काठमाडौं-सरकारले हवाई क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि भन्दै नयाँ हवाई नीति २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०६३ को हवाई नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ जारी गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले हवाई नीति २०७७ को मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिन सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलनका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नीतिमा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्नेदेखि अन्तर प्रदेश उडानमा छुट दिने विषय समावेश छन्।
यसैगरी नीतिमा वायुसेवा कम्पनी खोल्न आवश्यक पर्ने पुँजी बढाउने र पुराना वायुयान आयातमा थप कडाइ गर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ। साथै नीति हवाई क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन फ्लाइङ स्कुलको विषय पनि अगाडि बढाइएको छ भने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी प्रयोजनका लागि समेत विमान राख्न पाउने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ।
यसैगरी नीतिमा विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिइने र विमानस्थल निर्माण ३ तहको लगानी रहने विषय समावेश गरिएको छ।
१. नयाँ वायुसेवा दर्ता र सञ्चालनमा कडाइ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेकाे हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा नयाँ वायुसेवा कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको व्यवस्थासमेत गरिएकाे छ। नीतिमा हेलिकोप्टरका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र एओसी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा चुक्ता पुँजी २५ करोड र सञ्चालन पूँजी सहितको कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने विषय समावेश गरेकको छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि इजाजत प्राप्त गर्न ५० करोड पुँजी, सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थमा १ अर्ब र सञ्चालन पूँजीसहित २ अर्ब रुपैयाँ भएको हुने पर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
साथै नीतिमा आन्तरिक वायुसेवाका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तिमा २५ करोडको चुक्ता पूँजी, एओसी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा चुक्ता पूँजी ५० करोड र सञ्चालन पूँजी सहित एक अर्ब रुपैयाँ भभएको हुनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी नीतिमा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था सञ्चाललका लागि इजाजत प्राप्त गर्न कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी भएको र एओसी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सञ्चालन दृष्टिकोणले चुक्ता पूँजीसहित कम्तिमा १५ करोड रुपैयाँको सञ्चालन पूँजी भएको हुने पर्ने उल्लेख छ।
२. विमानस्थल निर्माणमा अब प्रदेश र स्थानीय तहको समेत लगानी
सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण तथा विकासमा ३ तहको लगानी हुनेगरी हवाई नीति तर्जुमा गरेको छ। मस्यौदामा विमानस्थल निर्माण तथा विकासमा केन्द्रीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत लगानी रहने व्यवस्था गरिएकाे छ।
देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन एवं अन्य विमानस्थलको निकटता, लागत प्रतिफलको विश्लेषण गरी विमानस्थल निर्माण गरिने विषयमा हवाई नीतिमा उल्लेख छ। नीतिमा सबै विषयको विश्लेषण समेतका आधारमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकाय वा निजी लगानी विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालनको अनुमति दिने उल्लेख छ। जसमा प्रादेशिक सन्तुलन तथा हवाई यातायात विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने आन्तरिक विमानस्थल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार (वैदेशिक सहयोग समेत), १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, १५ प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय तहको सहभागितामा प्रवर्द्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लगानी घटबढ भएमा सोही अनुपातमा नेपाल सरकारको लगानी कायम गरिनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ।
साथै प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि नीतिामा उल्लेख छ।
३. विमानस्थलभित्रै अस्पताल
सरकारले कोभिड-१९बाट पाठ सिक्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै अस्पताल सेवा दिने नीति लिएको छ। विमानस्थलको प्रकृति अनुसार विमानस्थल परिसरभित्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ। साथै नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र प्राथमिक उपचारसहितको अस्पताल सेवा प्रवर्द्धन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
४. नयाँ आउने वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौं बेस उडानको लाइसेन्स नपाउने
सरकारले अब आन्तरिक हवाई सेवा आउने नयाँ वायुसेवा संञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई काठमाडौं वेस बनाएर उडान गर्ने गरी इजाजत नदिने भएको छ। हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा काठमाडौं बाहिरलाई बेस बनाएर उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिने विषय समावेश गरिएको छ। हवाई नीतिमा भनिएको छ, ‘आन्तरिकतर्फ सेवा सञ्चालन गर्न नयाँ वायुसेवा सञ्चालन संस्थालाई इजाजत दिँदा काठमाडौं बाहिर आधार बनाई उडान गर्ने गरी इजाजत दिइने छ। यस्तो उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई निश्चित वर्षसम्म थप सहुलियत दिइइने छ।’
साथै नीतिमा काठमाडौंकेन्द्रित उडानलाई अन्तर प्रदेश संजालीकृत उडानको रुपमा विकास गर्न र अन्तरप्रदेश उडानलाई प्रोत्साहन गर्न समयानुकूल सहुलियत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
५. दुर्गममा उडान गर्ने वायुसेवा संस्थालाई इन्धनमा छुट, तोकिएअनुसार उडान नगर्नेको इजाजत निलम्बन गरिने
यसैगरी नीतिमा सरकारले सडक यातायात नपुगको र दुर्गम विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा संस्थालाई छुटको अफर तथा अनुदान दिने भएको छ। हवाई नीति २०७७ को मस्यौदा तयार पार्दै यस्तो नीति लिएको हो।
