कर छल्ने उद्देश्यले खोलिने अफशोर कम्पनीमा नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना गोल्छा परिवारका केही सदस्यको लगानी भेटिएको छ। र, ती अफशोर कम्पनीमार्फत् नेपालमा खोलिएका चिनी मिलले ‘किसानलाई ठग्दै आएको’ खुलेको छ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि कृष्ण आचार्य र रामु सापकोटा:
कानुनी छिद्रको प्रयोगबाट गरिएको लगानी होस् वा गैरकानुनी रूपमा अफशोर कम्पनीमार्फत् गरिएको कारोबार होस्; त्यसको नकारात्मक असर सामान्य नागरिकसम्म पुग्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो- गोल्छा परिवारका पाँच जना सदस्यकोसमेत स्वामित्वमा रहेको इस्टर्न सुगर मिल्स। गोल्छा परिवारका केही सदस्यहरूको लगानीमा खोलिएको अफशोर कम्पनीसमेतको स्वामित्वको यो मिल्सले लामो समयदेखि उखु किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन।
आईसीआईजेको ‘प्यान्डोरा पेपर्स’का अनुसार गोल्छा परिवारका केही सदस्यहरूले ट्याक्स हेभन मुलुक (कर पारदर्शिता नभएको) ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा आफ्नै नाममा कम्पनी खोल्ने, त्यसैबाट नेपालस्थित आफ्नै कम्पनीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरेको भेटिएको छ। गोल्छा परिवारका लोकमान्य गोल्छा, हाल दिवङ्गत भइसकेका उनका दुई भाइहरू, उनका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र भतिजा हितेश गोल्छाको नाममा ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा ‘फ्ल्याटउड लिमिटेड’ नामक कम्पनी छ। उनीहरू सबैले नेपाली पासपोर्ट र ठेगाना प्रयोग गरेर उक्त कम्पनी स्थापना गरेको विवरणबाट देखिन्छ। नेपालको कानुनअनुसार यो काम सोझै गैरकानुनी र दण्डनीय मानिन्छ।
जेनेभास्थित ल फर्म ओभरसिज म्यानेजमेन्टको रेकर्डअनुसार उक्त कम्पनीमार्फत् गरिने कारोबारका लागि उनीहरूले स्विट्जरल्याण्डस्थित बार्कलेज बैंकमा खाता पनि खोलेका छन्। उक्त खाता सञ्चालनका लागि १२ फेब्रुअरी २००८ मा लोकमान्य, उनका एक जना दिवङ्गत भाइ र भतिजा हितेश गोल्छालाई कम्पनीले निर्णय गरेर अधिकार दिएको कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ। फ्ल्याटउड लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत् लोकमान्य गोल्छालगायतको समूहले सन् २००८ मा नेपालको इस्टर्न सुगर मिल लिमिटेडको सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ।
फ्ल्याटउड लिमिटेड कम्पनीमार्फत् गोल्छा परिवारका सदस्यहरूले सन् २००८ मा नेपालको सुनसरीको अमही बेल्हास्थित इस्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेडको सेयर खरिद गरेको हो। यो कम्पनीले मिलको १३१७.५०० कित्ता सेयर खरिद गरेको पाइएको हो। तर, १५ फेब्रुअरी २००८ मा फ्ल्याटउड लिमिटेडले आफूसँग रहेको मिल्सको ३८४.१६६ कित्ता सेयर हुलास मेटल क्राफ्ट लिमिटेडका नाममा स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ।
फ्ल्याटउडले सन् २००८ मा मिल्सका नाममा लेखेको पत्रअनुसार, त्यतिबेलासम्म फ्ल्याटउडको मिलमा ९३३.३४४ कित्ता सेयर रहेको थियो। सोही पत्रअनुसार फ्ल्याटउडले हुलास मेटललाई मिलबाट २८८.१२५ कित्ता अतिरिक्त राइट सेयर खरिद गर्ने गरी जिम्मा दिएको देखिन्छ। हुलास मेटल क्राफ्ट पनि गोल्छा अर्गनाइजेसनभित्रकै कम्पनी हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको दस्तावेजअनुसार हुलास मेटल गोल्छा परिवारका १८ जनाको नाममा दर्ता छ।
खासगरी आफ्नै अफशोर कम्पनीबाट नेपालको इस्टर्न सुगर मिल्सको सेयर खरिद गरेका गोल्छा परिवार सदस्यहरूले लामो समयसम्म उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिएर दु:ख दिएका थिए। नेपालको आर्थिक अनलाइन बिजमान्डुमा २८ जुन २०२० मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार श्रीराम र इस्टर्न सुगर मिल्समा गोल्छा समूहको लगानी छ। समाचारमा बताइएअनुसार इस्टर्न सुगर मिल्स कहिल्यै नाफामा गएन, सधैं घाटामा रह्यो। लामो समयदेखि घाटामा रहेपछि अहिले नेपालको विशाल ग्रुपलेसमेत लगानी गरेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणअनुसार इस्टर्न सुगर मिल्समा २०७४ पुस ५ गते विशाल ग्रुपअन्तर्गतका उद्योगीहरूको प्रवेश भएको हो। विवरणअनुसार अशोककुमार अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, विवेश