विसं २००६ भन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली जनताहरुले आफूहरुले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरु मार्फत संविधान निर्माण गर्न देखेको सपना २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै सुनिश्चित हुनसक्यो। दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाको करिब ९० प्रतिशत मतले २०७२ सालमा संविधान पारित भएको थियो। २०७२ असोज ३ मा रास्ट्रपति हस्ताक्षर गरी नेपालको संविधान जारी गरेका थिए।
संविधान जारी भएको पाँच वर्षको समयको चित्रण, चर्चा र मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।
राजनीतिक अन्यौललाई सदाको लागि बिदाइ गर्न र स्थायित्व कायम गर्नु जनताको मुख्य चाहना थियो। राजनीतिक भाडभैलो, सत्ताको खेल र जनताको विश्वासको खिल्ली उडाउने पौराणिक र चलिआएको राजनीतिक अभ्यासको जग उखेलेर फाल्न सक्ने पद्धतिको विकास संविधानले गर्छ भनी जनता विश्वस्त थिए। आफूहरुले निर्वाचित गरी संविधान निर्माण गर्ने काम दिई पठाएका प्रतिनिधिहरुले नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्छन् भनी जनताहरुले पालेको आशाको मुनामा फूल कहिल्यै फुलेन।
संविधान बहुमतले पारित भई जारी भएसँगै जनताको यो आशारूपी गर्भ तुहियो। नयाँ नेपालको नयाँ संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई बहुमत र विश्वासको मतको छायामा राखी अप्रत्यक्ष तवरले गर्ने पुरानै पद्धतिलाई आत्मसात गर्यो। दलहरुले बहुमत ल्याउन नसक्ने, बल्लतल्ल बहुमत आइहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले दलहरुमा गुटको राजनीति लगायतको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले आश्रय लिन्छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी नियुक्तिले राजनीतिक स्थिरता ल्याउथ्यो भने त्यसको ठीक विपरित, धारा ७६ को व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता निम्त्याउछ। सत्ता पक्षको आन्तरिक विवादले गर्दा राज्य र जनताले भोगेको दुःखलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जनताको चाहना र इच्छा चुनावबाट निर्धारण गरिन्छ। जनताद्वारा निर्वाचित जनताको प्रतिनिधिहरु मात्र राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाली जनताको सेवा गर्ने मौका पाउछन्। त्यस्तै, नेपाली समाजमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका विज्ञ र दक्ष व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभा गठन गरिन्छ। तर त्यसको उद्देश्य विपरीत चुनावमा पराजितलाई सदस्य बनाउन थालिएको छ।
राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्य मनोनित गर्ने संविधानको धारा ८६ ९२० ९ख० को व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी जनताले चुनावद्वारा पराजित गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिन्।
संविधानको दुरुपयोग भनौं अथवा कमजोरी ९लुपहोल०, यसको प्रभाव न्यायपालिकामा पनि परेको देखिन्छ। संविधानको धारा २९२ मा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य लगायतका अन्य संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने प्रावधान छ। अमेरिकाले विकास गरेको कन्फर्मेसन हेयरिंग ९ऋयलाष्चmबतष्यल ज्भबचष्लन० को सिद्धान्तबाट प्रेरित भई संसदीय सुनुवाइको एस्तो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल भित्र्यायो। अमेरिकामा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित मूख्य न्यायाधीश तथा अन्य यसै प्रक्रियाद्वारा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति गर्नु पूर्व सेनेटको न्यायिक समितिले यस्तो सुनुवाई गर्छ। सिद्धान्ततः महिनौं लगाएर नियुक्तिको लागि प्रस्तावित पदाधिकारीहरुको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गरिन्छ र सुनुवाइको क्रममा त्यस्ता पदाधिकारीको योग्यता परिक्षण गरी नियुक्ति गरिन्छ।
तर नेपालमा भने राजनीतिक शत्रु पन्छ्याउन, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती र नियुक्तिको लागि यसको प्रयोग भएको देखिन्छ। नियुक्तिको लागि प्रस्ताव भएका व्यक्ति दलको कार्यकर्ता र आफन्त हो भने नियुक्त गर्ने तर आफ्नो लागि प्रतिकूल छ भने संसदीय सुनुवाइको नाममा अपमानित गर्ने गरिन्छ।
संसदीय सुनुवाइको सिद्धान्त न्यायपालिका सुदृढ र स्वतन्त्र बनाउने यन्त्रको काम गर्छ र यसलाई सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिनुपर्नेमा नेपालमा भने यसको दुरुपयोग गरेको घटनाहरु बढ्दो छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ नै हो।
त्यति मात्र होइन, न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संविधानले धारा १५३ मा प्रधान न्यायाधीश ९अध्यक्ष०, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री ९सदस्य०, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना ९सदस्य० राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् ९सदस्य० र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता ९सदस्य० रहने गरी पाँच सदस्यीय न्याय परिषदको व्यवस्था गरेको छ।
न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव पर्नु हुँदैन। न्यायपालिका स्वतन्त्र रह्यो भने जनताले न्याय पाउछन् भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत न्याय परिषदको संरचना गरिएको छ। यसमा न्यायालयको प्रतिनिधित्व चालिस प्रतिशत मात्र छ भने राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व चालिस प्रतिशत छ। बाँकी बीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दल अनुकूलको व्यक्तिको सिफारिस गर्छ नै। त्यसमा दुई मत हुन सक्दैन। अब कुरा आउछ नेपाल बार एसोसिएसनको। बार एसोसिएसनको नेतृत्व गर्ने हुने प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छ। अदालतको सहयोगी अफिसर अफ द कोर्ट भनिने कानुन व्यवसायीहरुको राजनीतिक दल छैन तर राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता कानुन भए पश्चात नेपाल बार एसोसिएसनको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने कल्पना गर्न सकिँदैन। यसरी हेर्ने हो भने न्याय परिषदमा राजनीतिक हाबी भएको कुरा प्रमाण सहित बुझ्न बुझ्न गाह्रो हुँदैन।
न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय पनि स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुनुपर्छ। तत्पश्चात मात्र न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ र न्याय परिषदको सदस्य स्वच्छ छवि भएका सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश हुने गरी र परिषदमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
संविधानको चर्चा गरिरहँदा यसले ल्याएको संघीयताको कुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकारले संविधान बमोजिम काम गर्ने जनादेश पाएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको गरिए तापनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु एकापसमा समन्वय गरी कम गर्न चुकेका छ। कोरोना महामारीमा यो कुरा छर्लंग भयो।
स्थानीय सरकारले संघको निर्णय नमाने, यस सन्दर्भमा प्रदेशको भूमिका लगभग शून्य नै रह्यो भने देशभरी अख्तियार दुरुपयोग गर्ने परिपाटीको जग बस्यो। सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा पर्नु जनता सुखी र खुसी नरहेको सूचक त हुँदै हो। थप कुरा के हो भने बौद्धिक समाज पनि सन्तुष्ट भएको देखिएन।
संविधानमा देखिएको लुपहोललाई सच्याउनु नै पर्छ। समय र समाज परिवर्तनशील हुन्छ। कानुन पनि परिवर्तनशील हुनुपर्छ। संविधान जारी भए पश्चात यसलाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसकिने होइन। नेपालको संविधान पनि समयानुकूल यसमा भएको कमीकमजोरीहरुलाई औंल्याउदै संशोधन गरी परिष्कृत बनाउँदै जानु पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
