काठमाडौं- नेपाल सरकारले २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनै कुलमानले आइतबार आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी प्राधिकरणबाट बिदा भएका छन्।
आइतबार कार्यकाल पुरा गरेका कुलमानको प्राधिकरणले मंगलबार बिदाइ गरेको हो। उज्यालो नेपाल अभियानका कुलमानले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए।
उनले ४ वर्षमा गरेका प्रमुख काम
१.वित्तीयतथाप्रशासनिक सुधारतर्फ
● आर्थिक २०७२/७३मा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव०७३/७४मा रु १ अर्ब ४७ करोड, आव ०७४/७५मा रु २ अर्ब ८५ करोड, आव ०७५/७६मा रु ७अर्ब २० करोड र आव ०७६/७७मा रु ११ अर्ब ६ करोड खुदनाफा आर्जन।
● सरकारले आव २०६७/६८ सम्मको संचित घाटा करिब रु २७ अर्व अपलेखन गरिदिए पछि पनि २०७२/७३ सम्म रु ३४ अर्व ६१ करोड संचित घाटा पुगेको संचित नोक्सानी आव ०७३/७४मा रु २८ अर्ब १७ करोड, आव ०७४/७५मा रु २५ अर्ब ५९ करोड, आव ०७५/७६मा रु १२ अर्ब २३ करोडमा झारिएको। आव०७६/७७मा संचित घाटालाई सून्यमा झारी रु ४ अर्ब ८७ करोड नाफामा लैजान सफल।
●आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा रु.३५ अर्ब ७ करोड आम्दानी रहेको प्राधिकरणको आव ०७३/७४मा रु ५१ अर्ब७० करोड, आव ०७४/७५मा रु ६२ अर्ब७ करोड, आव ०७५/७६मा रु ७६ अर्ब २१ करोड र आव २०७६/७७मा रु ७७अर्ब ८० करोड पुगेको।
● एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, के.एफ.डब्लु, नोर्याड, जाईका, ईन्डियन एक्जिम बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक, आदि बैंकहरुको करिव २ खर्व भन्दा बढीको लगानीमा काम भैरहेकोमा प्राधिकरण आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष करिव १० अर्व रुपैया पूंजिगतखर्च गर्ने र ३ अर्वको हाराहारीमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरुमा स्वपूँजीलगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको।
● प्राधिकरणको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको।
● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्तव्यक्ति’भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महशुलवक्यौता असुली, विद्युतीकरण लगायतलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता सुरु गरिएको, यसबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवाप्रवाह लगायतमा सुधार भएको।
● कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति तथा पदस्थापन गर्ने कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाएको।
● प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु बीचहुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव प्रत्येक दुई/ दुई वर्षमा सम्पन्न गरिएको। ट्रेड युनियनको पनि संचालक समितिको निर्णयहरुमा अपनत्व कायम गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व संचालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको।
● प्राधिकरणले दिने सेवालाई सुधार गर्न एवं संस्थालाई दीर्घकालीन दायित्व कम गर्न तल्लो तहका कर्मचारीहरु, सेक्युरिटी गार्ड एवं मटर रिडरहरुलाई आउट सोर्स गरिएको।
● प्राधिकरण भित्र आर्थिक एवं प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुसासनलाई कडाइका साथलागू गरिएको।
● प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना गर्न र क्षमताएवं दक्षताअभिबृद्धि गर्न संस्थागतविकास योजना लागू गरिएको।
२. उत्पादन
● विभिन्न समस्या झेल्दै अलपत्र अवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुननसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युतआयोजनाको निर्माणको काम सुचारु गराई निर्माण सम्पन्न गरिएको, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्नभई संचालमाआएको।
