नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्यो। लकडाउनको अबधिमा ठूला ऋणी मात्रै नभएर लघु उद्यमी तथा साना ऋणी पनि प्रभावित भए। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई घटाउन बाध्यात्मक मर्जर नल्याए पनि कतिपय व्यवस्थाले लघुवित्तहरूलाई च्याप्न खोजेको छ।
लकडाउनले लघुवित्तलाई पारेको प्रभाव तथा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको नीतिलाई लिएर नेपाल लाइभका अरुण सापकोटाले लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश:-
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनले लघुवित्तहरूको व्यवसाय कत्तीको प्रभावित देखियो?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पूर्णरूपमा प्रभावित भए। चैत ११ गतेसम्म वित्तीय कारोबार सामान्य थियो। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि जेठसम्म कारोबार भएन। त्यस अबधिमा धेरैजसो ऋणि ब्याज तिर्न आएनन्। केही निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत झिक्नु पर्यो भन्दै आए। तर धेरै आएनन्। यस अबधिमा लगानी गर्ने कुरा त हुँदै भएन। ५/१० प्रतिशत लगानी भए पनि यो नगन्य हो।
पछिल्लो तीन/चार महिनाको ब्याज आम्दानीमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै उठेको छ। कुनै-कुनैले त ९० प्रतिशतसम्म उठाएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म ब्याज भुक्तानी गर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले लघुवित्तको आम्दानी घटेको छ। अर्कोतर्फ जति आउनुपर्ने थियो त्यति आएन।
केही पनि नभएको अवस्थाको वित्तीय विवरण र अहिले कोरोना प्रभावित भए पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुने देखिन्छ। विगतमा ४० प्रतिशत नाफा गर्नेले २० प्रतिशत नाफा गर्नेछन्। २० प्रतिशत नाफा गर्नेहरूको १० प्रतिशतमा झर्ने मोटामोटी आँकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ ले प्रभावि पारिरहेकै अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्यायो। मौद्रिक नीतिले वित्तिय संस्थाहरूको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूलाई बढी सहुलियत दिएको देखिन्छ। मौद्रिक नीति हेर्दा त ठूला ऋणी भन्दा साना ऋणी कम प्रभावित हुन भन्ने संकेत हो?
त्यो त होइन जस्तो लाग्छ। साना ऋणीहरू पनि प्रभावित छन्। १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था साना ऋणीहरूका लागि ठूलै सहयोग हो। यसले साना लघुउद्यमीहरूलाई राम्रै गर्छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूलाई पनि त्यही नै सपोर्ट हो।
लघुवित्तलाई १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले गर्दा वित्तीय संस्थाप्रति अलि कम विचार गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने स्रोतको बारेमा चाहिँ थाहा छैन। साथै संस्थाहरूले कतिमा पाउने भन्ने कुरा थाहा छैन। तर दिने कुरामा चाँहि निश्चित गरियो। हिजो १८ प्रतिशत लिएको ब्याज १५ लिदा हाम्रो आम्दानी घट्यो। तर हिजो हामीले ११/१२ मा दिदा ८ मा लिएका हुन्थ्यौ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले केही पनि बोलेको छैन।
बजारदरका कारणले अलि अलि घट्ला। तरलता सहजता हुँदै गर्दा घट्छ भन्ने अनुमान छ। तर जति घटाइएको छ त्यो तहमा तुरुन्तै घट्ने अवस्था छैन। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। तर ग्राहकहरूलाई एक किसिमको सुविधा दिएको छ। ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा साढे ३ प्रतिशतको सहुलियत पुग्ने देखिन्छ।
