापा मारेको थियो। मलेसिया जाने युवाहरूसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको अभियोगमा भिएलएनका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ४० जना पक्राउ परेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
