डिडिसीले भण्डारण गरेको मख्खनमा गुणस्तरको प्रश्न, चिल्लो पदार्थको मात्रा ७८ प्रतिशत मात्रै

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, असोज २७, २०७७ १८:३०

काठमाडौं- सरकारी स्थामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुले डिप फ्रिजमा राखेको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ केजी मख्खन (बटर)को उत्पादन मिति, लेबलिङ र गुणस्तर सँगै त्यसमा हुनुपर्ने चिल्लो पदार्थ (फ्याट)को मात्रामा पनि प्रश्न देखिएको छ।

दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीले यो मख्खनमा फ्याटको मात्रा कम देखिएकाले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनी डिडिसीको केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाएको बताउँछन्।

‘मख्खनमा हुनुपर्ने फ्याटको प्रतिशत ७८ देखि ७९ सम्म देखियो। यो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने हो। हेर्दा १ प्रतिशतको कुरा हो। तर ठूलो परिणाममा यसले ठूलै प्रभाव पार्छ‚’ जोशीले भने‚ ‘त्यसैले हामीले यो मख्खन प्रयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा पत्राचार गरेका छौँ। त्यसको जवाफ कुर्दैछौँ। यहीकारण ठूलो परिणाममा सामान फ्रिजमा भेटिएको हो।’

डिडिसीको ४ वटा डिप फ्रिजमा २५ किलोग्राम तौल भएका बटर कार्टुनमा राखिएको छ। संस्थागत बिक्री (इन्टिच्युसनल सेल वन्ली) का लागि प्याकेजिङ् गरिएका यी कार्टुनमा उत्पादकको नाम ठेगानामा सजल डेरी प्रालि पोखरा लेखिएको छ। केही कार्टुनमा उत्पादन मिति लेखिएको छ भने केहीमा लेखिएको छैन।

मिति भएको कार्टुनमा पनि हातैले सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाका विभिन्न तारिख लेखिएका छन्। केही कार्टुनमा ब्याच नम्बर उल्लेख छ भने केहीमा छैन। लेखिएको ब्याच नम्बरमा ६ देखि ११ सम्मका उल्लेख छन्।

मख्खनका कार्टुनमा चिल्लो पदार्थ (फ्याट) प्रतिशतमा केही सूचना उल्लेख छैन। कुनै कुनैमा भने तौल (नेट वेट) २५ किलोग्राम र २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्दा ८ महिना प्रयोग गर्न मिल्ने लेखिएको छ। यीनै विवरणलाई आधार मान्ने हो भने भण्डारण गरिएको मखनको ८ महिने उपभोग्य म्याद सकिएको पनि २ महिना बितिसकेको छ। ती सामान अगष्ट २०२० सम्ममा प्रयोग भइसक्नुपर्ने थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार गरेको अनुगमनपछि त्यहाँको अवस्थाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै महानगरको कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले डिडिसिका उत्पादनका बिषयमा गुनासा आएको र काठमाडौंका बजारमा डिडिसिका उत्पादनको ठूलो हिस्सा रहेकोले यसको गुणस्तर हेर्नु महानगरको सरोकारको विषय बनेको बताए।

‘खाद्य गुणस्तर र मूल्यका दृष्टिले बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। व्यापारीलाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायका काम उदाहरणीय हुनुपर्छ‚’ अनुगमन टोलीमा रहेका उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भन्छन‚ ‘खाद्य पदार्थको व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी निकाय उदाहरणीय नहुञ्जेल बजारमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न कठिन छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

हावाहुरीको वितन्डाले लुम्बिनीमा पाँच जनाको मृत्यु, ८ घाइते

चीनमा नेपाललाई वर्ष २०२५ को ‘लोकप्रिय सांस्कृतिक गन्तव्य’ घोषणा

हावाहुरीले रुख ढल्दा च्यापिएर सुनवलमा २ जनाको मृत्यु