न्यायपालिका जनताको जीवन, स्वतन्त्रता, अधिकार, दायित्व र सम्पत्तिका सवालमा अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो। त्यसैले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् यसको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रुपमा नै प्रत्याभूत गरिँदै आएको छ।
२०७२ को संविधानले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताको कडी पनि हो न्यायपालिका। तीनै तहका कर्ता (एक्टर)हरुलाई संविधानको सीमाभित्र हिँडाएर मौलिक हक तथा मानवअधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चितता दिलाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकाको नै हो।
बढोत्तरी हुँदै गएको जिम्मेवारीको अनुपातमा उसको भूमिका प्रभावकारी हुँदै जानुपर्ने थियो। न्यायपालिकाको नेतृत्व र मातहतका एक्टरहरुमा थप संवेदनशिलता र तदारुकता देखिनुपर्ने हो। तर आम सरोकारवालाले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन। एकपछि अर्को अनपेक्षित घटना परिघटनाले सृजित विवादमा न्यायपालिका मुछिँदै आएको छ। बारम्बार सार्वजनिक सरोकार र चासोेको विषय बन्दै आएको छ।
विगतमा न्यायिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नै राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिए। कतिपयको शैक्षिक योग्यतासमेत विवादित बन्यो। जित–हारमा टुंगिने न्यायिक फैसलाहरुले मुद्दाका यो वा त्यो पक्षको बीचमा असन्तुष्टि सिर्जना गर्नु स्वभाविकै हो। तर प्रधानन्यायाधीशसमेतको नेतृत्वमा भएका फैसला तथा आदेशहरूले आम नागरिकका बीचमा समेत व्यापक असन्तोष पैदा गरे। अदालतभित्रकै दाउपेचको कारण संवैधानिक इजलासको गठन र प्रभावकारी सञ्चालन अवाञ्छित रुपमा प्रभावित बन्यो। परिणमस्वरुप संविधानको व्याख्या नै अवरुद्ध हुने स्थिति पैदा भयो। अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन। न्यायिक नियुक्तिहरु एकपछि अर्को विवादित हुने क्रम जारी छ। कतिपय नियुक्तिले जनमानसमा मात्रै होइन, न्यायकर्मीहरुका बीचमा समेत आमअसन्तिुष्टि पैदा गरे। न्यायालयको साख र गरिमालाई क्षयिकरण गर्ने यी र यस्तै कयौं कारणहरु सतहमा देखिएका छन्।
गत साउन १२ गते सर्वोच्च अदालतले नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम रहेको विश्वास दिलाउन खोज्यो। सो विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै मात्र फौजदारी मुद्दामा भएका दुई विवादित निर्णयले खडा गरेको आम चासो र सरोकार उपरको प्रतिक्रियाको रुपमा आएको देखिन्छ। विज्ञप्तिमार्फत् सर्वोच्च प्रशासनले अदालतका काम कारबाहीबारेमा विगत केही दिनदेखि प्रवाह भैरहेको 'समाचार, टिकाटिप्पणी र गतिविधिहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको'जनायो। अदालतमा दर्ता हुने विवादहरुको निरुपण संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम हुने दाबी गर्दै 'अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशउपर चित्त नबुझेमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरुप उपचारको मार्ग अनुशरण गर्न सकिने' कुरा औंल्यायो।
आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दामा तलमाथि केही हुने हो कि भन्ने आशंकामा न्यायपालिकाका विकृतिप्रति चुप बस्ने प्रवृत्ति पनि हानिकरक छ भनिन्छ।
