बिचौलिया भेटाउने बित्तिकै यो कारबाही गर भनेर कहाँ लेखेको छ र? : नेत्रप्रसाद सुवेदी [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र/हेमन्त जोशी आइतबार, साउन ३२, २०७७ १०:५०

पछिल्लो समय सरकारले प्रशोधित पिउने पानीमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकेको विषय चर्चामा छ। बजारमा उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी पर्ने गरी पानीको एमआरपी तोकेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको जनस्तरबाट निकै आलोचना भयो।

केही समयअघि मात्र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएका कम्पनीहरूले अवैध नेटवर्किङ धन्दा सुरु गर्न थालेको विषय बाहिरिएपछि विभाग आलोचित भयो। गत जेठमा विभागमा खटिएका प्रहरीले व्यापारीलाई फोन गरेको विषय पनि चर्चामा आयो। व्यापार–व्यवसायमा सहजता, आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुस्तता र सँगसँगै उपभोक्ता हित संरक्षणमा कटिबद्ध हुनुपर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको विभाग पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा मुछिन थालेपछि उसको कार्यशैली, विश्वसनीयता र जवाफदेहितामाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विभागका विवादास्पद पछिल्ला घटनाक्रम, कोभिड-१९ महामारीको संकट र नजिकिँदै गएको चाडबाडको समयमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन अवलम्बन गरेको रणनीति र उपभोक्ता बजारलाई नियन्त्रित राख्न विभागको भूमिकाबारे महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्र र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी-

अहिले विभाग विवादमा मुछिएको पानीकै विषयबाटै कुरा सुरु गरौं। पानीको मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन कार्यदलले बजारमा प्रति जार औसत २४ रूपैयाँमा पाईरहेको भनेर प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा विभागले एमआरपी ५० रूपैयाँ के-का आधारमा तोक्यो? एमआरपी तोक्दा बजार मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी तोक्नु जायज हो?
चाखलाग्दो कुरा के भने अध्ययन समितिले अनुगमनका क्रममा प्रतिजार ५ रूपैयाँमा पनि बेचेको भेटेको थियो। पहिलो कुरा त अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोक्नु त्यति सरल विषय होइन। एमआरपी तोक्दा उत्पादकको मूल्य कति, वितरकको मूल्य कति र खुद्रा व्यापारीले कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर आम बुझाइमा उपभोक्ता मूल्यमा मात्रै तोकेको भन्ने पर्न गयो। त्यसकारण बुझाइका कारण पनि फरक पर्न गएको हो।

मूलतः खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजार आफैँले मूल्य तोक्ने र इमान्दारीपूर्वक वितरकले पनि त्यसैअनुसार भाउ निर्धारण गर्दै जाने हो। सरकारी निकाय वा नियामकले हस्तक्षेप गर्ने कुरा त्यति राम्रो मानिँदैन। तथापि, सरोकारवालासमेतको सहभागितामा १ महिना अध्ययन भएको छ। २०/२१ वटा नमुना पानी उद्योगमा त्यो समूहले अध्ययन गर्‍यो। अध्ययनकै क्रममा केही पानी उद्योगहरू कारबाही पनि भयो। त्यो नियमित अनुगमन नभई अध्ययन भएका कारण कारबाही नगर्ने कि भन्ने पनि भएको थियो। तर साह्रै नै बिग्रेको भेटिएपछि हामीले ती पानी उद्योगलाई कारबाही गरेका छौं।

अब विषय के भने, अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रूपैयाँ तोकिएको भन्दैगर्दा हामीले बजारमा त्यो भन्दा सस्तो दरमा पाईरहेको पानी नै ५० रूपैयाँ भयो भन्ने आम बुझाइ पर्न गयो। हामीले यसलाई बुझाउन नसकेको पनि होला।

तपाईंले नै भन्नुभयो खुला बजारमा नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरण र नियमन गर्ने हो भनेर। पानीको हकमा त प्रतिस्पर्धात्मक बजार थियो। सरकारी निकायका रूपमा खानेपानी संस्थानले पनि पानी वितरणको काम गरिरहेको छ। जसकारण निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा नै थियो। यस्तो अवस्थामा पनि राज्य नियन्त्रणमुखी भएरै उत्रनुपर्ने गरी निजी क्षेत्र बदमास भइसकेको हो?
तपाईंहरूले जसरी मलाई यो कुरा सोध्नुभयो। केही पानी उद्योगमा पनि गएर हेर्नुहोला। त्यहाँको कथा व्यथा, विवरण सुन्दाखेरि अलि ब्यग्र रूपमै बिग्रेको देखिन्छ। त्यसकारण एमआरपी नतोकेर यत्तिकै छोडिदिने हो भने यो भन्दा पनि बिग्रन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हामीले हस्तक्षेप गरेको त अधिकतम बिक्री मूल्यमा हो नि। न्यूनतम मूल्यमा त पानी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धामा गएर त्यो भन्दा कम जति मूल्यमा पनि बेच्न सक्छन्। पानी उद्योगबाट वितरककहाँ नभइ सिधै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सके मूल्य त्यो भन्दा कम हुन्छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा प्रतिजार ३० रूपैयाँभन्दा पनि कम हुन्छ।

अर्को मेरो अनुरोध के हो भने, विगतमा अहिलेको भन्दा बढी एमआरपी तोकिएको थियो। अब त्यो कसको पालामा भयो, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर कुरा नगरौं। तर जारको पानीमा अहिले पनि एमआरपी ७० रूपैयाँसम्म लेखेका छन्। यसअघिको अवस्था त जारको एमआरपी त ७० रूपैयाँ नै रहेछ नि! त्यही एमआरपीलाई जतिसुकै कठिनाइ भएर, ढुवानी भाडासमेत जोडेर ५० रूपैयाँभन्दा बढी हुन भएन है भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। अध्ययन कार्यदलले तीन तहमा पानीको मूल्य तोकिदिएको छ। उत्पादक कम्पनीले कति लिन पाउने, वितरकले कति लिने र उपभोक्ताले कति दिने भनेर तोकिएको छ।

