कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको छैन भन्ने किन सुनिन्छ?

ब्लग

सुमन दाहाल शनिबार, भदौ ६, २०७७ २१:४७

काम गर्नु र काम हुनुमा फरक छ। तपाईंले दिनभर काम गर्न सक्नुहुन्छ तर काम नहुन सक्छ। अर्थात्, के काम कसरी गर्दा के परिणाम आउँछ भनेर पूर्वआँकलन नगरी काम गरिँदा अपेक्षित परिणाम हुँदैन। आम जनमानसले सामान्य रूपमा भन्ने काम गर्न नसकेको भनिन्छ। काम गरिरहेको छ तर भइरहेको छैन।

गहिरिएर हेर्नु त, तपाईं, म वा कसैलाई नियालेर हेर्नु त। तपाईँ हामीले दिनभर वा हप्ताभर वा महिनाभर गरिरहेका कामबाट अपेक्षित काम भइरहेको छ त? हामीले काम गरिरहेका छौं तर काम भइरहेको छैन। अर्थात् समय र जनताको मागबमोजिम काम भइरहेको छैन होला। त्यही भएर काम गरिरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ।

तपाईंले हरेक महिनामा गरेका कामहरू जोडेर एक वर्षमा प्राप्त परिणामलाई एकमुष्ठ हिसाब गर्नु त। त्यसबाट तपाईंको कामको ब्यालेन्स सिट कस्तो देखियो? फाइदा बढेको छ कि घाटा बढेको छ? त्यति नै लगानीमा त्यति नै मेहनत गर्दा अझ बढी काम र परिणाम आउन सक्ने हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो? हुन सक्थ्यो भने त्यसका लागि तपाईं-हामीलाई के कुराको कमी छ त?

जस्तै हामीसँग केन्द्रीय सरकारका साथै सातवटा प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। झन्डै ७ हजार वडाबाट जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान हुन्छ। यी सबैको एकमुष्ठ रूप नै सरकार हो। यी सबै तहका सरकारहरूको अन्तिम लक्ष्य संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अब ती लक्ष्य प्राप्तीका लागि तर्जुमा गरिएका ऐन/कानुन तथा अन्य चाँजोपाँजो सोही अनुरुप छन्/छैनन्?

नेपालमा राजनीतिक विकास धेरै चरणमा भए। राजनैतिक विकास भएको थाहा पाउने परिणामात्मक प्रमाण भनेको संविधान नयाँ बन्नु वा संशोधन हुनु हो। यसरी भनौं, संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै राजनीतिक क्षेत्रको विकास भएको बुझिन्छ। हामीलाई थाहै छ, राजनीति भनेको राज्यरूपी सवारीको चालक हो। यसले अरू सबै नीति र व्यवहारलाई डोर्‍याउँछ। राजनीतिले बनाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन गठन गरिएको हुन्छ। हामीले बुझ्ने सबै सरकारी संरचना नै एकमुष्ठमा भन्नुपर्दा नेपालका सार्वजनिक प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र हुन्।

जसरी राज्यका सबै सचेत नागरिक सहभागी भएर वर्षौंको मिहिनेतले संविधान तयार भयो। अब संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू तयार हुँदैछन्।

जसरी साविकको एकात्मकबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो, राजासहितको प्रजातन्त्रबाट अन्तरिम हुँदै गणतन्त्र स्थापना गरियो, सोही अनुरूप राज्यका औजारको रूपान्तरण भयो/भएन? यो महत्वपूर्ण कुरा हो। ड्रइङ डिजाइन त भयो, तर कार्यान्वयन गर्ने कामदार र मिस्त्री सिपयुक्त छन छैनन्? हामीलाई सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा परिणाम हात पार्ने हो भने विषयवस्तुको ज्ञान, प्राविधिक क्षमता र मानव स्रोत आवश्यक पर्दछन्।

पहिलो क्षमता भनेको विषयवस्तुको ज्ञान। तपाईँ सहभागी भएको निकायको अन्तिम लक्ष्य के हो र त्यसका लागि यो वर्ष तपाईँले के काम गर्नुभयो भने त्यो अन्तिम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ? त्यसका लागि तपाईंका अंग प्रत्यंगले के-के काम कहिले र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी वा ज्ञान पहिलो आवश्यकता हो। विशेषतः माथिल्ला पदमा आसीन पदाधिकारीहरूमा यो ज्ञान अनिवार्य हुन्छ।

ट्यांकीबाट धाराको टुटीसम्म पानी झार्नका लागि बीचबीचमा पाइपहरू जोडिएका छन्/छैनन् र तिनका गोलाइ अनि अग्लाइ/होचाइको सन्तुलन भएको छ/छैन? टुटी खोलेको छ/छैन? यस्ता कुराहरूको समग्रतामा हेर्ने गरिएको छ/छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। यो खालको विषयवस्तुको समग्र ज्ञान हुनुपर्दछ।

