काठमाडौं– सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
असोज २ अगाडि नै कानुनी रुप दिनुपर्ने ३२ वटा मौलिक हकका लागि कानुन मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए। मन्त्रालयले अन्य कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु मस्यौदा गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम गरिरहेको उनले बताए।
संविधानले तोकेको समय सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहेकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता यस्ता कानुनको खाका तयार गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप विषय समावेश गर्न मस्यौदा पठाउने काम भइरहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए। हालसम्म मन्त्रालयले स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी हक बाहेक अन्य कानुनको मस्यौदा निर्माण सकेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइरहेको प्रवक्ता ढकालले बताए।
सोमबार मात्रै खाद्य र महिलाको हक सम्बन्धी कानुन महिला बालबालिका र कृषि मन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता ढकालले बताए।
संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हक रहेको छ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको, समानताको, सञ्चारको, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडितको, यातना विरुद्धको, निवारक नजरबन्द विरुद्धको, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको, सम्पत्तिको हक र धार्मिक स्वतन्त्रताको हक लगायतका हकका कानुन मस्यौदा तयार भइसकेका छन्। उक्त मस्यौदाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुझाव र परिमार्जनसहित फिर्ता आएपछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफलमा ल्याउँदै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने मन्त्री तामाङले बताए।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाउने भनिएको छ। २०७२ असोज २ गते संविधान जारी भएकाले सोही दिनसम्म यी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएकाले कानुन मन्त्रालयले यस्ता कानुन निर्माणमा तीव्रता दिइरहेको छ। संविधानको समयसीमा कटाउन नमिल्ने बाध्यता र अन्य मन्त्रालयसँग विज्ञ व्यक्ति नहुँदा कानुन मन्त्रालयले आफैं मस्यौदा गरिरहेको प्रवक्ता ढकालले बताए।
बजेट अधिवेशनमा यी विधेयकहरु संसदमा पेश भई कानुनको रुप लिने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