एउटा दुई प्रतिसतसम्म सेवा शुल्क लिएका थियौ अब १.५ प्रतिशत भन्दा लिन पाँइदैन भनिएको छ। अर्को १८ प्रतिशत ब्याज लिएकोमा अब १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लिन पाइँदैन भनिएको छ। कुनै कुनै संस्थाको १९ प्रतिशत पनि थियो। औषतमा हाम्रो ब्याजदर १८ प्रतिशत थियो। अब १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लिनै पाइँदैन। त्यसैले गर्दा लघुविद्यमीलाई एक किसिमको रिल्याक्सेसन भएको छ। यदि वास्तविक व्यवसाय गर्ने हो भने ठिकै छ। व्यवसाय नगरि प्रतिशत मात्रै हेर्ने हो भने काम भएन। उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गरेन भने ५ प्रतिशतमा दिए पनि काम छैन।
वाणिज्य बैंकबाटै १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह हुन्छ भनेदेखि लघुवित्तको ब्याजलाई महंगो भन्न मिल्दैन। तर गाउँमा लघु उद्यमी तथा हामीले काम गर्ने ठाँऊहरूमा आफैले काम गर्ने भएका हुनाले आजका दिनमा सामान्य एक लाख रुपैयाँ लगानी गरियो भने एक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ बनाउँछ।
ब्याज मात्रै थोरै भएर हुने होइन। गाउँको लघु उद्यम व्यवसायमा श्रम बढी लाग्छ। आफ्नै श्रम प्रयोग गरेर काम गर्दा १८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिँदा एक लाख रुपैयाँमा दुई तीन हजार बढी लाग्छ। तर एक लाखको २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले ब्याजदर मात्रै घटाउदा उनीहरूलाई त्यति धेरै असर गर्दैन। तैपनि लघुवित्तको ब्याज महँगो छ भन्ने मानसिकता कम गरिदिएको छ। १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झरेपछि धेरै महंगो भन्ने भएन।
वाणिज्य बैंकबाटै १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह हुन्छ भनेदेखि लघुवित्तको ब्याजलाई महंगो भन्न मिल्दैन। तर गाउँमा लघु उद्यमी तथा हामीले काम गर्ने ठाँऊहरूमा आफैले काम गर्ने भएका हुनाले आजका दिनमा सामान्य एक लाख रुपैयाँ लगानी गरियो भने एक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ बनाउछ। चाहे किराना पसल होस चाहे बाख्रा, गाई, कुखुरा पालन होस। उनीहरू सँग एक किसिमको पुँजी हुन्छ। दोहोरो पुँजी हुने ठाउँमा ब्याजदर १८ प्रतिशत भन्ने कुराले खासै फरक पार्दैन। ब्याजदरको कारणले उनीहरू प्रोत्साहित हुन्छन कि हुँदैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। ब्याजदर आफैमा ठूलो इस्यु होइन। हिजो पनि थिएन आज पनि छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर मै क्याप लगाउने अवस्था किन आयो?
ब्याजदर के कारणले घटाइयो भनेर भन्नका लागि म अधिकार प्राप्त व्यक्ति त परिनँ। तर यसमा दुईवटा कुरा देखिन्छ। उद्योमीहरूलाई कसरी राहत दिने भन्दै गर्दा उनीहरूको दवावले पनि दिइएको हुन सक्छ। लघुवित्तको ब्याजलाई लिएर बजारमा धेरै नकारात्मक टप्पणी पनि भए। बजारमा लघुवित्तले धेरै नाफा गर्यो, के गर्यो भनेर समुदाय तहमा प्रचार भयो। लघुवित्तले कसरी पैसा ल्याएर लगानी गर्छ भन्ने विषयमा धेरै चर्चा हुँदैन।
म आफैले होलसेलसँग १४ प्रतिशतमा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेको छु। अब लघुवित्तले कहानेर ज्यादति गर्यो त? ४ प्रतिशत स्प्रेडदरमा काम गरेका छौँ। जबकी वाणिज्य बैंकहरूकै स्प्रेडदर साढे चार प्रतिशत छ। चार प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा पनि हामीलाई उल्टै लघुवित्तले १८ प्रतिशत कर्जा लिएर ठग्यो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। लघुवित्त प्रतिको नकारात्मक धारणालाई चिर्नका लागि पनि एउटा आधार होला।
अर्को तर्फ संस्थाहरू धेरै भए। व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। घटाउनका लागि यस्तो गरिएको हुन सक्छ। मर्जरका लागि जोड दिनका लागि पनि हुन सक्छ। दुबैका कारणले पनि यस्तो गरिएको होला। दीर्घकालीन्रूपमा १५ प्रतिशत गरिराख्ने। अनि खर्च भने अहिलेकै भैरह्यो। हामीले १२ प्रतिशत भन्दा धेरैमा पैसा लिनपर्ने अवस्था भयो भने लघुवित्त संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
केही समय अगाडि तपाईंहरूको संघले मर्जरमा जाने संस्थाहरूको सूचि सहित एउटा प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिएन। किन हुन सकेन?
