फाइल तस्बिर
संघमा बनेको राजनीतिक गठबन्धनको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमासमेत देखिएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली काग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधवकुमार नेपालपक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराईपक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन कसिलो बन्दै गएको छ।
पोखरेलका क्याबिनेटमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर जसपाको उपेन्द्र-बाबुरामतिर लागेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पुन: अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेश सभाको कूल ८३ सांसदमध्ये पोखरेलको पक्षमा ४१ सांसद रहेका छ्न्। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका कूलप्रसाद केसी 'सोनाम'को पक्षमा अब ४२ सांसद पुग्ने देखिएको छ्। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभनमा पारेर सत्ता जोगाउने प्रयास गरेको आरोप विपक्षी गठबन्धनको छ। अब अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीका विषयमा विपक्षी गठबन्धनको योजना र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्रस्तावित केसीसँग नेपाल लाइभकर्मी वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी:
मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्नुभएको हो?
गणितीय हिसाब स्वयं तथ्यसिद्ध नै हुन्छ। सबैले देखेकै छ। त्यसैले अल्पमतमा पर्यो कि परेन भनिराख्न परेन, अंक आफैंले बोलिरहेको छ।
अब गठबन्धनको तर्फबाट के गर्ने तयारी गर्नुभएको छ?
पहिलो त उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हो। त्यो लोकतान्त्रिक परम्परा पनि हो। लोकतन्त्रलाई नै चुनाैती दिएर र संविधानको धारा, दफाहरुलाई नै जसरी चुनाैती दिनुभयो। संस्कार र संस्कृतिको हिसाबले लोकतान्त्रिक परिपाटीमै रहन चाहनेहरुका निम्ति एउटा दु:खद् विषय हो। कसैले पनि त्यस्तो गर्न हुँदैन। संविधान र लोकतन्त्रको मियो नै मर्छ। त्यो धृष्टता गर्नु हुँदैन।
यसअघि पनि बारम्बार अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, राजीनामा दिनुभएन। तपाईंहरु बहुमत भएर पनि बाहिर हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएन भने तपाईंहरु कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ?
प्रतिवाद गर्ने भन्दा पनि स्वाभाविक रुपमा नेकपा एमालेको ओली समूहले राजनीति बचाउने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्नुपर्यो। केन्द्रदेखि तलसम्म जे रवाफ उहाँहरुको प्रकट भयो त्यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई नै चुनाैती दियो। मुख्य प्रश्न यहाँ हो।
सिस्टम नै नमान्ने भनेपछि न्यायिक निरुपण केही समयपछि केन्द्रमा हुँदा मात्रै यो तुवाँलो हट्छ। त्यो हट्नै पनि पर्छ। आज सामान्य मान्छेले पनि संविधान, जनताको जनमत र राजनीतिक मूल्यमान्यताकै खिलापमा आए भन्ने बुझिसकेका छन्। भोलि राजनीति गर्ने हो भने राजनीतिक संस्कारमा आउनुपर्छ। शाहीकालमा पनि त चुनाव त भएकै हो नि। आखिर त्यो सिस्टम टिकेन। सिस्टमलाई चुनाैती दिन खोजेको हो भने अर्कै ढंगले जान्छ। कसरी जाने भन्ने कुरा गठबन्धनले अगाडि बढाइरहेको छ। यो गठबन्धन भनेको सामान्य अर्थमा लिइनु हुँदैन। यो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको निम्ति गरिएको ठूलो कदम हो भन्ने अनुभूत गर्नुपर्छ। मार्गप्रशस्त गरेर सिस्टममा बस्ने कोसिस गर्नु नै त्यो पार्टी, त्यसमा आस्था राख्ने शक्तिका निम्ति हितकर हो।
गठबन्धनको तर्फबाट चाल्ने स्टेपहरु प्रभावकारी भएको छैन भन्ने सुनिन्छ, त्यसका लागि थप के-के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
हामीले स्टेप त चालि नै रहेका छाैं। नैतिकता, संविधानको मूल्यमान्यता, संघीयताको मर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। किनकि उहाँहरुलाई पनि चाहिन्छ। सिस्टमबाट चुनावमा आएर उहाँहरुले नेतृत्व गरिराखेको कुरा हो। अर्कै सिस्टम खोजेको हो भने त्यसले भयानक द्वन्द्व जन्माउँछ। त्यो द्वन्द्व हिजो त्यत्रो शक्तिले त थेग्न सकेन भने अहिले एउटा चोइटिएर बचेको शक्तिले थेग्न सम्भव छैन। सिंगो एमालेको बहुमतपक्ष गलत भयो भनेर एउटा धारमा उभिएको छ।
न्यूनतम सिस्टम पनि पालना नगर्ने पार्टीको संसदीय दलले गरेको दावामाथि तोक आदेश लगाउने प्रदेश प्रमुख बनाउने अनि सत्ता लिने भन्ने जस्तो हास्यास्पद लज्जाको प्रश्न के हुन्छ र? प्रदेश प्रमुखको लेटरप्याडबाट नियुक्त गर्ने, सूचना टाँस्ने, पत्राचार गर्ने हो नि त सिस्टम। नत्र प्रदेश प्रमुख भन्ने संस्था किन राख्नुपर्यो? संविधानअनुसार त्यो संस्था त संरक्षक हो नि। संघीयता गलत ढंगले भड्कावमा नजाओस् भनेर प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो। तर प्रदेश प्रमुख कुनै पार्टीको पहरेदारको रुपमा नियुक्त गर्ने सिस्टमले समस्या पनि देखायो।
के उहाँहरुकै कारण संघीयता धरापमा पर्ने वा बद्नाम हुने खतरा देखिएको छ?
उहाँहरुकै कारणले संघीयता धरापमा पर्दैन। एउटा सानो शक्तिले गरेको हर्कतलाई दुई/दुई चोटीको संविधानसभामा बसेको ठूलो हिस्सा त आमजनसमुदायसँगै छ नि। त्यसैले उहाँहरुले चाहेर हुँदैन। त्यस्तो धृष्टता गरेमा त्यो मृत्युशय्या नै हुने हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
