कर्णालीको संसद्‌भित्र देखिएको सुन्दरता : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहयात्रा

राजनीति

नेपाल लाइभ शनिबार, वैशाख २२, २०७५ ०५:२३

सुर्खेत- तीन महिनामा २२ वटा वैठक बसेर कर्णाली प्रदेशको पहिलो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। संसदले यो अवधिमा सम्पादन गरेका काम जति महत्वपूर्ण थिए, त्यतिकै महत्वपूर्ण रह्यो संसदभित्रको वातावरण। जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगसँगै भएर हिँडे।

गत माघ २१ गते बसेको पहिलो संसद वैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भनेका थिए, ‘भूमिकाका हिसाबले संसदभित्र हामी कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हौंला तर व्यवहारमा हामी सबै एकै भएर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। तब मात्रै हामीले चाहेजस्तो कर्णाली बनाउन सक्छौं। प्रदेशसभाका सबै सदस्य हामी एकै हौं बरु हामी सबै संघीय सरकारका प्रतिपक्ष हौं। अधिकारका लागि हामी मिलेर संघीय सरकारसँग जुध्नुपर्ने हुन सक्छ।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ पनि कँडेलकै जस्तो थियो। उनले आफूहरु प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

मंगलबारबाट सकिएको पहिलो संसद अधिवेशन पनि कँडेल र शाहीले भनेजस्तै गरी सकिएको छ। संसदभित्रको कार्यसम्पादनमा सबै एकजुट भएको देखियो।

सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ भने नेकपा एमालेले साथ दिएको छ। नेपाली कांग्रेस र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा छन्। तर संसदको पहिलो बैठक बसेर प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्दादेखि कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ पारित गर्दै पहिलो संसद अधिवेशनको अन्त्य हुँदासम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदभित्र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रह्यो।

सर्वसम्मतको शृंखला
संसदले निकै महत्वपूर्ण कार्यहरु सर्वसम्मत रुपमै टुंगो लगाएको छ। सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नामकरण गरेको संसदभित्र सर्वसम्मत निर्णयको शृंखला त्यतिमै सीमित रहेन। सर्वसम्मत रुपमा नै सभामुख र उपसभामुख चयन गरियो। सत्तासाझेदार दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख र उपसभामुख पद बाँडफाँड गरेर लिदा प्रतिपक्षमा रहेका दुवै दलले ती दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएनन्। दुवै उम्मेदवारलाई समर्थन गरे।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका लागि संसदबाट विस्वासको मत माग्दा भने कांग्रेस र राप्रपाले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे। मतविभाजन गर्दा उनीहरुले सरकारको विपक्षमा मतदान गरे। यद्यपि यसबाहेक हरेक कार्यमा प्रतिपक्षले सरकारका काममा साथ दिँदै आएको देखिन्छ।

विधेयक पारित, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन, अन्य विषयगत संसदीय समिति गठन लगायतका कार्य सम्पादन हुँदा पनि संसदभित्र प्रतिपक्षीको विरोधको स्वर सुनिएन। सरकारले संसदलाई दिएको ‘विजनेस’मा प्रतिपक्षको साथ र समर्थन रह्यो।

नीति र बजेटमा पनि साथ
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा पनि प्रतिपक्षी दुवै दलले समर्थन गरे। छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेशी तथा समानुपातिक हुन नसकेको, थुप्रै कमजोरी रहेको लगायतका तीव्र आलोचना गरे पनि कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरुले अन्ततः त्यसको समर्थनमै ताली बजाएर पारित गरे। जसले गर्दा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन कुनै समस्या झेल्नुपरेन।

सकारात्मक सन्देश प्रवाह
तीन महिनाको अवधिमा २२ वटा बैठक बसेर सकिएको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ। यसलाई यहाँका आम नागरिकले पनि प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै दल र सांसदहरु प्रतिवद्धताका रुपमा बुझेका छन्।

‘कान्छो’ प्रदेशको छरितो हिँडाइ
स्थापनाका हिसाबले सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो, कर्णाली। यसको स्थापनासँग सडक संघर्षको बल र तीन जना सहिदको ज्यानको आहुति जोडिएको छ। यो एउटा पक्ष हो। तर सबैभन्दा पछि जन्मिएको भए पनि कर्णालीले कार्यसम्पादनमा आफूलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा उभ्याउन सफल भएको छ।

मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली मात्रै एउटा त्यस्तो प्रदेश हो, जसको नाम र राजधानीको टुंगो लागिसकेको छ। गत फागुन १२ गतेको चौथो संसद बैठकले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राख्ने निर्णय सर्वसम्मत र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढीको बहुमतद्वारा पारित गरेको हो। अन्य कुनै पनि प्रदेशले हालसम्म नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।

त्यति मात्र होइन संसदले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठनदेखि अन्य संसदीय समिति गठन, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि ऐन निर्माण, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन निर्माण लगायतका काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जुम्लाका दुई पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषित

नेताहरूले गरेको योगदान जनतासामु लैजानुपर्छ : शेरबहादुर देउवा

प्रचण्डलाई कास्कीका पाँच वामपन्थी दलको ज्ञापनपत्र