हामीले मर्जर जाने भनेर सूचि बनाएका थिएनौँ। तर मर्जरको लागि प्रतिवद्धता दिने क्रममा नाम दिएका थियो। संघको तर्फबाट हामी मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्छौ भनेका थियौ। संख्यात्मक रूपमा यति नै हुन्छौ भनेका छैनौ। यो संस्था योसँग मर्ज हुने भनेर भन्दा पनि स्वतस्फुर्तरूपमा मर्जरमा जाने भनेर आएको थियो। हामीले घटाउन ठिक छ। घटाउनका लागि सकारात्मक छौ भनेर हिजो भनेका थियो। आज पनि भन्छौँ।
तपाईंहरू मर्जरको प्रतिबद्धतासहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुग्नु भयो। तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक बाध्य भएर वाणिज्य बैंकहरूलाई भन्दा कम सहुलियत त्यसमा पनि कडा कडा पोलिसी घुसाउन बाध्य भएको पो हो कि?
ब्याजदर १५ प्रतिशतमा घटाउने तथा केही व्यवस्थामा कडाइ गर्नुले मर्जरका लागि बाध्य पारिएको हुन सक्छ। तै पनि मौद्रिक नीतिमै मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ। ब्याजदर घटाउने, हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नदिने कुराले मर्जरमा जोड दिन खोजेकै हो।
हरेक लघुवित्तको आ-आफ्नै विशेषता छ। केही संस्था एउटा व्यवसाय विशेषमा केन्द्रित छन् भने भने कुनै कुनै संस्थाहरूले फरक विशेषता बोक्छन् यस्तो अवस्थामा कस्तो मोडालिटी भयो भने मर्जकालागि सहजता हुन्छ?
सबैभन्दा राम्रो एउटै प्रदेश भित्र फरक-फरक लोकेसनमा भएमा राम्रो हुन्छ। यसले डुप्लिकेसनको इस्यु कम हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तै एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्था छ भने एउटा पूर्वतिर अर्को पश्चिमतिर फोकस भएका संस्था छन् र त्यो जोडियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा फरक-फरक भूभागमा काम गरेको संस्था भयो भने एक खालको सहजता हुन्छ।
एकै ठाउँमा काम गरे पनि सदस्यको डुप्लिकेसनको समस्यामा सहयोग पुग्छ। जस्तो मेरो र अर्को संस्था जोडिएर एउटै क्लाइन्ट दुईतिर छ भने भोलि गएर व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ। डुप्लिकेसनको कुरालाई नियन्त्रण गर्न मर्जरले केही छिन अप्ठ्यारो भए पनि दीर्घकालमा त्यो सजिलो हुन्छ। टाढा-टाढा छ भने एउटा संस्थाको राष्ट्रियस्तरमै सबै ठाउँमा कभरेज भएर अर्को किसिमको सेवा दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
यसका फाइदा बेफाइदा दुवै छन्। दुई/तीन वटालाई एउटा बनाउने कुरा निश्चय नै अप्ठ्यारो छ। त्यसमा कम्प्राेमाइज गरेर लिने दिने कुराहरू हुन्छन्। कतिपय सजिलै होलान् कतिपयलाई अप्ठ्यारो पनि होला। फरक धारका मान्छे फरक विचारका मान्छे एउटा कल्चरका मान्छे जोडेर एउटै बनाउने भन्ने कुरा सजिलो छैन।
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि केही सुविधा त दिएको छ तै पनि थप के सुविधा दियो भने संस्थाहरू मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुन्छन्?