सैद्वान्तिक र कानुनी हिसबले विज्ञप्तिमा जनाएका कुराप्रति असहमति जनाउनु पर्ने कारण छैन। तर संच्याउने प्रक्रिया छ भन्दैमा अरुका लागि उदाहरणीय बनेर प्रस्तुत हुनुपर्ने न्यायिक नेतृत्व तथा अन्य न्यायमूर्तिका फैसलाहरु नै अति विवादित हुनेस्थिति आउनु आफैंमा गम्भीर हो। यस्तो स्थितिमा लाक्षणिक तथा खास घटना केन्द्रित भन्दा पनि समस्याको जरैदेखि निदान गरेर रणनीतिक तथा प्रणालिगत (सिस्टमिक) रुपले समस्याको निवारण गर्ने ठोस प्रतिबद्धता अपेक्षित थियो।
जनआस्थामा आधारित न्याय व्यवस्था कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउने कुराले केवल औपचारिकता पूरा गर्ने तथा परम्परा धान्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ। यति कुराले मात्रै जनआस्था र विश्वासको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक गम्भीरता दर्शाउँदैन।
तर न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा भएको क्षति एक वा दुई फैसला वा आदेश मात्रैको परिणामको रूपमा भने लिइनु हुँदैन। विगतदेखि नै झाँगिदै आएका समग्र समस्याहरूकै योगफलको रूपमा लिनु उपयुक्त होला। कारण न्यायापालिकाको संरचना भित्रको सामन्ति संस्कार, असमावेसी स्वरुप, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयताको चरम अभाव र भ्रष्टाचार तथा न्यायिक अनुशासनहीनता विरुद्ध दण्डविहीनतालगायतका कारणहरु नै यस्तो परिस्थिति निर्माणमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ।
निश्चय पनि न्यायधीशले निर्णय गर्ने संविधान, कानून, प्राप्त सबुद प्रमाणको आधारमा न्यायिक मनको प्रयोगबाट नै हो। त्यस प्रक्रियामा स्वविवेक तथा तजविजको प्रयोग पनि नहुने होइन। तर त्यसको प्रयोग निश्चित सीमाभित्र विवेकसम्मत र उद्देश्यमूलक प्रयोग सदासर्वदा अपेक्षित हुन्छ। स्वविवेकको प्रयोगमा न्यायकर्मीको स्वेच्छाचारिताताले स्थान लिनु हुँदैन। फैसलामा स्वविवेकको प्रयोग तथ्य, प्रमाण र वैध तर्कमा आधारित हुनुपर्दछ न कि, न्यायमूर्तिको व्यक्तिगत संवेग, भावना र मनोविज्ञानमा।
नेपाल मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा संसारका प्रायजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा अदालती फैसलाहरुको समीक्षा वा टिप्पणी मिडिया, सामाजिक सञ्जाल तथा जनसमुदायका बीचमा हुने क्रम बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्र अन्तर्गतको जवाफदेही न्यायपालिकाको लागि यसो हुनु सर्वथा स्वभाविक छ। तर यो विचार अभिव्यक्तिको सीमाबाहिर जानु हुँदैन। यो रचनात्मक हुनु पर्छ न कि, ध्वंशात्मक। यो समग्र संस्थालाई विवादित बनाउने होइन कि, सम्बन्धित न्यायिक पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनु पर्दछ। न्यायिक निर्णय गर्दा विवेक नपुर्याएको भनेर औंला ठड्याउनेले आफू पनि विवेकी हुनैपर्छ। त्यसो भयो भने यसले सार्थक परिणाम ल्याउन सक्छ।
