पश्चिम जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन
काठमाडौं–सरकारले विश्वका विभिन्न देशमा स्थापना गरेको कूटनीतिक नियोगहरुको घरभाडामा मात्रै वार्षिक आधा अर्ब रकम खर्चँदै आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७५/०७६ सम्म आइपुग्दामात्रै कूटनीतिक नियोगहरुको घर भाडामा ३ अर्ब ४८ करोड रुयैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
मन्त्रालयले नियोगहरुको घरभाडामा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५७ करोड, ०७२/०७३ मा ६५ करोड, २०७३/०७४ मा ६८ करोड, २०७४/०७५ मा ७४ करोड र २०७५/०७६ मा ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समयमा नियोगहरुको घरभाडा निरन्तर रुपमा बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतमा मलेसियाको क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामावादमा खरिद भएको जग्गासमेत प्रयोगविहीन बनाएर वार्षिक रुपमा घरभाडा तिर्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भवन निर्माणका लागि विनियोजित कम आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नभएको, पटक पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, सयमक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था रहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
प्रयोगविहीन जग्गाको भाडा वार्षिक ८ लाख ५० हजार
यसैगरी पराराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको प्रयोगविहीन जग्गामा वार्षिक भाडासमेत ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी तिरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जर्मन एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा सरे पनि परराष्ट्रले बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ वटा भवन र त्यसले चर्चेको २ हजार ८ सय ५६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। प्रयोगमा नआएको भवनको पालोपहरा विद्युत र पानीको महसुलमा मात्रै राज्य कोषबाट वार्षिक ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त सम्पत्ति बिक्रीका लागि २०७६ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको महालेखाले उल्लेख छ।
१२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरेको ६ हजार १ सय ९८ वर्गमिटर जग्गा पनि अलपत्र
नेपाली दूतावास क्यानबेराले ९९ वर्षका लागि खरिद गरेको ६ हजार १ सय ९८ वर्ग मिटर जग्गा पनि प्रयोगमा आउन नसकेको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा खरिदमा नेपालले १२ लाख अस्ट्रेलियन डलर खर्च भएको छ।
जग्गा खरिद सम्झौतको दफा ३ (ए_मा लिजमा लिएको जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सुरु गरी ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म भवनको डिजाइनसमेत तयार नभएको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772084459.png)
-1772084189.png)
-1764146706.png)