लघुवित्तलाई केही त दिएको छ। त्यसले प्राेत्साहन गर्ने एउटा छ। अर्को समय पनि हो। मानिसहरूको मानसिकता परिवर्तन हुनका लागि समय पनि लाग्छ। हिजो भर्खर लाइसेन्स दिइएको छ। संस्थाले केही पनि सोचेकै छैन। कसरी चल्छ भन्ने थाहा नै छैन। सञ्चालनमा गएकै छैन। उहाहरूलाई के राम्रो के नराम्रो भन्ने फिल नै भएको छैन। जतिसुकै सुविधा भए पनि मर्जरमा जाने सोच नै देखिँदैन।
जसलाई मर्जरको आवश्यकता छ उनीहरूलाई अनुभूति नै भएको छैन। साना संस्थासँग अनौपचारिक कुरा हुँदा ठीकै छ के भएको छ र भन्ने खालका प्रतिक्रृया आउँछ। केही समय लाग्छ तर उनीहरू मर्जरको प्रकृयामा नगइ सुखै छैन। अप्रेसनल इफिसेन्सी नभइकन चल्न सक्ने म देख्दिनँ।
त्यसलै मर्जरका लागि पनि समय लाग्छ। रातारात सबै कुराहरू हुँदैनन्। थप सुविधाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरि कर छुटका कुराहरू हुन सक्छन्। राज्यले दिन सक्ने भनेको कर छुट हो। लघुवित्तले ३० प्रतिशत कर तिरिरहेका छन्। ट्याक्समा रिल्याक्सेसन हुन सक्छ।
प्रमुख कार्यकारीको कुलिङ पिरियड तथा एडिक्वेसीको लागि रिल्याक्सेसन भनिएको छ। यी कुराहरूले एक तहको प्रोत्साहन देला तर तिमीले यति कारोबार गर्यौ भने यति कर छुट दिन्छौं भन्ने जस्ता कुराहरू आयो भने राम्रो। तै पनि अलिकति सञ्चालन नभइक मर्जरको अनुभूति नभइ संस्थाहरू जाँदैनन्। जसलाई मर्जरको आवश्यकता छ उनीहरूलाई अनुभूति नै भएको छैन। साना संस्थासँग अनौपचारिक कुरा हुँदा ठीकै छ के भएको छ र भन्ने खालका प्रतिक्रिया आउँछ। केही समय लाग्छ तर उनीहरू मर्जरको प्रकृयामा नगइ सुखै छैन। अप्रेसनल इफिसेन्सी नभइकन चल्न सक्ने म देख्दिन।
मर्जरलगायतका कुराहरूले लघुवित्त आकार ठूलो हुँदै जाने देखिन्छ। यस आधारमा उनीहरूको कार्यक्षेत्र बढ्दैछ। के अब लघुवित्तले आफ्नो क्षमता बढाउने तथा प्रविधितर्फ पनि ध्यान दिने बेला भएन ?
एकदमै। त्यो त पक्कै हो। हामीले यसमा लगानी पनि गर्नु पर्छ। किनभने यसले हाम्रो खर्च घटाउछ। समयको माग अनुसार सबै क्षेत्रमा डिजिटलाइजको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसतर्फ हामी जान्छौ। मर्जर पुँजी बढाउने स्ट्रेन्थेन गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्छौं। हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौ। विभिन्न कम्पनीहरूले साझेदारीमा काम गर्ने कुराहरू छन्। विदेशी कम्पनीहरूले हामीसँग काम गर्न रुचि देखाइरहेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरू हामीसँग पार्टनरसिप गर्नु पर्यो भनेर आइरहेका छन्। त्यसरी सुरुवात भएको छ। यो समयको माग हो।
लघुवित्तको क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु पर्ने हो कि लघुवित्त स्वयंले गर्नु पर्ने अवस्था हो?