न्यायिक निर्णयहरु बारेको बहसलाई रचनात्मक दिशामा डोर्याउन बार एसोसिएसन र प्राज्ञिक क्षेत्रलगायतकोभूमिका गहन हुन्छ। उनीहरुले यथासमयमा अनुसन्धानमूलक र रचनात्मक बहसलाई अगाडि बढाउँदा आम जनसमुदाय वा मिडियामा अदालती फैसलाको विषय चाहिने भन्दा बढ्ता उचालिने र न्यायिक संस्थाहरुप्रति नै सार्वजनिक वितृष्णा पैदा गर्ने अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ। तर पछिल्लो समयमा आएर यस्ता संस्थाहरूमा त्यो ल्याकत देखिएको छैन। हालै उल्लेख्य संख्यामा कानुन व्यवसायीहरु एक ठाउँ आएर बार एसोसिएसनको पोजिसनप्रति ठाडै असहमति जनाएको घटनाले पनि बारको वैधताको संकटलाई प्रदर्शन गरेको छ।
बार एसोसिएसन समेतको अप्रभावकारिताका कारण पनि विषयवस्तुहरु तर्कपूर्ण र तथ्यपरक बहस र संवादबाट निर्देशित हुने स्थिति बनेको छैन। साथै कानुन व्यवसायी र प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा जमातमा न्यायाधीश पदको लालचामा वा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दामा तलमाथि केही हुने हो कि भन्ने आशंकामा न्यायपालिकाका विकृतिप्रति चुप बस्ने प्रवृत्ति पनि हानिकरक छ भनिन्छ।
अब अदालती फैसलाहरू आमजनताको मुल्यांकनबाट बाहिर राख्न सकिँदैन, राखिनु पनि हुँदैन। फैसलालाई अझै पारदर्शी बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ। सर्वोच्चका केही प्रतिशत निर्णय वा आदेशबाहेक सार्वजनिक प्रकाशन हुने परिपाटी बसेको छैन। पारदर्शिता र सार्वजनिक वहस र सम्बाद खुल्ला समाजको परिचायकनै हो। यसलाई प्रवद्र्धन गर्दै लानुको विकल्प छैन।
न्याय प्रणालीमा रहेका विकृतिबारे अध्ययन गरेर बग्रेल्ती प्रतिवेदन नदिइएको पनि होइन। तर सुधारका कुरा कागजी हौवा मात्रै बन्ने गरेका छन्।
तर अदालतमा विचाराधीन रहेकै अबस्थामाहुने गरेको “मिडिया ट्रायल” ले मुद्दाको वारेमा एक खालको आममनोविज्ञान सृजना गरिदिने र तथ्य प्रमाण भन्दा त्यसैबाट न्यायिक निर्णयनिर्देशित हुनेस्थितिलाई भनेसबैले निरुत्साहित गर्नै पर्दछ। अरुको जवाफदेहिता खोज्नेले आफू जवाफदेहिताबाट भाग्ने कुरा आउँदैन। दोहोरो मापदण्डको परित्याग अपरिहार्य छ। अज्ञानतावश त्यसो हुने गरेको छ भने पनि त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। न्यायको मूल मर्म नै मर्न जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
अमेरिकाका चौँथो प्रधानन्यायधीश जोन मार्सलले भनेझैं सामान्य मानिसको विश्वास, भरोसा र आस्थामा नै न्यायपालिकाको शक्ति निर्भर गर्दछ भन्ने सत्यलाई न्यायकर्मीहरुले धारण गर्न जरुरी छ। कारणकानुनी रुपमा जस्तोसुकै शक्तिले सुसज्जित गरिएको भएपनि सामान्य नागरिकको विश्वास, भरोसा र आस्थाको अभावमा न्यायपालिका निरीह बन्दछ।
तर त्यसो भनेर नागरिकको विश्वास, भरोसा र आस्था एकाएक स्थापित हुने कुरा पनि होइन। यो माग्ने र मागेपछि पाउने कुरा होइन। बरु यो आम न्यायकर्ता तथा कानुनकर्मीहरुको काम, व्यवहार, आचरणद्वारा आर्जन गर्ने कुरा हो। यसको आर्जन मुलभूत रूपमा त्यतिबेला संभव हुन्छ जतिबेला न्यायकर्ताहरुको सपथप्रतिको ईमान डगमगाउँदैन। उनीहरु अविचलित रुपमा न्यायका स्थापित मान्यता र सद्विवेकबाट अनुप्राणित भएर संविधान र कानुनको व्याख्या एवं प्रयोग गर्दछन्। न्यायिक मनको प्रयोग सामान्य ज्ञानको कसीमा खरो उत्रेको अनुभूति सामान्य जनताले गर्न छोडेपछि नै न्यायपालिकाकै विश्वसनीयता धरापमा पर्ने हो। संस्था अमूर्त हुन्छ, ऊ चलायमान हुने व्यक्तिबाटै हो। तसर्थ न्यायिक निष्पक्षताका मान्यतालाई धारण गर्ने र तदनुरुप काम गर्ने प्रवृतिले नै संस्थाको स्वतन्त्रताको जगेर्ना हुने हो।
