पछिल्लो केही समय भारत तथा चीनबाट लगातार नेपाल भ्रमण भइरहेका छन्। भारतबाट डेढ महिनाकै बीचमा तीनवटा चर्चित भ्रमण भयो भने चीनबाट उच्च तहको भ्रमण भयो। नेपाल-भारतबीच केही महिनायता रोकिएको संवादलाई पछिल्ला भ्रमणले पुन सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसले प्रशस्तै चर्चा पाएको छ।
यी भ्रमणहरुका स्वभाविकता/अस्वभाविकता, भ्रमणका सन्दर्भ, संवाद र परिणामका विषयमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतबाट भर्खरै नेपालमा महत्त्वपूर्ण भ्रमणहरू भएका छन्। यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिन सकिन्छ? कि, केही अतिरिक्त अर्थ पनि छ?
यी एकदम स्वभाविक भ्रमणहरु हुन्। हामीले दुवै छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको महत्त्वलाई जुन रुपमा बुझेका छौं, विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा र आवश्यकतालाई अगाडि बढाउन खोजेका छौं। त्यस हिसाबले दुवै छिमेकी मुलुकको सम्बन्धलाई सहजतातर्फ लगेर अझ फराकिलो बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। यस किसिमका उच्च तहमा हुने भ्रमण र संवादले थप सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो भ्रमणले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ।
भारतसँग केही समयदेखि संवादहिनताको स्थिति थियो। त्यसलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ भन्ने दुवै तर्फको उच्च स्तरीय सहमति, विशेषगरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन संवाद (अगष्ट १५) भयो, त्यसअनुरुप नै संवादका कामहरु भइरहेका छन्। चीनसँग हाम्रो समस्या छैनन्। गत वर्ष नेपालबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको भ्रमण भएकाले त्यसको रेसिप्रोकलको रुपमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण भएको हो। यसलाई त्यही रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
.JPG)
भारतबाट तीन उच्च भ्रमण भए। रअ प्रमुख सामन्त गोयल, स्थल सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव शृंगला नेपाल आए। जबकि, बीचमा लामो समय संवादहिनता थियो। यसबीचमा केही नयाँ कुरा हुन लागेको हो कि? कसरी बुझ्ने?
नेपाल र भारतबीच संवाद नभएको कुरा आइरहेकै थिए। हामीले संवादबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने धेरै विषय थिए। पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय, जसलाई समेटेर दुवै तर्फको नक्सा आएपछि र हामीले संविधान संशोधन गरेपछि संवादहिनताको अवस्था बन्यो भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यसलाई अन्त्य गर्न अगष्ट १५ मा दुई प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भयो र अब संवाद गर्दै जाने सहमति भयो। त्यही क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर रअका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएका थिए। उनले ल्याएको सन्देशको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पठाउनुभयो।
भारतीय सेना प्रमुख मुकुन्द नरबणेको नेपाल भ्रमण परम्परागत हो। त्यसको निरन्तरता स्वरुप उनी आए। उनीसँग सामान्य शिष्टाचार भेट हुने कुरा भयो। संवादलाई खोल्ने प्रक्रियातर्फको भेट भन्दा पनि सम्बन्धलाई सामान्यतर्फ लैजान सहयोग गर्यो।
त्यसपछि अहिले विदेश सचिवको भ्रमण भयो। यस भ्रमणका क्रममा दुई देशका विदेश सचिवका बीचमा सघन कुराकानी भएको छ। समग्र विषयमा टेबलमा आएका छन्। अब छलफललाई निरन्तर रुपमा अघि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको पनि निकट समयमा भ्रमण हुन गइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको पनि बैठक बस्न गइरहेको छ। यसले संवादहिनतालाई अन्त्य गर्दै समस्याहरुलाई टेबलमा ल्याएर सवादको माध्यमबाट हल गर्नेतर्फ गइरहेका छौं। हामीले निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइरहेका कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै जाने कुरामा एक ढंगले सहमतितर्फ गएको प्रष्ट संकेत गर्छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भर्खर एक भारतीय पत्रिकालाई दिएको अन्तवार्तामा नेपाल र भारतका बीचमा समस्या भए पनि अब समाधानतर्फ अघि बढेको बताएका छन्। तीन वटा भ्रमण र उनको यो भनाई जोडेर हेर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा छलफल कति केन्द्रित छ?
