काठमाडौं– नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले नेपालमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु भएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालको धारणा माग गरेको छ।
अघिल्लो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा साग खेलकुदमा ६ गुणासम्म लागत अनुमान गरेर खेल सामाग्री खरिद गरिएको औंल्याइएको छ।
राखेपले बनाएको खरिद समितिले आवश्यक कागजात समावेश नगरी परिषद्मा सूचीकृत भएका तीन राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताको दररेटका आधारमा ४० करोड ९६ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र लागत अनुमानकै दरमा सामाग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।
लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका महासचिव सुबोध प्रधानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जो कोही खेलाडी, खेलकर्मी र खेल संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरु समाजमा शीर उँचो पारेर हिँड्ने अवस्था नबनेको जनाएको छ।
'भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु भएको प्रतिवदेन सार्वजनिक भइसकेपछि राखेप र सदस्य सचिवज्यूको धारणा अनिवार्य छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सागको भव्य सफलतामा आफूलाई मियो बनाएर प्रचार गर्न एक कदम पछि नहट्ने सदस्य सचिवले भ्रष्टाचारको अभियानको जिम्मेवारी लिने वा नलिने?'
एक गरिब नेपालीको पसिनाको कमाइबाट ट्याक्स काटेर आएको रकमबाट खेल र खेलाडीको नाममा गरिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु किर्माथ स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'साफ खेलका दौरान खेलाडीहरुको पीडा भरिएका क्षणहरु आज पनि ताजै रहेको छ। खेल सामाग्रीको अभावमा प्रतिस्पर्धी खेलाडीका अगाडि निरिह भएर शीर झुकाउनु परेको पीडाको कुनै मलम हुँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' खेलकुदको गरिमा जोगाउनका लागि सदस्य सचिवज्यू आफैँले नैतिकतावोध गरेर भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर भएर निर्णय लिनुहुनेछ साथै छानबिनका लागि कुनै शक्ति , सत्ताको प्रयोग गर्नुहुने छैन भन्ने हामीले विश्वाश लिएका छौं।'
साग खेलकुदको दौरान राखेपले सदस्य पुरेन्द्रबिक्रम लाखे संयोजकत्वको लागत अनुमान समिति गठन गरेको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदनमा खेलकुद सामाग्रीको नमूना परिक्षण गर्दा कबड्डीको म्याटको सामान्य बजार दर १ हजार ७ सय रहेकोमा ३ हजार लागत अनुमान तयार गरेको उल्लेख छ। यस्तै, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजार लागत अनुमान तयार गरेको र बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजार लागत अनुमान तयार रहेको उल्लेख छ ।
महालेखाले लागत अनुमान नै यथार्थ नरहेकाले सो लागत अनुमानको आधारमा खरिद भएको खर्चमा अनियमितता भएको औंल्याएको छ।


नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।