संविधानतः सुनिश्चित स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा आएको गिरावटका कारणको निदान र निवारणको बारेमा समयमा नै गम्भीर समीक्षा जरुरी छ। जसको आधारमा मात्रै प्रणालीगत सुधार सम्भव छ। विगतमा न्याय प्रणालीमा रहेका विकृतिहरुको बारेमा अध्ययन गरेर बग्रेल्ति प्रतिवेदन नदिइएको पनि होइन। तर सुधारका कुरा कागजी हौवा मात्रै बन्ने गरेका छन्। प्रणालीगत सुधारको भावनाबाट भन्दापनि तत्कालको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्ने रणनीति स्वरुप मात्रै तिनलाई उपयोग गर्ने गरिएको छ।
अहिले पनि निश्चित संयन्त्र वा आयोग बनाएर समग्र समस्याहरूको समीक्षा हुनुपर्ने धारणा अभिव्यक्त भएका छन्। तर न्याय, कानुनक्षेत्रका सबै एक्टरले सुधारको आवश्यकतालाई गहिरो गरी आत्मसात गरेर त्यसतर्फ ईमानका साथ लागिपर्ने स्थिति नबन्दासम्म विगतकै निरन्तरताले खासै अर्थ राख्दैन।
न्यायप्रणालीको प्रभावकारिताको अन्तिम जिम्मेवारी संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेको छ। अपेक्षित प्रभावकारिता ल्याउन नसक्नु पछाडिको कारकतत्वको निदान र निवारण कुन विधिवाट गर्ने भन्ने सोच न्यायिक नेतृत्वमा हुनु पर्ने हो। नभएको भए त्यसतर्फ प्रयत्न गर्नु पर्ने हो। प्रधानन्यायाधीशको प्रधानता खोजिने र देखाउने यस्तै कुरामा हो।
मुद्दा छिन्न दिनहुँ इजलासमै देखिने भन्दा पृथक समग्र न्याय क्षेत्रको नेताको परिकल्पना संविधानले गरेको भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको देखिएन।सर्वाङ्गिण न्याय क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने, अभिभावकीय भूमिका खेल्ने, स्वच्छ, निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने, न्यायक्षेत्र भित्रका अघोषित गुट उपगुटबाट माथि उठ्ने साझा न्यायिक व्यक्तित्वको संवैधानिक परिकल्पनालाई धारण गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कुराले प्राथमिकता पाएको अनुभूति हुने अबस्था बनेन। प्रधानन्यायधीश हुने कुरा हाम्रोमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने सोचबाट भन्दापनि फगत तथाकथित मान, शान, सुविधा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, आफन्त र आसेपासेलाई न्यायालयभित्र अवसरको जोहो गर्ने लगायतका लालसाबाट प्रेरित हुने गरेको छ भन्ने नै आम बुझाई रहेको छ।उक्तसंवैधानिक परिकल्पना टाढाकै कुरा भयो कम्तीमा न्यायसम्पादनको काम गर्दा नेतृत्व नै विवादमा तानिएर समग्र न्याय क्षेत्रनै पटक –पटक बदनाम हुने स्थिति नआओस् भनेर याचना गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्नु चिन्ताजनक छ।
संविधानले नै संवैधनिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको अनिवार्यता खोजेको छ। यस सन्दर्भमा मुद्दा छिन्ने सन्दर्भमा सामान्यतया संवैधानिक इजलासमा मात्रै सीमित राखेर न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूलाई व्यस्त राख्न नसकिने होइन। यसो गर्दा अन्य मुद्दाका निर्णयसम्बन्धी विवादमा तानिने स्थिति स्वतः अन्त्य हुन्छ। न्यायनिरुपणको सन्दर्भमा हुने विचौलियापन र आर्थिक चलखेलसंग न्यायिक नेतृत्वलाई जोडेर हर्ने अवस्था पनि बन्दैनथ्यो। न्यायिक नेतृत्वको विश्वसनीयता बढ्ने थियो। बरु संवैधानिक व्याख्यालाई यान्त्रिक होइन कि वास्तविक नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता र कौशल अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अभिप्रेरित भएर काम गर्ने वातावरण पनि निर्माण हुने थियो।
