सरकार! तिम्रो राजनीति महिलाको शरीरबाट टाढा राख

ब्लग

सरकार! तिम्रो राजनीति महिलाको शरीरबाट टाढा राख

श्रीना नेपाल/अभ्युदय भेटवाल सोमबार, फागुन ३, २०७७, १८:३८

नेपालमा कुल जनसंख्यामध्ये महिलाको संख्या ५०।४ प्रतिशत छ। आधाभन्दा बढी संख्यामा रहेका महिला दिनहुँ हिंसाको सिकार बनिरहेका छन्। महिलामाथिका कैयौं विभेद संविधानबाट बल्लबल्ल हटाइए पनि व्यवहारमा भने महिलाको अवस्थामा सुधार देखिन सकेको छैन। महिलाको अधिकारमाथि बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेकै छ।

४० वर्षभन्दा मुनिका महिला भिजिट भिसामा विदेश यात्रामा जाँदा परिवार तथा स्थानीय सरकार (वडा कार्यालय) को सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको खबर केही दिन पहिले सार्वजनिक भयो। महिलाको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिएको भन्दै देशभर नै व्यापक विरोध भएपछि ‘खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा भिजिट भिसामा पहिलो पटक जाने महिलाका लागि आवश्यक पर्नेगरी सुझाव मात्र मागिएको हो, निर्णय भएको छैन’ भन्दै विज्ञप्ति निकालियो।

महिला अधिकार र हितमा नेपालमा अनेकौं कानुन बनेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरू समेत भारी मात्रामा अनुमोदन भएका छन्। कानुनहरुमा समानताको कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लेख गरेबमोजिम ुसबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्ु भनिएको छ। संविधानको यस धाराले समतामुलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यस धाराले महिलालाई विषेश अधिकार दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूमा महिलामाथिका सबै विभेद अन्त्य गर्ने भनेर नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत त्यसका उदाहरण हुन् जसमा महिलाका हक र अधिकारबारे प्रशस्त चर्चा गरिएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा लैंगिक तटस्थ शब्दहरुको प्रयोग गरियो जसमा ‘अल मेन’लाई हटाएर ‘अल ह्युमन बिंग्स’ र ‘एभ्रिवन’ जस्ता शब्दहरु राखियो। त्यसैगरी आइसिसिपिआरले प्रत्येक व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ जसमा लैङ्गिक भेदभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, यातनामुक्त बाँच्न पाउने हक, सुरक्षाको अधिकार आदिको व्यवस्था गरिएको छ।

महिलामाथिका कैयौं विभेद संविधानबाट बल्लबल्ल हटाइए पनि व्यवहारमा भने महिलाको अवस्थामा सुधार देखिन सकेको छैन। महिलाको अधिकारमाथि बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेकै छ।

त्यस्तै आइसिएकसिआरमा सबै व्यक्तिले काम गर्न पाउने अधिकार, विवाह गर्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार आदिको व्यवस्था गरिएको छ। सिइडिएडब्लुले महिलाका नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरु, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरू पनि छन् जसले महिलाको अधिकार र हकको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सहायता गरेका छन्, तिनलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेको छ।

महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्छ पनि भन्ने अनि यस्ता विभिन्न प्रस्तावका बरेमा पनि छलफल गर्ने कतिसम्मको पाखण्डीपन हो यो? महिलाको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गर्नु कतिसम्म सही होरु खाडी वा अरु देश जाने महिलालाई देशले विभेद गर्न पाउँछ?

जहाँसम्म मानव बेचबिखनको कुरा छ, त्यसको लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ छ। फेरि ४० वर्षभन्दा कम महिलाको मात्र बेचबिखन हुन्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ? के पुरुष त्यसको सिकार हुँदैनन्? के ४० वर्षभन्दा माथिका महिलाको ओसारपसार र तस्करी हुँदैन?

युनिसेफका अनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षभन्दा अगाडि र ७ प्रतिशत किशोरीको १५ वर्षभन्दा अगाडि नै विवाह हुने गरेको छ।

हरेक वर्ष नेपालमा गर्भमा छोरी भएकै कारण ५० हजार गर्भपतन गराइएको पाइन्छ।

नेपालको कुल साक्षरता ६७।९१ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको कुल साक्षरता ७८।५९ प्रतिशत र महिलाको कुल साक्षरता ५९।७२ प्रतिशत छ जबकी महिलाको कुल जनसंख्या ५०.४ प्रतिशत छ।

महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ, लक्जरी कर भनेर। महिनावारी हुनु कुनै पनि महिलाको इच्छा होइन, प्राकृतिक नियम हो।

कानुन यस्तो बनोस् जसले अपराध गर्नेहरूलाई त्रासमा राखोस्, पीडा सहनेहरुलाई होइन।

महिला विरुद्धको हिंसा बढेको बढ्यै छ। अपराधी खुलेआम डुलिरहन्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न, नयाँ नियम बनाउन थुप्रै कुराहरु बाँकी नै छन्। पहिला यी सबै समस्याको हल निकाल सरकार, अपराधी समात१ महिलालाई संरक्षण गर्न, महिला विरूद्धका कसुरहरू नियन्त्रण गर्न उल्टै महिलालाई नै बन्द गरेर राख्नु उचित होइन। बन्द कोठा अपराधीलाई हो, पीडितलाई होइन।

कानुन यस्तो बनोस् जसले अपराध गर्नेहरूलाई त्रासमा राखोस्, पीडा सहनेहरुलाई होइन। कानुनले समाजलाई आकारमा ल्याउन धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ। कानुन समाजका प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिनुपर्छ। नत्र समाज कहिले स्थिर हुन सक्दैन। खासगरी जब सो कानुनले लैङ्गिक समानताको कदर गर्दैन। सरकार, महिलालाई समाजमा अयोग्य देखाउनु नै तिम्रो असफलताको कारण बन्नु कदापि उचित होइन। तिम्रो राजनीति महिलाको शरीरबाट टाढा राख।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि महिलाको आवरण अनि साथी हेरेर विभिन्न प्रश्न सोधिने गरेका थुप्रै घटना हामी सुनिरहेका हुन्छौं। कुन अधिकारले महिलाको पहिरन, पेसा र व्यवहारमा प्रश्न उठाइन्छ? नम्र व्यवहार गर्नु महिलाको मात्र कर्तव्य हो? महिला छिटो परिपक्व हुन्छन्, बुझ्ने हुन्छन्, सहनशील हुन्छन् भन्ने कुरा गृहस्थी सम्हाल्ने बेलामा मात्र किन आउँछ? किन देशको जिम्मेवार सम्हाल्ने पद सम्हाल्ने बेला आउँदैन? अब अझै के पर्खिरहेका छौँ हामी? अहिले नबोले कहिले बोल्ने?

अहिले पनि सुनिँदैछ- केटी मान्छे हो, नजर राखिरहनुपर्छ। अब नजर हटाइदिनुहोस्, अरु आफैं ठिक हुन्छ। कतै लेखिएको थियो- एकान्तमा भेटिएकी नारी तिम्रो जिम्मेवारी हो, सिकार होइन। तर एकान्तमा भेटिएकी नारी न तिम्रो सिकार हो न त तिम्रो जिम्मेवारी। यति बुझे सबै विभेद विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान्छन्।

(नेपाल र भेटवाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।