काठमाडौं– माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका ७ जना (गैरसांसद)को पद तत्काललाई जोगिएको छ।
गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि माओवादी परित्याग गरी (सांसद पदबाट समेत पदमुक्त) एमाले प्रवेश गरेका ५ र अन्य २ जना गरी ७ जनाको मन्त्री पद तत्कालका लागि जोगिएको हो।
प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा गैरसांसद व्यक्तिलाई दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरिएकाले नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको मंगलबारको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका अधिवक्ताहरुले एक पटक मन्त्री भएको तर संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन: मन्त्रीको रुपमा सपथ गराउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गदै रिट दायर गरेका थिए। वहसका क्रममा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले मन्त्रीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकारमात्र दिँदै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले सरकार र निवेदकहरुको लिखित जवाफपछि यसमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै निर्णय गर्ने भनेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र अन्य विपक्षीहरुसँग लिखित रुपमा जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकिने संविधानको व्यवस्थालाई मिचेको आरोप निवेदकहरुले लगाएका छन्। संविधानको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरिएको र त्यसमार्फत् संघीय संसद्को सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुईपटक मन्त्री नियुक्त गरिएकाले यस्तो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउँदाको दिनसम्म उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ७ जना मन्त्री संघीय संसद्को सदस्य (सांसद) थिएनन्,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘यसअघि सांसद भएका तर, पछि गुमाएका र सांसद नै नभएका गरी दुई समूहका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका छन्, त्यो संविधानको भावाना र मर्म विपरीत छ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेपनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोले पुनः नियुक्ति हुन नमिल्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो।
त्यहीबेला सांसद नै नरहेका खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेकाले उनीहरुको पद बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई एक पटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने परिकल्पना गरेकाले दोस्रोपटक एकै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ।
गैरसांसदको रुपमा उनीहरुले संविधानको धारा ७८ अनुसार शपथ लिएका थिए। चैत २७ गते भट्ट, साह, चौधरी र रायमाझीले पुनः शपथ लिएका थिए भने गृहमन्त्री थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए। पहिल्यै सांसद नरहेका थापा र तामाङले भने पुस १० गते शपथ लिएपछि फेरि लिनु परेको थिएन। उनीहरुको ६ महिनाको अवधि जेठ १० गते पुग्ने थियो।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू मन्त्रीहरू बादल, रायमाझी, भट्ट, साह, थापा, चौधरी र तामाङलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले सबै विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768049575.png)
-1764146706.png)