नेपाल-भारत बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हो। हामी धेरै हिसाबले भारततर्फ निर्भर छौं। हाम्रो सहमति भएका कुराहरुलाई निरन्तरता दिएर जाने र असहमतिका विषयलाई टेबलमा बसेर संवादमार्फत टुंग्याउने भन्ने जुन समझदारी बनेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। हामी असहमत भएका विषयलाई टेबलमा राखेर टुंग्याउनेतर्फ अघि बढिरहेका छौं। तर कहिले हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर निष्कर्ष दिने स्थितिमा हामी छैनौं। संवाद सुरु भएको छ, यसले सकारात्मक परिणााम ल्याउनुपर्छ। संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुवै तर्फको उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको व्यवहारिक तहमा हामी उतार्न खोजिरहेका छौं।
अन्य विषय त छँदैछ। भूमिको विषयमा संवाद भइरहेको छ कि छैन?
भूमिको विषय पनि त्यहीभित्र परिहाल्छ नि। अहिलेको जल्दोबल्दो विषय नै भूमिको हो, संवाद रोकिएको पनि त्यसैले हो। त्यही समस्याचाहिँ छाडेर अन्यतिर जाने कुरा हुन्छ र?
.JPG)
चीन र भारततर्फबाट एकै पटक भइरहेका भ्रमणलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन भन्नेहरु पनि छन्। यसलाई यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?
हाम्रोमा विदेश नीति धेरै जान्नेहरु हुनुहुन्छ। यहाँ हामी भित्र-माथि बसेर गर्नेभन्दा धेरै जान्ने बाहिरै भएको अवस्था पनि छ। तर त्यस्तो होइन। सकारात्मक परिणाम दिनेगरी नै भ्रमणहरु भएका छन्। कतिपय भ्रमण निरन्तरता र परम्परागत खालमा पनि छन्। कतिपय संवाद नभएकाले संवादहिनतालाई अन्त्य गर्न पनि भएका छन्। त्यसलाई हामीले त्यही किसिमले नै बुझ्नुपर्छ।
रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा बालुवाटारमै गर्नुभएको भेटले निकै तरंग ल्यायो। उहाँलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर प्रशंसा गर्नेहरुले निकै चित्त दुखाएको पनि देखियो। प्रधानमन्त्रीले सम्भावित प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गरेरै त्यो भेट गर्नुभएको हो?
त्यो मध्यरातको भेटघाट होइन। त्यो भेट सुरु भएको ९ बजे हो। त्यसलाई मध्यरात भनिँदैन। त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुरक्षा परिषद्को बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले भेट ढिला भएको हो। नत्र, त्यसभन्दा अगाडि नै भेट हुने कार्यक्रम थियो।
कुनै एउटा व्यक्तिलाई भेट्दा राष्ट्रघात हुने र नभेट्दा राष्ट्रवाद हुने कुरा अत्यन्तै सतही हो। विदेश नीतिको मामलामा यस्तो यस्तो सतही निष्कर्ष हामीमा रह्यो भने त हामीले वा कुनै पनि मुलुकले वैदेशिक नीतिलाई परिपक्व ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैनन्।
'रअ'को प्रमुख आउने कुराको निर्णय हामीले गरेका होइनौं। उनी प्रक्रिया पुर्याएर आएका छन्। यहाँको दूतावासले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्यो र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दियो। त्यसपछि उनी आए। आइसकेपछि पनि उनले शिष्टाचार भेटका लागि अनुमति मागे, परराष्ट्रले अनुमति दियो, प्रधानमन्त्रीकहाँ कुरा पुग्यो र त्यसपछि भेट भएको छ। प्रक्रियागत रुपम यसमा समस्या छैन। उनी नै किन आए भनेर उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो।
.JPG)
