मुलुक संघीय प्रणालीको अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आन्तरिक शान्तिसुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्ये एउटा पाटो हो। संघीयताको प्रस्थान प्रदेशमा र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा पुग्दै छ।
विकास निर्माण र सरकारी सेवाहरु नागरिकहरुमा सरल ढंगले पुर्याउन संघीय संरचनामा आन्तरिक ‘ल एन्ड अर्डर’ एउटा चुनौती पनि हो। त्यसैले शान्तिसुरक्षाको स्थिरता भए मात्र अन्य कुरा सजिलै अघि बढ्छन्। शान्तिसुरक्षा बलियो भएमा संघीयता कार्यान्वयन पनि सहज रुपमा अघि बढ्नेछ।
संघीयतामा प्रहरीका चुनौती
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु बनिसकेका छन्। केन्द्रको सरकार जुगौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको सबै अधिकार सजिलै हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन। त्यसैले अब यी कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कानुनी र संरचनागत स्वरुपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।
सबैभन्दा पहिला त संघीय प्रहरी कानुन बनाउनुपर्यो। संविधानमै रहेको संघीय प्रहरी ऐनको प्रावधानमा टेकेर संघीय कानुनको आधारमा प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ।
अहिले केन्द्रमा काम गर्न केही समस्या छैन। तर, प्रादेशिक सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका जनता सिंहदरबार आउन पो धेरै दिन लाग्छ, तर प्रदेश सरकार त जनताकै पहुँचमा छ। उनीहरुले दैनिकजसो झकझकाउन सक्छन्। त्यही नै संघीयताको मिठास पनि हो। प्रदेश सरकारले जनतालाई दैनिक जवाफ दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरुलाई तत्कालै काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ। वातावरण बनाउन ऐनकानुन आवश्यक हुन्छ। संस्था चाहिने हुन्छ।
तर, उनीहरुसँग मातहतका कानुन र संस्था छैनन्। त्यसकारण सकेसम्म छिटो कानुन, विषय र संघीयताका विज्ञहरुलाई राखेर प्रादेशिक कानुन बनाइहाल्नुपर्ने हुन्छ। ती कानुनमा प्रादेशिक संरचनामा प्रहरी कसरी देखिने प्रस्ट हुनुपर्छ।
संघीयतामा कस्तो प्रहरी?
प्रहरी भनेको राज्यको फ्रन्टरनर एजेन्सी हो। त्यसकारण यसलाई बलियो बनाउन कानुन निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
संघीय संरचनामा प्रहरीलाई कस्तो बनाउने त? यसका २/३ वटा ‘स्कुल अफ थट’ छन्।
‘ल एन्ड अर्डर’ प्रदेशको जिम्मेवारी हो, प्रदेशको प्रहरी छुट्टै हुन्छ र त्यसले त्यहीँको सरकार मातहत काम गर्छ। सिपाहीदेखि प्रमुखसम्म त्यहीँ भर्ना भएर त्यहीँ अवकाश हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच एउटा छ।
अर्को, हामी सानो मुलुकमा छौं। प्रदेशहरु पनि सानासाना छन्। यस्तो स्थितिमा सबैलाई खुला छोडियो भने ‘ल एन्ड अर्डर’ झनै तहसनहस हुन्छ, संस्थागत क्षमता कमजोर भएर जान्छ। यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमै असर पर्न सक्छ। त्यसैले केन्द्रीय स्वरुपमै त्यसको अन्तरसम्बन्ध राख्नेगरी प्रदेशमा 'ल एन्ड अर्डर' तयार गरी दैनिक काम मात्र प्रदेश सरकार मातहत बसेर गर्ने पनि सकिन्छ।
तर, अन्तरप्रादेशिक र राष्ट्रिय तहका विषय, प्रहरीका वृत्तिविकासका कुरा, सिनियर अफिसरका तालिम र इन्टेलिजेन्सका कुरा केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ। केन्द्रले नै समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सोच पनि छ।
यी दुवै किमिसका सोच आफ्नो ठाउँमा बेठिक नहोलान्। एउटा देशमा एक किसिमको अभ्यास छ, अर्को देशमा अर्कै खालको। तर, हाम्रो संघीयता, संविधानले तोकेको दायरा, संस्थाहरुको रुपान्तरण कसरी हुन्छ; नेपाल प्रहरी पनि त्यसै अनुसार जानुपर्ने हुन्छ।
