अनिश्चितताको समयमा समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्दछ। अकल्पनीय समस्यालाई कसरी सामना गरिन्छ भन्ने सुझबुझ र नीतिले नै नेतृत्वको गुण क्षमता देखाउँछ। त्यसैले संकटलाई नेतृत्व परीक्षणको अवसर हो पनि भनिन्छ। मुलतः नेतृत्वकर्ताहरू कुनै आन्दोलनमार्फत् अथवा अभियानहरुको नेतृत्व गरेर नै पदमा पुगेका हुन्छन्। यी नेतृत्वहरुबाट देश चलाउने, जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने खालाका धेरै आशा राखिएको हुन्छ।
कोरोना महामारी यस्तो समय हो, जसमा जनताको आवश्यकता सम्बोधन कसरी हुन्छ र त्यस अनुरुप नीति बनाउन कतिको कौशल छन् भनेर नेतृत्व परीक्षण भइरहेको छ। महामारीमा एक पक्ष मात्र प्रभावित हुँदैन, यसमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकदेखि लिएर जीविकोपार्जनदेखि दैनिक हातमुख जोर्नसमेत एकसाथ प्रभाव परेको हुन्छ। त्यसैले यो समयमा जति चुस्त रुपमा यी समस्याहरुको समाधान हुन्छ, त्यही अनुरुप नेतृत्वको योग्यता परीक्षण हुन्छ।
महामारी र सरकार
कोरोनाले जनजीवन ठप्प छ। यो अवस्था विद्यमान रहँदा जनतालाई सरकारमाथि आशा हुन्छ। जनजीवन सहज बनाउन सरकारले भएका श्रोतहरुको मितव्ययी रुपमा बाँडफाँट कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साधनश्रोतको उचित प्रयोग, आउन सक्ने चुनौतीको पूर्वानुमान र एक्लो महसुस गरिरहेका जनतालाई आफूसँगै भएको अनुभूति सरकारले दिनसक्नुपर्छ। तर यो सरकार सबै कुरामा चुकेको छ। नत जनतालाई राहत दिन सकेको छ, नत जनतालाई भरोसा दिलाउन सकेको छ।
जनताबाट चुनिएर देश चलाउने ठाउँमा जब नेताहरु पुग्छन्, उनीहरुको कामको आलोचना र समर्थन दुवै जनताबाट हुन्छ। तर अहिलेको नेतृत्वको आलोचना गर्नै नपाइने जस्तो अवस्था छ। दुर्भाग्य यो हो कि सबैको अभिभावकजस्तो हुनुपर्ने र जिम्मेवारीबोधले नम्र, भद्र र शिष्ट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका केपी ओली आफ्ना आलोचकविरुद्ध अरिंगालजस्तै जाइलाग्न दिएको निर्देशनलाई अहिले पनि कार्यकर्ताहरु पालना गरिरहेका छन्। उनका समर्थकहरु सरकारलाई सुझाव दिनेहरु माथि खनिन्छन्। मानौँ कि सरकारको कामको विरोध र समर्थन गर्ने अधिकार केवल नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै छ।
आफूले तिरेको करको खबरदारी गर्ने अधिकार सबै जनतालाई हुन्छ।
तर वास्तविकता फरक छ। हरेक जनताले औसतमा २०/२५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष कर तिरेका छन्। यही करले सरकार चलेको छ। कर सबैले तिर्नुपर्छ, नेकपाका कार्यकर्ताले मात्रै तिर्नुपर्ने होइन, कर तिर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो। र आफूले तिरेको करको खबरदारी गर्ने अधिकार सबै जनतालाई हुन्छ।
कोरोना महामारीमा सरकारको दायित्व केवल लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिदिएर मात्रै पुग्ने हो? वा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बेसारपानी खानुस् र हाछ्युँ/साछ्युँ गर्नुस् भनिदिएर पुग्ने हो? सरकारले आफूलाई चल्नको लागि कर उठाउन परेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लकडाउन खोलिदियो। त्यसको लागि केही तयारी गरिएको थियो? अर्थात् जनताबाट पैसा उठाउनको लागि बिना तयारी लकडाउन किन खोलियो? जनताको स्वास्थ्यको कुनै मूल्य छैन यो सरकारलाई? यी र यस्ता सयौं प्रश्नहरुको सूची तयार हुन्छ। तर सरकार कसैको सुझाव वा प्रतिक्रिया सुन्ने पक्षमा छैन। विज्ञापन वा अन्य अवसर दिएर सञ्चालन गरिएका केही मिडियाकर्मी र अन्य स्वार्थ समूहको झुण्डमार्फत् सरकार आत्मप्रशंसामा व्यस्त छ।