क्षमता बढाउने लगायतका केही कुराहरू नीतिगत रूपमा आउनु पर्छ। पहिलो कुरा पुँजीको कुरा भैरहेको छ। पुँजीको आधारमा लघुवित्तहरू साना-साना छन्। पुँजीको मागभन्दा १५ गुणा कम छ। राष्ट्रियस्तरको लघुवित्तको पुँजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ भनिएको छ। जबकि एउटा राम्रो लघुवित्तको १५० करोड रुपैयाँ पुँजी छ।
उनीहरूसँग चाहिनेभन्दा १५ गुणा बढी पुँजी छ। यो भनेको लघुवित्तको नियामकीय पुँजी थोरै भयो। यसको लागि हामीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा धेरै सुझाव दिएको हो। सायद बिस्तारै बढ्छ पनि होला। यो राज्य तथा नियामकको पोलिसीको कुरा रह्यो। अर्को यहाँ कहिलेकाहीँ एउटा कन्फ्युजन के देखिन्छ भने लघुवित्त सबैले गर्ने सहज काम हो। यो जसले गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको देखिन्छ।
गाउँमा दुई चार जनाको समूह बनाएर गरे पनि लघुवित्तको काम गाउँ-गाउँमा सहकारीले पनि गरिरहेका छन्। 'ग' वर्गका फाइनान्सले नि गरेकै छन्। विकास बैंकहरूले पनि लघुकर्जा दिएकै छन्। वाणिज्य बैंकहरूले पनि लघुवित्त गरेकै छन्। अहिले सबैभन्दा नमिलेको कुरा यही हो।
के हुनु्पर्छ त?
साना कर्जा लघुवित्तले नै गर्नुपर्यो। ठूलो बैंकहरूले नै गर्नुपर्यो। कमर्सियल बैंकले माइक्रोफाइनान्सिङ गर्ने होइन। अनावश्यक डुप्लिकेसनको भएको कारण पनि यसैले गर्दा हो।
होलसेल दिनु त एकातर्फ छँदैछ। लघुवित्तलाई स्रोत दिने भैसकेपछि उनीहरूले प्रवाह गर्ने लघुवित्तलाई यसैअन्तर्गत माने भै गयो नि। पछिल्लो चरणमा अलि कम भएको देखिन्छ होइन भने सबै संस्थाहरूले लघुवित्त गर्ने तर सबैको रेकर्ड नहुने भएकाले डुप्लिकेसनको समस्या आएको हो। यसमा राज्यले क्लियर गर्न जरुरी छ।
लघुवित्तको अर्को उद्देश्य भनेको ग्रामीण क्षेत्रको कृषि र फार्मिङमा लगानी गर्नु हो। लघुवित्तको क्षमता बढाऔं, कर्जा दिने क्षमता बढाऔं। अहिले १५ लाख दिन सक्ने भएको छ भोलि ५० लाख, एक करोड रुपैयाँ दिन सक्ने बनाऔ। तर कुनै पनि नछुटोस्। लघुवित्त गाउँ-गाउँ पुगेका छन्। अहिले शाखा विस्तारका लागि धेरै वटा लघुवित्त एउटै वडामा जान नपाउने व्यवस्थाले नयाँ ठाउँमा जानु पर्छ। यसले इनकरेज गर्छ। यतिले मात्रै पुग्दैन। अब १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्न मुगुमा गएर शाखा खोल्यो भने फेयर हुँदैन।
मुगुमा गएर १५ प्रतिशतमा ब्याज लगाएर सेवा दिन सक्दैनौं। दुर्गममा जाँदा यसका अतिरिक्त यो सुविधा दिन्छौं है भन्नु पर्यो। त्यहाँ गए पनि धेरै लस हुँदैन भन्ने अवस्थामा मात्रै लघुवित्तहरू प्रोत्साहित हुन्छन्।
नेपालमा कति वटा लघुवित्त हुँदा उपयुक्त होला?