समस्या जस्तासुकै आएपनि सुधारेर अगाडि बढनुको विकल्प छैन। न्याय सम्पादनको एउटै विकल्प स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका नै हो। रणनीतिक योजनाहरुमार्फत गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुलाई न्यायमा सहज र सुलभ पहुच पुर्याउने विभिन्न उपायहरु विगतदेखि कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको पनि देखिन्छ।सूचना, प्रविधिको प्रयोगबाट न्याय स्रम्पादनमा द्रुतता ल्याउने प्रयास पनि भएका छन्।भौतिक संरचनामा पनि सुधारहरु भएकै छ। तर न्यायपालिकाको सफ्टवेयर पक्ष (नेतृत्व देखि तल्लो तहसम्मकाम गर्ने मानवसंशाधन)मा रहेका खराबी हटाउने कुरासंगसंगै प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ। न्यायनिरुपणको जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिलाई, के आधारमा र कसरी सुम्पिन्छौं भन्ने कुरा मुलभूत हो।
हामीकहाँ आत्मसात गरिएको न्यायपरिषद्को अवधारणालाई अरु देशहरुले पनि अनुकरणीय मानेका छन्। तरन्यायिक नियूक्तिका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रोमा न्यायपरिषद्कतै वाँदरको हातमा नरिवल जस्तो पो हुन थाल्यो कि भन्ने चिन्ता बेलाबखतमा व्यक्त हुने गरेको छ। संसदीय सुनुवाईको गाईजात्रा हामीले देखेकै छौं। त्यसको अवधारणा, प्रयोजन के हो र हाम्रोमा के भैरहेको छ भन्ने वारेमा धेरै भनिरहनै पर्दैन। विकृति र विसंगतिको अनुपातमा जवाफदेहिता बहन गराउनेतर्फ ठोस प्रयास झिनो रहेकोबारे न्यायपरिषद्का वार्षिक प्रतिवेदनहरु स्वयं साक्षी छन्।
न्यायाधीशको सपथ लिइसकेपछि कुनै पार्टीको नेताको आशिर्वाद थाप्न गएको, पार्टीका नेताले यी-यति न्यायाधीशहरु हाम्रा पार्टीका हुन् भनेर गर्वका साथ भन्दै हिंडेको, उच्च अदालतका योग्यतम न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश नै नदिन विभिन्न तिकडम गरेको, न्यायाधीश नियुक्ति पाउन मोटो रकम खर्चेको, योग्यताका शर्तहरुको यान्त्रिक रुपमा पुरागरेकै भरमा आसेपासेलाई जस्केलाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको, न्यायाधीश बन्न वकिलहरु नेताहरुको घरदैलोमा आशिर्वाद थाप्न पुगेको भन्ने जस्ता समाचारहरु यत्रतत्र छताछुल्ल भएबाटै जोकोहीले न्यायिक नियुक्तिको विश्वसनियताको हविगत कस्तो छ भन्ने अनुमान गर्न सक्दछ।
न्याय प्रणालीमाथिको चिन्ता बेलाबखतमा व्यक्त हुने गरेको छ। तर संसदीय सुनुवाईको गाईजात्रा हामीले देखेकै छौं।
सम्भाव्य उमेदवारहरुको सूची तयार गर्ने, गहिरोगरी तिनीहरुको बारेमा पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने र नियुक्तिको क्रममा लिइएका आधार कारणहरु एवं तुलनात्मक रुपमा उमेदवारका सवलपक्षहरु सार्वजनिक गर्ने हो भने न्यायिक नियुक्तिको विश्वसनीयता बढाउन नसकिने होइन। पारदर्शिता अर्थात् उज्यालो पक्षलाई बढायो भने स्वतः अँध्यारो हटदै जान्छ र आग्रहवश यदाकदा कसैले असन्तुष्टि जाहेर गर्ने कुराले खासै अर्थ पनि राख्दैन। हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक गरेका छौं भनेर मिडियामा कोकोहोलो गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन। तर यसो गर्न केले छेकेको छ? किन सकिँदैन न्यायिक नियुक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन? न्यायिक नियूक्तिका सन्दर्भमा उठाईएका प्रश्नहरुको किन तथ्यपरक रुपमा जवाफ आउन सक्दैन? यो विचारणीय छ।