पानीको मूल्य ५० रूपैयाँ भन्दा बढी लिए–नलिएको बारे अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ?
हो, हामी पक्कै पनि गर्छौँ। हामीले नयाँ एमआरपी भदौ १० गतेदेखि लागू हुनेगरी समय दिनुको कारण पनि पानी उद्योगी व्यवसायीहरू तयार हुन समय लाग्छ भनेर हो। नयाँ स्टिकर छपाउनुपर्ने हुन्छ। भएकै माथि अर्को छाप लगाउन मिल्दैन। उनीहरूले २ महिना समय मागेका थिए। तथापि हामीले यसलाई सकेसम्म छिटो गरेर जाउँ भनेर नै भदौ १० गतेबाट लागू हुने भनिएको हो।

पानी अत्यावश्यक वस्तु हो। हामीले पिउने पानीको जारको अवस्था हेर्‍यौँ भने सामान्य प्लास्टिकको बिर्कोमात्रै लगाएको भेटिन्छ। त्योबाहेक कुनै सिलबन्दी हुँदैन। त्यो पानी गुणस्तरको छ छैन भनेर कसरी मापन गर्ने? तपाईहरूले पानीको गुणस्तरबारे कत्तिको ध्यान पुर्‍याउनुभएको छ?
पानीको तौलमै पनि प्रश्न छ। के जारको पानीमा २० लिटर नै छ त भन्ने प्रश्न पनि छ। साँच्चै भन्दा पानीमा जहाँ हेर्‍यो त्यहीँ प्रश्न छ। त्यो म स्वीकार्छु। के पानी उद्योगले त्यो पानीको जारलाई चिनेको छ त? साटिएको (इन्टरचेन्जिङ) परेको छ कि अथवा त्यसको जिम्मा पानी उद्योगले लिएको छ? यो पनि प्रश्न छ। भन्न खोजेको के भने पानीको तौल र गुणस्तर दुवैमा ठूलो प्रश्न छ। शुद्धीकरण गरेको पानी हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? कतिपयले त जारकै पानीलाई पनि ‘मिनरल वाटर’ भनेरै पनि बेच्छन्। यी सबै कुराको लेबल अब जारमा राखिनुपर्छ। उत्पादन मिति, प्रयोग गर्न मिल्ने मितिलगायत विषय प्रस्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ।

मलाई अहिले हामी पानीको तौलमै पनि अनुगमन गर्न सकेका छैनौं कि भन्ने लाग्छ। कति कम्पनीले २० लिटर भनेर १९ लिटर पानीमात्रै बेच्छन् भन्ने रिपोर्टिङ पनि मलाई भएको छ। त्यसकारण हामीले पानीको परिचय, तौल र गुणस्तर (आइडेन्टिटी, क्वालिटी र क्वान्टिटी) यी तीनवटै कुरालाई हामीले मिहिन ढंगले अनुगमन गरेर हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने कसले भन्ने पनि प्रश्न रहनसक्छ। वाणिज्य विभागले मात्र त्यो हेर्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। मैले आजमात्रै खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकसँग बजार अनुगमनका बारेमा कुरा गरेको थिएँ। बजार अनुगमनका लागि साझा टिम हुनुपर्छ। यो विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात र कानुनी कुराहरू हेर्नसक्छ। बिलबिजक हेर्नसक्छ।

शुद्धीकरण गरेको पानी हो कि होइन कसरी थाहा पाउने ? कतिपयले त जारकै पानीलाई पनि ‘मिनरल वाटर’ भनेरै पनि बेच्छन्। यी सबैकुराको लेबल अब जारमा राखिनुपर्छ।

तर खाद्य प्रविधि विभागले पानीको गुणस्तरबारे समयमै हेरिदिएन भने अनुगमन नै अपुरो हुन्छ। खाद्य प्रविधि र वाणिज्य विभागबीच केही पनि मनमुटाव छैन। संस्थागत रूपमा हामी मिलेर जानुपर्छ भनेको छु। दुइवटै विभागले संयुक्त खालको सूचना पनि निकालौं भन्ने पनि मैले आग्रह गरेको छु। अब पानीमा हात हालीसक्यौं, सुधार पनि गरेर जाउँ भन्ने मेरो सोच छ। खाद्य प्रविधि विभागका महानिर्देशकले पनि यसमा सहमति जनाउनु भएको छ।

उपभोक्ता ठगिने कुरा त पानीमा मात्र होइन, सबैजसो वस्तुमा ठगिएका छन। तर तपाईंकाे उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ नि! उदाहरणका लागि खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डरमा निश्चित तौल तोकिएको छ। तर उपभोक्ताले त प्रत्येक सिलिण्डरको तौल जोखेर किन्दैनन्। यो प्रश्न तपाईंलाई किन पनि सोधिएको भने यो विभागले व्यापार व्यवसायको सहजीकरणसँगसँगै उपभोक्ताको हित र रक्षा गर्ने पनि जिम्मा पाएको छ। विभागका गतिविधि किन सुस्त?
प्रश्न सोध्नु तपाईंकाे धर्म हो। म पनि सक्दो जवाफ दिन्छु। कसै-कसैले एउटै विभागले यो विभागलाई वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित गरी तीन किसिमको जिम्मेवारी पाएको अलि सुहाएन कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यी तीन क्षेत्र एउटैमा मिसिएर बनेको विभाग हो यो। हामीले व्यापारी व्यवसायीको मर्का हुँदैनन् भन्न पनि मिल्दैन। तर मुख्यचाहिँ हाम्रा संवैधानिक हक र लोकतान्त्रिक अधिकारप्राप्त नागरिक अथवा उपभोक्ताको हक मुख्य हो। यसलाई हामीले स्वीकार नै गर्नुपर्छ। यसकारण हामी जुनसुकै वस्तुको बजार अनुगमनमा गएपनि व्यापारीलाई सघाउन गएको त होइन।

हामी कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अनुगमनमा बढी केन्द्रित भयौं। त्यो अनुगमन प्रभावकारी नै भएको मलाई लाग्छ। त्यस्तै खाद्यान्नलगायत अत्यावाश्यक वस्तुको अनुगमनलाई हामीले बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं। यो पानीको विषय ‘सेटल’ भएपछि दुग्धजन्य पदार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरौंला। हाम्रो लक्ष्य त्यही हो। भान्साले छोएका सबै विषय महत्वपूर्ण हो भन्ने बुझाई हो।

