काठमाडौं- सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता विपदमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। परिवारमा एकजना सदस्यको विपदमा परी मृत्यु भएमा २ लाख र अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यसमा थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।
राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरिने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाटै राहात जाँदा कहीँ दोहोरो तेहेरो पर्ने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो। राहतमा हामीले पट्के निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौं लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने। त्यो नहोस् भनेर अहिलेचाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको हो,’ उनले भने। मानविय क्षति बाहेक घर, आवास, बाली, अन्य अन्य भौतिक नोक्सानी भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनसम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा अहिले प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको उनले बताए।
यस्तै विद्यालय र परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुनेगरी कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धि संरचना नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को नजिता प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका भए नजिता प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको विवरण एकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ। विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ।
यस्तै सरकारले नेपाली दूतावास मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको कूटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक ओमानी मुद्रा ५ सय बैजा अर्थात ६ लाख ३७ हजार ७ सय ३५ नेपाली रुपैयाँ २० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५ हर्ब ९६ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायतामा वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768288990.png)