अन्यत्र कुनै निर्णय गर्दा आधार कारण दिनुपर्छ। 'रिजन्ड डिसिजन' अर्थात तर्कमा आधारित फैसला भएन भनेर अदालतले बदर गरिदिन सक्छ। न्यायिक नियुक्ति एउटा यस्तो विषय हो, जहाँ यान्त्रिक रुपमा योग्यता पूरा गरेपछि त्यसैलाई रिजन्ड डिसिजन भएको मानिदिनु पर्ने अवस्था छ। हरेक पटकको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा असन्तुष्ट पक्षले निवेदन दिने र एक दुई वर्षपछि यस्ता निवेदनहरु यो वा त्यो नाउँमा खारेज हुदै आइरहेका छन्। यसले नियुक्ति लिइसकेपछि सक्किगो भन्ने मनोविज्ञानलाई मलजल गरेको छ। जे–जसरी पनि नियुक्ति पाउन मरिहत्ते गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिएको छ। खासगरी न्याय परिषद्को गठनमा परिवर्तन गरी पाँच जनामध्ये तीन जना राजनीतिक सिफारिसका व्यक्ति रहने गरी अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेदेखि यसले गरेका हरेक न्यायाधीश नियुक्तिहरु बढी विवादित बन्दै आइरहेको देखिएको छ। बारभित्रको राजनीतिकरणले पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छिपेको छैन।
न्यायिक सुधारको बाटो?
न्यायपालिकाको साखलाई स्थापित गर्न तथा यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नको लागि वक्तव्यबाजीको बाटो छाडेर सुविचारित उपायहरु खोज्ने र तिनलाई लागू गर्ने तत्परता चाहिएको छ। यस सन्दर्भमा न्यायपालिका भित्र समस्या झाँगिदै गएको छ भन्ने कुराको न्यायिक नेतृत्व लगायतका एक्टरहरुमा महसुस हुनु पहिलो सर्त हो। समस्याको निदानका लागि सबै सरोकारवालाहरुसँगको खुला छलफल र परामर्श दोश्रो सर्त हो। छलफल तथा परामर्शबाट आएका निष्कर्षको आधारमा विना कुनै आग्रह पूर्वाग्रह सुधारका ठोस उपाय अवलम्बन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता तेश्रो सर्त हो।
नीतिगत तथा कानूनी परिवर्तन, संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तन, व्यवहार तथा आचरणको नियमन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत सुधार र यहाँसम्म कि आवश्यक पर्यो भने संवैधानिक परिवर्तनका लागि पनि सहजिकरण गर्ने ब्युरोक्रेटिक तथा राजनीतिक तहसमेतको तत्परता र त्यसतर्फको ठोस पहल चौंथो सर्त हो। परिवर्तित नीति, कानून र संरचनाको मर्म र भावना अनुरुपको व्यवहार, संस्कार र आचरण पाँचौँ सर्त हो।यसो भएमा न्याय क्षेत्रको सुधार सधैँभर आकाशको फल बनिरहने छैन। न्यायपालिका जनआस्था, विश्वास र भरोसाको धरोहर हुन पनि धेरै समय लाग्ने छैन।
(अधिवक्ता चापागाई संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ)का अध्यक्ष र अधिवक्ता कर्ण तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)का कार्यकारी निर्देशक हुन्। लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकहरुका निजी विचार हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
