डा जोस भ्यान्देलियर विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधि हुन्। संगठनमा रहेर उनले नेपालमा पाँच वर्ष काम गरिसकेका छन्। नेपालमा काम गर्दा उनले भोगेका अनुभव, कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा नेपालमा भइरहेका काम, नेपालको स्वास्थ्यको अवस्था लगायतका विषयमा डा सुवास प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंले हालसम्म नेपालमा कति समय बिताउनुभयो?
नेपालमा मेरो बसाइ ५ वर्ष भयो। म सन् २०१५ को जुलाईमा नेपालमा आएको हुँ। भूकम्प गएको केही समयपछि नेपाल आइपुगेको हुँ।
नेपाल बसाइका क्रममा तपाईंको समग्र अनुभव कस्तो रह्यो? यहाँ आउनुभन्दा अघि सोचेजस्तै भयो कि?
यो पाँच वर्ष निकै रुचिकर नै रह्यो। यो पाँच वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भए नेपालमा। त्यसकारण यो अवधिमा यहाँ रहन पाउँदा निकै उत्साहित भएँ। यहाँ बसेर नेपालीहरुसँग काम गर्न पाउँदा, भेट्न पाउँदा र सहकर्मीहरुसँग काम गर्न पाउँदा निकै हर्षित छु। मेरा यी पाँच वर्ष उपलब्धिमूलक रहे।
यस अवधिमा तपाईंसँग केही त्यस्ता अविस्मरणीय पलहरु रहे?
म आइपुग्दा भर्खरै भूकम्प गएको थियो र नेपाल पहिलेको स्थितिमा फर्कने प्रयासमा थियो। त्यसलगत्तै नाकाबन्दी भएको थियो। जसका कारण केही महिना मेरा लागि विशेष बन्न पुगे। किनभने यसले सबैका लागि निकै कष्टपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको थियो। त्यो समय त सबैले सम्झन्छन्। सडक खाली थिए, खाना पकाउने ग्यास थिएन, समस्यैसमस्या थियो। त्यतिबेला संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालमा काम गर्न आइपुगेकाले मेरा लागि त्यो समय झनै अविष्मरणीय बन्न पुग्यो। नेपालीहरुमा सहन सक्ने क्षमता मैले त्यो समयमा देखेँ।
५ वर्षको यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केकस्ता परिवर्तन देख्नुभयो?
पाँच वर्षको अवधि भनेको त्यति लामो होइन। तर यो अवधिमा स्वास्थ्यका सूचकहरु हेर्ने हो भने निकै सुधार भएको देखिन्छ। हरेक पाँच वर्षमा हुने सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि यो अवधिमा विगतका दशकभन्दा द्रुत प्रगति भएको देखिन्छ। यो निरन्तर जारी पनि छ। जस्तैः यो अवधिमा धेरै गर्भवती स्वास्थ्य संस्थामा गर्भजाँच गर्न गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य चेतनासँगै व्यवहारमा धेरै सुधार आएको छ। बालबालिकालाई जचाउनुका साथै खोप लिने कार्यक्रममा सुधार आएको छ। यस्ता धेरै कार्यक्रममा प्रष्टसँग प्रगति भएको देखिन्छ र निरन्तर सुधारोन्मुख छन्।
तपाईंको कार्यकालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा नेपालले प्रगति गरेका त्यस्ता केही विशेष कार्यक्रमहरु छन्?