विभागीय मन्त्री र सचिवको पनि यही स्पिरिट छ। जुन क्षेत्रमा हात हाल्यौं, त्यसलाई सुधार गर्दै जानसके हामी बिस्तारै बजारलाई सुधार्न सक्छौं। एकदुई दिन अनुगमनमा जाने र दुई-चार लाख कारबाही गर्ने कुरा ठिक होइन। त्यसैले पानीलाई हामीले निरन्तरता नै दिन चाहन्छौँ। एमआरपी लागू हुने मिति अगाडि होस वा लागू भएपछि होस, अनुगमनको काम निरन्तर भइरहन्छ।

तपाईंले कारबाहीको कुरा गर्नुभयो। तर विभागले गरेका अनुगमन र कारबाहीमाथि व्यापारीहरूले विगतदेखि नै प्रश्न उठाउने गरेका छन। उदाहरणका लागि कानुनले यति रूपैयाँदेखि यतिसम्म जरिवाना गर्नसक्ने भनेर तोकिदिएको छ। तर विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले तजबिजमा कसैलाई १० हजार रूपैयाँदेखि ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्छन्। एउटै कसुरमा पनि जरिवाना फरकफरक किन?
त्यस्तो हुँदैन। जरिवानाका विषयमा कानुनमा नै २० हजार रूपैयाँसम्मको एउटा ‘ग्याप’ छ। बिलबिजक जारी नगर्ने, अनुगमनमा असहयोग गर्ने जस्ता सामान्य विषयमा २० हजारको ‘बोर्डर लाइन’ छ। हामीले गरेका कारबाहीका विवरण तपाईंहरूले पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, तजबिजमा जरिवाना गरेका छैनौं। त्यहाँ व्यापारीको कसुर हेरिन्छ मुख्यतः।

अर्को भनेको हामीले ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमनमा जाँदा ३ लाख रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना गरेका छैनौं। ठूला व्यावसायिक घराना अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। जस्तो कि हामीले कारबाही गरेपछि भाटभटेनीका सञ्चालक मेरो अफिसमै आउनुभएको थियो। मैले पटक-पटक भनेको छु उहाँलाई। ‘तपाईंहरूलाई सबैले आँखा लगाएको छ, राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। देशभित्रकै उत्पादन बिक्री वितरणका लागि पनि ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ। तर तपाईंहरू अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ है’ भनेर पठाएको छु मैले।

मैले स्पष्टरूपमा के भन्न खोजेको भने हामीले उजुरी आएकोबाहेक मझौला र ठूला उद्योगमा अनुगमन गर्ने रणनीति लिएका छौं। उजुरी आउँदा त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ अनुगमनका लागि। कहिले अख्तियारबाट आउँछ, कहिले हेलो सरकारबाट आउँछ। अरु थुप्रै च्यानलबाट उजुरी हामीकहाँ आउँछ। त्यसरी आएका उजुरीका हकमा हामी अनुगमनमा जानैपर्छ। अनुगमनका क्रममा कसैले गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ भने २ देखि ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने भनिएको छ। यसमा उपभोग मिति (एक्स्पाइरी डेट) गुज्रिएको, एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा बेचेको, ‘लेबलिङ’ नगरेको वा ‘डबल लेबलिङ’ गरेको जस्ता कसुर पर्छन्। अब २ देखि ३ लाखसम्मको जरिवाना भनिसकेपछि हामी त्योभन्दा घटेर वा बढेर जरिवाना गराउँदैनौं। कसैलाई मन लाग्यो भनेर जरिवाना तलमाथि गर्ने भन्ने हुँदैन। कानुनी मर्मअनुसार नै काम गर्छौं।

वाणिज्य विभागको हकमा मात्र होइन कि अर्धन्यायिक सरकारी निकायमा यो प्रश्न उठिरहन्छ। जस्तो कि करमा पनि यतिदेखि यतिसम्म जरिवाना भन्ने प्रावधान राखेपछि त्यसमा कर्मचारीले तजबिजी अधिकारी प्रयोग गर्छन्। जसकारण त्यहाँ विवेकभन्दा पनि कर्मचारीको आग्रह पूर्वाग्रहले काम गर्ने जोखिम रहन्छ भनेरै तपाईँलाई यो प्रश्न गरिएको हो।

त्यो ‘रिस्क’ हुन्छ। त्यही भएर मैले नियमभन्दा माथि विवेक हुन्छ भन्छु। कसैले गरेको त्रुटि बारम्बार दोहोरिएको छ कि छैन? कति समयदेखि भइरहेको छ? कति परिमाणमा भएको छ भन्ने जस्ता आधारहरूको पनि विश्लेषण हुन्छ। निरीक्षणमा जाने कर्मचारीले ती विषयलाई गम्भीरपूर्वक हेर्नुपर्‍यो। यदि केही कुरा बुझेनन् वा स्पस्ट भएनन् भने मसँग सल्लाह गर्न सक्छन्। अथवा कानुनी मान्छेको सल्लाह पनि लिनुपर्‍यो। निरीक्षण अधिकृत प्रष्ट भएर मात्रै कारबाही र जरिवाना गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु।

यदि प्रष्ट भएन भने तत्काल कारबाही गर्नुभन्दा पनि विभागमा आएर सबै विषय बुझेर निर्णय गर्न सकिन्छ। अनुगमनका क्रममा व्यापारी व्यवसायीले गल्ति गरेको भेटिए हामीले कागज थमाएर आउने हो। यति त्यसमा उनीहरूलाई चित्त बुझेन वा आफ्नो कसुरको गम्भीरताअनुसार कारबाही र जरिवाना भएको चित्त बुझेन भने एक हप्ताभित्र विभागमा आएर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने पनि प्रावधान छ। कहीँ त्रुटि होला नै भनेर यो प्रावधान कानुनमा राखिएको होला। मानवीय त्रुटि हुनसक्छ। तर विभागबाट अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरूले कस्तो प्रकृतिको कसुरमा कसरी कारबाही गर्ने भनेर एकरूपता कायम गरेर नै गएका छन्।

