काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। शुक्रबार साँझ उनले मन्त्रिपरिषद्मा केही नयाँ मन्त्रीहरु थपेका हुन्।
प्राप्त जानकारी अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको मन्त्रालय परिवर्तन गरिएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै त्यससँग जुध्न सही रणनीति बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका उनी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया भएको भनिएको अनियमिततामा मुछिएका छन्।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा हृदयेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि उनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए।
भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको मंसिर ५ गते शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको हो। यो अवधिमा उनी आफ्नो कामले प्रशंसित भन्दा पनि आलोचित भए। हरेक महिनाजसो विवादमा फसे।
मन्त्री ढकालले आफू मन्त्री भएपछि गरिएका कामको ‘उपलब्धि पुस्तक’ नै निकालेका छन्। तर जनस्तरबाट हुने गरेको निराशायुक्त टिप्पणीका अघि उनले दाबी गरेका उपलब्धि छायामा परेका छन्।
विशेषगरी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुस्त र अपरिपक्क काम गराइले जनतामा निराशा छाएको हो।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको विवाददेखि मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यकर्मीप्रति व्यक्त गर्ने हल्काफुल्का धारणाले समेत उनको अपरिपक्क नेतृत्व पुष्टि गरेको छ।
चीनमा कोरोना संक्रमणले महामारीको रुप लिँदै गर्दा नेपालमा पनि सचेतता अपनाउनुपर्ने माग उठ्यो। संसदमा सांसदहरुले आवाज उठाए। तर स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले ‘चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्न नपर्ने’ तर्क गर्दै सांसदको मुखमा बुझो लगाउने शैली अपनाए। उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई त हेपे नै, जनताप्रतिको असंवेदनशीलता प्रकट गरे। त्यो असंवेदनशीलता अद्यापि कायम छ।
नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हरेक दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्वको कहाँ छ, के गरिहेको छ भनेर खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्रीको काम गराइले मन्त्रालय मातहतकै कर्मचारी समेत सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरुले मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति गर्ने आलोचनाले उनले आफैं मातहतको कर्मचारीको पनि विश्वास जित्न नसकेको र उनीहरुको साथ लिन नसकेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्चतहका कर्मचारीले स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा नेतृत्व लिन नसकेको बताउँछन्। स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई एकजुट बनाएर राख्न नसकेको उनले गुनासो गरे।
उनी भन्छन्, ‘केही राम्रा काम गर्ने प्रयास भएको हो तर व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा धेरैजसो फाल्तु नोमिनेसनहरु भयो। पार्टीगत रुपमा नजिक रहेका एकै व्यक्तिलाई धेरैतिर नोमिनेसन भयो। अस्पतालहरुमा मेसु तोक्नेदेखि लिएर अन्य नोमिनेसन पनि ठिक भएन।’
उनले कोरोना महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य समूहकै सचिव नबनाइएको बरु प्रशासनतर्फ पटकपटक सचिव परिवर्तन गरेको बताए। मन्त्री ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउँदा स्वास्थ्यमा प्रशासन तर्फका खगराज बराल सचिव थिए। स्वास्थ्य सेवा तर्फ भने डा पुष्पा चौधरी सचिव थिइन्। उनले राजीनामा बुझाएकी थिइन्। उनको राजीनामा पुस २१ गते स्वीकृत भएको थियो। त्यसयता स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव पद रिक्त छ।
मन्त्री ढकालले त्यसयता स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव नियुक्तीमा कुनै चासो दिएका छैनन्। बरु यो समयमा प्रशासन तर्फका तीन जना सचिव फेरिएका छन्। सचिव खगराज बरालको फागुन १८ गते सरुवा भएको हो। उनको सरुवापछि स्वास्थ्यमा प्रशासन तर्फका यादव कोइराला सचिव भएर आएका थिए।
चिकित्सकलाई कारवाही गर्ने धम्की, कोरोनाको फ्रन्टलाइन बसेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको धम्की, ओम्नी विवादलगायतले कोइराला विवादित बनेका थिए। उनको पनि जेठमा सरुवा भयो। यादवको सरुवापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लक्ष्मण अर्याल सचिव छन्।