हाम्रो क्षमताभित्र रहेर हामीले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्यौं, जुन हाम्रो काम नै हो। हामी सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सुझाव दिन्छौं। हामीले आकस्मिक सेवा अन्तर्गत पूर्व तयारीका लागि पनि सहयोग गर्यौं, खासगरी भूकम्पपछिको समयमा। हब अस्पतालहरु बने, तालिम सम्पन्न भए, स्याटेलाइट क्लिनिकहरु यसमा जोडिन पुगे। जसका कारण एउटा संरचना नै तयार भयो, जुन अन्य महामारी तथा विपदका लागि पनि उपयोगी हुन सक्यो। जस्तैः अहिले कोभिडको समयमा काम भइरहेको छ। जसका कारण कोभिडको यो समयमा शून्यबाट काम सुरु गर्नु परेन।
त्यस्तै खोप कार्यक्रममा पनि सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्यौं जस्तो लागेको छ। खोप कार्यक्रमका लागि मात्र नभई योजना तर्जुमा गर्न, तालिम दिन र तथ्यांक संकलन गर्न पनि सहयोग भएको छ।
यसका साथै नसर्ने रोगहरुको विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं। अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि अहिले नसर्ने रोग निकै ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ। नेपालीको खानपान, रहनसहन र जीवनशैलीमा आएको अस्वस्थ परिवर्तनले नसर्ने रोगको चुनौती थपेको हो। यो क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम गर्न हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं।
समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत विकास गर्न, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कति मानव संशाधन आवश्यक पर्छ भन्ने आकलन गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीका विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव दिने र सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। यसका साथै यो पाँच वर्षको अवधिमा समय सान्दर्भिक र सरुवा रोगका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेका छन्।
तपाईंको अनुभवमा नेपालले भोगेका स्वास्थ्यका प्रमुख चुनौती केके हुन्, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनता केन्द्रित हुनबाट रोकेको छ?
नेपालमा धेरै बलिया कार्यक्रम छन्, जस्तैः खोप कार्यक्रम। तर अर्कोतर्फ स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) को कुरा गर्दै छौं। जसअन्तर्गत सर्वसुलभ ढंगले सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सवैको पहुँचमा हुनुपर्छ। नेपालका सन्दर्भमा पहुँचतर्फ धेरै काम भएको छ। सरकारी तथा निजी गरी धेरैभन्दा धेरै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु उपलब्ध छन्। यद्यपि नेपालको कठिन भूगोलका कारण सबैलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न भने समस्या नै छ। क्रमशः यो विषयमा पनि सुधार हुँदै आइरहेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, शुल्कका विषयमा भने अझै समस्या नै छ। स्वास्थ्य तथा उपचारका क्षेत्रमा भएको खर्चको आधाभन्दा बढी रकम अझै पनि व्यक्तिको खल्तीबाट भइरहेको छ। यदि कोही गरिब छ र उसमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ भने उसको परिवारलाई बर्बाद नै बनाउन सक्छ।
अर्को सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय गुणस्तरको हो। गुणस्तर आफैंमा व्यापक क्षेत्र हो। यो एक जना चिकित्सकले सही उपचार सेवा दिने कुरा मात्र होइन, यसमा सही औषधि, सही प्रयोगशाला जस्ता कुराहरु पनि आउँछन्।
नेपालमा बेलाबेलामा औषधिको उपलब्धता, आपूर्ति, ढुवानी लगायतका विषयमा समस्या आइरहेको देखिन्छ।
युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र हेल्थकेयर फाइनानसिङको कुरा आउँदा स्वास्थ्य बिमा महत्वपूर्ण संयन्त्र बन्न जान्छ। नेपालमा अहिले चलिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सही दिशामा छ कि सुधार आवश्यक छ?
नेपालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्नु सुखद कुरा हो। बिमा आफैंमा जोखिम बहन गर्ने विषय हो। यदि कोही बिरामी भयो र उसलाई उपचार खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यो समयमा बिमाले उक्त खर्च व्यहोर्छ। तर यसका लागि बिमा गर्न अनिवार्य हुन्छ। बिमाका लागि व्यक्तिले सुरुमा केही रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। झट्ट बुझ्दा बिरामी नपरेमा बिमा गरेको रकम खेर गएको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। जब बिमा गरेको कोही व्यक्ति बिरामी हुन्छ र उसले धान्नै नसक्ने रकम बिमाले तिरिदिन्छ, त्यसबेला यसको महत्व थाहा हुन्छ। त्यसकारण सरकारले सामाजिक प्रकृतिको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्छ। विशेषगरी यो कार्यक्रमले आर्थिक रुपले कमजोर अवस्थामा रहेको वर्ग समेट्न सक्नुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको छ। त्यसकारण यसमा देखिएका केही चुनौती भनेको हुर्कंदाको दुखाइजस्तै हो। यसलाई क्रमशः सुधार्दै लैजान सकिन्छ। बिमा गरेका व्यक्तिहरुले आशा गरे अनुसारको गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ। अहिले बिमामा आवद्ध हुनेको संख्या थोरै जस्तो लागे पनि अन्ततः सबै जना यसमा आवद्ध हुनुपर्छ।
तपाईंको कार्यकालमा नै नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए। जसका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पनि पटकपटक फेरियो। यस विषयमा तपाईंको कस्तो अनुभव रह्यो, यसले दूरगामी असर केही छाडेको छ त?
पक्कै पनि यो पाँच वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले धेरै मन्त्रीहरु फेरिएको देखेँ। यसका साथै सचिवहरु पनि। यो निर्णय राजनीतिक भएकाले म यसमा खास बोल्न चाहन्नँ। तर निरन्तरता चाहिने कतिपय कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको पक्षमा भने यस्तो फेरबदलले असर गर्ने रहेछ। त्यसैले राज्यसँग दरिलो र दीर्घकालीन योजना र नीति हुनुपर्छ जसका कारण व्यक्तिको फेरबदलले समग्र परिणाममा असर नगरोस।
संघीय संरचना अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार छ। यी तीन तहका सरकारबीच तालमेल र समन्वय हुनु कतिको जरुरी छ, यस्तै प्रकृतिका अन्य मुलुकको कस्तो अनुभव छ?
सन् २०१५ को नयाँ संविधानसँगै नेपाल संघीय संरचनामा गएको हो। संघीय संरचनामा विश्वका अन्य देशहरु पनि छन्। नेपालको सन्दर्भमा जहाज चल्दै जाँदा जहाज बनाउँदै हिँडेको जस्तो पनि देखिन्छ। पहिला नेपाल संघीयतामा जाने निर्णय भयो, त्यसपछि क्रमशः अरु कामहरु हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। योजनाबद्ध रुपमा भन्दा पनि अगाडि बढ्दै जाँदा मिलाउँदै जाने काम भइरहेको छ।
स्वभावतः ठूला परिवर्तनमा काम गर्ने क्रममा केही समयसम्म केही दोधार हुनसक्छ। दशकौंदेखि एउटा तरिका वा प्रणालीमा काम हुँदै आएको अवस्थामा एकै पटक अर्को प्रणाली वा तरिकाबाट काम अगाडि बढ्न खोज्दा केही असहजता आएको देखिन्छ। जसलाई मिलाउन काम गर्ने पद्धति र तौरतरिकामा परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ।
संघीय संरचनामा समन्वय र सहकार्यका साथै कसको भूमिका के भन्ने प्रष्ट व्यख्या हुनुपर्छ। समग्र देशको परिवर्तनका लागि पाँच वर्ष भनेको खासै लामो अवधि होइन र यो पनि एक किसिमको हुर्काइको दुखाइ हो। क्रमशः यो सही दिशामै जाँदै छ। यसलाई थप मजबुत बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजान सबैको भूमिकाको खाँचो देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि सोही अनुसार स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक अस्पताल हेर्ने गरी तय भएको छ। र, त्यसभन्दा माथि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको आधारभूत तहमा स्थानीयताको आधारमा जनतासँग नजिक रहेर प्रभावकारी काम हुनेछ। संघीय सरकारले आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने छन्। तर यो प्रणाली अनुसार प्रभावकारी काम हुन भने केही समय लाग्न सक्छ।
अहिलेकै अवस्थामा समन्वयात्मक सुधार हुँदै जानेमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ वा केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ?
