‘सहकारी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्य आवश्यक’

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ ६, २०७७ १७:११

काठमाडौं- सहकारी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयात्मक र सहकार्य गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरुले राखेका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक/वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य’ विषयक अनलाइनमा आधारित छलफल कार्यक्रममा सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा आएको हो।

कार्यक्रममा भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन दुवै क्षेत्रले आ–आफ्नो तरिकाले भुमिका खेलिरहेकोमा प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए।

‘पुँजीका हिसाबले बैंक वित्तीय संस्था बलियो छन्। तर ग्रामिण सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढी हुने भएका कारण सरकार र नीति निर्माण तहमा पनि यही हिसाबले दुवै क्षेत्र प्रतिबिम्बित हुन्छन्।’ सचिव पाण्डेले भने‚ ‘सहकारी छुट्टै प्रकृतिको हो भनेर मात्र चल्दैन। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर नै सहकारी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ।’ ठूलो पूँजी भएपछि सहकारी संचालकहरुको महत्वाकांक्षा पनि बढ्दै जाने भएका कारण विकृति पनि बढेको उनले बताए।

त्यस्तै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले सदस्यको हित हेरिनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नेलगायत उद्देश्य बोकेर सेवा गर्ने उद्देश्यले संचालित सहकारी संस्थाहरुलाई नाफा गर्ने उद्देश्यले संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तुलना गर्न नहुने बताए। ‘यी दुई क्षेत्रबीच कानुनी संरचना र उद्देश्यमा पनि भिन्नता रहेको छ। त्यसकारण सहकारीले बैंक वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्ने हो। बैंक नै बन्ने भूत चढाएर बस्नुहुँदैन।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले भने।

सिद्धान्त फरक तर कामको प्रकृति उस्तै उस्तै भएपनि आवश्यक सहकार्य भने हुन नसकेको पनि पाण्डेको बुझाइ छ। सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाले प्रविधिका क्षेत्रमा एकअर्कासँग सहकार्य गर्न सक्ने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘बैंक वित्तीय संस्थासँग राम्रो प्रविधि छ। उनीहरुसँग अनुभव राम्रो छ। जनशक्ति दक्ष छ। त्यसलाई सहकारीले लिन सक्नुपर्छ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले भने।

सहकारी ऐनलगायत मौजुदा नियम कानुनले परिकल्पना गरेका संस्थाहरु स्थापना गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए। त्यस्तै सहकारी अभियान पुनर्जागरण आवश्यक रहेको र सहकारी क्षेत्रले विवेक नपुर्‍याउने तर पहिचानका नाममा दायित्व थप्दै जाने हो भने गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेतर्फ पनि उनले सजग गराए।

पछिल्लो समय सहकारीमा ठगीका घटना बढ्दै गएको र सहकारी विभागमा उजुरीका चाङ लाग्दै गएको पनि उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्र स्वीकार गर्ने नगर्नेभन्दा पनि मुलुकको वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिमा त्यसको योगदान कसरी प्रतिबिम्बित कसरी भएको छ भनेर हेरिनु महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए।

‘राष्ट्र बैंकले त सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रकै रुपमा हेरेको छ। हामीले फरक खालको व्यवहार गरेको हो कि भन्ने बुझाइ रहन हुँदैन।’ उनले भने। सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको पनि उनले स्मरण गराए।

यी दुवै संस्थाको प्रकृति फरक भएका कारण सहकारी क्षेत्रले बैंक वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि समानान्तर ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भट्टको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण राम्रो भएका कारण आम मानिसको विश्वास बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन नहुँदा त्यहाँ जोखिम बढी हुने र एकीकृत संरचना नभएका कारण नियमन गर्न पनि अप्ठेरो रहेको उनले बताए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि सहकारी र बैंक वित्तीय संस्था आ–आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भएकाले यी दुईबीच तुलना गर्न नसकिने बताए। उनले बैंकले सहकारीलाई कहिल्यै प्रतिस्पर्धीका रुपमा नलिएको पनि बताए। हामीले सहकारीलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिएका छैनौं।

हामी सहकार्यमै विश्वास गर्छौं। सहकारी क्षेत्रको भाग खोस्न चाहेका छैनौं। ग्रामिण क्षेत्रमा विपन्न वर्गको कर्जा विस्तारलाई सहकारी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। त्यस्तै बैंकका निक्षेपकर्ताका रुपमा सहकारी रहेका छन्।’ उनले भने।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले काम गर्ने र सहकारी संस्थाहरु नाफा भन्दा पनि सेवा गर्ने उद्देश्यले चलिरहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई बैंक वित्तीय संस्थाको परिपुरक नभई देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण भागका रुपमा लिइनुपर्ने बताए। ‘सहकारी क्षेत्र भनेको राज्यको परिपुरक हो। बैंक वित्तीय संस्थाको परिपुरक होइन। सेवा गर्ने उद्देश्य राख्ने र सहकारीमा स्वनियमनमा चल्ने भएका कारण हामी फरक छौं’ उनले भने।

वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले १७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको भन्दै कँडेलले सहकारीलाई प्रविधिमुखी बनाउने कुरामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘सहकारीलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कुरा बजेटमा पनि आएको छ। अब हामी प्रविधिमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’ उनले भने।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारीमार्फत् प्रवाह हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका रकम भुक्तानीका लागि सहकारीलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई पनि ऋण दिनुपर्ने विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

सहकारी ऐन र अन्य ऐनलाई संशोधन गरेर भएपनि राज्य पक्षसँगको अड्चन हटाएर यी काम पुरा गरिनुपर्ने कँडेलको भनाइ छ। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायतका छुट्टै संरचना बनाइनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले अहिले नेपालमा सहकारी संस्थाहरु आफ्नो पहिचान बनाउन नै संघर्षरत रहेको बताए। विश्वव्यापी रुपमा काम सहकारी क्षेत्रले निकै राम्रो काम गरिरहँदा नेपालमा भने सरोकारवाला पक्ष एकै ठाउँमा बस्न नसकेको र एउटै खालका सेवा दिँदा पनि एकरुपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै नियामकीय क्षमता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निकै राम्रो भएपनि सहकारी संस्थाको नियमनमा अझै राज्य पक्षको ध्यान पुग्न नसकेको पनि गुरागाँईको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका समिर रिजाल विजयी

सुशासन आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय

पत्रकारिता ऐनाजस्तै सत्यतथ्य देखाउने माध्यम हो: पूर्वराष्ट्रपति डा यादव