तपाईंले विभागमा आएपछि अर्को चर्चामा आएको विषय हो नेटवर्किङ। तपाईँहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुन बनाउनुभयो। त्यसपछि दर्ताका लागि इजाजत पनि दिनुभयो। इजाजत पाएकाहरूले गैरकानुनी ढंगले काम गरिरहेका छन भन्ने विभागले जानकारी पायो। तर त्यही थाहा पाउँदा पाउँदै पनि किन कारबाही गर्न सक्नुभएन?
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणलाई नै ‘नेटवर्किङ’ भन्न थालियो। यसको बुझाइमा नै गलत छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्किङ होइन। विभागले ७ वटा कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि दिएको इजाजतअनुसार उनीहरूले गर्नुपर्ने के हो भने वस्तुको पहिचान गर्ने हो। यो वस्तुको हामीले कारोबार गर्छौँ भनेर उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसपछि कोमार्फत कारोबार गर्ने हो, त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। आफ्नो बिक्रेता ए, बी, सी, डी हो भनेर तोक्नुपर्छ। यो नै गरेका छैनन उनीहरूले।

हामीले उजुरी आएकाबाहेक मझौला र ठूला उद्योगमा अनुगमन गर्ने रणनीति लिएका छौं। उजुरी आउँदा त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ अनुगमनका लागि।

त्रुटि र विभागले सोधेको स्पष्टीकरणको सन्दर्भ के हो भने, केही कम्पनीले ‘अब हामीले त इजाजत पायौं। हामीले ‘मल्टिलेभल मार्केटिङ’ (एमएलएम) वा नेटवर्किङ गर्न पाउँछौं’ भन्ने खालको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राखेको भेटियो। त्यही वेबसाइटमा राखिएका सूचना र कारोबारका केही भौचरहरूको आधारमा समाचारहरू पनि आए। तर अहिलेको इजाजतअनुसार उनीहरूले गर्नुपर्ने काम नै सुरु भइसकेको छैन।

त्यो त तपाईंहरू जस्तो नियामकले ट्रयाक गर्न नसकेका कारण छाडा भएको हो नि त!
त्यसलाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नेकुरामा भरपर्छ। विगतमा वाणिज्य विभाग नहुँदा अथवा २०७४ सालभन्दा यताको मात्र नभइ २०६८ सालभन्दा अघिदेखिको ह्याङओभर त अहिले देखिएकै हो नि।

यो विषय अझ स्पस्ट पारौं। अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनिरहँदा आम मानिसहरूले त पहिलेकै नेटवर्किङ शैलीको व्यवसाय र ठगी धन्दामा लागेका युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टजस्ता कम्पनीका नाम सम्झे। अहिले इजाजत पाएका कम्पनीले पहिलेको जस्तो अवैध काम गर्दैनन् भनेर तपाईं आम उपभोक्तालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ?
त्यो काम म एक्लैले गराउन सक्दिनँ। त्यही भएर कानुन ल्याउनु परेको हो। पहिला कानुन पनि नभएको, उपभोक्तामैत्री पनि गराउन नसकेको र पहिले गरेका काम गैरकानुनी हुन भनेर अदालतले नै भनिदिएको छ। नेटवर्किङ पचाउने समाज हाम्रो होइन भनेर अलालतको फैसलामै भनिएको छ। त्यही आशयमा आम मानिसहरू नठगिउन भनेर नै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुन आएको हो। ऐनले नै पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसायलाई पूर्णरूपमा गैरकानुनी भनेको छ। हामीले त्यस्तो काम गर्नलाई इजाजत दिएको पनि होइन। ती कम्पनीलहरूले आफ्नो ‘बिजनेस प्लानमा नै नेटवर्किङ हुँदैन भनेर राख्नुपर्छ।

यदि उनीहरूले त्यस्तो गरेका रहेछन् भने विभागले इजाजत रद्द गर्छ कि गर्दैन?
विभागले इजाजत रद्द गर्न सक्छ। त्यो व्यवस्था कानुनमा नै राखिएको छ। सबैभन्दा पहिले त इजाजत पाएका कम्पनीले कुनै वस्तु बेच्न सुरु गर्नुपर्‍यो। उनीहरूले अहिलेकै गतिविधि हेरेर मात्रै पनि विभागले सचेत गराएको छ। पुरानै सूचनाहरूलाई आधार मानेर पनि हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौं। यस्ता हर्कतले घाटा उनीहरूलाई नै हुन्छ भनेर विभागले पटकपटक भनेको छ। केही व्यक्तिहरू त यो व्यवसाय गर्न नसकिँदो रहेछ भनेर तर्सिसकेका पनि छन्। यदि उनीहरू कानुनीरूपमा आउन सक्दैनन् भने तर्सिए पनि हुन्छ। नचलाए पनि हुन्छ।

जुन कानुनले जस्तो सीमा तोकेका छौं, त्यही कार्यान्वयनमा हामी लाग्ने हो। त्यसका लागि हामीले अरु सरकारी निकायको सहयोग लिनुपर्ला। प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ला, त्यो हाम्रो पाटो हो। तर अहिलेको अवस्था के हो भने इजाजत पाएका कम्पनीहरू आफुले कुन वस्तु बेच्ने हो भनेर छुट्याउने र बिक्रेता नियुक्त गर्ने क्रममै थिए। यहीबीच संसदीय समितिले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। विवरणहरू अध्ययनकै क्रममा छन्।

तपाईं वाणिज्य विभागमा आइसकेपछि अर्को विवादास्पद काम के पनि भयो भने, विभागमा खटिएका प्रहरीले व्यापारीलाई तपाईंकै रोहबरमा फोन गरे। फोनमार्फत् व्यापारीलाई धम्क्याए भनेर सूचना महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेपछि यहाँबाट प्रहरी फिर्ता बोलाइयो। यो घटनाको वास्तविकता के हो?
पहिला तपाईंले के बुझ्नुभएको छ यो घटना बारे भन्नु न!