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि धेरै कुराहरु त भइसकेको पनि छ। विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा कुरा गर्दा तीन तहको भूमिका प्रष्ट भइसकेको छ। तर तीन वटै तहमा आफ्नो भूमिका के हो भनेर थप प्रष्ट हुन र त्यसअनुसार अगाडि बढ्न भने अझ केही समय लाग्न सक्छ। स्वास्थ्य चौकी, मेयर, प्रदेशका मन्त्रीको भूमिका के हो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा थप बुझाइ आउँदै जान्छ। जसै जहाज अगाडि बढ्दै जान्छ, परस्थिति अनुसार उसैउसै केही निर्णयहरु बदल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अगाडि बढ्दै जाँदा समन्वय, सहकार्य र इच्छाशक्तिको भने आवश्यकता पर्छ।
के यो समन्वयको अभावले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा असर गरेको छ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारको कार्यमा सबै देशलाई कठिन भइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अनुसारको प्रणालीहरु अझै बन्ने क्रममा नै रहेकाले थप कठिन हुनु स्वभाविक हो। कोभिडले के देखायो भने सबै तहहरुले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ। जुनसुकै प्रणाली भए पनि समन्वय त अनिवार्य नै छ। झन् संघीय संरचनामा त समन्वय अझै धेरै हुनुपर्ने टड्कारो देखिन्छ। किनभने यसमा तहगत कानुन र भूमिका हुन्छ।
नेपाल सरकारले कोरोना व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रयासलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
अहिलेसम्म नेपालले राम्रै गरेको छ। दोस्रो संक्रमित देखिने वित्तिकै नेपालले लकडाउन गरेको हो। जसका कारण संक्रमितको संख्या केही नियन्त्रणमा पनि रहेको हो। नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका संक्रमितमध्ये अधिकांश बाहिर देशबाट फर्किएकाहरु हुन्। विशेषगरी भारतबाट फर्किएका छन्। संक्रमण देखिएकामध्ये धेरैजसो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु छन्। लकडाउन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने रणनीतिले भाइरसलाई थप फैलिनबाट धेरै हदसम्म रोकेको देखिन्छ। तर अगस्ट लागेसँगै क्रमशः संक्रमणको दर विस्तारै उकालो लागिरहेको छ। पहिले बाहिरबाट आउनेको संख्या घटेसँगै संक्रमित पनि घट्दै गएका थिए भने अहिले क्रमशः बढ्दै गएको हेर्दा सम्भवतः समुदायमा फैलिएको आँकलन गर्न सकिन्छ।
अन्य देशको अनुभवलाई हेर्दा नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर यो फैलावट कति छिटो र कसरी हुन्छ भन्ने हामी सबैको व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धुने, खोक्दा वा हाच्छियुँ गर्दा मुख छोप्ने जस्ता मापदन्ड पालना गर्ने हो भने धेरै हदसम्म भाइरसको फैलावटलाई कठिन बनाउँदै संक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ। तर यी मापदन्ड पालना नगरी हेलचेक्र्याइँ गर्ने हो भने भाइरसले जित्दै जान सक्छ।
नेपालले लकडाउन गर्न पर्ने वा नपर्ने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधिकारिक धारणा के छ?
