राष्ट्रवादलाई नाराको रुपमा बुझ्ने कुरा नै आफैंमा गलत कुरा हो। नेपाल जस्तो देशले आफ्नो अस्तित्व, विकास, भविष्य र मुद्दाबारे आफैं फैसला गर्न सक्छ कि सक्दैन? बाह्य हस्तक्षेपबिना आन्तरिक मामलाहरुको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन? निर्णयमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कुनै अनुचित सम्झौता नगरीकन कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद त्यसैसँग जोडिएको विषय हो।
शक्तिशाली देशहरुले राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् भने हामी झस्किनुपर्छ। किनकि, त्यो मूलतः आफ्नै सैन्य, जातीय र उनीहरुले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सिस्टमको श्रेष्ठतामा आधारित हुन्छ। र, उनीहरुको राष्ट्रवाद बलियो हुनु भनेको साना राष्ट्रहरुको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो।
साना देशहरुले जब राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका कुरा गर्छन्, त्यो उनीहरुको आत्मसम्मानसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसो हुनाले नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको विषय अगाडि बढ्दा त सबैले गौरव गर्नुपर्ने हो। तर, कहिलेकाहीँ नेपालमा यसबारे कुरा गर्नु नकारात्मक, मानौं कुनै अपराध नै गरेको पो हो कि भन्ने रुपमा बहस हुने गरेको छ। यो सुनेर मलाई दुःख लाग्छ। छक्क पनि पर्छु।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताका फरक–फरक सन्दर्भहरु छन्। तर, हाम्रो देशका कतिपय सन्दर्भमा भने अन्तर्सम्बन्धित पनि छन्। नेपालमा पछिल्लो चरण उठेको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको बहस दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रमदेखि सुरु भयो। त्यसबेला फरक–फरक विचारधाराहरु देखा परे। एउटा विचारधाराको तर्क थियो, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सधैंभरि सहयोग, सद्भाव र संलग्नता रहँदै आएको छ। अझ १२ बुँदे समझदारी त भारतको अग्रसरतामै भएको हो। त्यसकारण नेपालको संविधान निर्माणमा भारत एउटा ‘स्टेक होल्डर’ हो। एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले त्यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो।
त्यसबेला नेपालले संविधान निर्माणबारे अन्तिम फैसला गर्नुपूर्व भारतको राय, सहमति र स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता देशभित्र मात्रै थिएन। २०७२ भदौ ३० मा संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि असोज १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर एस जयशंकर आउँदा पनि त्यही मान्यताले काम गरेको थियो।
एउटा देशको सार्वभौम संविधानसभाले सात वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गर्यो। संविधान पारित भइसक्यो, असोज ३ गते त एउटा उत्सव मात्रै आयोजना गरिएको हो। सार्वभौम संविधानसभाले पारित गरेको संविधान जारी गर्न पाइँदैन भनेर हामीकहाँ बाहिरबाट हस्तक्षेप भयो। अहिले हामीसँग जोडिएको प्रश्न त्यही बिन्दुबाट सुरु भएको हो।
नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन? आफ्नो संघीयताको मोडल आफैं निर्माण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? आर्थिक विकासका लागि कुन बाटो लिने भन्नेमा ऊ स्वतन्त्र छ कि छैन? अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्न, सहकार्य गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यस्ता प्रश्नहरु यहाँ जोडिएका छन्।
त्यसकारण एमालेले राष्ट्रवाद उछालेको भन्ने होइन। र, यसलाई राष्ट्रियता भन्ने कि राष्ट्रवाद भन्ने भनेर बहसमा अल्झिरहनुपर्ने जरुरी पनि छैन। के शब्द प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ, छलफल गरौं। तर, मूल रुपमा यसको अन्तर्यमा ध्यान पुर्याऔं। अन्तर्यमा जाँदा नेपाल जस्तो सानो देशले आफ्नो मुद्दाको फैसला आफैं गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हो। र, यसमै समाज दुई वटा कित्तामा छुट्टिन्छ।
हरेक देशको राष्ट्रियताको विकासमा एउटा सिलसिला हुन्छ। क्रमिकता हुन्छ। हो, नेपाल कुनै बेला कमजोर थियो होला। त्यतिबेला हामीले राज्यको संरचना निर्माण गर्न सहयोग लियौं होला। तर, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र हैसियतलाई दक्षिण एसियामा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको इतिहासले पुष्टि गर्दैन र?
