मुलुकको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कानुन तर्जुमा र कार्यपालिकालाई नीतिगत निर्देशनका लागि संघीय संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको आफ्नै विशिष्ट महत्व र परिचय छ। संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा पहिलोपटक भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सभाका अध्यक्षमा निर्वाचित गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संविधानका सबै उद्देश्यप्राप्तिका लागि आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो आवश्यकता ठान्छन्। विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा होमिएका उनीसँग गण्डकी प्रदेशका पर्वत, बाग्लुङ र मुस्ताङ जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व तथा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा जनप्रतिनिधिका रुपमा नेतृत्व गरेकोसमेत अनुभव छ। पाँचौ संविधान दिवसका सन्दर्भमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रकाश सिलवालले गरेकाे संवादको सम्पादित अंश:
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका समन्वय र कामबारे माथिल्लो सदनका अध्यक्षका हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
पहिला त म ऐतिहासिक संविधान दिवसका अवसरमा देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना दिन्छु। यो संविधान जनताको अधिकारप्राप्तिका लामो समयदेखि भएका त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको परिणाम हो। जुनसुकै मुलुकमा स्वाभाविकरुपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विभिन्न चरण हुन्छन्। नेपालमा पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्का नयाँ निर्वाचनहरु भए।
यी तहमा पहिलोपटक संविधानबमोजिम निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार र कानूनहरु बन्ने क्रम शुरु भए। संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरी हामीले नयाँ ऐन बनाएका छौँ। यहीबीचमा हामी संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ।
संविधान निश्चित अवधिमा कार्यान्वयन भइहाल्ने होइन। निर्माण भएका सङ्घीय ऐनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने क्रम जारी छ तर सबै कानुन बनिनसकेको स्थितिमा स्थानीय तहमा केही कानुनी अन्योल छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गरेर जनतामाझ देखाउने क्रममा केही कमी भएको छ। अब क्रमशः हुँदै जाला।
हुन त यो संविधानपछिको पहिलो कार्यकाल पनि हो। मौलिक हकका व्यवस्थाहरु क्रमशःकार्यान्वयन हुँदै जान्छन्। मौलिक हकमा मुख्यत आधारभूत गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हुन्। यिनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुलुकको आर्थिक समृद्धि पनि त्यहीरुपमा हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले जुन समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यसको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा ती हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ मुलुक अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बने पनि कतिपय सङ्घीय कानुन नबन्दा एकातिर सङ्घीय प्रणालीको पूर्ण र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन भने अर्कातिर आर्थिक समृद्धि नभइकन पनि लागू हुन सक्ने हकअधिकारको प्राप्तिमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न नपाएको गुनासो छ नि ?
यसमा विभिन्न पक्षहरु हुन सक्छन् । संविधानका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन मूलतः मुलुकको आर्थिक समृद्धि र कानूनी तर्जुमाको कुरा हो। उदाहरणका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा संविधानको मर्म हो, हाम्रो चाहना हो। सबै प्रकारका रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने पनि संविधानको मार्गदर्शन हो तर यसका लागि पर्याप्त लगानी गर्न राज्यको क्षमता हुनुपर्छ । रोजगारी दिन नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । हाम्रा सरकारहरुले कतिपय नीति, योजना बनाउने र वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उचित समन्वय र वातावरण सिर्जना गर्न सक्दा सबै हकहरुको समुचित कार्यान्वयनमा योगदान पुग्न सक्नेछ।
प्रदेश सरकारहरुले सङ्घबाट सबै अधिकार हस्तान्तरण नगरिएको र पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्, यसलाई आगामी दिनमा कसरी समन्वय बढाउन सकिन्छ ?