राष्ट्र बैंकले २०/२५ वटाको संस्था हुनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ। मैले पनि ३० वटा हाराहारीको भएमा राम्रो हुने देखेको छु। लघुवित्त राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरको हुनु पर्छ। १० वटा जति राष्ट्रिय स्तरको र हरेक प्रदेशमा तीन वटा जति भयो भने राम्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एकदमै राम्रो प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ साथै ओभरक्राउडेड पनि हुँदैन। तर हार्ड एण्ड फास्ट यति नै हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन।
लघुवित्तको पुँजी कति हुनुपर्ला?
बैंकहरूको पनि यस अगाडि पुँजी चार गुणा बढाइएको थियो। दुई तीन वर्ष अगाडि हामीले लेखेरै ४० करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने भनेका थियौं। पछि ६० करोड रुपैयाँ पुर्याए हुन्छ भनेर लेखेर दिएका थियौ। यसमा दुई वटा तरिकाले गर्नु पर्छ। एकै पटक पुँजी पुर्याउनु पर्ने तर हकप्रद निष्काशन गर्नै पाइँदैनभन्दा पनि उचित हुँदैन।
जस्तै एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्यो भने ५ वटा संस्था मर्ज हुँदा पनि पुग्दैन। अब ५ वटा संस्था मर्ज हुँदा पनि एक अर्ब रुपैयाँ पुग्न भन्दै हकप्रद निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न पाइँदैन तर निश्चित पुँजी नपुगेमा हकप्रद निष्काशन गर्न पाउनुपर्छ। यसले संख्या पनि घट्छ र पुँजी पनि बढाउन मद्दत गर्छ।
एक किसिमबाट पुँजी बढाउन मर्जरमा जानै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पर्छ। सुरुमा मर्जरमा जानै पर्छ त्यसपछि नपुगेको पुँजी हकप्रदमार्फत् पुर्याउन पाउनु पर्छ। दुवै खालका कुरामा फ्लेक्जिबल भएर जानु पर्छ। पहिला संस्था घटाउने र त्यसपछि पुँजी बढाउनु पर्छ। मर्जरमा गएर पनि पुँजी पुगेन भने हकप्रदमा जान पाउनु पर्छ।
जस्तै एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्यो भने ५ वटा संस्था मर्ज हुँदा पनि पुग्दैन। अब ५ वटा संस्था मर्ज हुँदा पनि एक अर्ब रुपैयाँ पुग्न भन्दै हकप्रद निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न पाइँदैन तर निश्चित पुँजी नपुगेमा हकप्रद निष्काशन गर्न पाउनुपर्छ। यसले संख्या पनि घट्छ र पुँजी पनि बढाउन मद्दत गर्छ।
अहिले माइक्रोफाइनान्सको पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ छ। न्युनतम एक अर्ब रुपैयाँ पुर्याउदै गर्दा मर्ज पनि गर र हकप्रद पनि निकाल भन्दा केही फरक पर्दैन। संस्था बलियो बनाउछु पुँजी बढाउछु भन्दा रोक्नु हुदैन। पुँजी बढ्दा प्रतिशेयर आम्दानी घट्छ। त्यसो भयो भने शेयर बजारमा अहिलेको जस्तो मारामार हुँदैन। यस्तो मोडलमा संस्थाले हकप्रद निकाल्नु पर्दैन। संस्था पनि बलियो हुन्छ।
तपाईंहरू यसो भन्नु हुन्छ तर लघुवित्तहरूको कारणले ऋणीहरू मर्कामा परेका तथा केहीले आत्महत्यासम्म गरेका घटना बाहिर आएका छन्?