प्राविधिक ज्ञान अर्को महत्वपूर्ण सिप हो। जुन पदमा कार्यरत छ, त्यो पदका लागि त्यो व्यक्तिमा उपयुक्तस्तरको ज्ञान सीप छ/छैन? उदाहरणका लागि अडिटरले सही तरिकाले कारोबारको अडिट गर्न जानेको छ/छैन? त्यो कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ। धाराका लागि सही पाइपहरू सही तरिकाले फिटिङ गर्न जानेको छ/छैन। मध्यम तह र निम्न तहका कर्मचारीहरूमा यस किसिमको ज्ञान र सिप अनिवार्य हुन्छ।

तेश्रो तर महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मानवीय पक्ष हो, मूल्य-मान्यता हो। सरकारी सेवामा काम गर्नु भनेको एउटा कठिन काम हो। जुन काम जो कोहीले गर्न सक्दैन। यसमा सेवाभाव हुनुपर्दछ। अरुको सेवा र सत्कारमा जनताको हितमा खुशी हुन सक्ने स्वभाव एवं मूल्यमान्यता हुनुपर्दछ। दैनिक प्रदान गरिने सेवावाट हरेक दिन आफूलाई आनन्द महसुस गर्न सक्ने मानिस मात्र सरकारी सेवामा काम गर्न उपयुक्त हुन्छ। समूहमा रहेर काम गर्न सक्ने क्षमता सबैमा हुनुपर्दछ। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध व्यक्ति मात्र सरकारी सेवामा उपयुक्त हुन्छ, जो उच्च नैतिक चरित्र र मान्यताको हुन्छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गर्दाको एउटा अनुभव यहाँ जोडौँ, सिन्धुलीको एउटा गाउँमा थुप्रै काठका घरहरू भएको गाउँ नै भूकम्पले क्षति तुल्याएको रहेछ र इन्जिनियरहरूबाट क्षतिको मूल्यांकन गराइएछ। तर पछि त्यो मूल्यांकन काम लागेन। किन रहेछ भनेर बुझ्दा त हाम्रो आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङको कोर्समा काठको घरको डिजाइन स्टिमेट पढाइ नहुने रहेछ।

हो, त्यस्तै राजतन्त्रात्मक वा एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सेवा प्रदान गर्दै आएका हामी नेपाली कर्मचारीहरू एवम् पदाधिकारीहरूमा संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा कसरी सेवा प्रदान गर्ने हो भन्ने विषय र ज्ञान थाहा छ कि छैन? त्यो सिप हामीसँग छ/छैन? त्यो खालको कानुनी तथा विधिगत व्यवस्था हामीले गरेका छौं/छैनौं? यसमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। ड्रइङ डिजाइन मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन, कामदारको सीप र दक्षता पनि अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ।

पछिल्लो समय शासकीय विधिमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन्। सबै काम सरकारले गर्नुको साटो अन्य क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर सरकारले त्यसको रखवारी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पनि आएको छ। निजी क्षेत्रमा सफल भएका विधि र प्रक्रिया पनि सरकारीमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने पनि आएका छन्। विकसित देशहरूमा कामयावी भएका छन्।

काकडभिट्टामा रहेको नेपालीले महाकाली जान खोज्दा अहिले सरकार आफैँले बस कुदाएर नागरिकलाई महाकाली पुर्‍याउँदैन। तर निजी क्षेत्रलाई बस सञ्चालनको अनुमति दिन्छ र त्यसको नियमन गर्दछ। यस्ता धेरै क्षेत्रहरूमा सरकारले यसखालको चाँजोपाँजो मिलाएको छ।

तर कुन क्षेत्रमा कुन सेवामा निजी क्षेत्रलाई दिने र कुन क्षेत्रमा सरकार आफैंले गर्ने भन्ने प्रष्ट भने हुन सकेको छैन। यो कुरा हरेक देशको आफ्नो अवस्था र क्षमतामा निर्भर गर्दछ। तर कहिलेकाँही हामी त्यो कुरा बिर्सन्छौं र विकसित देशहरूको नक्कल गर्दछौं। त्यो कहिलेकाहीँ खतरनाक सावित हुन्छ। पहिले गर्दै आएका कामहरू र अहिले विकसित भएका कामको सन्तुलन कायम गर्न भेउ नपाउँदा पनि प्रभावकारीरूपले काम गर्न सकिरहेका छैनौं।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी पक्ष हो। कर्मचारीतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको कर्मचारी सम्बन्धी कानुन हो। केन्द्रीय कानुन बरु पुरानो भए पनि छ। तर प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका कानुन बन्न सकेका छैनन्। दह्रो भुँइमा मज्जाले खुट्टा टेक्न सकिन्छ तर वालुवा वा गिलो माटोमा मज्जाले खुट्टा टेक्दा भासिएर पातालमा पुगिन्छ भन्ने डरले पनि काम भइरहेको छैन।

राजनीतिक तहका लागि कानुन बनिसके तर प्रशासनिक तहका लागि राजनीतिक तहकै बराबर आधुनिक समयको माग बमोजिमका कानुन बनेर कार्यान्वयन भएपछि पक्कै पनि अझ काम हुनेछ। र यो छिट्टै हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौं।

(दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन्।)