काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। समितिले बलत्कारको मुद्दामा छुट दिने अनुसन्धान अधिकारी तथा कारबाही नगर्ने प्रहरीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन भनेको छ।
त्यस्तै, बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी प्रमुख शैलेश थापासँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो।
‘बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी आउँदैन,’ समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘लिंग छेदन वा मृत्युदण्ड गर्ने गरी नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संशोधन गर्न सांसद र जनतहबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।’
मुलुकमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएकोप्रति गृहमन्त्री थापालाई ध्यानाकर्षण गराएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
‘विद्यमान कानुनहरूको कुनै पनि दबाब, बहानाबाजी वा मनपरी नगरी दृढतापूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘आवश्यकताअनुसार कानुनहरूको पुनरवलोकन पनि गर्न सरकारलाई समिति निर्देशन दिएको छ।’
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वनजिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बझाङको घटनामा पनि पक्राउ परेका व्यक्ति यसअघि मिलापत्रबाट उम्केको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
‘बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गर्ने र मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्नू,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बलत्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउने पनि उक्त अपराधमा संलग्न हो।’
समितिले त्यसका लागि कानुनी अभाव भएमा कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ।
सरकारले कोष बनाएर यस्ता पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्ने आवाज समितिमा उठेको थियो।
समितिले बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि प्रत्येक जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बलत्कारका घटनाको उजुरी नलिने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाहीका गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