नेपालमा एकथरीले तर्क गर्छन्, नेपाल वस्तुतः सन्धि नियन्त्रित देश हो, त्यसैले उसको स्वतन्त्र हैसियत छैन। एकजना पूर्वसभामुख त्यही ‘स्कुल अफ थट’ बोकेर हिँडिरहनुभएको छ। अर्थात्, उहाँहरु नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। यसमा अत्यन्तै खतरनाक विचारहरु मिसाउन खोजिरहनुभएको छ। नेपालको स्वतन्त्रताको दायरा, स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने उसको क्षमता क्रमिक रुपमा विकास भयो होला। तर, त्यसो भनेर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।
यथार्थ के हो भने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सहयोग, सद्भाव रहँदै आएको छ । हामी त्यसको निम्ति भारतप्रति आभारी पनि छौं। ०७ साल, ४६ साल, ६२/६३ सालको परिवर्तनमा भारतले सहयोग गर्यो। तर, भारतले गरेको यो सहयोग भारतले नेपालमा गरेको लगानी हो कि एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको अनिवार्य दायित्व हो? हामीले बुझ्दा त्यो दायित्व हो भन्ने बुझेका हौं।
आङसाङ सुकी म्यानमारमा नजरबन्दमा हुँदा त्यसविरुद्ध संसदमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउने, विशेष प्रस्ताव पेश गरेर छलफल गर्नेमा म पनि एउटा थिएँ। त्यो भोलि म्यान्मारबाट हामीले केही पाउँछौं भनेर गरेका थिएनौं। अहिले उहाँ महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ, के अब हामी त्यहाँ हिसाबकिताब खोज्न जाने? तपाईंलाई रिहा गर्नका लागि नेपालमा आवाज उठाएका थियौं। जुलुस निकालेका थियौं, म्यानमारको संविधान निर्माण गर्दा नेपालसँग सल्लाह लिनुपर्छ भन्न मिल्छ?
यदि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निःशर्त सहयोग गरेको हो भने त्यसलाई निःशर्त सहयोगकै रुपमा राख्नुपर्छ। तर, भारतका कतिपय साथी, नीति निर्माताहरुमा हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गरेकाले त्यसको ‘रिटर्न’ पाउनुपर्छ भन्ने धारणा रह्यो। जुन कुरासँग हामी सहमत हुनै सक्दैनौं।
यो सहयोग त दोहोरै छ नि। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा नेपालका बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जेल पर्नुभएको छ। यसलाई के भन्ने? अर्कोतर्फ, भारतको सीमा सुरक्षाका लागि कारगिल भन्नुस् वा लद्दाख, सबैभन्दा अप्ठ्यारा ठाउँमा नेपाली जवानहरु बसिरहेका छन्, लडिरहेका छन्, ज्यान दिइरहेका छन्। यसको के हिसाबकिताब खोज्ने?
त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गर्दै आएकाले रिटर्न पाउनुपर्छ र त्यसबापत हामीले संविधान बनाउँदा, सरकार बनाउँदा, अर्थतन्त्र निर्माण गर्दा, अन्य देशसँग सम्बन्ध कायम गर्दा जस्ता हरेक कुरामा भारतको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हिनभावना मात्रै होइन कि नेपालको स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गर्ने मान्यता हो।
२०५१ सालमा पहिलो पटक अल्पमतको सरकार बनाउँदा मनमोहन अधिकारीले १९५० को सन्धि असमान छ र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हामीले त लगातार भनिरहेको छौं। त्यसैले एमालेलाई नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहनेहरुले मात्रै अचानक संविधान बनाउने बेलामा मात्रै एमालेमा राष्ट्रवाद जागेको देख्लान्, व्याख्या गर्लान्। तर, त्यसो होइन।
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भारतसँग हामीले ‘इस्यु बेस’ समर्थन, आलोचना वा विरोधको नीति लिएका हौं। जहिले–जहिले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन्छ, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कतिपय सन्दर्भमा अनुचित व्यवहार प्रदर्शन हुन्छ, त्यसको आलोचना गर्ने हो। अन्यथा, प्रकृति र इतिहासले नै हामीलाई यति विशेष स्थितिमा बाँधिदिएको छ कि त्यसलाई अस्वीकार गरेर कुनै पनि देश अगाडि बढ्दै सक्दैन।