अग्रवाल, ललितकुमार अग्रवाल, मुकेश अग्रवालले गोल्छा परिवारबाट इस्टर्नको सेयर लिएका हुन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणअनुसार इस्टर्न सुगर मिल्समा गोल्छा परिवारका लोकमान्य, आकाश, राज्यलक्ष्मी, राजकुमार, दिनेश, हितेश, हिमांशु गोल्छाको लगानी अहिले पनि छ। यसबाहेक ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा गोल्छा परिवारको पाँच जनाको नाममा दर्ता रहेको फ्ल्याटउड लिमिटेडको पनि सेयर छ। जसको प्रवेश २०६४ पुस ५ गते भएको हो। यसबाहेक इस्टर्न सुगरमा हुलास वायर इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालि, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर नेपाल कम्पनीहरूको समेत लगानी रहेको देखिन्छ।
यो त्यही चिनी मिल हो, जसले २०७५ पुसमा किसानलाई तोकेको उखुको मूल्य दिन अस्वीकार गरेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। सरकारले २०७४ सालमा प्रति क्वीन्टल चिनीको मूल्य ५३० रुपैयाँ तोकेको थियो। तर, हितेश गोल्छा सञ्चालक रहेको यो चिनी मिलले सरकारले तोकेकोभन्दा कम मूल्य दिएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका उखु किसान पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ।
प्रदेश-१ अन्तर्गत सुनसरी र मोरङ जिल्लामा बढी उखु खेती हुने गरेकोमा त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको उखु इस्टर्न सुगर मिल्सले खरिद गर्दै आइरहेको छ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार २०७३ भदौमा उखु बुझाए पनि मिलले भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले तालाबन्दी गरेका थिए। उनीहरूले उखुको तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने, उखुको मूल्य समयानुकूल हुनुपर्ने र किसानलाई अनुदान दिनुपर्नेलगायतको माग राख्दै मिलमा तालाबन्दी गरेका थिए। त्यसबेला किसानहरूले बताएअनुसार उक्त मिलबाट उखु बिक्रीबापत करिब ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी थियो।
२६ चैत २०७४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने इस्टर्न सुगर मिल्सका वित्त प्रबन्धक वृजमोहन गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार किसानलाई भुक्तानी दिने सूचना जारी गरेर पनि नदिएपछि गुप्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यसबेलासम्म मिल्सले किसानलाई ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। पक्राउ परेको दुई दिनपछि मात्र उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन थालेको थियो।
१० चैत २०७४ मा कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उखु किसानका प्रतिनिधि र चिनी मिल सञ्चालक सहभागी बैठकमा उद्योगीहरूले २२ चैतमा समयतालिका सार्वजनिक गरेर भुक्तानी सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, प्रतिबद्धता अनुसार इस्टर्नसहित चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको थियो।
‘किसानलाई गरिब बनाउने षडयन्त्र’
सुनसरीको हरिनगर-७ का उखु किसान चेतनारायण महतो (६५) को आम्दानीको स्रोत उखु खेती हो। उनले उखु उत्पादन गर्ने र इस्टर्न सुगर मिललाई बिक्री गरेर कमाएको रकमले परिवार पाल्दै आएका छन्। तर उक्त मिलले समयमा र सरकारले तोकेको रकम नदिएपछि २०७७ सालसम्म आफूजस्ता धेरै किसानको हातमुख जोड्ने बाटो बन्द भएको महतोले खोज पत्रकारितासँगको कुराकानीका क्रममा बताए।
'मिलले पहिला दुई वर्षसम्मको उखुको रकम भुक्तानी दिंदैनथ्यो। तर हामीले उखु खेती गर्न साहूबाट ऋण लिने गरेका छौं,' उनी भन्छन्, 'एकातिर ऋण लिएर खेती गर्नुपर्ने अर्कोतिर मिलले समयमा भुक्तानी नदिनाले हामी मर्कामा परेका थियौं।' महतो अहिले पनि ऋण लिएरै उखु खेती गर्नुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले किसानहरूले इस्टर्न सुगर मिल्सबाटै ऋण लिएर उखु खेती गरिरहेका छन्।
खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपाल (खोपके)सँग कुरा गर्दै उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले त्यसबेला (२०७७ माघमा) इस्टर्न सुगर मिल्सले किसानहरूलाई सरकारले तोकेअनुसार उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। राय समयमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन्। 'यो उद्योगी र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा किसानलाई झन् गरिब बनाउन गरिएको षडयन्त्र हो,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले अहिलेसम्म किसानले चिनी मिलबाट पूरा रकम भुक्तानी पाएका छैनन्।'