नीतिमा सडक यातायात नपुगेको र दुर्गम विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा संस्थालाई उडान संख्याका आधारमा हवाई इन्धनको शूल्कमा छुट दिने उल्लेख छ। यसैगरी, नीतिमा अन्य शूल्कमा छुट दिने वा प्रति व्यक्ति थप रकम अनुदान दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
यसैगरी नीतिमा दूर्गम क्षेत्रमा नियमित उडान गर्न तोकिएका वायुसेवाले नियमित उडान नगरे उडान निलम्बन गर्ने वा इजाजत खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था मिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
पहाडी भेगमा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण तथा क्षेत्रीय एवं आर्थिक संन्तुलनमा टेवा पुर्याउन सहयोगी हुने विमानस्थलको स्तरवृद्धि तथा सुदृढिकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
६. एउटा नयाँ विमान थप्दा आयकरमा ५० प्रतिशत छुट, २ अर्बसम्मको लगानी गर्नेलाई आयकरमा शत प्रतिशत छुट
सरकारले कुनै वायुसेवा संस्थाले नयाँ एक वायुयान थप गर्दा आयकरमा छुट दिने नीति लिएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीतिको मस्यौदा २०७७ मा नयाँ वायुयान थप गर्दा आयकरमा छुट दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले एक नयाँ वायुयान थप गर्दा २ आर्थिक वर्षसम्मको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसैगरी नीतिमा २ वा २ भन्दा बढी वायुयान थप गर्दा ३ वर्षसम्मको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ।
नयाँ नीतिकाे मस्यौदामा आवासीय भिसा दिने विषयमा पनि उल्लेख छ। हवाइ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी वा व्यक्ति वा निजीको प्रतिनिधि/कर्मचारी र परिवारका सदस्यहरुलाई नेपालमा उक्त विदेशी लगानी रहेसम्म आवासीय भिषा दिने नीतिमा उल्लेख छ।
७. २ अर्बसम्म लागानी गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको आयकर छुट
मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा २ अर्बसम्मको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ वर्षसम्मको आयकरमा पूर्ण छुट दिने सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। नीतिमा रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्न २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ वर्षसम्मको आयकरमा पूर्ण छुट दिने विषय उल्लेख छ।
यसैगरी खरिद गरी वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरिएका वायुयानहरुको पैठारी गर्दाको अवस्थामा ५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्न संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दाको भन्सार तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। साथै यस्ता वायुयान निरन्तर संचालनका क्रममा पहिलो ३ वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने विषय पनि उल्लेख छ।
८. फ्लाइङ्ग स्कुल स्थापना भएको ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट
मन्त्रालयले हवाई क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिँदै फ्लाइङ्ग स्कुल स्थापना गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पनि आयकरमा छुट दिने नीति लिएको छ। हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएको पहिलो ५ वर्षसम्मको आयकरमा छुट दिने उल्लेख छ।
यसैगरी नीतिमा इन्जिन ओभरहलसमेत गर्ने गरी स्थापना भएका वायुयान मर्मत संभारसंस्थाका लागि १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
साथै सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलो ५ वर्षसम्मको आयकरमा शत प्रतिशत छुट र पछिल्लो ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने विषय समेत नीतिमा समावेश गरिएकाे छ।
९. विमान दुर्घटना जाँच गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र
सरकारले विमान दुर्घटना सम्बन्धमा जाँच गर्न एक स्वतन्त्र सयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीति २०७७ मा विमान दुर्घटना जाँचलाई विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र, साधन स्रोतसम्पन्न संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको हो।
मन्त्रालयले अहिले विमान दुर्घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी र मन्त्रालयका बहालवाला कर्मचारी राखेर आयोग गठन गर्दै आएको छ।
१०. निजी प्रयोजनका लागि पनि विमान राख्न पाइने
यसैगरी हवाई नीतिमा निजी क्षेत्रले पनि वायुयान दर्ता गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक इन्जिन क्षमताको एउटा जहाज राख्न पाउने उल्लेख छ।
निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि वायुयान उत्पादन गर्ने संस्थाले तोकेको इन्जिन पर्फमेन्स रियावविलिटीस नियामक निकायले जारी गरेको शर्त पुरा गर्ने गरी एक इन्जिन स्थिर पखेटा भएका वायुयानलाई आयात तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ।
११. पुरानो वायुयान आयातमा प्रतिबन्ध
नयाँ हवाई नीतिकाे मस्यौदामा १२ वर्षभन्दा पुरानो प्रेसराइज्ड वायुयान आयात गर्न नपाउने उल्लेख छ। यसअघिको हवाई नीति २०६३ मा १५ वर्षसम्ममा पुरानो प्रेसराइज्ड वायुयान आयात गर्न पाइने व्यवस्था थियो। साथै इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पुरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हवाई नीतिमा २०७७ मा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रेसराईज्ड नभएका वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानालाई आयात गर्न अनुमति प्रदान नगर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ। यस अघि २०६३ को हवाइ नीतिमा २० वर्षसम्ममा प्रेसराईज्ड नभएका वायुयान आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियाे।
१२. वायु सेवामा विदेशी लगानी
नीतिमा हवाई यातायात संरचनाहरुको जस्तै विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, रेलमार्ग, टर्मिनल भवन, कार्ग्रो कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। नीतिमा विदेशी लगानीको विषयसमेत स्पष्ट उल्लेख छ।
कुनमा कति विदेशी लगानी?
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा-८० प्रतिशतसम्म
आन्तरिक वायुसेवामा-४९ प्रतिशतसम्म
फ्लाइङ्ग स्कुलमा-९० प्रतिशतसम्म
मर्मत सम्भार संस्थामा-९५ प्रतिशतसम्म
यात्रुसेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा-७५ प्रतिशतसम्म
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1780635603.gif)
-1764146706.png)