स्वास्थ्य सेवाका सचिवको पद ११ महिनादेखि रिक्त रहेको र विगत १० महिनायता कोरोना महामारी शुरु भएकाले पनि महामारी नियन्त्रणमा मन्त्रालयको प्रभावकारी भूमिका महसुस गर्न नसकिएको स्वास्थ्यका कर्मचारीको विश्लेषण छ। मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्यका विषयमा ज्ञान भएको र यसबारे जानकारी राख्ने व्यक्ति नेतृत्व तहमा हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्यका विषयमा ज्ञान र चासो नभएको सचिव भएपछि समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्यका कर्मचारीले पटकपटक स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएलगत्तै स्वास्थ्यका कर्मचारीसहित नेपाल चिकित्सक संघले पनि स्वास्थ्य सेवाको सचिव नियुक्तिको माग राखेको थियो। तर, मन्त्रालयमा ११ महिनादेखि स्वास्थ्य सेवा समूहको सचिवको पद रिक्त छ।
मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी कोरोना महामारीले सरकारले मन्त्रालयलाई थप लज्जित बनाउने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘कहिले कोरोना परीक्षण र उपचार सशुल्क भन्ने, फेरि केही दिनमा नि:शुल्क भन्ने जस्ता कामले मन्त्रालयलाई बदनाम गराइरहेको छ। यस्तो महामारीको समयमा परीक्षण उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने हो। न अरुका कुरा सुनेर कार्यान्वय गर्ने, न आफ्नो बुद्धिले काम गर्ने।’
मन्त्रीलाई मन्त्रालयबाट हुने आर्थिक वितरणका कुराहरु पनि जानकारी नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
अर्का कर्मचारी कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने र व्यवस्थापन चुस्तता देखाउने समयमा नियन्त्रण र रोकथामका काम गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिन नसकेको बताउँछन्। ‘सिसिएमसीको हातमा कोरोना महामारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हो त? भन्ने पनि प्रश्न यो समयमा उठेको छ’, उनले भने।
स्वास्थ्यमन्त्रीले यी विषयमा नेतृत्व लिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा उहाँको जिम्मेवारी सही भएन। बरु उहाँलाई कानुन मन्त्रालय नै ठिक थियो’, उनले व्यंग्य गरे।
हुन पनि, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल कोरोना महामारीको सन्दर्भमा त असफल भए नै, निकै मिहिनेतले हासिल भएका स्वास्थ्यका सूचांकहरु पनि ओरालो लाग्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी विवादले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पारेसँगै उनीसँग जोडिएर एकपछि अर्को विवाद बाहिरिन थालेका छन्।
उनी आफ्नै बोलीका कारण पनि विवादित बने। कोरोना व्यवस्थापन लगायत स्वास्थ्यमा गरिएका कामबारे पत्रकारले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले दिएको ‘घरमा पाहुना आएको’ भन्ने जवाफ निकै विवादित बनेको थियो। त्यस अतिरिक्त उनले कहिले स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई किन जोखिम भत्ता चाहियो, कहिले मोतियाबिन्दु लागेकाले महामारी नियन्त्रणमा सरकारको काम देखेनन्, कहिले स्वास्थ्यकर्मीलाई भान्सामा खाना पकाउन पनि अब पिपिई चाहिने भयो भन्नेजस्तो हल्का टिप्पणी गरे। जसले उनको छवि कमजोर बनाउँदै लग्यो।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले वैशाख १ गते सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘६ टी’ को रणनीति लिएर कोरोना नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताएका थिए। तर सोही रणनीति कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन्।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफैंले देशलाई कोभिड-१९ को थप संक्रमण रोक्न सार्वजनिक गरेको मुख्य ‘६ टी’ को रणनीति नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु उनको असफलता हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण गर्न अघि सारेका ‘६ टी’ ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, ट्रिटमेन्ट र टुगेदर हुन्। तर यो रणनीतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामको गति र संवेदनशीलता निराशाजनक छ।
समयमा सबै संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसक्दा संक्रमण अढाइ लाख नजिक पुगेको छ भने १ हजार २७६ संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अर्कोतिर, मृत्युको तथ्यांकलाई लिएर भएको विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन। मन्त्रालयकै कर्मचारीका भनाइ सापटी लिने हो भने नेपाली सेनाले देशभर २ हजार बढी र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हजार बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको तथ्यांक निकालेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो र सेनाको मृत्यु तथ्यांक मिलाउन खोजिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारी मृत्युको बारेमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सातै प्रदेशलाई मृत्युको यकिन तथ्यांक पठाउन पत्राचार गरिएको बताउँछन्।