●जीर्ण भएका कारण तोकिएभन्दाकमविद्युत् उत्पादन गरिरहेका प्राधिकरणका स्वामित्वकाअधिकांशविद्युत गृहहरुको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमतामाचल्न सक्ने बनाइएको। १४४ मेगावाट क्षमताको कालिगण्डकी विद्युतकेन्द्रको मर्मत एवं नयाँ कम्युटरमा आधारित सुररिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा पाप्ति जडान गरिएको, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीको बाँधस्थलको मर्मत, सुन्दरीजलविद्युत केन्द्रको क्षमता बृद्धि एवं विद्युतगृहहरुको नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था गरिएको।
● जीर्ण अवस्थामाचलिरहेको पुवाखोला, सेती, फेवा, त्रिशुलीआदिजलविद्युत केन्द्रहरुको पुनस्र्थापना कार्य सुरु गरिएको।
●१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युतआयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रप्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनअन्तिम चरणमा पुगेको, नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमाल्याएको जनताको जलविद्युतकार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना गरिएको, वित्तीयव्यवस्थापनकालागि नेपालकाविकास साझेदार निकायहरुसँग छलफल भइरहेको र आयोजनास्थलसम्मपुग्नपहुँचमार्गलगायतकानिर्माणपूर्वका पूर्वाधार निर्माणका कामभइरहेको।
●६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्तजलविद्युतआयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रप्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनअन्तिम चरणमा पुगेको, आयोजनालाई ४ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्तीयलगानी मोडलमा एवं प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागतजमानीमाआयोजनामालागतको निश्चितअंशलगानी परिचालन गरी वित्तीयव्यवस्थापन गर्न गर्न छलफल भइरहेको। अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलर आयोजनामालगानीकालागिप्रारम्भिक सहमतिजनाएको।
●४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १५० मेगावाटको बेगनास रुपापम्प स्टोरेज, १८० मेगावाटको आँधीखोलाजलाशययुक्त, उत्तरगंगाजलाशययुक्तजलविद्युतआयोजनाहरु निर्माणका लागिअध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका।
●ठेक्कापट्टाको विवादमाअल्झिएको २५ मेगावाटको ग्रिडमा आवद्ध सोलार आयोजनाको विवाद समाधान गरी निर्माण सुरु गराई १.२५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिएको छ, बाँकी यसैवर्षभित्र ग्रिडमा जोडिने।
३. सहायक कम्पनीहरु
●२०७२ सालको भूकम्पपछि बन्दअवस्थामा रहेको स्वदेशीलगानीमानिर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण सुचारु गरिएको, नियमितअनुगमनएवं स्थलगत निरीक्षणबाट चालु आवभित्रनिर्माण सम्पन्नहुने अवस्थामापुगेको। साथै माथिल्लो तामाकोसीको क्यासकेट आयोजनाको रुपमानिर्माण हुने ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी ५ को विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईएको। माथिल्लो तामाकोसीको दोस्रो चरणमा रोलवालिङ खोला डाइभर्सनबाट प्राप्तहुने ऊर्जालाई खेर जाननदिन २० मेगावाटका छुट्टै विद्युतगृह निर्माणका लागि २० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलिएर विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र आयोजनास्थलसम्मपुग्नपूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेको।
●१४० मेगावाटको तनहुँजलाशययुक्तजलविद्युतआयोजनाको विद्युतगृह, बाँध (प्याकेज–२) र दर्माली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन (प्याकेज–३) को निर्माण सुरु भएको, बाँधनिर्माण(प्याकेज–३)को निर्माणका लागि ठेक्काप्रक्रियाअन्तिम चरणमा रहेको। आयोजनाबाट प्राप्तहुने नियन्त्रित र मादीनदीको पानीलाई उपयोग गरी १०४ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युतआयोजनानिर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलिई विस्तृत अध्ययनभइरहेको।
