काठमाडौं – यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कदम गैरकानुनी भएकोले तत्काल सजायको भागीदारी हुनुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले चाहेमा आजैबाट उनीहरुको ‘रुट पर्मिट’ खारेज गरि यातायात सञ्चालन गर्न रोक लगाउनसम्म पाउने बाटो व्यवसायी आँफैले खोलेको कानुनका जानकारहरुको भनाई छ।
सिन्डीकेट कायम राख्न यातायात व्यवसायीहरुले गरेको हड्ताल हालै मात्र सरकारबाट जारी भएको अत्यावश्यकीय वस्तुमा हड्ताल निषेधको आदेश, सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र अन्य ४ कानून विपरीत छ। कानुनले प्रतिबन्ध गरेको अत्यावश्यकीय क्षेत्रको हड्ताल गरेकोले सरकारले चाहेमा आजैबाट समिति खारेजसमेत गर्न सक्नेछ। सर्वौच्च अदालतले भने यसअघि नै अत्यावश्यकीय सेवाका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाउने फैसला गरेकाले व्यवसायीहरुको लागि अदालतको ढोकासमेत बन्द भइसकेको छ। सरकारले व्यवसायीहरुलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अन्तर्गत पक्राउ गरी ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्नेछ।
सरकारी घोषणाको विरोधमा व्यवसायीले देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेपछि उक्त कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको अधिवक्ता ज्योती बानियाँको बझाइ छ।
नेपालको संविधानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने हक मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाधरुपमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्न पाउने हक समेत संविधानमा सुनिश्चित छ। यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट खारेजीविरुद्ध हड्तालमा उत्रिए यी व्यवस्था विपरीतको कार्य हुने उनको तर्क छ। उनले भने,‘यातायात व्यवसायीको यो कार्यले संविधान कुण्ठित भएको छ। आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीलाई संविधानको उल्लंघन गरेको आरोपमा समेत सरकारले कारबाही गर्न सक्ने छ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका विरुद्धमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६७ पुस १२ गते यातायात सेवामा सिन्डिकेट नगर्नू–नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले १८ क्षेत्रलाई अत्यावश्यकीय तोक्दै हड्ताल गर्न नपाउने सूचना निकालिसकेको छ। यसले गर्दा यातायात व्यवसायीले आँफै फस्ने कार्य गरेको कानुनका जानकारहरुको बुझाइ छ।
यातायातमा सिन्डिकेटको समस्या हटाउन विगतमा कानुनी पहल नभएका होइनन्। तर, विगतका सरकारले बेवास्ता गर्दा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार कमजोर बन्दै गएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले २०६७ पुस १२ को आदेशपछि सोही वर्ष दोस्रो पटक माघ २७ मा ‘कुनै क्षेत्रमा एकाधिकार बजार सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य विरुद्धको कार्य हुने’ ठहर गर्दै यस्ता सिन्डिकेट खारेज गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँले हालेको रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले फैसला भएकै मितिदेखि सिन्डिकेट खारेज हुने फैसला सुनायो।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आँफैमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको र आवश्यक सेवा ऐनअन्तर्गत रहेर एकाधिकार कायम गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर थियो। तर, सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नेभन्दा सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा यातायात व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेट लाद्न पक्षपोषण गर्दै आएको थियो।
सरकारका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनको कुनै काम नभएपछि आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिक्ता बानियाँले तेस्रो मुद्दा २०७१ मंसिर २८ गते दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटमा फैसला गर्दै २०७३ मंसिर ३० गते सिन्डिकेट हालसम्म पनि कायमै रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यातायातमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो।
पछिल्लो समय भने वाम नेतृत्वको सरकार यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध बलियो रुपमा उभिएसँगै सर्वसाधारण उत्साहित भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