विज्ञहरुले टेस्टिङ र ट्रेसिङ कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा जरुरी विषय रहेकोले त्यसमै केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। तर पनि मन्त्रालयले यो काममा गति दिन नसक्दा काठमाडौं उपत्यका महामारी समुदायस्तरमा फैलिन पुग्यो।
मन्त्री र मन्त्रालयको काम भनेको विवादित कागजी फाइल तयार पार्ने र गफ मात्र गर्नेमा सीमित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘आज एउटा निर्णय गर्ने, बाहिर विरोध भएपछि फेरि भोलि-पर्सिपल्ट सच्याउने। त्यही कुरा छलफलका क्रममा आउँदा मनन गरेको भए यो समस्या आउँदैन्थ्यो।’
उनले मन्त्रालयले पटकपटक कोरोना परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको तर बाहिरी दबाबले मात्र काम गरेको आरोप लगाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘यो प्राविधिक मन्त्रालय हो। तर यहाँको काम भनेको सबै सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने शैलीमा भयो। यस्तो बेला सबैभन्दा खट्केको काम आपसी समन्वय नहुनु नै हो। विज्ञका कुरा सुन्ने तर वास्ता नगर्ने काम भयो।’
उनका अनुसार बाहिर आलोचना भएपछि फाइल तयार गर्ने काम सीमित व्यक्तिबाट गुपचुपमा हुन थालेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रालयका कमजोरी मिडियामा आउन थालेपछि हल्ला बाहिर नजाओस् भनेर पत्रकारलाई मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ र कर्मचारीप्रति निगरानी राख्न समेत लगाए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित देखिन थालेको सुरुवाती चरणमै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई काम नगरे भविष्यमा अयोग्य हुनेगरी कारबाही गर्ने धम्की दियो। अहिले पनि मन्त्रालय काममा भन्दा धम्क्याउनै सजिलो मानिरहेको छ’, उपत्यकाको कोभिड अस्पतालमा खटिएका एक चिकित्सक भन्छन्।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमिता गरेको हल्लासँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग हुने आरडिटी किट प्रयोग गरेको विषयले मन्त्री ढकाल विवादमा तानिए।
मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाहीको धम्की दिने काम गरेको छ। डा शेरबहादुर पुन, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका इडिसिडी, प्रयोगशाला र टेकु अस्पतालका चिकित्सकलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्दै तनाव दिने काम गरेको समाचारले पटकपटक सञ्चारमाध्यममा स्थान पाइरह्यो।
पछिल्लो संक्रमितको संख्या बढेपछि संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने निर्णयपछि अवस्था भयाभय बनेको भन्दै चिकित्सकले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा संक्रमितको गम्भीर अवस्था हुने र उपचार नपाइ मर्ने अवस्थाका बढ्न थालेको छ। तर, मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निगरानी गर्ने र उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने पद्धति विकास नगर्दा समस्या भएको छ।
मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमितको उपचार सशुल्क गर्ने अर्को अव्यवहारिक निर्णय गर्दा धेरै संक्रमित गाह्रो हुँदा समेत अस्पताल आउन छाडेका छन्।
मन्त्रालयले फ्रन्टलाइनरलाई जोखिमभत्ता, सुरक्षा दिन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ। उनीहरुले पटकपटक मन्त्रीलाई सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गर्ने काम हेल्थ इमरजेन्सी एन्ड अप्रेसन सेन्टर (एचइओसी) ले गर्न खोज्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्नै नसकेको स्वास्थ्यकै कर्मचारी बताउँछन्।
एचइओसीले गरेका धेरै निर्णय अपरिपक्व हुँदा पटकपटक सच्याउने काम भए। संक्रमितको विवरण समेत पटकपटक गलत दिने र त्यसलाई नसच्याइँदा ट्रेसिङ र टेस्टमा समस्या भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले नै मन्त्रालयको आलोचना गरिरहेका छन्।