भ्रष्ट सर्वहारा नेतृत्व
गाउँगाउँमा एउटा कथ्य निर्माण गरिएको छ कम्युनिस्ट भनेका सर्वहारा हुन्। तिनले मान्छे मान्छे बीच कुनै विभेद गर्दैनन्। सबैलाई समान व्यवहार गर्छन्। तिनले पैसा कमाउँदैनन्। सम्पत्ति जोड्दैनन्, आदि आदि। तर यी पाखण्डी तर्क मात्र हुन्। यथार्थ त यो हो कि कम्युनिस्ट नेतृत्वले महामारीमा समेत जनता चुस्न छोडेको छैन।
यस्तो लाग्छ कि यो सरकारमा बसेकाहरुको एक मात्र लक्ष्य छ- महामारीलाई अवसरमा बदल्ने। पदमा बसेकाहरुले पैसा कमाउने। आफ्ना छोराछोरीका लागि सम्पत्ति जोडिदिने। स्वास्थसामग्री खरिद भ्रष्टाचारमा मुछियो। पिसिआर टेस्टको संख्या बढाउनु पर्नेमा विश्व स्वास्थ संगठनले मान्यता नदिएको आरडिटी टेस्ट किट किनेर कमिसनको खेलमा जनताको स्वास्थमाथि सरकार ले खेलवाड नै गरिरह्यो। तर सरकारका मन्त्रीहरु र कार्यकर्ताको विवेकहीन तप्काले गज्जबको बहाना पाएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन पैसा कमाउनु छ? उहाँको सन्तान नै छैनन्। कसको लागि पैसा जोड्नुहुन्छ?
तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने यो सरकार महामारीलाई अवसरमा बदल्न पूरा ताकत लगाउँदै छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्रीसमेत तानिए। जवाफ दिँदै दिँदैनन्। विदेश उडेका प्लेनहरु रित्तो फर्काइन्छ तर विदेशमा श्रम बेचेर देशको अर्थतन्त्र धानिदिइरहेका श्रमिकहरुसँग प्लेन भाडा बापत हजारौं उठाइन्छ। अस्पतालमा समेत सरकारको सोर्सफोर्समा भर्ना गर्न पाइने नियम जारी गरिन्छ। हरेक नियुक्ति कि त आफन्तले पाएका छन् या त बिचौलियाले। र यी सबै विकृतिको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। यस्तो कुनै भ्रष्टाचारको घटना छैन, जहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टको पक्षमा नबोलिदिएका हुन्। उनमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु भ्रष्ट नै भएपनि कारबाहीमा पर्नहुन्न भन्ने गहिरो सोच रहेको देखिन्छ। त्यसैले उनी नागरिक स्वास्थ्यमा भएका खेलबाडमा मौन बस्छन् र बेसारपानीको भाषण गर्दै हिँड्छन्।
जताततै चुकेको सरकार
सरकार जनतालाई आफूसँगै रहेको अनुभूति दिलाउन धेरै पक्षबाट चुकेको छ। सरकारले आउन सक्ने चुनौतीको समयमै प्रक्षेपण गर्न सकेन। यो महामारी भुकम्पझैं एकैपटक आएको होइन। विभित्र मुलुकले व्यहोरेका चुनौतीलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्यो। कोरोना महामारी नेपालमा नआउने, नेपालीलाई कोरोनाले छुन नसक्ने भन्ने तथ्यहीन कुरा गर्दै सरकारले कोरोना महामारीलाई सामान्य रुपमा लियो। लकडाउन त गर्यो तर त्यो समयमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन।
हरेक नियुक्ति कि त आफन्तले पाएका छन् या त बिचौलियाले। र यी सबै विकृतिको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। यस्तो कुनै भ्रष्टाचारको घटना छैन, जहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टको पक्षमा नबोलिदिएका हुन्।
विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई घरफर्काउन उचित पहलसम्म गर्न सकेन। स्वास्थमन्त्री जनतालाई बेसुरको गीत गाएको भन्दै आरोपमा उत्रिए। कामको मूल्यांकन नगरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरुलाई मोतियाविन्दु भएको भन्दै आफ्नो बचाउमा उत्रिए, जुन विडम्बनापूर्ण थियो। जनताको सुझावलाई मनन गरेन, विज्ञको सुझावलाई मनन गरेन, विपक्षीको सुझावलाई सुन्न सकेन। जतासुकै कमिसन र भ्रष्टाचारका खेल व्याप्त भए। प्रधानमन्त्रीले समेत भ्रष्टाचारीको बचाउ गर्दै हिँडेपछि यो महामारीमा जनताले सरकारको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न गरे। जुन स्वभाविक पनि थियो।
आलोचक जति सबै सबै विपक्षी दलका नेता मात्र हुन् भनेजसरी सरकार त्यसको प्रत्युत्तर दिइरहेको छ। यो महामारीमा जनताको आक्रोश स्वभाविक हुन्छ। उनीहरुलाई यो महामारीले निराश बनाएको छ। अवसरहरु गुमेको छ। समाजिक अवस्था अन्यौलग्रस्त छ। सांस्कृतिक गतिविधिहरु ठप्प छन्। यो यस्तो समय हो जहाँ एक अर्कालाई चाहेर पनि सहयोग गर्ने स्थिति रहन्न। सबैजना यसबाट प्रभावित भएका हुन्छन्। सबै जनताहरु निराश हुन्छन् र जीविकोपार्जनको चिन्ताले सबैलाई समान रुपमा सताइरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा समेत सरकारमा कुनै जिम्मेवारीबोध नै छैन।
प्रतिपक्ष खोइ?
सरकार महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न असफल भैरहँदा सरकारका कमीकमजोरीमाथि प्रतिपक्षले कडा रुपमा औंला उठाउन सकेन। सरकारका गतिविधि नियाल्न एउटा बलियो संयन्त्र समेत बनाउन सकेन। नागरिकका तर्फबाट स्वतन्त्र रुपमा सरकारलाई घचघच्याउने आन्दोलनहरु भैरहदा संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दल बोल्न सकेनन्। सरकार त असफल छँदै थियो, प्रतिपक्ष पनि असफल भयो। सबै दलका नेतृत्व असफल नै देखिए।
महामारी राज्यले खेल्नुपर्ने भुमिकाबाट सरकार चुक्यो। अरिंगाल पालेर जनतामाथि अपमान राज्यले गरिरहेको छ। जनताको प्रश्न गर्न पाउने अधिकारमाथि दमन गरिरहेको छ। नेतृत्वले संकटमा देखाउन पर्ने कौशल देखाउन त सकेन नै सरकारका मन्त्रीहरु प्राथमिकताका विषयमा भन्दा अन्य कुरामा लीन भए। पार्टीको अन्तरकलहमा सरकारले महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्यो। आर्थिक निति, विकासका रणनीति र संकटमा देखाउने कौशलले नेतृत्वको क्षमता मापन गर्छ। यी सबैबाट अहिलेको सरकार चुकिसकेको छ।
काम गर्न नसक्ने सरकारलाई चर्को स्वरमा नालायक समेत भन्न नसक्ने व्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन्। यसले जनतामा थप निराशा थपेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र नालायक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई उभ्याएका छन् यो महामारीमा।
अन्त्यमा,
महामारी यथार्थ हो। महामारीका कारण हरेक जनताको जीवन प्रभावित भएको छ। तर सरकार र प्रतिपक्षी दलको मुल नेतृत्व बेसुरा भाका हालेर बसिरहेका छन्। महामारीको समयमा समेत जनताको पर्वाह नगर्ने नेतृत्वको एकएक कृत्य जनताले रेकर्डमा राख्नुपर्छ। अब आम जनताले जवाफदेही र जिम्मेवार नेतृत्वको पक्षमा आवाज उठाउन ठिला गर्नुहुन्न। अन्यथा देशले अहिलेको जस्तै निन्दक, आत्मश्लाघाले भरिएको, भ्रष्ट र निकम्मा नेतृत्वको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाउँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
