काठमाडौं– माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्दै गैर सांसदहरुको रुपमा दोस्रो पटक मन्त्री भएका सात जनाविरुद्ध दायर भएको निवेदन पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलाशमा पेशी तोकेका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको शपथ र मन्त्री नियुक्ति विवाद पनि उनले आफ्नै इजलाशमा तोकेका थिए। पहिलो निवेदनमा राणाले मन्त्रीहरुका बारेमा अन्तरिम आदेश नै माग नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुको रिटमा अन्तरिम माग नै नभएको आदेश गरेपछि अधिवक्ता कपिलमणि ढकालले रिट दायर गरेका थिए।
मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले उनीहरुको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका अधिवक्ताहरुले एक पटक मन्त्री भएको तर संघीय संसद नभएको व्यक्तिलाई पुन ः मन्त्रीको रुपमा शपथ गराउने कार्य गैर संवैधानिक नभएको जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सरकार र निवेदकहरुको लिखित जवाफपछि यसमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै निर्णय गर्ने भनेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र अन्य विपक्षीहरुसँग लिखित रुपमा जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकिने संविधानको व्यवस्थालाई मिचेको आरोप निवेदकहरुले उनीमाथि लगाएका छन्। संविधानको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको ७८ को व्यवस्था गलत व्याख्या गरिएको र त्यसमार्फत् संघीय संसद्को सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुईपटक मन्त्री नियुक्त गरिएकाले यस्तो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउँदाको दिनसम्म उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ७ जना मन्त्री संघीय संसद्को सदस्य (सांसद) थिएनन्,’ रिटमा भनिएको थियो ‘यसअघि सांसद भएका तर, पछि गुमाएका र सांसद नै नभएका गरी दुई समूहका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका छन्, त्यो संविधानको भावाना र मर्म विपरीत छ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेपनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोले पुनः नियुक्ति हुन नमिल्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो।
त्यहीबेला सांसद नै नरहेका खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेकाले उनीहरुको पद बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई एक पटकमात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने परिकल्पना गरेकाले दोस्रोपटक एकै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ।
गैरसांसदको रुपमा उनीहरुले संविधानको धारा ७८ अनुसार शपथ लिएका थिए। चैत २७ गते भट्ट, साह, चौधरी र रायमाझीले पुनः शपथ लिएका थिए भने गृहमन्त्री थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए। पहिल्यै सांसद नरहेका थापा र तामाङले भने पुस १० गते शपथ लिएपछि फेरि लिनु परेको थिएन। उनीहरुको ६ महिनाको अवधि जेठ १० गते पुग्ने थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