हामीले त प्रश्न गर्‍यौँ नि!
खासमा भएको के हो भने लकडाउन भएपछि हामीले २ सिफ्टमा काम गर्न खोजेका थियौं। हामीले गर्न खोजेको राम्रो कामका बारे पनि कतै आए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा हो। उपभोक्ताका गुनासो सुन्न एउटा हटलाइन र अनलाइनबाट पनि गुनासो संकलन गर्न सक्ने गरी उपभोक्ता अधिकार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका थियौं। त्यो प्रणालीबाट ११ सयभन्दा बढी गुनासो अहिले दर्ता भएका छन्। अब प्रहरीको हकमा कुरा के हो भने विभागबाट अनुगमनमा खटिँदा सुरक्षाका लागि प्रहरी पनि सँगै लैजाने प्रावधान पहिले पनि रहेछ।

मैले जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंसँग समन्वय गरेर स्थायी खालको सुरक्षा टोली विभागमा खटाउन अनुरोध गरे। बरु तीन-तीन महिनामा टिम फेरि रहने तर स्थायी खालको प्रहरीको टोली विभागमा खटाइदिन भनेर मैले मागेकै हो। र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट ४ जनाको टोली पनि खटाउनुभयो। लकडाउनका बेला हामीले बढीजसो त्यही गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट आएका गुनासोका आधारमा बजारमा अनुगमनमा जाने गरेका थियौं। त्यही क्रममा एकजना व्यापारीको ‘भर्जिन मोबाइल’ भन्ने कम्पनी पनि अनुगमनमा पर्‍यो।

त्यो कम्पनीले बिना दर्ता अनलाइन व्यवसाय गरेकोलगायतका विषयमा विभागले अध्ययन थाल्यो। अहिले त त्यो कम्पनी ललितपुरमा दर्ता भएको भन्ने पनि आएको छ। यद्यपि यो हाम्रो अनुसन्धानको क्रममै छ। त्यो कम्पनीका मालिकलाई विभागबाट प्रहरीले फोन गर्नु अघि नै पनि विभागमा आएर कर्मचारीलाई धम्काएर गएका रहेछन्। देख्दै ज्याङ्गो शरीरका ती व्यक्ति विभागमै आएर सबैकुरा बुझेर गएपछि पनि सम्पर्कमा आएनन्। सामान्यतः हामी दुईचार दिन पर्खन्छौं। यदि फेरि सम्पर्कमा आएनन् भने फोन गरेर हामी लिन आउने कि तपाईँ आफैँ आउने हो भनेर त भन्नै पर्‍यो।

वाणिज्य विभागलाई अर्धन्यायिक निकाय भन्दैगर्दा केही कार्यसम्पादन त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोपटक त निरीक्षण अधिकृतले नै सम्बन्धित व्यापारी व्यवसायीलाई फोन गरेको हुन्छ। फलोअपका रूपमा मात्रै प्रहरीले फोन गरेको हो। प्रहरीले अन्तबाट नभई विभागको अनुगमन शाखाको गुनासो सुन्ने डेस्कको ल्याण्डलाइनबाट फोन गरेर ती व्यक्तिलाई विभागमा उपस्थित हुन भनेको हो। तर उनले आफूलाई विभागले त सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने ठाने होलान्। सबैलाई खुसी गराएको मलाई विभागले यसरी बोलाउन हुन्छ र? भनेर कहीँ गएर भने होलान्। त्यही भएपछि विभागमा खटिएको प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको भन्ने मैले सुनेँ।

सबै क्षेत्रमा अनुगमन गर्न वाणिज्य विभाग आफैँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा म मान्दिन। किनभने हरेक क्षेत्रको नियामक निकाय फरकफरक छ। जस्तो कि शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनका लागि शिक्षा विभाग, यातायात क्षेत्रको यातायात व्यवस्था विभागले हेर्नुपर्‍यो नि !

प्रहरी फिर्ता लैजाँदा महानगरीय प्रहरी परिसरले मलाई सोधेको पनि होइन। मैले त फिर्ता गइसकेपछि मात्रै जानकारी पाएको हुँ। त्यति भएपछि मैले परिसर प्रमुखसँग फोनमार्फत् त्यस विषयमा कुरा गरेको हुँ। गुनासो सुन्ने शाखामा हामीले विभागका कर्मचारी र प्रहरी दुवैलाई राखेर संयुक्तरूपमा काम गरिरहेका छौं भने। तर उहाँले प्रहरीलाई उनीहरूको दायित्वभन्दा बाहिरको काम गर्न लगाइयो। व्यापारीलाई धम्काउने काम भयो भनेर फिर्ता बोलाएको भन्नुभयो। मैले पछि थप ‘अब्जेक्सन’ गरिनँ। तर गृह मन्त्रालयसँग म आफैँ र सचिवले पनि कुरा गर्नुभएको हो। विभागलाई सुरक्षा टोली चाहिन्छ नै।

हामीले माग गरेको त ‘डेडिकेटेड’ टोली पनि हो। तीन–तीन महिनामा परिवर्तन भइरहने गरी विभागलाई नै हेर्ने गरी छुट्टै टोली बनाउन सकिए सहज हुन्थ्यो। अहिले टोली चाहिन्छ भने पठाउछौं त भन्नुभएको छ। तर हामीले लिखितरूपमा मागेका छैनौं। अहिले जुन ठाउँमा अनुगमनमा जाने हो त्यही ठाउँको प्रहरीलाई जोड्छौं।

पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्ने र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। सरकार आफैँले पनि अनलाइन व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नै नीति लिएको छ। तर अनलाइन व्यापारमा उपभोक्ता ठगी बढिरहेको छ। उपभोक्ताहरूलाई अनलाइन व्यापारमा अझै विश्वास गर्ने अवस्था पलाइसकेको छैन। कतिसम्म भने अनलाइनहरूले सुनको फोटो देखाएर पित्तल बेच्छन् भन्नेसम्मको बुझाई उपभोक्तामा परेको छ। अनलाइनमार्फत् हुने व्यापार र कारोबारको नियमनका लागि तपाईंहरूले के गरिरहनु भएको छ?
अनलाइन व्यापारसँग विभागलाई जोड्दा सकारात्मक कुरा पनि छ, नकारात्मक कुरा पनि छ। सकारात्मक कुरा कुन अर्थमा भने मैले यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन व्यापार (इ–बिजनेस) लाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छु। यस विषयमा राम्रो गृहकार्य भएको छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, विषय विज्ञ, कानुनका ज्ञाताहरूलाई समेत राखेर, छलफल गरेर त्यो कानुनको मस्यौदा बनाइएको हो। मन्त्रालयले यसको सराहना पनि गरेको छ। तर ऐन बनेर आउन त संसदमा पालो पर्खिनु पर्‍यो। ऐन नै बनाउन खोजेका छौं। अहिलेको बजारको माग पनि हो त्यो।

