काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि हुन गइरहेको निर्वाचन स्थगनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साहले महासंघको अधिवेशन स्थापित मान्यता र विधानविपरीत रहेको भन्दै रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि साहले अधिवेशन रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। तर त्यसमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनी सर्वोच्च गएका हुन्।
महासंघको ५४औँ साधारणसभाको उद्घाटन यही ११ गते हुँदैछ। सर्वोच्चले त्यसै दिनका लागि पेसी तोकेको छ। साहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिटमा महासंघको निर्वाचन अवैध दाबी गर्नका ५ कारण छन्। साहले दाबी गरेका ५ कारणलाई जस्ताको तस्तै यहाँ समावेश गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कामकारबाही, निर्णय र सोका आधारमा हुन लागेको भनिएको निर्वाचन निम्न कारणले वैध हुन सक्दैन। ठाडै अवैध गैरकानूनी र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ।
(क) गत २०७६ साल चैत्र २८ सम्म मात्र पदावधि भएका व्यक्तिहरुले त्यसपछि पनि हामी कार्यसमितीका सदस्य हौं भनी निर्णय गर्ने तथा पदाधिकारी हौं भनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन, त्यस्ता निर्णयको मान्यता पनि हुँदैन। अर्थात् पदावधि समाप्त भएका व्यक्तिको निर्णयले हुने काम अवैध र गैरकानूनी हो। उहाँहरुले निर्वाचन मिति तोक्न तथा निर्वाचन प्रकृया अवलम्बन गराउन र त्यसै निर्णयको आधारमा निर्वाचन हुन सक्दैन, गर्न खोजिन्छ र गरिन्छ भने त्यो स्वतः गैरकानूनी हो।
(ख) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानले हाल प्रचलित विधानको दफा धारा ४१.१ ग ले प्रदेशको चुनाव गरेर मात्र केन्द्रीय महासंघको चुनाव गर्ने व्यवस्था छ। हाल विधान विपरीत प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नै नगरी विधान विपरित केन्द्रिय महासंघको निर्वाचन गर्ने भनिएको हुँदा उक्त काम कारबाहीहरु विद्यानत: अवैध छन्। त्यसलाई रोक्ने सरकारको प्रतिनिधि निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हो। उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्था छ।
(ग) सदस्यता शुल्क लिई मतदाताहरुले आर्थिक वर्ष २०७७ को नवीकरण नगरिएको अवस्था हँदा नवीकरण नभएका मतदाता वैध मतदाता पनि हुँदैनन् र उनीहरु हुन पनि सक्दैनन्। उनीहरुको भोट वैध पनि हुँदैन। जतिबेला निर्वाचन भनिएको छ त्यस अवधिमा भोटर नवीकरण भई वैध भोटर हुनुपर्दछ। पहिले वैध भोटर लिस्ट प्रकाशित हुनुपर्छ। अहिले जसलाई भोटर(मतदाता) भनिएको छ उहाँहरु भोटर बन्न सक्षम हुनु भएको नै छैन। नवीकरण भएकै छैन। वैध भोटर विनाको निर्वाचन स्वतः अवैध हुने हुन्छ। पहिल्यै मतदाता हुने अनि नवीकरण गर्ने भन्ने लोकतन्त्रसम्मत विधि हुँदैन। त्यस्तो गर्न मिल्दैन।
(घ) एसोसिएट्सतर्फका मतदाता नामावलीमा दर्ता खारेज भइसकेको, अस्तित्वमै नरहेका सदस्यहरुको नामावलीको झुटो विवरण रहेको छ। जस्तो उदाहरणको रुपमा गोरखा फाइनान्स, कैलाश विकास बैंक, ओम फाइनान्स, ट्रिजम डभलेपमेन्ट बैंक, देव विकास बैंक को दर्ता खारेज भइसकेको छ। त्यस्ता अस्तित्वमा नरहेका संस्थालाई मतदाता बनाई निर्वाचन हुनै सक्दैन। गरिन्छ/गराईन्छ भने त्यो अवैध हो। अवैध निर्वाचन रोक्न र वैध तरिकाले संस्था संचालन गर्ने अभिभावकिय भूमिका खेल्ने अनुगमनीय भूमिका भएको संस्थाको नियमन गर्ने निकाय विपक्षी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यस किसिमको भूमिका निभाएको देखिएन। संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ को फा ४ समेतले संस्थाको अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। उस्ले उपयुक्त कार्य नगर्दा अदालत प्रवेश गर्न परेको हो।
(ङ) एसोसिएटस् तर्फका सदस्य संस्थाहरुको कम्पनी, निर्देशन र प्रमुख कार्यकारी अधिकतले मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ तर हाल ती सदस्य मतदाताहरुको फर्जी प्रतिनिधीका रुपमा प्रोक्सी भतदान गर्ने व्यवस्था गर्दै निर्वाचन गर्न खोजिएको छ, त्यो सरासर गलत छ, त्यसैले पनि यो गैरकानुनी रुपमा हुने भनिएको निर्वाचन रोक्नै पर्ने अवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
