काठमाडौं- केन्द्रीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि काुननविपरीत रकम बाँड्दै आएका छन्। कानुन विपरीत रकम बाँढ्न कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारको सिको गरेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले काुननविपरीत राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क र प्रेस सल्लाहकारलाई एक वर्षमा साढे ८ लाखभन्दा बढी रकम बाँढेको खुलेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले काुननविपरीत राजनीतिक, जनसम्पर्क र प्रेस सल्लाहकारका नाममा साढे ८ लाख बाँढिएको विषय उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छैन। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले राजनितिक सल्लाहकारलाई ४ महिनाको पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा २ लाख ५७ हजार, जनसम्पर्क सल्लाहकारको ४ महिनाको पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा २ लाख २३ हजार र प्रेस सल्लाहकारको १२ महिनाको तलब ३ लाख ८६ हजार समेत ८ लाख ६६ हजार भुक्तानी गरेको छ। कानुनमा सल्लाहकारको सुविधा दिने व्यवस्था नभएकोले उक्त खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
कर्मचारीलाई कर कट्टा नगरी तलब
कर्णाली प्रदेशसभाको सचिवालयका ३३ पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक दिँदा कर नै कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको तथ्य खुल्न आएको छ। आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७ तथा आर्थिक ऐन, २०७५ मा पारिश्रमिक भुक्तानीमा कर कट्टा गर्नु पर्ने भएपनि प्रदेश सचिवालयले पदाधिकारीलाई दिएको पारिश्रमिकमा कर कट्टा नगरको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा ३३ पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको पारिश्रमिकबाट १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कर कट्टी गरी असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सांसदलाई ८ लाख २० हजार गैरकानुनी भुक्तानी
यसैगरी महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ भन्दा बाहिर गएर सतारुढ दलका एक नेतालाई प्रतिपक्ष दलका नेताले पाउने जति नै सुविधा दिएको समेत उल्लेख छ। सो रकम असुल उपर गर्नसमेत महालेखाले भनेको छ।
'प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा भुक्तानी भएको छ। यो काम कानुन विपरीत रहेको हो। ऐनमा तोकिएको सुविधा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा थप गर्न मिल्दैन,' महालेखकोको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एकीकृत अभिलेख बिना ६० करोडका काम
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटक पदमार्ग, जियोपार्क, ताल संरक्षण, ट्रेकिङ सर्किट, पर्यटन गन्तव्यको श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका कार्यका लागि ६० करोड बजेट व्यवस्था गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट पर्यटक पदमार्ग, ट्रेकिङ सर्किट निर्माण, ताल तलैयाको संरक्षण र पर्यटन गन्तव्यको प्रसारण अवधि लगायतको लेखाजोखा गरी एकीकृत अभिलेख राखेको समेत नराखेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लखे छ।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन विपरीत बढी भुक्तानी दिएको विषयसमेत महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।डिभिजन वन कार्यालय, कालिकोटले उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य वा सेवाको काम दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जन सहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यालयले चौथादेखि खार्दुलसम्म पर्यटन मार्ग निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा दर विश्लेषणमा ओभरहेडको अंश राखी तयार गरेको छ। सोही अनुसार चौथादेखि खार्दुलसम्म पर्यटन मार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिलाई ६२ लाख ९३ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) भुक्तानी दिएको छ। जसमा बढी भुक्तानी भएको ओभरहेड ८ लाख २१ हजार र लाफादेखि चौथासम्म सडक उपभोक्ता समितिलाई ६८ लाख २९ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) भुक्तानी दिँदा बढी भुक्तानी भएको ओभरहेड ८ लाख ९१ हजार सहित लाख १२ हजार असूल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हचुवामा सिस्नो पाउडर उद्योगलाई बजेट
डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिम र एक बहुसेवा प्रालि कोहलपुरबीच सिस्नो पाउडर उद्योग सञ्चालन गर्न वन कार्यालयले १२ लाख २८ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने र बहुसेवाले ८ लाख २० हजार श्रमदान गर्ने गरी जम्मा २० लाख ४८ हजारको सम्झौता भएको थियो। गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी ड्रायर, पल्भलाइजर, प्याकेजिङ्ग र मिक्स्चर मेसिन तथा वाटर डिस्पेन्सर खरिदका साथै भवन निर्माण समेतका लागि ११ लाख ८१ हजार भुक्तानी भइसकेको छ। निर्धारित उद्देश्य अनुरुप सिस्नो पाउडर उद्योग सञ्चालनमा आएको देखिने प्रमाण पेस भने अहिलेसम्म नभएको महालेखाकाको वार्षिक प्रतिवेन २०७७ मा उल्लेख छ।
‘उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि देखिएन,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ।’
अनुभव नै नभएकालाई अल्लो प्रशोधनको जिम्मा
डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा तामाङ अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। २०७२ असोज २२ गते एक वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ४६ लाख ८२ हजार भुक्तानी समेत दिएको छ।
उक्त सहकारीको स्वामित्वमा जग्गा नभएको एवम् एक व्यक्तिका नाममा रहेको कित्ता नं. १२४८ को जग्गामा सहकारीको योगदान ९ लाख ४९ हजार रहने गरी ३१ लाख ५१ हजारको भवन निर्माण कार्य गरिएको छ। जुन कानुन विपरीत भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
उद्योगका लागि मेसिनरी औजार १० थान फलामे अटो हयान्डलुम, १ सेट कपडा पेल्ने मेसिन, जेकार्ड लुम १ लगायत १७ लाख ८४ हजार खरिद गरेको बिल भरपाई र कार्य सम्पन्न पेस समेत भएको छ। कार्यालयमा दर्ता भएका मौजुदा १०६ उद्योगमध्येबाट छनौट नगरी अल्लो प्रशोधन गर्ने कार्यंको अनुभव नै नभएको, सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिस र स्वीकृतिसमेत नभएको संस्था छनौट गरी निजी जग्गामा भवन निर्माण र सम्पत्ति खरिद कार्य भएको महालेखाको कर्णाली प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791545631.png)
-1786602170.png)