अर्को के पनि भने गत पुस-माघतिर बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू पनि राखिएको रहेछ। त्यो ऐनले अनलाइन व्यापारलाई पनि अरु व्यापारसरह दर्ता हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान अनुसूचीमा राखेको रहेछ। त्यो विकल्प त अहिले पनि रहेछ। तर छुट्टै कानुन बनाएर जाँदा अझ सहज हुन्छ। अनलाइन व्यापार गर्ने कुनै निकायमा दर्ता हुने हो भने त्यसको अनुगमन र नियमनमा पनि सजिलो हुन्थ्यो।

तर त्यसो पनि छैन। केही कम्पनी त कुनै पनि निकायमा दर्ता भएका पनि छैनन। सामान्य सूचनाहरू सामाजिक संजालमा राखेर व्यापार गरिरहेका पनि छन। त्यस्ता व्यक्ति र कम्पनीहरूको ट्रयाकिङ हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं। केहीलाई त कारबाही पनि गरिसक्यौं। कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका तर अनलाइन व्यापार गरिरहेका कम्पनीलाई ५० हजार रूपैयाँ कारबाही हुन्छ।

अर्को एउटा विषय, यो विभागले विगतमा विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो। जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्सलगायतका क्षेत्रमा भएको अनुगमनको कारबाहीको प्रकृया अहिलेसम्म पनि टुंगिएका छैनन। ती फाईलहरू अब कहिले कसरी फर्स्योट हुन्छन्?
तीन-चार वर्षअघि भएका अनुगमनको कारबाही प्रकृयाबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको थियो। त्यो अध्ययन समितिका संयोजकको सरुवा भयो। तर उहाँले केही रिपोर्ट छोडेर जानुभएको छ। त्यतिन्जेलका कागजातहरू हेरेर बनाएको रिपोर्ट छ। यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने, सबै क्षेत्रमा अनुगमन गर्न वाणिज्य विभाग आफैँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा म मान्दिन। किनभने हरेक क्षेत्रको नियामक निकाय फरकफरक छ। जस्तो कि शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनका लागि शिक्षा विभाग, यातायात क्षेत्रको यातायात व्यवस्था विभागले हेर्नुपर्‍यो नि! यदि वाणिज्य विभाग जानैपर्ने हो भने हामी संयुक्त अनुगमनमा मात्रै जान्छौं। केही समय अघि मैले यही ‘भर्सन’ मा स्वास्थ्य सेवा विभागसँग कुरा गरेँ। नर्भिक र मनमोहन अस्पतालको अनुगमन गर्नुपर्ने थियो। तर उनीहरू एक्लै जान मानेनन्। त्यसकारण हामी संयुक्त रूपमा गयौं र अनुगमन गर्‍यौँ।

मैले भन्न खोजेको के भने सबै ठाउँमा वाणिज्य विभाग जान थाल्यो अरु निकाय सेलाउँछन्। सम्बन्धित नियामक निकाय नै पहिला कस्सिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसो त उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायरा फराकिलो छ। वस्तु पनि हेर्ने, सेवा पनि हेर्ने भनेको छ। जसले एउटा ठूलो संस्थाको कल्पना पनि गर्छ होला। तर मेरो भनाइ नियमन अनुगमन गर्ने निकायहरू मिलेर नै जानुपर्छ भन्ने हो। उद्देश्य एउटै छ भने मिलेर अनुगमन गरिनुपर्छ। तपाई‌ंहरूले उठाउनुभएको पहिलेका अनुगमनका प्रतिवेदनहरू अब अनुगमनमा जाने सन्दर्भमा काममा आउँछन्। हामी त्यसलाई ‘रेफरेन्स’ मानेर अघि बढ्छौं। शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनुगमन शिक्षा विभागलाई नै पठाइसकेको छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्रका फाईलहरूलाई अब हुने अनुगमनमा हामी आवद्ध गरेर लैजान्छौं। सबै क्षेत्रको अनुगमनमा वाणिज्य विभाग दौडने कुराले बजारमा कस्तो असर देखियो। त्यहीबेलै विश्लेषण भयो होला। तर मलाई त त्यो ठिक लागेन। सबैको काम गर्ने आ-आफ्नो शैली हुन्छ।

तपाईं आफैंले पनि भन्नुभयो विभागको कार्यक्षेत्र ठूलो छ र ठूलो संस्थाको कल्पना गरिएको छ भनेर। उपभोक्ता हितमा पनि तपाईंहरूले काम गर्नुपर्छ र गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई पनि नियमन अनुगमन गर्नुपर्‍यो। तर भनिन्छ के भने वाणिज्य विभाग लाग्नु भनेको निजी क्षेत्रका लागि अख्तियार लाग्नु जस्तै हो। के तपाईंहरू साँच्चिकै व्यवसायीलाई तर्साउनुहुन्छ?
मेरो जोड भनेको वाणिज्य आपूर्ति क्षेत्रको तथ्यांक प्रणाली (डाटाबेस) सुधारेर जानुपर्छ भन्नेमा हो। अनुगमनमा गएर यस्तो के गरेको भनेर पहिल्यै झ्याप्प पारिहाल्नेभन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थित सूचना राखेर सोहीअनुसार नियमन अनुगमन गरिनुपर्छ भन्ने हो। ‘आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ भनेर अहिले मन्त्रालयले त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छ।

कुन व्यापारीले के गर्दैछ र कहाँ कुन वस्तु कति मौज्दात छ भनेर त्यसको विवरण बनाउन सकेनौं भने १० वटा सरकारी निकाय गएर अनुगमन गर्दा पनि परिणाम देखिँदैन। किनभने अनुगमनका लागि हामीसँग निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ। र अनुगमनमा जाँदा हेर्नुपर्ने चिज के हो भनेर डाटाबेस चाहिन्छ। नभए अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन।

वाणिज्य विभागले त जे निर्णय गर्दा पनि विवादमा आउँछ भन्ने मलाई डर छ। त्यही भएर हामी अझै विस्तृत छलफल गर्न लागिपरेका छौं।