उखुको पूरा रकम भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई बाँच्नै धौधौ भएको, औषधि उपचार गर्न नपाएको, राम्ररी चाडपर्व मनाउन नपाएको, बालबालिकालाई पढाउन नसकेको र घर खर्च चलाउन समस्या भोगिरहेको उनको गुनासो छ। रायका अनुसार चिनी मिलले दिएको थोरै पैसा साहूबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दैमा खर्च हुन्छ। 'उखु खेती गर्ने करिब ७५ प्रतिशत किसानले खेतीकिसानी गर्न ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिन्छन्,' उनी भन्छन्, 'बैंकले सुलभ दरमा किसानलाई ऋण नदिंदा हामी गाउँकै साहूमहाजनबाट चर्को दरमा ऋण लिन बाध्य हुन्छौं। तर उखु बिक्रीबापत् चिनी मिलबाट समयमा पूरा रकम नपाउँदा हामी ब्याजमा डुब्छौं।’
उखु किसानले दिएको अल्टिमेटमअनुसार सरकारले उद्योगीबाट पूरा रकम दिलाउन नसकेका कारण अब उद्योगमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्काउने रायको चेतावनी छ।
अफशोर कम्पनीबाट यसरी लगानी भित्र्याइयो
गोल्छा अर्गनाइजेसन नेपालकै पुरानो औद्योगिक घराना हो। लोकमान्यसहित अफशोरमा संलग्न उनका दुई दिवङ्गत भाइ तथा चन्द्रकुमारका बुबाहरू दाजु-भाइ हुन्।
सन् २०१९ मा खोपकेले गरेको नेपालिक्सअनुसार ‘ट्याक्स हेभन’ भनेर चर्चित ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डबाट सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा गोल्छा परिवारका सदस्यहरू पर्छन्। ‘यो अर्गनाइजेसनले नवलपरासीको नेपाल बोर्डस् लिमिटेड उद्योगमा फ्ल्याटउड लिमिटेड कम्पनीमार्फत् विदेशी लगानी भित्र्याएको हो,’ नेपालिक्समा भनिएको छ, ‘गोल्छा अर्गनाइजेसनले साजसज्जाका लागि प्रयोग गरिने काठका सामग्री बनाउने उद्योगका लागि २०५० सालमा २ करोड ८८ लाख ६८ हजार ७८० रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति लिएको थियो।’
यसरी हेर्दा फ्ल्याटउड लिमिटेडबाट उनीहरूले नै नेपालमा सञ्चालन गरेका तीन वटा कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याएको देखिन्छ। अफशोर कम्पनीमा लगानी गरेका लोकमान्य गोल्छा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका मानार्थ उपाध्यक्ष हुन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वेबसाइटमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार हाल उनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड को, हुलास वायर इण्डस्ट्रिज, हिम इलेक्ट्रोनिक्स, हुलास मेटल क्राफ्ट्स लगायत कम्पनीहरूमा संलग्न छन्।
अफशोर कम्पनीको समेत स्वामित्व रहेको इस्टर्न सुगर मिल्सले विवादास्पद कर फर्स्योट आयोगबाटसमेत भारी कर छुट लिएको छ। खोपकेले नै ३१ असार २०७४ मा गरेको अर्को एक खुलासा अनुसार इस्टर्न सुगर मिलले ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर कर बुझाउनुपर्ने थियो। तर त्यसमध्ये ४ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर बाँकी रकम छुट दिने निर्णय तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगले गरेको थियो।
यही निर्णयमा संलग्न आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध अहिले पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ।
इस्टर्न सुगर मिल्स र हुलासमा फ्ल्याटउडले लगानी गरेको लोकमान्य गोल्छाले स्वीकार गरे। 'त्यो धेरै पुरानो कुरा भएकाले डिटेल थाहा पनि छैन। मैले इण्डस्ट्री हेरेको छैन। त्यो मेरो भाइ दिवाकरले हेर्थ्यो,' उनले भने। तर ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित फ्ल्याटउडमा गोल्छा परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएकोबारे थाहा नभएको उनको प्रतिक्रिया छ।
'त्यहाँ विदेशीको लगानी हुनसक्छ। फ्ल्याटउड विदेशीको कम्पनी हो,' लोकमान्यले भने, 'अहिले इस्टर्न सुगर मिल दिवाकरको भागमा छ। यसबारे दिवाकरका छोरा हितेशलाई थाहा हुनसक्छ।'
त्यसपछि खोपकेले हितेश गोल्छालाई फोन तथा म्यासेजमार्फत् सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनी उपलब्ध हुन सकेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
