प्रतीकात्मक तस्बिर
काठमाडौं- भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययनले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक सरकार नै भएको नेपालीहरुको सोचाइ रहेको उल्लेख गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
सार्वजनिक जग्गाको दोहन, मन्त्रिपरिषदमै विवादास्पद व्यक्तिको सहभागितालगायतका कारणबाट पनि सरकार नै भ्रष्टाचारको कारक भएको नेपालीको बुझाइ रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषण गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारमाथि ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन नसकेको पनि सरकारमाथि आरोप लागेको छ।
अभियन्ता गोविन्द केसी र इनफ इज इनफ अभियानलगायतको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सरकारले नै सम्बोधन नगरेको जनाइएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागीले ५० प्रतिशतले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पनि घुसले लिने आफूहरूलाई लागेको बताएका थिए। यस्तै, ४३ प्रतिशतले सांसदहरूले घुस लिने, ४३ प्रतिशले सरकारी अधिकारीले पनि घुस लिने र स्थानीय सरकारका अधिकारीले घुस लिने ४० प्रतिशतले प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यस्तै, २८ प्रतिशतले प्रहरीले घुस लिने गरेको बताएका थिए।
सहभागी नेपालीमध्ये २८ प्रतिशतले प्रहरीमा र २४ प्रतिशतले न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक रहेको उल्लेख गरेका थिए।
नातावाद र प्रभाव चल्ने निकायमा पनि सुरक्षा निकाय र अदालत अग्रपंक्तिमा प्रतिवेदनले राखेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालका सहभागीमध्ये २९ प्रतिशतले सरकारी काम लिँदा नातावाद र पहुँचलाई प्रयोग गरेको जनाएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार यस्ता मुलुकमा राजनीतिक नैतिकताको अभाव छ। निर्वाचनका दौरान त्यो समस्या अझै ह्वात्तै बढ्न पुग्छ। आफ्नो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्।
सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा पनि भ्रष्टाचार बढेको भनी ती मुलुकका नागरिकले चिन्ता जनाएका छन्। भारतमा यो दर ४७ प्रतिशत मात्रै छ। सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो रहेको उल्लेख गरेका छन्। १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरे पनि नेपालमा यो दर सबैभन्दा बढी देखिएको हो।
नेपालमा खास गरी सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारलाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ। सहभागीले राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै यस्तो भ्रष्टाचार फैलँदो क्रममा रहेको जनाएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार अर्को समस्या हो।
सर्वेक्षणका सहभागी नेपालीमध्ये ८४ प्रतिशतले सरकार नै भ्रष्ट रहेको ठानेका छन्। १७ मुलुकमध्ये यो दर पनि सबैभन्दा बढी हो। उनीहरूका अनुसार नेपालमा सरकारमा हुने भ्रष्टाचार नै मुख्य समस्या हो। सहभागी नेपालीमध्ये १२ प्रतिशतले पछिल्लो एक वर्षमा कुनै न कुनै काममा घुस बुझाएको जनाएका छन्। भारतमा यो दर ३९ प्रतिशत छ।
एसियाली मुलुकहरूको मूल्यांकन गर्दै ट्रान्स्परेन्सीले सरकारमा संलग्नबाटै हुने भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले नागरिकको सशक्तीकरण, सूचनाको हकको प्रयोग, राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नैतिकताको प्रयोग, घुस र नातावाद नियन्त्रणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने सुझाएको छ।
सर्वेक्षणमा १७ मुलुकका २० हजार जना नागरिक सहभागी थिए। नेपालबाट एक हजार जना सहभागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