अनुगमनकै कुरा गर्दा बजारमा विभिन्न तहका बिचौलिया छन् भनेर उत्पादक, वितरक, उपभोक्तालाई र तपाईंहरूजस्तो नियामकका पनि थाहा छ। किनभने विभाग र मन्त्रालय आफैँले विभिन्न समयमा बजारमा बिचौलियाको तहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएका छन्। पाँच–छ तहसम्मका बिचौलिया छन भन्ने थाहाँ हुँदाहुँदै कारबाही किन नगरेको?
‘बिचौलियालाई भेटाउनेबित्तिकै यो कारबाही गर’ भनेर कहाँ लेखेको छ र? त्यो पनि त हामीले हेर्नुपर्‍यो। मैले विभागको जिम्मेवारी लिएदेखि मुख्यरूपमा २ वटा विषयलाई अलि बढी महत्व दिएर हेरेको छु। एउटा अनुगमन टोलीको आचारसंहिता बनाउने र अर्को बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने। हामीले मूल्य तोक्नै नपाऔंला तर मूल्यको मापदण्ड बनाउन पाउँछौं। हो त्यही लाइनमा बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराइ मस्यौदा पनि बनिसकेको छ।

त्यो सुझाव संकलन र परामर्शको क्रममा छ। त्यसले एउटारूप पायो भने अत्यावश्यक वस्तुको हकमा योभन्दा बढी तह हुन हुँदैन र अरु वस्तुको हकमा पनि निश्चित बन्देज यो हो भनेर तोक्न सक्ने बाटो देखिएको छ। तर यो विषय अझै छलफलकै क्रममा छ। अन्तिम रूप पाइसकेको छैन। वाणिज्य विभागले त जे निर्णय गर्दा पनि विवादमा आउँछ भन्ने मलाई डर छ। त्यही भएर हामी अझै विस्तृत छलफल गर्न लागिपरेका छौं। बजार अनुगमन सम्बन्धि केन्द्रीयस्तरको निर्देशक समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको छ। कुन तहसम्म बजारको तह मान्ने र कसलाई बिचौलिया भन्ने भनेर त्यसले निर्धारण गर्छ।

मैले उठाएको अर्को विषय भनेको बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयन पनि हो। त्यो पनि मस्यौदाकै रूपमा छ। साउन ३२ गतेसम्म सुझाव संकलनका लागि राखिएको छ। त्यसपछि केही समयभित्रै हामी त्यो लागू गर्छौँ। विभागका कर्मचारीको हकमा मात्र नभइ बजार अनुगमनमा जाने सबै तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीमा पनि त्यो लागू हुन्छ। अहिले सबै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको जिम्मा र अधिकार दिइएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो आचारसंहिता लागू हुन्छ।

मैले जानकारी गराउन खोजेको अर्को विषय, हामी अत्यावश्यक वस्तुको सूची परिमार्जन गर्दैछौं। आजभन्दा ३०/३५ वर्षअघि बनेको त्यस्तो सूची संशोधन र परिमार्जनका लागि पूर्वसचिव शम्भु कोइरालाको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ। त्यो समितिले चाँडै नै अत्यावश्यक वस्तुको नयाँ सूची सिफारिस गर्छ र हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं।

विभागले अत्यावश्यक वस्तुको सूची संशोधन गरेर पानीमा जस्तै सबै वस्तुमा मूल्य तोक्ने तयारी गरिरहेको छ र जसले गर्दा बजारका गलत तत्वहरूले फेरी खेल्ने मौका पाउँछन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। के यो साँचो हो?
त्यो वाणिज्य विभागले तोक्ने होइन। अत्यावश्यक वस्तुको सूची संशोधन भएर नयाँ सूची कार्यान्वयनमा आउनु नै एउटा सफलता हो। किनभने, अत्यावश्यक मानेपछि त सरकाले पनि ती वस्तुमा थप जिम्मा लिनुपर्छ। जस्तो कि अत्यावश्यक भन्ने तर बजारमा मुस्किलले पाइने वस्तु भएर त भएन नि। अत्यावश्यक वस्तुको सहजताका लागि समन्वय गर्न कुनै छुट्टै संरचना बनाउने र त्यसले मूल्य तोक्ने र नियमन पनि गर्न सक्छ। यी सबै जोडिएर आउने विषय हुन।

अब चाडबाड नजिकिँदै छन्। गलत नियत राख्ने व्यवसायीहरूले यो बेला बढी चलखेल पनि गर्छन्। विगतका अनुभवले पनि त्यो देखाउँछ। अबको बजार अनुगमन, अधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बजार माथिको हस्तक्षेपका लागि विभागको रणनीति के छ?
यसै हप्ताको सुरुवातमा मात्रै केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बसेको छ। त्यो बैठकको निर्णय पनि आइसक्यो। हामीले अब कृषि, पशुपन्छी, स्वास्थ्यमन्त्रालय र विभागलाई चाडबाडलक्षित अनुगमन बढाइ दिनुहोला भनेर अहिले नै भन्छौं। र अर्को भनेको आवश्यक पर्दा संयुक्तरूपमा अनुगमनका जानका लागि पनि हामी पहल गर्छौं। किनभने संयुक्तरूपमा जाँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ।

व्यवसायीहरूसँग बसेर पनि बजारलाई सन्तुलित र मर्यादित राख्ने विषयमा छलफल गर्छौं। ठूला व्यवसायीहरूलाई बोलाएर अवस्य के हो बुझ्ने र ‘बोर्डर लाइन’ तोक्ने विषयमा छलफल हुन्छ। वस्तुको मूल्य र उपलब्धताका बारेमा व्यवसायीहरूले हामीलाई यकिन दिलाउनुपर्ने हुन्छ। विभाग मात्र नभई मन्त्रालय र सरकारले पनि यो विषयलाई गम्भीररूपमा हेर्छ। मन्त्रिपरिषदले नै बजार अनुगमन र आचारसंहिता पालनाको विषयलाई ध्यान दिएर जान भनेको छ। यो वर्ष चाडबाड कात्तिक पछि छन्। हामीलाई थप गृहकार्य गर्न पनि पर्याप्त समय छ।