उनीसँगको कुराकानी के रह्यो भन्ने कुरामा उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको जे सन्देश लिएर आएका थिए, त्यसको जवाफ स्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पोजिसन र आफ्नो भनाइहरु पठाउनुभएको छ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् कि हामीले नेपाल-भारतको सम्बन्ध यस्तोगरी जानुपर्छ भनेकै कोर्सतिर मुलुक गइरहेको छ। जसलाई हामी सकारात्मक भनिरहेका छौं। त्यसकारण भेटलाई हामीले परिणाममा हेर्नुपर्छ।
रअ प्रमुखलाई नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्नु नयाँ कुरा होइन। भेटिरहनुभएको हुन्छ। भारत भ्रमणमा जाँदा पनि औपचारिक सेड्युलमा ती कुरा राखिँदैनन् तर अनौपचारिक र शिष्टाचार भेटका लागि उनीहरु आउँछन् र भेटेर जान्छन्। त्यस अतिरिक्त नेपालमै आएर पनि उनीहरुले भेट्छन्। नेपाल मात्रै होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, युरोप लगायत पनि जान्छन्। त्यसैले कसलाई भेटियो भन्ने भन्दा पनि त्यसले राष्ट्रहित र हामीले राष्ट्रियताका बारेमा राखिरहेका अडान तलामाथि भए कि भएनन् भन्नेतिर हेर्नुपर्यो।
विषयवस्तुमै तलमाथि बन्ने स्थिति बन्यो कि भन्नेमा सजगता अपनाउनुपर्यो। ध्यानाकर्षित गर्नुपर्यो। तर हामी विषयवस्तुमा त्यही कोर्समा जान खोजिरहेका छौं भने कसलाई भेट गर्यो र कसलाई गरेन भन्ने, आफूले बुझेको डिप्लोम्याटिक अभ्यास र आफूले गरेको डिप्लोम्याटिक डिल मात्रै सही हो भन्ने हिसाबबाट हामीले बुझ्नुहुँदैन। आजको डिप्लोमेसीमा यसको आयाम पनि परिवर्तन भइरहेको छ।
बाराक ओबामा दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपति र सि जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति भइसकेपछि सन् २०१२ मा उनीहरुबीच क्यालिफोर्नियाको एउटा रिसोर्टमा ब्रेकफास्ट खाँदै भेट भएको थियो। जबकि, त्यसभन्दा अघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको सेड्युलमा ह्वाइटहाउस जानैपर्ने, रेड कार्पेट ओछ्याउनै पर्ने, फर्मल सेरोमेनी हुनैपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो नहुँदा धेरै चिनियाँ राष्ट्रपतिको अमेरिका भ्रमण नभएको उदाहरण छन्। अहिले आयाम परिवर्तन भयो। अनौपचारिक जस्तो भेट गरी रिसोर्टमा बसेर ब्रेकफास्ट खाने अवस्था भयो। त्यसलाई के भन्ने? यहाँ हो भने त बबन्डर नै हुन्थ्यो होला। त्यस्तै उदाहरण चीन र भारतका बीचमा पनि भइसकेको छ। त्यस्तै, अन्य देशका पनि उदाहरण छन्। टेलिफोन संवाद, भर्चुअल संवाद सामान्य भएका छन्।
आजसम्म हामीले अपनाइरहेको शैली भनेको दुई नेताबीच भेट हुँदा संस्थागत स्मरणको लागि 'नोट-टेकर' हुनुपर्छ भन्ने हो। तर अभ्यास त फरक हिसाबले अघि बढिसकेको छ। फराकिलो ढंगले आयामहरु अघि बढिरहेका छन्। यो अभ्यासमा हामीले पनि हाम्रो किसिमले के सहजता हुन्छ, जसले कन्टेनमा हामीलाई हाम्रो राष्ट्रहित, नेपाली जनताको हित र छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै लिएर जाने कुरामा योगदान गर्छ भने प्रक्रियाको बारेमा धेरै शंका नगरौं भन्नेतर्फ विश्व गएको छ। मैले पालनै नगरौं भनेको होइन। केही निश्चित कुरामा पालना पनि गर्नुपर्छ। तर परिणाम सकारात्मक दिन्छ भने त्यो मुख्य कुरा हो। परम्परागत रुपमा हामीले पालना गरेको कुरा ब्रेक हुन थालेका छन्। मैले यस अर्थमा भनेको हो। तर ब्रेक गर्नैपर्छ भन्ने होइन।
परिणाम दिन्छ भने प्रक्रियामा अल्झिनु जरुरी छैन भन्ने तपाईंको आशय हो?