● ३७मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बीजलविद्युतआयोजनाको वित्तीयव्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गरिएको, आयोजनालाई जनताको जलविद्युतकार्यक्रमको पहिलो आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको।
●भूकम्पपछि प्रायःबन्दअवस्थामा रहेको प्राधिकरणको सहायककम्पनीचिलिमे जलविद्युतकम्पनीअन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको निर्माण सुचारु गराई छिट्टै निर्माण सम्पन्नहुने अवस्थामा पुर्याइएको। परामर्श सेवाउपलब्ध गराउनचिलिमेको सहायककम्पनीको रुपमाइन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापन गरी संचालनमाल्याइएको।
●जलविद्युततथापूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो परामर्श सेवाको मागलाई पूरा गर्न साथै इन्जिनियरिङ सेवामाआत्मनिर्भर हुनप्राधिकरण र अन्य सरकारी कम्पनीहरुको स्वामित्वमाएनइएइन्जिनियरिङ कम्पनी लि. स्थापना गरी संचालनमाल्याइएको, कम्पनीले अहिले जलविद्युत, प्रसारण र सडकका विभिन्नआयोजनाको सम्भाव्यत्ताअध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, परामर्श सेवाउपलब्ध गराइरहेको।
४. प्रसारण लाईन
●४ वर्षअघिसम्म ६६ के.भी. र सोभन्दामाथिका प्रसारण लाईन लम्वाई २९११ सर्किट किलोमिटर(किमी) रहेकोमा अहिले ४७प्रतिशतले बढेर ४२७५.२ सर्किट किमीपुगेको।
● कोशीकरिडोर २२० केभी, .खिम्ती–बाह्रविसे– लप्सीफेदी ४०० केभी, .चिलिमे–त्रिशूली२२० केभी, मस्र्याङ्दीकरिडोर २२० केभी, कालिगण्डकी करिडोर २२० केभी, दोर्दी करिडोर १३२ केभी, मोदी–लेखनाथ १३२ केभी, लेखनाथ–दमौली २२० केभी, सोलु करिडोर १३२ केभी, सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी, डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, बलेफै–बाह्रबिसे करिडोर १३२ केभी, चमेलिया–स्याउले–अत्तेरिया १३२ केभी दोस्रो सर्किट, कुशहा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी, हेटौडा– भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, वर्दघाट– न्यू बुटवल २२० केभी, मस्र्याङ्दी काठमाडौ २२० केभी, खिम्ती–गज्र्याङ १३२ केभी, समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी, मैनहिया–सम्पतिया १३२ केभी, बुटवल–मैनहिया १३२ केभी, बर्दघाट–सार्दी ह्वाङ्सी १३२ केभी, कोहलपुर– नेपालगन्ज १३२ केभी, मेतिपुर–गुल्मी–अर्घाखाँची १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, ढल्केवार–बाँणगंगा १३२ केभी, भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनलगायतकाआयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका।
● न्यु बुटवल–लम्की–कोहलपुर–न्यू अत्तरिया ४४० केभी, तिंलाहब–लिखु हब–न्यू खिम्ती–सुनकोशीहब–ढल्केबर ४०० केभी, बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली–कुश्मा–बुर्तिबाङ–बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार–सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ–रातमाटे त्रिशूली ३बी हब–रातमाटे २२० केभी, दैलेख–कालिकोटकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनअध्ययनकाविभिन्न चरणमा रहेका।
●चार वर्षअघि ग्रीड सवस्टेसनहरुको क्षमताकरिव २२२३ एमभीए रहेकोमा अहिले ८७प्रतिशतले बढेर ४१६०.७एमभीएपुगेको।
●२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिपुगेको स्यूचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रको पुनस्र्थापनातथा स्तरोन्नती गरी अत्याधुनिकबनाइएको, हेटौडामा आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्रस्थापना गरिएको र ब्याक–अप भार प्रेषण केन्द्र निर्माण गरिएको।
५. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
●ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालभारतवीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन मुजफरपुर ढल्केवारलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको। कटैया कुशाहा १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र विहारवीचविद्युत् आदानप्रदानको क्षमताविस्तार गरिएको, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्नभएसँगै ढल्केबर–मुजफुफरपुरप्रसारण लाइन ४०० केभीमाचार्च हुने अवस्थामापुगेको।
●चार वर्षअघिसम्म नेपालभारतबीच कटैया–कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर–मुजफफ्पुर प्रसारण लाईनबाट करिव ३ सय ५० मेगावाट विद्युतप्रवाहहुन सक्ने अवस्था रहेकोमा अहिले क्षमता बृद्धि गरी १ हजार ५ सय पुर्याइएको।
●न्यूबुटवल–गोरखपुर ४०० केभीअन्तरदेशीय प्रसारण लाईन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको, रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइननिर्माण सुरु भएको, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० के.भी प्रसारण लाइनतथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ के.भी प्रसारण लाईनको संभाव्यताअध्ययन पूरा भएको, यीपूर्वाधार बनेपछि नेपालमाखपत भै बांकीविद्युतभारतीयवजारमा बिक्री गर्न सकिने।
●नेपाल र चीनवीचपनि रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी. प्रसारण लाइननिर्माणको लागिप्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनावीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यताअध्ययन पूरा भएको, रातोमाटे– रसुवागडी– केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनकार्यान्वयन गर्न लगानीको ढांचामा छलफल भइरहेको।
६. वितरण तथाग्राहक सेवा
● प्राधिकरणले हरेकवर्ष विद्युतमहशुल बृद्धिको प्रस्ताव गरी घाटा कम गर्न खोज्थ्यो, महशुल बृद्धि पश्चातपनि घाटा भने बढ्दै जाने ट्रेण्ड थियो तर प्राधिकरणको प्रस्तावमाइतिहासमापहिलो पटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको, १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसीउपभोक्तालाई इनर्जी शुल्कनिशुल्क गरी न्युनतमशुल्क रु. ३० मात्रतिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको, समग्रमा घरायसीउपभोक्ताको महशुलकरिव ८–९प्रतिशतले घटेको, औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लगाउंदै आएकोे डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको, सामुदायिकखानेपानी, सिंचाइतथाचार्जिङ स्टेसनको महशुल घटाइएको।
●चार वर्षअघि ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ हजार ५ सय ७५ र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत करिब ६३.१९ प्रतिशत घरधुरीमाविद्युत्को पहुँचपुगेकोमा अहिले ग्राहक संख्याकरिव ४२लाख र विद्युतको पुहँच ८६.४७प्रतिशतपुगेको, यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामाक्रमश ः ४२ प्रतिशत र २३.२८ प्रतिशतले बढि हो। सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीको ग्राहकसमेत गर्दा कूलग्राहक संख्या ४८लाखपुगेको, १५ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको।
●चार वर्षअघि प्रतिव्यक्तिप्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको।
●आव २०७२/३३सम्ममा ३३ के.भी. वितरण लाईन ४, २५९.३९ सर्किट किमी र ११ के.भी./४०० भोल्ट वितरण लाईन १, २४, ११५ सर्किट किमी रहेकोमा अहिले करिब २७प्रतिशतले बृद्धि भई क्रमश ः ५, ३९७ र१, ५७, ३११ सर्किट किमीपुगेको।
● वितरण सवस्टेसनहरु (३३/११ केभी) को जडित क्षमता७५० एमभिएमात्रै रहेकोमा अहिले १८२ प्रतिशतले बृद्धि भई २११२.५ एमभिएपुगेको।
● वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु करिव २६, ००० वटा जडान भएकाथिए, यसको जडित क्षमताकरिव २६०० एमभीए रहेकोमा अहिले ३५, ४०० वटा जडान भई ३५४० एमभिएपुगेको।
● ग्रीड सबस्टेसनहरुमाभोल्टेज सुधारको लागि स्वचालित क्यापासिटर बैंक जडानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको, हाल सम्ममाकरिव ७२.५ एमभिआर क्षमता बरावरको क्यापासिटर बैक प्रणालीमा जडान गरिएको। करिव १०० एमभिआर जडानको चरणमा रहेको, वितरण ट्रान्सफरर्मरको लो भोल्टेजमासमेत स्वचालित क्यापासिटर बैक जडान गर्न नमुना परियोजनाको रुपमा देशकाविभिन्न ठाउमा अगाडि बढाइएको, यसबाट विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर बढ्ने र प्राविधिक चुहावट कमहुने।
