काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा कोभिड– १९ को प्रभाव र भावी दिनको तयारीका लागि सरकारका तर्फबाट के गर्नु पर्ला? सरकारले गरिरहेको कामबाट व्यवसायीलाई कस्तो असर पारको छ? देशभर भइरहेको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसायीमा कस्तो असर पारेको छ? सरकारले ल्यएको छुटको योजना व्यवासायीले पाएका छन् कि छैन? भावी दिनमा सरकार र व्यवसायी कसरी मिलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ? लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि तथा उद्योग परिसंघका व्यवसायी समेत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराव खतिवडाले राजीनामा दिएलगत्तै आइतबार प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा व्यवसायीसँग छलफल गरेको थिए। तर, छलफलमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका युवराव खतिवडा समेत थिए। साथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी थिए।
छलफलको सुरुभएसँगै व्यवसायीले देशभर जारी भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवासाय चौपट भएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए। साथै व्यवसायीले लकडाउन नै अबको समस्या समाधानको विकल्प नभएको कारण लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गरेर व्यवसायी चल्न दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए।
तर, व्यवसायीको निषेधाज्ञाको विषयको प्रश्नमा प्रमले खासै केही बोलेनन्। मात्र प्रधानमन्त्रीले यसमा सरकारले व्यवसायीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए।
जब व्यवसायीले एकपछि अर्को माग थप्दै गए। व्यवसायीले माग राख्दै जाँदा एउटा यस्तो एउटा माग आयो, ‘हाम्रो कर्मचारीको तलबको ३३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोरिदिओस्?’ व्यवसायीको माग सुन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री मुसुक्क हाँस्दै केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र मन्त्री लेखराज भट्टको अनुहार हेरे। एकछिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट आएको मागमा अन्य क्षेत्रका व्यवसायी पनि चकितजस्तै परे।
महासंघको तर्फबाट एक दर्जन सुझाव पेस भएको थियो। जसमा कर्मचारीको तलब र घरभाडा तथा व्याज व्यवसायको स्थिर खर्च हो।
कारोबार नभएको अवस्थमा व्यवसाय धान्न नै कठिन हुने गरेको छ। ‘कर्मचारीको आम्दानी खोसेर हामी उनीहरुको परिवारलाई मर्कामा पार्दैनौैं,’ महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘यस कारण हामी यस्तो अवस्थामा हाम्रो खर्च बाडफाडका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न खोजिरहेका छौं। सरकारले कर्मचारीको ज्याला/तलबको ३३ प्रतिशत रकम व्यहोरिदिहोस् भने हाम्रो आश हो। अनौपचारिक आंकलनअनुसार यो रकम ६ अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ।’
तर, यता सरकारले पछिल्लो २ महिनादेखि कर्मचारीको तलब समेत खुवाउन सकेको छैन। कोराना उपचारमा खटिएका कर्मचारीलाई दिने भनिएको भत्तासमेत सरकारले दिन सकेको छैन। नेपाली सेनाले समेत साउन २५ गते नै खाने लाउनेको तलब अहिलेसम्म पाउने सकेको छैन।
सरकार आफैं कर्मचारीको तलब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अन्योलमा रहेको बेला व्यवसायीले नै फेरि आफ्ना कर्मचारीको तलबको ३३ प्रतिशत रकम तिरिदिन आग्रह गरेका थिए।
सरकारले यसअघि पहिलो चरणमाा देशभर नै भएको लकडाउनको समयमा भने निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्ने ११ प्रतिशत रकम भने व्यहोरिदिएको थियो।
फेरि व्यवसायीले ३३ प्रतिशति तलब नै व्यहोरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
सरकारसँग आफ्ना कर्मचारीको ३३ प्रतिशत तलब माग्ने व्यवसायीले भने फेरि कर्मचारी कटौति गर्न पाउने पर्ने माग सरकारसँग राखेका थिए। व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई २ वर्षसम्म स्थगन गर्नुपर्ने र मजदुर कटाई आफ्नो उत्पादनलाई डाउनसाइजिङ गर्न पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए।
छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार व्यवसायीले ३३ प्रतिशत कर्मचारीको तलब सरकारले व्यहोरिदेओस् भन्ने मागमा प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
