वासिंगटन– इरानसँगको ऐतिहासिक आणविक सम्झौता अमेरिकाले भंग गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज ह्वाइट हाउसमा सम्बोधन गर्दै सो सम्झौतालाई नविकरण नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सो सम्झौता एक अमेरिकी नागरिकको रुपमा आफुलाई ‘शर्मनाक’ लाग्ने गरेको बताउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौतालाई ‘कुहिएको तथा सडेको’ संज्ञा दिएका छन्। आफ्ना युरोपेली सहयात्री राष्ट्रहरुको सल्लाहविपरित ट्रम्पले आणविक सम्झौतापछि फुकुवा गरिएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई पुनः सुचारु गर्नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
सन् २०१५ मा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षका लागि अन्य ५ शक्ति राष्ट्र सम्मिलित सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताको म्याद सकिनै लाग्दा अमेरिकाले यस्तो निर्णय लिएको हो।
उता अमेरिकाको घोषणापछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै इरानका राष्ट्रपति हसन रुवानीले युरानियम प्रशोधन, आणविक शक्ति तथा हतियारको निर्माणलाई फेरि सुचारु गर्न तयारी स्वरुप दिइएको सूचना भएको बताएको छन्। उनले भने,‘अमेरिकाले आफ्ना प्रतिवद्धताहरुको पालना तथा सम्मान गर्दैन भन्ने यो बलियो उदाहरण हो।’
‘मैले इरानको आणविक शक्ति संगठनलाई आवश्यक परेको बेलामा प्रतिक्रिया दिन तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको छु। त्यसकारण हामी आवश्यक परेको खण्डमा विना कुनै सीमा आणविक हतियारको औधोगिक उत्पादनलाई सुरु गर्नेछौँ।’, राष्ट्रपति रुवानीले भने,‘हामी केहि सातासम्म पर्खिनेछौँ। यसबीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्र तथा सहयोगी राष्ट्रहरुको राय बुझ्नेछौँ।’
उनले यदि अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले सम्झौतालाई नतोडी सहकार्य गर्ने इच्छा राखेको खण्डमा सम्झौता यथावत रहने संकेत गरेका छन्।
ट्रम्पले सम्झौता निश्चित समयको लागि इरानको परमाणु गतिविधिसम्म मात्र सिमित भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। सम्झौताले इरानको ब्यालेष्टिक मिसाइलको विकासमा अंकुस लगाउन नसकेको तथा सम्झौता मुताबिक अन्य शक्ति राष्ट्रले इरानको विकासका लागि दिने भनिएको १ सय बिलियन अमेरिकी डलर मध्यपूर्वमा हतियार, आतकंवाद र उत्पिडनलाई बढावा दिन प्रयोग भइरहेको पनि ट्रम्पले अाराेप लगाउँदै आएका थिए।
इरानमाथिको प्रतिबन्ध कहिले सुरु हुन्छ?
ट्रम्प प्रशासनले तत्कालै इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध सुरु नहुने प्रष्ट पारेको छ। उसले ९० अथवा १ सय ८० दिनको समयसीमासम्म यसबारेमा निर्णय लिने बताएको छ।
‘युएस ट्रिजरी’को वक्तव्यमा भनिएको छ,‘सन् २०१५ को सम्झौतामा उल्लेखित उद्योग तथा क्षेत्रहरुमा प्रतिबन्ध फेरि लागु हुनेछ। यसमध्ये इरानको तेल क्षेत्र, हवाई सामाग्री निर्यात, कच्चा धातुहरुको व्यापार र इरानी सरकारले बिक्री गर्ने अमेरिकी डलरका नोटहरु लगायत पर्नेछ।’
उता अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले आगामि ६ महिनाभित्रमा युरोपियन कम्पनीहरुले इरानमा गर्दै आएको व्यापार बन्द हुनेछ वा अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध सुरु हुने बताएका छन्।
विश्व समुदायको प्रतिक्रिया
सम्झौतालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मनस्थिती परिवर्तन गर्न प्रयास गरिरहेका फ्रान्स, जर्मनी, बेलायतलगायतका राष्ट्रले सो निर्णयलाई लिएर ‘पछुतो’ लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रसियाली विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अमेरिकी निर्णयले निराश बनाएको बताएको छ।
युरोपियन युनियन(इयु)की उच्च कुटनितिज्ञ फेडेरिका मोघेरिनीले सम्झौता कायम रहोस् भन्ने पक्षमा इयु रहेको बताएकी छिन्। उता अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सम्झौताले काम गरिरहेको र यो अमेरिकाको चाहना भएको प्रष्ट पारेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले अमेरिकाको निर्णयले आफुलाई चिन्तित बनाएको बताउँदै आफ्ना प्रतिवद्धताहरुलाई नबिर्सिन सबै देशसामु आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो समय अमेरिकाको सहयोगीको रुपमा अगाडि देखिएका इजरायल र साउदी अरबले भने निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
सम्झौतामा के थियो?
जेसिपिओए नाम दिएको सो सम्झौतामा इरान रियाक्टर फ्युल(आणविक शक्ति उत्पादन गर्ने यन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन)को उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने युरानियमको भण्डारण क्षमतालाई सिमित गर्न सहमत भएको थियो।
इरानले आगामि १५ वर्षसम्मका लागि आणविक उत्पादन तथा १० वर्षका लागि युरानियम उत्पादनका लागि ठुलो संख्यामा प्रयोगमा ल्याइएका सेन्ट्रिफ्युज(फरक घनत्व भएका तरल पदार्थ छुट्याउन बनाइएको घुम्ने मेसिन) को प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
इरानले आफ्नो पानीको प्रयोगका अन्य क्षेत्रलाई समेत विकसित गर्नुपर्ने बताइएको थियो। जसले बमका लागि प्रयोग हुने प्लुटोनियमको उत्पादन बन्द गर्न सघाउ पुग्दथ्यो। यसको सट्टामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका तथा युरोपियन युनियनले इरानको विकासका लागि आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रसिया तथा जर्मनीले इरानसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
