काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न ४ वटा योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने चार–चार वटा विषयको सुची तयार पार्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ४ वटा योजनाहरुको सूची बनाएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्र कुमार कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा फागुन मसान्तभित्र सबै किसानको तथ्यांक संकलन गरी सूचीकरण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विभिन्न जिल्लामा धान गोदाम निर्माण गर्ने, सबै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डारणका लागि संरचना तयार पार्ने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने विषय छन्।
‘तत्काल कुन–कुन काम गर्नु पर्ने हो त्यसको सूची पेस गर्नू भनेर मन्त्रीबाट निर्देशन भएको थियो। हामीले यी चार विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पेस गरेका छौं,’ सचिव कार्कीले भने।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेका यी योजनाहरुलाई अहिले बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो। मन्त्रालय, विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय किसान आयोग, सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ र कर्मचारीहरुसँगको छलफल यी चारवटा योजनालाई छनौट गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसान सूचीकरण
किसान गणना र परिचयपत्र वितरणका लागि लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै आएको मन्त्रालयले आउँदो फागुन मसान्तसम्ममा नतिजा देखिने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ।
सचिव कार्कीका अनुसार पहिलो चरणमा फागुन पहिलो साता भित्रै मोबाइल एप्लिकेसन संचालनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ। वास्तविक किसान पहिचान तथा उनीहरुको वर्गीकरणका लागिसमेत केन्द्रीकृत रुपमा तथ्यांक तयार पार्न यस्तो एप्लिकेसन तयार पारिएको हो।
किसानसँग सम्बन्धित सबै सूचना प्राप्त हुने उक्त एप्लिकेसन कार्यान्वयन पछि मन्त्रालयले कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षा भत्ताको विषयलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र बनाएको छ।
तराई र भित्री मधेशका २३ जिल्लामा धान गोदाम
मन्त्रालयले तराई र भित्री मधेशका २३ जिल्लामा धान गोदाम तथा भण्डारण निर्माण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री अर्याललाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै १ अर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको धान गोदाम निर्माणको कामलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै दायित्व व्यवस्थापन गरिनेछ।
अहिले सम्बन्धित जिल्लाका पालिकाहरुसँग समन्वय गरी यसको काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धान बेच्न नसक्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हुने धान खरिदमा किसान मारमा पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले गोदाम घर निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो।
सबै प्रदेशमा मल भण्डारण
हरेक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मल अभाव समस्याको समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका रासायनिक मल भण्डारणका संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ।
‘मलको सुनिश्चितताका लागि ७ वटै प्रदेशमा भण्डारण (बफरस्टक) बनाउने अर्को काम हाम्रो प्राथमिकता सुचीमा परेको छ। मलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ११ अर्ब रुपैयाँ बाटै लगानी व्यवस्थापन हुनेछ,’ सचिव कार्कीले नेपाल लाइभसँग भने।
मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायको ओएनएम
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतका संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर्मचारी र संगठन व्यवस्थापनका लागि गरिने ओएनएमबाट संगठनात्मक संरचनाबाट परिवर्तन, थपघट, पद तथा दरबन्दी सिर्जना वा कटौती लगायतका विषयहरुको निक्र्यौल हुनेछ। अहिले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भएर अनावश्यक दायित्व बढिरहेको गुनासो छ। खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