बजेट विनियोजनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्साको विन्यास संविधानबमोजिम गठित प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावअनुसार हुने हो। यसले समुचित र न्यायपूर्ण वितरणका लागि सुझाव दिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यता हो।
यस क्रममा कुनै अन्योल भएमा अझै मूर्त परिभाषा र योजना हुनुपर्छ । देखिएका अस्पष्टता हटाउनुपर्छ । हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी बजेट जाओस् भन्नेमा छौँ । राष्ट्रियसभाका हिसाबले त प्रदेश र स्थानीय तह हाम्रा मतदाता नै हुन् तर सङ्घले मात्रै बजेट दिने भन्ने होइन। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रभित्रको केकति बजेट सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
राजस्व सङ्कलन कति र कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्रोतको उचित उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। ती सरकारहरु आफैं बजेटको दायरा बढाउन लाग्नुपर्छ । माथिबाट पनि बजेट बढी पठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ त प्रदेशका गुनासा सङ्घसँग छन् । प्रदेशमाथि पनि स्थानीय तहका गुनासा छन् । यी सबै सरकार संविधानपछिको पहिलो कार्यकालका भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा उचित नीति, अभ्यास र विधिमा जान समय लागेको हुन सक्छ।
हुन त, सङ्घीय सांसद्ले पनि बजेट चलाउनुभएको छ । उहाँहरुमा अझै मतदाताका बीचमा आफैँ लगेर बाँड्न पाए हुन्थ्यो, मैले दिएँ भन्ने पथ्र्याे भन्ने पुरानो मानसिकता कायम छ । यसमा नयाँ मानसिकता र भावना विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
भनेपछि सांसद्हरुको तजबिजीमा चार/चार करोडका कार्यक्रम राखिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक छैन ?
मैले त यसमा भन्दै आएको छु कि सांसद्हरु विधि निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरु विधि बनाउनै केन्द्रित हुनुपर्छ । केवल करोडका बजेट होइन, अर्बका योजना पार्न उहाँहरु लाग्नुपर्छ। कोष कायम रहनुले हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछिको स्थितिमा यसमा संगति नभएकै मान्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ’ मा भनिएको थियो, के अहिले साँच्चै त्यस्तो अवस्था छ त ?
वास्तवमा अधिकार गाउँगाउँमा छैन भन्ने अवस्था होइन तर संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ भने सबैका आफ्ना क्षेत्राधिकार हुन्छन्। अहिलेका स्थानीय तह विगतका गाविस र जिविस भएजस्तो होइन, यिनले अहिले आफ्ना ऐन र योजना बनाउने तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयनको काम गरिरहेका छन्। पहिलापहिला सङ्घीय संसद्को बजेट ल्याउने समयमा सिंहदरबारमा कति भीड हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो भीड देखिँदैन। यसरी हेर्दा सिंहदरबारका अधिकार तल गएको छ तर सिंहदरबार रित्तो वा खाली त हुँदैन। यो पनि सिंहदरबार त हो। संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई अधिकारको व्यावहारिक पूर्णता दिँदै जान सबैको भूमिका आवश्यक पर्छ।
संविधान संशोधनका लागि खासगरी मधेशकेन्द्रित दलले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसमा विकल्प वा सहमतिका लागि सदनको नेतृत्व तहबाट केही पहल हुन सक्छ ?
हामीले सरकार र प्रतिपक्षलाई स्मरण गराउने कुरा हुन्छ तर यसमा गहिरोरुपमा हाम्रो प्रभाव हुँदैन। यो राजनीतिक विषय हो । संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने हो । राष्ट्रिय सहमति हुँदा नेपालको नक्शालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन गरियो । यसैगरी अन्य दफामा संशोधनका लागिा विधेयक तयार भएर आएमा हामी सहजीकरण गर्ने नै छौँ । ल्याइएका विधेयकलाई अझ परिपक्व र आमसहमतियोग्य बनाउन हाम्रो भूमिका हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाले हालसम्म पारित गरेका कानुन, प्रतिनिधिसभा तथा सरकारसँगका समन्वय, निर्देशनका मुख्य पक्षहरु उल्लेख गर्नुपर्दा...?