भारत सँगसँगै नै नेपाल पनि अगाडि बढ्ने हो। त्यो कुरामा कुनै द्विविधा छैन। त्यसैले कतिपयले भनेको जस्तो, नेपालको राष्ट्रवाद अन्धराष्ट्रवाद होइन। भारतको विरोधलाई हामी राष्ट्रवाद ठान्दैनौं। हामी भारतसँग न्यानो र आत्मीय सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। नेपाल यस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, ऊ एकातिर ढल्कनै सक्दैन। यो कुरालाई चीनले चाहिँ बुझेको देख्छु म।
हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा न त देशभित्रका कोही झस्किनुपर्छ, न देश बाहिरका। नेपाल आफ्नो सामथ्र्यको सीमाका कारण सधैंभरी शान्ति चाहने शान्तिप्रिय स्वभाव र अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले पनि एउटा शक्तिराष्ट्रको आडमा अर्को शक्ति राष्ट्रको विरुद्धमा जानै सक्दैन। नेपालले आफ्नो भूमि अरु कसैका निम्ति दूरुपयोग हुन दिनै सक्दैन।
नेपाल भुटान होइन, सिक्किम होइन स्वतन्त्र हो भन्ने कुरा भारतले बुझिदिनुप¥यो। देशहरु आकारमा ठूला होलान्, साना होलान्। सामथ्र्यमा बलिया होलान्, कमजोर होलान्। जनसंख्यामा ठूला होलान्, साना होलान्। तर, सार्वभौमसत्ता त बराबर हो नि! त्यसैले साना देशहरुले पनि आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सक्छन्। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफैं तय गर्न सक्छन्।
राष्ट्रवाद कुनै अपराध होइन, जसप्रति ग्लानि महसुस गर्नुपरोस्, हीनताबोध होस्। राष्ट्रवादी भएकोमा, राष्ट्रलाई माया गरेकोमा लाज मान्नुपर्दैन। तर, केही मान्छेहरुलाई त्यस्तो महसुस हुनसक्छ, जसका निम्ति राष्ट्रवाद फगत नारा हो, सत्तामा जाने भर्याङ हो, चुनावी प्रपोगान्डा मात्र हो। उनीहरुका हकमा त्यो विषय हुन सक्छ। हामीले कहिल्यै पनि क्षणिक स्वार्थलाई लिएर यो विषयलाई उठाइरहेका छैनौं।
त्यसैले हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा, राष्ट्रहितको कुरा गर्दा अरु कोही झस्किनै पर्दैन। देशभित्रका पनि कोही तर्सिनुपर्दैन। यो कसैका विरुद्धको नारा होइन। एमालेले अगाडि सारेको राष्ट्रियताको नाराले कांग्रेस किन झस्किने? देशप्रतिको माया त पक्कै होला उहाँहरुलाई। २०३३ सालमा बिपी कोइराला किन जोखिम मोलेर राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै देश फिर्ता आउनुपर्यो? मारिन पनि सक्नुहुन्थ्यो उहाँ। देशभित्र कैयौं मुद्दा थिए। तर, उहाँले भारतका कतिपय पक्षले अगाडि सारेका अनुचित शर्त स्वीकार गरेर भारतबाट आन्दोलन जारी राख्नुभन्दा देशभित्रै आएर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त ठान्नुभयो। त्यो बीपी कोइरालाको पार्टी किन आज राष्ट्रियताको कुरा गर्दा तर्सिन्छ? उहाँहरुले आफ्नै नेताहरुलाई सम्झिनुपर्ने होइन?
माओवादीले २०५२ सालमा अघि सारेका ४० बुँदे मागमध्ये धेरै राष्ट्रियतासँग जोडिएका थिए। कुनै बेला सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै खाल्डा पनि खने। के त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो? यद्यपि, त्यो उत्ताउलो थियो। नेपालको राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद भनेको भारतसँग लडाइँ लड्ने होइन। भारतसँग समानतापूर्ण व्यवहार गर्ने हो। भारतले कतिपय सन्दर्भमा समानताको व्यवहार नगर्दा हामी अलिकति चिन्तित हुन्छौं। आक्रोशित हुन्छौं। सशक्त ढंगले आवाज पनि उठाउँछौं। यी सबै कुराको सार के हो भन्दा हामी सबै छिमेकीसँग बराबरीयुक्त, समानतायुक्त र पारस्पारिक लाभयुक्त सम्बन्ध राखेर जान चाहन्छौं।
खास-खास सन्दर्भमा राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद पर्यायवाचीजस्तै हुन्छन्। यद्यपि, यी पर्यायवाची होइनन्। तर, सन्दर्भले तिनीहरुको एउटै अर्थ पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ। त्यो विषय नेपालजस्तो देशका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो विषयको जागरुकताले मात्रै नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न सक्छ र यसको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ।
(किशोर दहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस्-
राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता समानार्थी होइनन् - सीके लाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।