शुक्रबार राजधानीको अनामनगर क्षेत्रमा आफ्नै श्रीमानले छुरा प्रहार गरी पार्वतीको विकको हत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। देशको राजधानी मात्र होइन, मुख्य प्रशासनिक केन्द्रकै आडमा भएको यो घटनाले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा भएका सरकारी, गैरसरकारी सबै प्रयासलाई गिज्याइरहेको छ। राजधानीमा नै यस्तो जघन्य अपराधको घटनाले नेपालका दुरदराजका स्थानमा महिला हिंसाका घटना कति भए होलान् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
पछिल्लो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण बाहिर रोजगारी गुमेकाले परिवार आर्थिक संकटमा परेको अवस्थाले गर्दा पनि महिला हिंसा बढेको भन्दै चिन्ता पनि प्रकट गरिएका छन्। तर निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी नभएकै भएपनि नेपालमा महिला हिंसाका घटनामा कमी भने आएका छैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ। यस्तै धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला हिंसाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचालन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक, वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण भए कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेसमेत उल्लेख छ।
संविधानमा नै सबै नागरिकलाई समान व्यवस्था गर्ने र हिंसा भएको खण्डमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। कानुन बन्नु महिला हिंसा न्यूनीकरणको एउटा पाटो त हो तर कानुनी व्यवस्थाले मात्र पनि महिला हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन। यसका लागि समाजको चेतनास्तर नै माथि उक्सिन जरुरी छ। सदियौंदेखि गरिँदै आएको विभेद खेप्न बाध्य नेपाली समाजका महिलाहरू शिक्षित नै भएपनि शिक्षितहरूबाटै हिंसामा पर्ने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहन्छन्। यसले महिला हिंसा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने चिन्तित बनाएको छ।
महिलामाथि यातना, कुटपिट, यौन शोषण, यौन दुरुत्साहानका साथै मानसिक रुपमा धम्की गालीगलौज, जिस्काउने, हतोत्साहित पार्ने, महिलाको ईच्छा/आकाङ्क्षालाई नजरबन्द गराइदिने इत्यादि काम पनि महिला हिंसा हुन्। त्यसैगरी सामजिक तवरमा महिलाको हरेक सामाजिक क्रियाकलापबाट बन्चित गराउने तथा उनीहरुको क्षमताको अवमूल्यन गर्ने, महिलालाई तिरस्कार गर्ने इत्यादि पनि महिला हिंसा नै हुन्।
लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन २०७२ मा 'लैंगिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगका आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्य सम्झनुपर्नेछ। सो शब्दले लिंगका आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउने छ' भनी उल्लेख छ।
लैंगिक हिंसाका अधिकांश शिकार महिला नै हुने गरेका छन्। महिला हिंसाको ठूलो हिस्सा घरेलु हिंसाले मात्र ओगटेको छ। घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ का अनुसार घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना हुन्। माथि उल्लेख गरिएको अनामनगरको घटना पनि घरेलु हिंसाकै विद्ध्रुप रूप हो।
महिलाहरुलाई सम्मिलित गराई विभिन्न कुप्रथाले पनि समाजमा जरा गाडेकै छन्। यीमध्ये केही कुप्रथा उन्मुलन भएका पनि छन्। तर धेरैजसो कुरीति र कुप्रथाले गाडेका जरा अझसम्म पनि हल्लिन सकेका छैनन्। महिला हिंसाको एउटा कहालीलाग्दो प्रथा सयवर्ष अगाडि उन्मूलन भएको छ। तर धेरै कुरीति अझ पनि छन्।
बालविवाह र दाइजो प्रथाका अस्तित्व कमजोर भएका छैनन्। यी प्रथामा पिल्सिएका महिलाका कुनै पनि पीडामा मल्हम लागेको छैन। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को विवाहसम्बन्धी कसुर (परिच्छेद -११) को दफा १७३ को उपदफा (१)मा विवाह गर्नका लागि २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने उल्लेख छ। सोभन्दा अघि गरिएको विवाह स्वतः बदर हुनेसमेत सोही दफाको उपदफा (२) मा व्यवस्था गरिएको छ। तैपनि समाजमा बालविवाह रोकिएको छैन।
महिला हिंसा निराकरणमा थुप्रै पहल भए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चदेखि स्थानीयस्तरमा अभियान भएपनि मानिसको विचारमा खासै परिवर्तन आएको छैन।
