सांकेतिक तस्बिर
काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत वा बाह्य ऋण लिएर सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले स्वीकृत गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्डमा यो वर्ष गाडी नकिन्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक निकायले सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने पनि मापदण्डमा जनाइएको छ। एकजना सरकारी कर्मचारीलाई एउटा मात्रै सवारी साधन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। सरकारले वैदेशिक ऋणमा तालिम, सेमिनार र भ्रमण नगराउने पनि घोषणा गरेको छ।
मापदण्डअनुसार विशिष्ट पदाअधिकारी अर्थात् भिआइपीले हेलिकोप्टर प्रयोग गरे बापतको बिल सरकारले तिर्ने छैन। भिआइपीले साना कार्यक्रममा जाँदा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने र त्यसको बिल सरकारलाई तिराउने गरेको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न खोजिएको हो।
मापदण्डअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको दोहोरोपन हटाइनेछ। एउटा निकायबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।
मापदण्डअनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाउने छैनन्। सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डले कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिंदै आएको पोशाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायत कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगरिने पनि उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