परिणाम दिन्छ भने, राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने परम्परागत रुपमा चलिआएका कुरालाई मात्रै पछ्याउने होइन, त्यसका केही स्टेप अगाडि जान सकिन्छ भन्ने अभ्यास सुरु भएको छ। त्यसलाई हामीले अपनाउनै पर्छ भन्ने होइन। तर त्यसतर्फ हामी खुलाचाहिँ हुनसक्नुपर्छ।
.JPG)
अहिले नेकपामा रहनुभएका नेताहरुले विगतमा यस्ता भेटलाई जोडेर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप गर्ने भएकाले पनि अहिले प्रश्न उठेको हो कि?
व्यक्तिगत रुपमा कसले के उठाउनुभयो भन्नेतिर म अहिले जान्नँ। आम रुपमा त मान्छेलाई स्थापित बाटोमै हिँड्न सजिलो हुन्छ। आफूले कोरेको गोरेटोमै हिँड्न सजिलो हुन्छ। गोरेटोको दायाँबायाँ हुने बित्तिकै यो त लाग्ने कुरालाई म अनौठो मान्दिनँ। तर सँगसँगै समाज त परिवर्तनशील छ। दुनियाँ त परिवर्तनशील छ। परिवर्तित दुनियाँमा भइरहेको घटनाक्रमलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ। त्यो मिडियाले पनि गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रका मान्छेले पनि गर्नुपर्छ।
नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ- 'नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कुटनैतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरित भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग समकक्षीका रुपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि गम्भीर आघात पुर्याउने कार्य गरियो। यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ।' प्रचण्डको भनाइ ठीक होइन भन्ने कुनै तर्क छ तपाईंसँग?
धेरै तर्क छ। उहाँ आफैं पूर्वप्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा धेरैपटक 'रअ' का प्रमुखलाई भेट्नुभएको छ। उहाँहरुले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्न थियो। ल्याउनुभएन। किनभने त्यतिबेला रअको प्रमुखको रुपमा मात्रै भेट भएको थियो। बाहिर नल्याउने भन्ने सहमतिलाई पालना गर्नुभएको थियो। अहिले रअका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर, त्यो पनि दुइटै प्रधानमन्त्रीका बीचमा टेलिफोन संवाद भएर, अब संवाद गर्दै जानुपर्छ भन्ने सहमति भएपछि पठाइएको मान्छेका रुपमा आएका हुन्। उनी रअका प्रमुखका रुपमा आएका थिए भने अर्को कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कसलाई सन्देशवाहकको रुपमा पठायो र सन्देशवाहक को थियो भन्ने कुराको आधारमा हामीले भेट गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुराको मापन राष्ट्रियतासित केपी ओलीलाई जोड्नु उचित छैन। जसले राष्ट्रियताको विषयमा आज होइन, २०५५ सालमा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो। २२ वर्षको इतिहास हेर्दा पनि त्यो प्रस्ताव राख्ने त केपी ओली मात्रै रहेछन् नि त। यसबीचमा दुवै नेता सांसद भए, प्रधानमन्त्री भए, परराष्ट्रमन्त्री भए, पार्टीका प्रमुख भए तर कसैले पनि यो विषय उठाएको देखिएन।
.JPG)
अहिले पनि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न यसभन्दा अगाडि कसले रोकेको थियो? त्यति काम गरेको भए हुन्थ्यो नि, अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने र केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी भन्ने साथीहरुले। त्यसको पनि अर्थ रहेन।
त्यस्तै, नाकाबन्दी विरुद्ध उभिने र नेपालले दोहोर्याएर नाकाबन्दी भोग्नु नपर्ने र दूरगामी प्रभाव पार्ने आँटका साथ चीनसँग पारवाहन तथा यातायात सन्धि गर्ने केपी ओली नै हुन्। अरुभन्दा त केपी ओली धेरै पछि मात्रै प्रधानमन्त्री भएका हुन् नि। ती काम त्यतिबेलै किन भएनन्? छोटो समय प्रधानमन्त्री भइयो भन्ने हो भने पनि प्रस्ताव त राख्न सकिन्थ्यो नि। पहल त गर्न सकिन्थ्यो नि। ती काम केपी ओलीले पनि लामो समयमा गरेको होइन। अघिल्लो कार्यकाल ९ महिनाको हुँदा नै उहाँले चीनसँग १० बुँदे सम्झौता गर्नुभएको हो।
त्यसकारण राष्ट्रियताको बारेमा अब केपी ओलीलाई, कसलाई भेटेको आधारमा, कोसित कुरा गरेको आधारमा मापन गरिने कुरा वाइयात हुन्। त्यसले 'कन्टेन' मा योगदान गर्दैन।
केपी ओलीले रअ प्रमुखसँगको भेटमा खुलेर कुरा गर्न नसक्ने भएकाले परराष्ट्रका प्रतिनिधि नराखेको भनेर सार्वजनिक रुपमै बताइसक्नुभएको छ। उहाँले भेटमा व्यक्तिगत र एउटा समूहको हितको मात्रै कुरा गर्नुभयो भनेर आशंका किन नगर्ने?