हामी के भन्छौं भने, जनस्वास्थ्य सुरक्षाका प्रावधान अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ। यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारको हातमा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउनको पक्षपोषण गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रो जोड नै भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायतका जनस्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा जानकारी दिने हो। यसले भाइरसको संक्रमण बढ्न नदिने, फैलन दर घटाउने र भाइरसको फैलावटलाई अवरोध सिर्जना गर्छ।
भाइरसको फैलावटलाई रोक्नका लागि नेपालसहित धेरै देशले लकडाउनको विधि अपनाएको देखिन्छ। लकडाउन नगर्दा मानिसहरु सामान्य जीवनमा फर्कन सक्ने र यसले फेरि भाइरस फैलन सक्ने खतरा देखेमा सरकारले लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्न सक्छ। नेपालमा अहिले लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। योसँगै मानिसको चहलपहल पनि बढेको छ। जसका कारण नेपालमा फेरि लकडाउन गर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको देखिन्छ। लकडाउन गर्ने वा नगर्ने विषय सरकारको हातमा छ। लकडाउनको स्वास्थ्यतर्फको प्रभावसँगै सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई समेत विचार गरेर सन्तुलनको नीतिले सरकारले सोच्ने नै छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको विषयमा सबैमा नै विशेष चासो छ र कोरोना नियन्त्रणमा केकस्तो सहयोग गर्यो होला भन्ने जिज्ञासा पनि छ नि?
कतिपयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले के गर्छ भन्ने विषयमा गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ। हामी आफैंले केही गर्ने भन्ने होइन। सरकारलाई मागेको सुझाव दिने र सहयोग गर्ने मात्र हो। सरकार आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छ। १९४ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक भेलामा उपस्थित सदस्य राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको छलफलबाट तय भएको प्राथमिकताका आधारमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी तहमा वैज्ञानिक तर्कहरु संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई सुझावका रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्य गरेको छ।
राष्ट्रको तहमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले बहुपक्षीय रुपमा सहयोग गरिराखेका छौं। हाम्रा केही कर्मचारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका निकायमै रहेर मन्त्रालयको सम्बन्धित दैनिकीमा सघाइरहेका छन्। कोही प्रदेशस्तरमा खटिएका छन्। त्यसैगरी के–कति सामग्री थप चाहिन्छ भनी मूल्यांकन गर्न, तथ्यांक संकलन गर्न, विश्लेषण गर्न र परिस्थितिको आकलन गर्न पनि हामीले सघाइरहेका छौं। त्यसैगरी परीक्षणको वैज्ञानिक पक्षमा छलफल चलाउने काममा पनि सहयोग गरिरहेका छौं। हामी जे–जति गर्छौं प्राविधिक रुपले सघाउने काम मात्र गर्छौं। सरकारलाई नीति र रणनीति तयार गर्न कुनै पनि तरिकाको सहयोग गर्ने गरी ठूलो दायरामा काम गरिरहेका छौं।
नेपाल स्वास्थ्यको तथ्यांकको प्रणाली, मेडिकल रेकर्ड, लगायत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
नेपाल यस विषयमा मध्यम अवस्थामा नै छ। अधिकांश देशले जस्तै नेपालले पनि कागजमा आधारित परम्परागत प्रणालीमा भर पर्नु परेको छ। वास्तवमा सूचना प्रविधिमा आधारित केन्द्रीय डाटा प्रणाली बनाएर त्यसमा सबैतिरको डाटा आउने र त्यही अनुसार ‘फिड’ हुने प्रणाली बनाउन जरुरी हुन्छ। हाल नेपालमा आपूर्ति व्यवस्थापन र हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टममा केही हदसम्म डिजिटल प्रणाली लागू भएको पनि छ। तर हुनुपर्ने जति समन्वयात्मक ढंगले भने काम भएको छैन। म आशावादी छु, तर आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन।
तपाईंको अबको योजना के हो र नेपाललाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ?
म अब नयाँदिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रीय कार्यालयमा इमरजेन्सी टिममा काम गर्न जाँदै छु। मेरो त्यस भूमिकामा रहेर नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने नै छु।
नेपाल र नेपालीका लागि तपाईंको केही विशेष सन्देश छ त?
नेपालीहरु साह्रै सहनशील र मिहिनेती छन्। जस्तै विपद आइपर्दा पनि त्यसलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सकेको र सामान्यीकरण गर्न सकेको हेर्दा यही बुझिन्छ। नेपालले जनताको जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र प्रणाली बसाल्न अग्रसर रहनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