स्वायत्त रुपमा प्रदेशले नै चलाउने, प्रदेशले नै भर्ना गर्ने र प्रदेशले नै वृत्तिविकास गरेर अवकाश दिने अवस्थामा निश्चय पनि हामी छैनौं। तर, मेरो विचारमा प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रादेशिक प्रहरी हुनुपर्छ। क्षमता, स्रोत साधनको हिसाबले त्यसका लागि हामी तयार छैंनौं। हो, भोलि राजनीतिक रुपमा प्रदेशहरु स्वायत्त हुने, आर्थिकदेखि सबै कामकारबाही आफैं गर्न पाउने कानुन बन्छ भने त्यतिबेला प्रहरी केन्द्रसँग हुन्छु भनेर पनि साध्य हुँदैन।
तत्काल व्यवस्थापन गर्नका लागि जुनियर तहको भर्ना प्रदेशले नै गरे हुन्छ। माथिल्लो तहको भर्ना र वृत्तिविकास केन्द्रबाटै हेर्दा राम्रो हुन्छ।
छिमेकी मुलुकमा भारतको इन्डियन पुलिस सर्भिस (आइपिएस) जस्तै नेपालमा एपिएस वा कुनै नाम दिएर केन्द्रीय तहमै भर्ना र बढुवा हुने कुरा राख्न जरुरी हुन्छ। उनीहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशमा एकमुष्ट पठाइदिने र प्रदेश सरकारले नै परिचालन नै गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ।
प्रदेशले नै परिचालन गर्दा शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेशकै हुन्छ। शान्ति–सुरक्षाका लागि प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहने भयो। पछि प्रदेशहरु पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुँदै गए भने भर्नादेखि सबै अधिकार प्रदेशलाई दिँदा हुन्छ। तत्काल स्वायत्त रुपमा प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्दा यो संस्था कमजोर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अहिले विशेषज्ञहरु राखेर नै कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो संघीयता राम्रोसँग अघि बढ्छ।
३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्छ
सुरक्षा संगठनमा ३० वर्षे सेवाहदको अव्यावहारिक पाटो संसारमै छैन। कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा भन्ने हेर्दै नहेरी यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यो नहटाउँदा तल्लो तहका प्रहरी ५० वर्ष नपुगी अवकाश पाउने र माथिल्लो तहका प्रहरीले ५२/५३ वर्षमा अवकाश पाउने अवस्था छ।
हामीभन्दा धेरै सुरक्षा चुनौती भएका मुलुकमा अवकाशको उमेर ६३ वर्षसम्म छ। हाम्रो औसत आयु बढिरहेको छ। औसत आयु ५८ वर्ष रहेको बेला अवकाशको मिति ५८ बनाइएको थियो। औसत आयु ७२ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म ५८ नै राखिएको छ। समग्र रुपमा अवकाश मितिमा समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ।
अब प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणी (आइजिपी र एआइजिपी) को हदमा पदावधि लगाउनुपर्छ। अरुको हकमा ५८ वर्षसम्म सेवा दिन सक्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ। यसो भयो भने धेरै प्रहरीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दछन्। काम गर्ने उमेरमै अवकाश पाएपछि प्रहरीको जीवन पनि सहज हुँदैन। जब उनीहरुले आफ्नो भविष्य नै असुरक्षित ठान्छन् भने उनीहरुले पूर्ण रुपमा सेवा नदिन सक्छन्।
अहिलेको ब्याच जो प्रहरी नेतृत्वमा गए, उनीहरु २८ वर्षमा डिआइजी भए। यसको कारण ३० वर्षे सेवाहद नै हो। उनीहरुको ३ वटा पद २ वर्षमै सकिने भयो। यसले गर्दा उनीहरुले सेवामा भन्दा आफ्नैतर्फ बढी ध्यान दिन्छन्। यसले गर्दा बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो। अन्य विकृति पनि यसले जन्माएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले सम्बन्धित प्रहरी वा व्यक्तिलाई त ठूलो असर नपर्ला किनकि अवकाशपछि यति धेरै अनुभव भएका मान्छेहरु कतै आबद्ध हुन सक्छन्। तर, राज्यले गरिब जनताको करबाट उठाएको पैसाबाट पालेर, तालिम गराएर अनुभवी बनाएपछि जतिबेला ऊसँग राज्यले फाइदा लिने बेला हुन्छ, ठ्याक्क त्यही बेला अवकाश हुन्छ। अनुभवी मान्छेलाई निकालेर नयाँ मान्छेलाई भर्ना गरेर फेरि लगानी गर्नुपर्दा राज्यलाई दोहोरो घाटा भइरहेको छ।
(नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी ढकालसँग गरेको संवादमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