त्यसो गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री नै बनाउनुभएन। जनताले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि विश्वास पनि गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकें, भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपतिलाई एक्लाएक्लै भेट्दा पाच्य हुने। तर यहाँचाहिँ त्यसका बारेमा प्रश्न उठाउने भन्ने कुरा त हुँदैन। निश्चित अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई दिइएकै हुन्छ। एक्लाएक्लै भेट्ने कुरा आजको मात्रै अभ्यास होइन। यस्तो चलन रहिआएको छ।
खुलेर कुरा राख्ने सन्दर्भको कुरा उहाँले त्यस अर्थमा भन्नुभएको होइन। हामीले 'संस्थागत स्मरण' का लागि परराष्ट्रमा नोट राख्ने जुन प्रक्रिया हामीले थालेका छौं, त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ। बिथोल्ने भनेको होइन। त्यो भेटको नोट अहिले परराष्ट्रमा पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले म प्रक्रियालाई नै उल्लंघन गरेर जान्छु भन्ने अर्थमा बोल्नुभएको होइन जस्तो लाग्छ।
आलोचकहरु के भन्छन् भने, केपी ओलीको भारत र रअसँग पुरानै सम्बन्ध थियो। परिस्थितिले बीचमा सम्बन्धमा दरार आएको थियो। अहिले पुनः सम्बन्ध सुधार भएको हो। कुरा ठीकै हो?
केपी ओलीले गरेको कामले जे पुष्टि गर्छ, यथार्थ त्यही हो। उहाँलाई व्यक्तिगत रुपमा आरोप लगाएर आफ्नो तुष्टि मेट्नका लागि राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा आरोप लगाउनु हुन्न।
.JPG)
बहुदल आएपछि राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिइरहेको अर्को कुन प्रधानमन्त्रीसँग तुलना गर्नुहुन्छ? नेपालको राष्ट्रियताको मामलामा अडान लिएको र राष्ट्रहितका लागि जोखिम मोलेर निर्णय गरेको अर्को कुनै नेतासँग तुलना गर्नुस्, अनि यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन पनि मजा हुन्छ।
नेकपाभित्र जबजब अप्ठ्यारो आइपर्छ। तबतब चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीको सक्रियता बढ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसबारेमा आलोचना पनि हुने गरेको छ। भेट स्वभाविक हो कि आलोचना स्वभाविक हो?
उनले भेटपछि समस्या त ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने नि, किन मिलेन त? उनले भेटेर सबै मिलाइदिने, उनीसँग जादुको छडी छ भनेर बाहिर जस्तो धारणा बनाउन खोजिएको छ, त्यसो हो भने विवाद त मिलिसक्नुपर्ने त। किन नमिलेको त हाम्रो जवाफ, म त्यसको जवाफ खोजिरहेको छु।
यो भेट सामान्य भेट हो। हरेक देशका राजदूतले आवश्यक पर्दा नेताहरुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया बनेको छ, हाम्रोमा। त्यही अभ्यास अन्तर्गत भेट हुने गरेको हो। त्यसलाई अतिरिक्त अर्थ लगाउनु हुँदैन र लगाउनुपर्ने स्थिति पनि म देख्दिनँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