महामारीको यो समयमा मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्वले काम गर्ने अवसर थियो। तर अवसर हुँदा पनि कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिसिएमसी) लगायतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व हुनेपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्यले गएर गुनासो गर्ने ठाउँ मात्र बनायो। स्पष्ट धारणा दिन नसक्दा सिसिएमसीमा स्वास्थ्यलाई निषेध जस्तै भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ।
मन्त्रालयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षणका लागि चाहिने किट, पिपिई लगायत सामग्री खरिदका काम गर्नै सकेन। र, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनका विषयमा स्पष्ट धारणा नै राख्न सकेन।
समयमा लकडाउन भएका कारण संक्रमण धेरै फैलिएन। तर मन्त्रालयले सो समयमा मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउनका लागि समेत पहल नगर्दा संक्रमण तीव्र हुन पुग्यो।
कुनै स्थानमा संक्रमित पुष्टि भएको ३ दिनसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रलायले कुनै प्रतिक्रिया दिएन।
मन्त्रालयले विज्ञहरुबाट प्राविधिक सल्लाह लिने काममा पनि खासै रुची देखाएन। छिटफुट रुपमा विज्ञहरुसँग भएका छलफलमा आएका सुझाव पनि ग्रहण गरी काम गर्ने योजना बनेन। मन्त्री, सचिवले प्राविधिकका कुरा नसुनेका कारण समेत लकडाउनको सदुपयोग गर्ने गरी कुनै काम हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ।
विज्ञ र प्राविधिकको राय-सल्लाह बिना आफूखुसी कार्यविधि बनाउँदा स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। जसका कारण अहिलेसम्म पनि संक्रमित आउँदा भर्ना गर्ने, निको भएर जाँदा कसरी र केके प्रक्रिया पूरा गर्ने, होम आइसोलेसनमा रहेक संक्रमितको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि समेत बनेको छैन। भएका राम्रा काम समेत स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी काम भएनन्।
मन्त्रालयका तर्फबाट हुने काम कारबाही र प्रणालीमा मन्त्रीका नजिकका मान्छे र सल्लाहकार हावी हुँदा नियमित रुपमा हुनुपर्ने काम समेत प्रभावित भइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘नियमित कामसँगै यो समयमा मन्त्रालयका तर्फबाट थप काम समेत हुनुपर्ने थियो तर यहाँ त भइरहेका काम समेत प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गुनासो गरे।
मन्त्रालयले काम गरेको देखाउन सार्वजनिक रुपमा सैद्धान्तिक निर्णयहरु भनिदिने तर व्यवहारमा भने नउतार्ने गरिरहेको छ। जस्तो
सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ को लागि कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने भन्नेबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
कोरोना संक्रमित बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसलाई उपचारका लागि सहज बनाइएको छैन। कोरोनाका कारण अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिक उपचारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ।
केही राम्रा कामको सुरुवात
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि केही राम्रा कामको थालनी पनि भएको छ।
एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सकको प्रस्ताव अघि बढेको छ। तर ठोस योजना नबनाई यो व्यवस्था लागू गर्न भने चुनौती छ। चिकित्सकलाई उचित पारश्रमिक बिना यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।
महामारीको समयमा खोप तथा औषधिको खरिदका लागि मंसिर ३ गते औषधि (तेस्रो सशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको छ। जसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र सम्बन्धित देशका नियामक निकायमा दर्ता भएका खोप वा औषधि खरिद गर्न सकिने र खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमित दिने बाटो समेत खुला गरिएको छ।
सरकारले यसै वर्ष जनस्वास्थ्य नियमावली, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली जारी गरेको छ।
कोभिडकै बहानामा होस, स्वास्थ्यमा लगानी बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले आर्थिक २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ।
औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने, मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को विश्वव्यापी महामारी मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघमा ३०० बेडको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
यी विषयहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले सकारात्मक प्रयासका रुपमा बुझेका छन्।
यद्यपि, घोषणा गरेर मात्रै यी विषय पूरा नहुने भएकाले अझै उत्साहित भइहाल्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