बजार अनुगमनमा विभाग र व्यवसायीको रस्साकस्सी विगतदेखिकै हो। कहिले व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई बन्दा, काउलीले आक्रमण गर्छन्। कहिले थुन्छन, हातपात गर्छन्। अनि विभागले पनि ठूला व्यवसायीलाई मात्रै ताक्ने अथवा ठूला माछा खोज्ने भन्ने आरोप पनि लाग्छ। यो रस्साकस्सीमा खास के तत्वले काम गर्छ?
हो, आराेप-प्रत्यारोप विभिन्न किसिमका आइरहन्छन्। अहिले अर्को पनि विषय आएको छ। त्यो के भने ठूला व्यवसायीले विभागको अनुगमनलाई साना व्यवसायी केन्द्रित बनाउन चलखेल गरेका छन् कि अथवा विभाग र ठूला व्यापारी मिलेका छन् कि भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ। तर हामीले सन्तुलित ढंगले जाने हो। त्रुटि कहाँ भएको हो भन्ने थाहा पाउन मिहिन ढंगको निगरानी आवश्यक छ। त्यत्तिकै हाम फालेर हुँदैन। त्यसैले हामी केही निगरानी गरेर, विषय बुझेर मात्रै अनुगमनमा जाने हो। तथापि विभागमा जनशक्ति अभावलगायत केही सीमाहरू त छँदैछन्। त्यसकारण बुझेर मात्रै अनुगमनमा जाने रणनीति हामी लिन्छौं। रणनीतिक अनुगमनका लागि मन्त्रालयसँग छलफल पनि भएको छ। बजार अध्ययन पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाँही। सधै अनुगमन र सधै सजाय गरेर मात्रै पनि हुँदैन। हामी आफै पनि ग्राहक भएर बजारको अवस्था बुझ्न सक्छौं।

एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ। तर कुनैपनि स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन। कुन क्षेत्रमा कस्तो व्यवसाय कसरी भइरहेको छ भन्नेकुरा त स्थानीय तहले जानकारी राख्नुपर्छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो अधिकार किन पनि दिइयो भने उहाँहरूसँग यो काम गरेको विगत छ र काम गर्न सक्षम पछि हुनुहुन्छ। सबै जिल्ला प्रशासनबाट आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसकारण अनुगमनमा विभाग, सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र स्थानीय निकायहरूबीच घनिष्टतम सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

तपाईं खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। संकटको बेला आपूर्ति व्यवस्थापन एकदमै खल्बलिन्छ। उत्पादनका श्रृङ्खलाहरू टुट्छन। अझ अहिले वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएर हप्तौंसम्म नखुल्ने पनि हुन्छ। यस्तो बेलामा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने तपाँईहरूले अवलम्बन गरेको रणनीति के हो? कसरी काम गरिरहनुभएको छ?
यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेरिरहेका छौं। पहिलो, हामीले विभिन्न वस्तुको मौज्दातको अवस्था बुझ्छौं। थोक तथा खुद्रा व्यापारीसँग तथ्यांक लिएर बजार मागअनुसार त्यसको विश्लेषण गर्छौं। माग र आपूर्तिको अवस्थाको हरेक चार चार महिनामा प्रतिवेदन पनि निकाल्छौं। दोस्रो, हाम्रा सरकारी कम्पनीको स्थितिबारे पनि हामीले अध्ययन गर्छौँ। सरकारी संस्थानहरूले आवश्यक मौज्दात कायम राखेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्छौं।

जस्तो, हिजो मात्रै बाजुरामा चामल चाहियो भन्ने माग आएपछि हामीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा ८ क्विन्टल चामल पठायौं। अरु दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि हामीले दशैंसम्मको माग धान्नसक्ने गरी मौज्दात राखेका छौं। तराईका गोदामहरूमा धान चामल किनेर थप्दै जाने क्रममा पनि छौं। चिनीमा व्यापारी खेल्न सक्छन् भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि १० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ। खाद्य व्यवस्थाले पहिलोपटक चिनी खरिद गर्न लागेका कारण केही प्रकृयागत जटिलताहरू त छन्। तर चाडबाड अगावै ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

लकडाउनकै बेला पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही असहजता देखिएको छ। त्यो बेला खाद्य व्यवसस्था कम्पनीले उपत्यकाका २ ठाउँमा बिक्री केन्द्र थप्यो। उपत्यका भित्र हामीले अनलाइन अर्डर र होम डेलिभरीको काम पनि सुरु गर्यौं। संकटको बेला त्यसले केही न केही सहयोग पक्कै पुग्यो भन्ने विश्वास गर्छु मैले। यो अवधिमा अनलाइनमाफर्त झण्डै २४ लाख रूपैयाँ बराबरको कारोबार पनि भएको छ। अहिले सुर्खेतबाट पनि अनलाइन कारोबार सुरु भइसक्यो। सम्भव भएसम्म दशैँ अगाडि थप केही प्रदेशबाट पनि हामीले अनलाइन कारोबार र होम डेलिभरीको काम सुरु गर्छौं।

वस्तुको विविधीकरण पनि हाम्रो रणनीति हो। अब चामल, गहुँ मात्र होइन। दाल, पिठो, घ्यू, चिउरा, नुन, स्यानिटाइजर, इन्डक्सन चुल्होलगायत वस्तुहरू बेच्न थालेका छौं। यसकारण खाद्य व्यवस्था कम्पनीको अहिलेको रणनीति भनेको वस्तुको विविधीकरण र पर्याप्त मौज्दात कायम राख्नु नै हो।

अन्त्यमा, तपाईसँग सम्बन्धित नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न राखौं। तपाई भरतपुर महानगरपालिको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्याे। अहिले विभागमा केही समयका लागि मात्र आउनुभएको र अन्तै गन्तव्य ताकेर आउनु भएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि?
म निकै सरल मान्छे हो। मैले निकै ठूलो अपेक्षा पनि राख्दिनँ। शैक्षिक योग्यताका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि म ‘क्रुड म्यानपावर' भित्रै पर्छु। भरतपुर महानगरपालिका जानुअघि म राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणमा बसेर काम गरेँ। त्यहाँबाट मैले कुनै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर महानगरपालिकामा गइदिनुपर्‍यो भन्ने आग्रह आयो। मैले मागेर भरतपुर गएको होइन। आग्रह स्वीकारेर गएको हुँ। द्वन्द्वकालमै पनि मैले कालीकोट, बाग्लुङ, सिरहालगायत जिल्लामा बसेर काम गरेको छु। म सधैँ केन्द्रमा बसेर राम्रो पदमात्रै ताकेको भए पनि एउटा कुरा। तर मेरो अधिकांश समय त जिल्लामै बितेको छ। योग्यता, क्षमता र विश्वासका आधारमा मलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु। अफवाह फैलाउनलाई त जसले जे बोल्दा पनि भयो। तर म कुनै निश्चित पद ताकेर काठमाडौं आएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन।