काठमाडौं- कृषि र वन एक अर्कासँग सम्बन्धित भए पनि एक अर्कालाई स्वीकार नगरेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
वनलाई नमासिकन कृषि वनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने भए पनि यसमा कृषि र वन दुवै क्षेत्र अन्योलमा रहेको बताइएको छ। कृषि वनलाई प्रभावकारीलाई ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि दुवैपक्ष गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्टस् (अनाज) ले संयुक्त रूपमा शनिबार आयोजना गरेको ‘दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान’ विषयक गण्डकी प्रदेशस्तरीय ‘भर्चुअल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले कृषि र वनका लागि सबै क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। एक अर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। गण्डकी प्रदेशमा ३७ प्रतिशत वन रहेको बताउँदै उनले कृषि र वनको बारेमा विशेष अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि तथा वनको विषयलाई राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताउँदै सचिव ढकालले फेसबुके विश्लेषणभन्दा पनि ठोसरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। ‘कृषि र वनको विषयमा गहन अध्ययन हुन आवश्यक छ र यसका लागि काम गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने।
पोखरा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन वीरबहादुर खनालले वन र कृषिको सम्बन्धमा भएमात्र कृषिको विकास हुनसक्ने बताए। सरकारले वनबाट हुने कृषि उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘वन, पशु र कृषिको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ, एक अर्कालाई अलग राखेर कृषि प्रणाली पूरा हुन सक्दैन, यसका लागि कृषि वनमा अनुसन्धान भए पनि यस क्षेत्रको वैज्ञानिकले यस क्षेत्रका किसानलाई पनि आकर्षित हुने काम गर्नुपर्छ,’ खनालले भने।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष किशोर सापकोटले खाद्यसँग नीति निर्माणमा किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै खाद्य सम्प्रभूताको अनुभूति किसानले पनि गर्नुपर्ने बताए। सक्रिय र स्वच्छ मानव जीवनका लागि खाद्यसुरक्षामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कृषि प्रणालीका लागि वन आवश्यक रहेको बताए।
खाद्यका लागि कृषि अभियानकी सुजाता तामाङले गण्डकी प्रदेशमा रहेका बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउन चकलाबन्दी र सामूहिक खेती आवश्यक रहेको बताइन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएकोसमेत उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।