लघुवित्तप्रति अझै पनि यसले दिने सेवाका बारेमा भन्दा पनि यसले धेरै नाफा कमायो, ठग्यो भन्ने किसिमका नकारात्मक कुराहरूको बढी चर्चा हुन्छ। केही घटना नभएका पनि होइनन्। तर साँच्चै लघुवित्तले सेवा बन्द गर्ने हो भने ४० लाख मानिसहरू यसको सेवाबाट बन्चित हुन्छन्।
३० लाख मानिसले सजिलै सँग ऋण पाएका छन्। उनीहरूले नपाउने भयो भने के हुन्थ्यो भनेर धेरैले विचार गरेको देखिँदैन। अहिले दुई चारवटा संस्थाले अलि बढी नाफा गरेका छन्। उनीहरूको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ तर जगेडामा ६० करोड रुपैयाँ छ भने उसको नाफा धेरै देखिन्छ। ६०/७० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर १० करोड रुपैयाँमा गणना गर्दा स्वभाविक रूपमा प्रतिशेयर आम्दानी धेरै देखिन्छ। पुराना संस्थाहरू जसको रिजर्भ धेरै छ।
स्वाभाविकरूपमा उनीहरूको नाफा धेरै हुन्छ। यस्तो नाफालाई हेरेर लघुवित्तले धेरै नाफा गरे ठगे भन्नु कतिको उचित? लघुवित्तले गरेका राम्रा कुराको भन्दा यसका केही कमि कमजोरीलfई बढी हाइलाइट गरियो। राज्य आफैं के कुरामा क्लियर हुनु पर्छ भने तिम्रो क्षेत्र यो हो। तिमीहरू यो-यो निर्देशनभित्र रहेर काम गर भन्ने खालका कुरामा क्लियारिटि हुन जरुरी छ। ब्याजदर घटाइदिएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन।
कृषि कर्जाको सहुलियत लघुवित्तका ऋणीले पाउन सकेनन्। वाणिज्य बैंकमार्फत् ठूला-ठूला ऋणीले उक्त सुविधा पाउछन्। उक्त सुविधा भैंसी किन्नेले पाउन सकेन। त्यो कर्जा एक अर्ब ऋण लिनेले पाए। ठूला-ठूलालाई कृषि कर्जाको लागि टार्गेट गरियो तर गाउँमा कृषि गर्नेले पाउन सकेनन्।
यसले गर्दा गाउँमा लघुवित्त जाने सम्भावना देख्दिन। मेरो ५० वटा शाखा छ भने ५१ वटाको लागि म जादिन। अहिले भएकै पैसा लगानी गरेर बसे भैगो नि। किन दुर्गममा गएर घाटा खाने भन्ने अवस्था भोलिका दिनमा हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। तिम्रो क्षेत्र कृषि हो। तिमी फिल्डमा जाऊ त्यसबापत तिमीलाई यो खालका सुविधाहरू दिइन्छ भन्ने खालका पोलिसीमा स्पस्टता हुनु पर्छ।
माइक्रोफाइनान्सको पोलिसी नबनेको १२/१४ वर्ष भयो। यसमा केही कुराहरू क्लियर हुन जरुरी छ। लघुवित्त जसले जसरी पनि गर्ने भन्ने होइन। यसका आफ्ना सिद्धान्त होलान्। कडा रूपमा फलो गर्नु पर्यो।
समस्या अझै गाउँमा पैसा पाएको छैन भनेर गुनासो आउने गरेको छ। गाउँका मानिसहरू सकेसम्म बैंकहरूको सस्तो ब्याजको पैसा लिन खोज्छन्। बैंकहरूबाट पैसा नपाए पछि उहाँहरूको चिच्याहट हुन्छ। बैंकहरूले तिमीहरूलाई लघुवित्तले सुविधा दिन्छन् भन्न सक्नु पर्छ। पाउने मानिसले सबै ठाउँमा पाएको छ। नपाउनेहरू कसैको पनि प्राथमिकतामा परिरहेको छैन। पोलिसीहरू धेरै बन्यो। कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत छुट दिने कुरा आयो तर कसैले पनि पाउन सकेको अवस्था छैन।
कृषि कर्जाको सहुलियत लघुवित्तका ऋणीले पाउन सकेनन्। वाणिज्य बैंकमार्फत् ठूला-ठूला ऋणीले उक्त सुविधा पाउछन्। उक्त सुविधा भैंसी किन्नेले पाउन सकेन। त्यो कर्जा एक अर्ब ऋण लिनेले पाए। ठूला-ठूलालाई कृषि कर्जाको लागि टार्गेट गरियो तर गाउँमा कृषि गर्नेले पाउन सकेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