सङ्घीय संसद्को पछिल्लो छैटौँ अधिवेशनसम्ममा दुवै सभामा १२२ विधेयक दर्ता भएका थिए । यीमध्ये दुवै सदनबाट पारित भई ६८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । एक विधेयक फिर्ता भई ५३ वटा बाँकी छन् । हाल सभामा १९ र समितिमा २० विधेयक विचाराधीन छन् । पेश हुन बाँकी १३ वटा छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त एक विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुन बाँकी छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति र दर्ता भएका ४१ विधेयकमध्ये सभाबाट २२ वटा पारित भएका छन् । यसमध्ये दुवै सभाबाट पारित भई १६ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता आउन बाँकी ६ विधेयक छन् । सभामा तीन र सभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा १० विचाराधीन छन्। गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ ।
हालसम्म सभामा तराई–मधेशको हुरी, बतास र कोभिड –१९ रोकथामबारे समसामयिक विशेष प्रस्ताव, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादबारे सङ्कल्प प्रस्ताव र तीन विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएको छ। चार महत्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित भएको छ ।
अहिले हामीसँग पुराना विधेयकहरु बाँकी छैनन्। आएका विधेयकमा हामी एक मात्र विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफल गछौँ । हामी विधेयक र अन्य गतिविधिमा सहमतिकै आधारमा काम गछौँ । गुठी विधेयक फिर्ता नभएको भए पनि हामी गृहकार्य गरेर सहमतिमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने थियौँ । हामीले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरुलाई सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो ल्याउन पनि भनिरहेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा विधेयक निर्माण र सभाका काम उत्साहवर्द्धक छन् ।
राष्ट्रियसभाको संवैधानिक व्यवस्था, यसको गरिमा र महत्व अझै बढाउन के गर्नुपर्ला ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा पराजित केही नेताहरु अर्काे प्रक्रियाबाट यस सभामा आउनुभएको छ, यसबारे विभिन्न टिप्पणी पनि भएका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया...?
वास्तवमा राष्ट्रियसभाको विशिष्ट चरित्र र भूमिका छ । यसमा व्यक्तिहरुको छनोट गर्दा राजनीतिक योगदान, उमेर, वर्ग, विभिन्न पेशा, बौद्धिकता आदि सबैको मिश्रण हुन्छ । अहिले त्यहीअनुसार प्रतिनिधित्व छ । राजनीतिमा कुनै एक चुनाव हार्नु भनेको सबै चिज होइन। खास प्रयोजन र अवस्थामा मतहरु तलमाथि पर्न सक्छन् तर यसको अर्थ ती नेता सँधैभरि असक्षम वा काम गर्न नसक्ने भएका हुन् भन्ने हुँदैन । हारे पनि उहाँहरुले राजनीतिक काम गरिरहनुभएकै छ । देश र जनताकै लागि काम गरिरहनुभएको छ भने विधि र प्रक्रियानुसार उहाँहरु फरक भूमिकाको जिम्मेवारीमा आउन सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रियसभामा विगतमा प्रत्यक्ष चुनाव नलडेका पनि धेरै आउनुभएको छ। बाहिर रहेकामध्येबाट आवश्यक परेकालाई यसमा ल्याउन पनि सकिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। राष्ट्रियसभामा वरिष्ठ नेताहरु आउनाले यसको ओझ र गरिमा बढ्ने नै छ। यसलाई प्रधानमन्त्री हुन तयार वा योग्य खालका नेताहरुको रुचि र आकर्षणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। यसले राष्ट्रियसभाको महत्व बढाएको छ।
उहाँहरु भोलि फेरि अर्काे ठाउँमा निर्वाचन जित्न सक्नुहुन्छ । कतिपय प्रदेशबाट जितेर आउनुभएको छ । मनोनीत भएर आउनु भनेको पनि मन जितेर आउनु हो। सरकारले आवश्यक नठानी मनोनयन सिफारिश गर्दैन भन्ने विश्वास पनि गरौँ । त्यसकारण उहाँहरुले एक पटक निर्वाचन हार्नुलाई अपराधै गरेको वा सर्वनाक हार थियो भनिनु हुन्न।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख मुलुक निर्माणमा हामी अगाडि बढेका छौँ त ? सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ला?
सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन बनाइएका योजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि के–के कमजोरी रहे भनेर समीक्षा गरेर जानुपर्छ। सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमहरु छन् तर कार्यान्वयनमा केही अलमल छन् । जस्तो खरीद ऐन, बजेट निकासा, निर्माण व्यवसायीका कामका आदि अलमलले विकासनिर्माणमा सोचे जस्तो परिणाम नआएको हुन सक्छ । यी सबै काममा सरकारले विस्तारै गति लिइरहेको थियो, यहीबेला विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव पर्न गयो ।
महामारीका चौतर्फी नकारात्मक असरका बीच हाम्रा गन्तव्यहरु सही दिशातर्फ छन् । यो सरकार पाँचवर्षे स्थिर सरकारका रुपमा अघि बढेको छ। विगतमा कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल नरहेकाले विकासनिर्माणले गति लिन सकेनन् । स्थिर सरकार नहुँदा जसअपजस कसले लिने, जनताले मूल्याङ्कन के आधारमा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। यो स्थिरताले भविष्य राम्रो देखिएको छ र मुलुकले नयाँ गति लिनेछ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जाने अभ्यासमा पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संविधाकोे मर्म त्यही हो । जनतालाई परिणाम दिने तथा बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एक प्रकारको हुटहुटी देखिन्छ, सबै मन्त्रीमा त्यही गति आवश्यक छ । साँच्चै समाजवादमा जान सक्ने आधार तय गर्नुपर्छ। देश समृद्ध नभएसम नागरिक खुसी हुन सक्दैनन्। समृद्धि हासिल गरेर जनतामा विनाभेदभाव त्यसका लाभहरु न्यायोचितरुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । हामी दोहोरो अङ्कको आथिक वृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका बेला कोरोना सङ्कटबाट तङ्ग्रिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथाममा सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यलाई समन्वयका लागि आग्रह गरिसकेको छ, यसमा कसरी समन्वय बढाउन सकिएला ?
कोरोना जोखिमकै कारण अहिले हामीले समितिका बैठकहरु गरिरहेका छैनौँ । मुख्य कुरा महामारीविरुद्ध जनचेतना जगाउने कुरा हो । यसमा विभिन्न सरकारलाई प्रभावकारी कामका लागि घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको बजेट पनि कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । महामारीका कारण बेरोजगारी सिर्जना भएको छ । गरिखानेहरुको अवसरहरु गुमेको छ । त्यसलाई कसरी समेटेर जाने भन्ने नयाँ शिराबाट चिन्तन गर्नुपर्छ । अहिले जसरी कृषिलाई प्राथमिकता दिने चलन सुरु भएको छ, यसलाई दिगोरुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । नराम्ररी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी सबै सवालमा हामी समन्वय गर्नेछौँ।
हिउँदे अधिवेशनसम्म आइपुग्दा स्थिति अलि सहज भएमा विद्यमान आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्नका लागि हामीले थप के भूमिका खेल्न सक्छौँ, त्यो खेल्नेछौँ।
त्यसैले म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन उत्साहका साथ संविधान जारी गरेका थियौँ र कार्यान्वयनमा अघि बढेका थियौँ, हाल आएर कोभिड –१९ ले तबाह गरेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गरेर हामी जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यो सरकारले मात्रै गर्ने काम हो भन्ने ठान्नु हुँदैन। यो त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। हामी यसतर्फ पूरा गर्न लागौँ । प्रत्येकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर न्याय र समामतामूलक समाजवादको हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नु संविधान र नेपाली जनताको अभीष्ट हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