बालविवाह बाहेक पनि महिला हिंसाकेन्द्री थुप्रै कुप्रथा अझ बाँकी छन्। छाउपडी प्रथा यसको अर्को उदाहरण हो। बहुविवाहका कारणले पनि यस्ता कुकर्म बढेका छन्। कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय हिंसाका घटनालाई स्थानीय स्तरमा यसलाई गुपचुप पार्ने प्रचलन छ। पीडकले भन्दा पीडितले झन् पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी, कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयनले यस्ता गतिविधिले ठाँउ लिरहेका छन्। महिला हिंसा निराकरणमा थुप्रै पहल भए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चदेखि स्थानीयस्तरमा अभियान भएपनि मानिसको विचारमा खासै परिवर्तन आएको छैन।
पुरुषप्रधान नेपाली समाज अझसम्म पनि रुपान्तरण हुन सकेको छैन। यहाँ हरेक स्थान, कार्यमा होस वा जुनसुकै क्षेत्रमा पुरुषको आधिपत्य छ। एक्काइसौं शताब्दीको परिवेशमा पनि हामीकहाँ हिंसाका घटनामा कमी आएनन्। आर्थिक, भौतिक विकास हिसाबले पछि परेको नेपाली समाज सामाजिक हिसाबमा पनि पछि नै छ। अझसम्म पनि हरेक क्रियाको नकारात्मक परिणामको दोष महिलालाई नै दिइन्छ। छोरा नजन्माएको आरोपमा शारीरिक र मानसिक यातना दिनेहरूको हाम्रो समाजमा कमी छैन।
महिलाका कतिपय काममा पुरुषले सहजै हस्तक्षेप गर्छ तर पुरुषका काममा महिलाले दिएका सुझावसमेत कार्यान्वयन गरिँदैन। वैज्ञानिक रूपमा अमान्य र गलत हुँदा पनि पुरुषवादी समाजका कुरामा महिलाले खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन। भौतिक एवम् आर्थिक पहुँचमा कमजोर स्वामित्व छ। कुप्रथाहरु अझै न्यूनीकरण भएका छैनन्। अझै कुनै भित्री समाजमा महिलालाई कमजोर ठान्ने अन्धविश्वासका आधारमा महिलालाई विभिन्न लाञ्छना लागाउने, बोक्सीको आरोप लागाउने ती निर्दोष मन्छेलाई जस्ता अमानवीय प्रवृत्ति कामयै छन्। यौन हिंसा र बलत्कारका कतिपय घटनामा वर्षौंसम्म पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। पीडितलाई चाँडो न्याय दिन राज्यका संयन्त्र तदारुक छैनन्।
सन् २०१८ मा महिला हिंसासम्बन्धी गरिएको एक सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत घरेलु हिंसा भएको पाइएको थियो। सर्वेक्षणले कतिपय घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक नै हुने नगरेको समेत उल्लेख गरेको छ। सामाजिक कुप्रथाको कारण घरेलु हिंसा बढेका छन्। दाइजो प्रथाले घरेलु हिंसाको कारण बनेको छ। तराईका शिक्षित वर्गमा दाइजो नल्याएको नाममा शिक्षित परिवारले शिक्षित बुहारीमाथि हिंसा गर्ने गरेका विषयमा समाजमा सार्वजनिक भइरहन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युएन वुमनले गरेको एक अध्ययनमा महिला हिंसाका ७० प्रतिशत घटना घरेलु हिंसाका नै थिए।
महिला हिंसाका थुप्रै कारण छन। व्यवहारिक ज्ञान, चेतनाको कमीले गर्दा पनि महिला हिंसा हुँदै आएको छ। धेरैजसो व्यक्तिहरु कुलतमा फस्ने, मदिरा सेवन, लागू पदार्थ, औसतमा लाग्ने मानिसले महिला हिंसाका घटना बढाएका छन्। अनुशासनको सिमा नाघ्नु, महिलाको आर्थिक स्थित कमजोर हुनु, बेरोजगार हुनु, गरिबीले पनि महिला हिंसाका घटनामा सम्बन्धित देखिन्छन्। सामाजिक संजालमा देखिने छाडापन, विकृति इत्यादिले कारण आफ्नो इच्छा पूरा गर्नलाई कुप्रवृतिमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न मानिसको मनस्थितिमा नै परिवर्तन आउन जरुरी छ। महिला हिंसा समाजिक चेतको स्तरको पनि उपज हो। महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नभएसम्म र महिलाको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म महिला हिंसा कम गर्न गाह्रो छ। हुन त आर्थिक रुपमा सबल महिला पनि यदाकदा हिंसाको शिकार बन्ने गरेका पाइन्छन् तर आर्थिक रूपमा सबल महिलाले हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्छन्। त्यो चेत पनि हुन्छ। त्यो क्षमता पनि हुन्छ।
पार्वती विकको हत्याको कारण पनि घरायसी विवाद भएको बताइएको छ। सायद कमजोर आर्थिक स्थिति भएकैले पार्वतीमाथि लामो समयसम्म गरिएको हिंसाको उपजकै परिणामममा हत्या भएको हुनुपर्छ। माथि नै भनिएजस्तो सिंहदरवारको मुखमा भएको हत्याले देशको अवस्था संकेत गरेको छ। महिलाले कहिलेसम्म हिंसाको शिकार हुने? पार्वती हत्याका आरोपी उनकै श्रीमानलाई त पक्राउ गरिएको छ। तर उनीको हत्याले हाम्रो समाजलाई गिज्याइरहेको छ। हाम्रो चेतानाको स्तरलाई गिज्याइरहेको छ। सिंहदरवारकै आडमा अवस्था यस्तो छ भने वडा कार्यालय पुगेर फर्कन हप्ता दिनसम्म लाग्ने देशका कुनाकन्दरामा कस्तो होला?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