● ग्राहकले विद्युतमहशुलबुझाउनकार्यालयमै जानु पर्नेअवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको।
● घरायसीग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न काठमाडौ उपत्यकाबाट सुरु गरिएको, देशभरका ८ हजार २ सय २२ टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरहरुलाई स्मार्ट बनाइसकिएको, करिब १ लाख २५ हजार थ्रि फेज होल करेन्ट मीटरहरुलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कामभइरहेको।
● काठमाडौं उपत्यकमाजथाभावीरुपमा राखिएको वितरण तारलाई पहिलो चरणमा महाराजगंज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमाभूमिगत गरी व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको, काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर, भरतपुरलगायतका सहरहरुमाभूमिगतवितरण लाईन वनाउने गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
७. चुहावट नियन्त्रण
●चार वर्ष अगाडी कूल २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई आव२०७३/०७४मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १५.२७प्रतिशतमासिमित गरिएको, यस मध्ये वितरण चुहावट करिव १० प्रतिशत रहेको, यसरी चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कमहुँदाप्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमाकरिव ८ अर्व रुपैया फाइदाभएको।
८. विद्युत् व्यापार
●निजीक्षेत्रका १८७आयोजनाहरुसँग ३६२२ मेगावाटको विद्युतखरिद संझौता (पीपीए) भएको। आव २०७२/७३मा २७आयोजनासँग ४७४ मेगावाटको पीपीएभएकोमा आव ०७३/७४मा २८ आयोजनासँग ५५६ मेगाबाट, आव ०७४/७५मा ४५ आयोजनासँग११०३ मेगाबाट, ०७५/७६मा ८५ आयोजनासँग १४८० र आव ०७६/७७मा २ आयोजनासँग ९ मेगावाटको पीपीए गरिएको।
●नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार, एक सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युतआयोजनाकालागिमात्रै विदेशीमुद्रामापीपीए गर्ने नीतिअवलम्बन गरी खरिद दर, जोखिमव्यहोर्ने ढाँचालगायत कार्यान्वयनमाल्याइएको, जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्तजलविद्युत र सोलार आयोजनाको विद्युतखरिद दर तय गरी कार्यान्वयनमाल्याइएको।
९. अन्तरदेशीयविद्युत् व्यापार
●१४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदामुलुकभित्रको कूलविद्युतखपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युतभारतबाट आयात गरिएको, तर विद्युतखपतकरिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशतकरिव ३५ देखि ३७प्रतिशतकै हाराहारीमासिमितआव २०७६/७७मा कूलउपलब्धविद्युतकोे २२ प्रतिशतमात्रै आयातभएको।
●आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७लाख र २०७६/७७मा १० करोड७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको।
●नेपाल र भारतको नेपालसँंगसिमा जोडिएका राज्यहरु (बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड) बीचविद्युतआयातनिर्यात गर्न दुई देशको प्रतिनिधिहरु रहेको विद्युतआदानप्रदान समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्नेमा सन् २०११ देखि ६ वर्षसम्मबस्ननसकी हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले विद्युतमहशुलमा बृद्धि हुँदाआयातहुने विद्युतको महशुलमहंगो भएको थियो, समितिको बैठक सन् २०१७ राखी विद्युत महशुल बृद्धिलाई रोक्न सफल, त्यसपछि हरेक वर्ष बैठक बसेर महशुल दर कायम, यसबाट प्राधिकरण ठूलो रकम बचत गर्न सफल, साथै भारतको केन्द्रीय प्रसारणबाट सस्तोमा आयात गर्न सक्ने विद्युतको परिमाण बढेको र महंगोको आयात घटेको कारणले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।