काठमाडौं- गृहमन्त्री नियुक्त भएर पदबहाली गरेकै दिन रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पहिलो निर्णय गरे– मुलुकको अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न अध्यागमन नीति बनाउने। १५ फागुन २०७४ मा अध्यागमन नीतिको मस्यौदा गर्न जतिखेर गृहमन्त्री कार्यदल बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैथिए, ठीक त्यहीबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी भारतीय युवतीलाई हङकङ उडाउन ‘सेटिङ’ मिलाइरहेका थिए।
नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी र प्रहरी समेतको मिलेमतोमा दुई युवतीसहित चारजना भारतीयलाई भिजिट भिसामा हङकङ उडाउन लागेको सूचना पाएपछि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख होमनाथ थपलियाको पहलमा विमानभित्र चढिसकेका दुई युवतीसहित चार जनालाई पक्राउ गरियो। सडकमार्ग हुँदै नेपाल आउने भारतीय नागरिक ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ विना अर्काे देश उड्न नपाउने भए पनि अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत नइन्द्रप्रसाद पौडेल सहितले ‘सेटिङ’ मिलाएर उनीहरूलाई हङकङ जान अनुमति दिएका थिए। यो ‘सेटिङ’ मा संलग्न निगमका तीन कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने पौडेललाई अध्यागमन विभागमा तानिएको छ।
गृहमन्त्रीले अध्यागमन सुधारको घोषणा गरेकै दिन यस्तो घटना हुनु संयोग मात्रै थिएन। विमानस्थलस्थित अध्यागमन स्रोतका भनाइमा, “दिनहुँजसो यस्तो ‘सेटिङ’ हुँदै आए पनि त्यो दिन समूहभित्र कुरा नमिलेपछि मात्रै घटना बाहिर आएको हो।” मानव तस्करीको यस्तो ‘सेटिङ’ सँगै नक्कली राहदानी र भिसामा विदेश उडाउने, चलखेलका आधारमा अपराधी भगाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाउने काम विमानस्थलमा दिनहुँजसो हुने गर्छ।
गृहमन्त्री भएको एक सातापछि थापाले २४ फागुनमा अध्यागमन विभागको निरीक्षण गरे भने ६ चैतमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको छड्के अनुगमन गरे। ६ चैतको कार्यक्रममा थापाले अध्यागमन कर्मचारीकै कारण नेपाल विश्वभरका अपराधीहरूको ‘ट्रान्जिट बन्दै गएको’ दाबी गरे। यही बीचमा गृहमन्त्रीले विमानस्थलमा कार्यरत ३२ जना अध्यागमन कर्मचारी हटाए। त्यहाँ अहिले मालपोत, वैदेशिक रोजगार तथा यातायात जस्ता ‘कमाइ हुने कार्यालयमा काम नगरेका’ कर्मचारी पठाइएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने संयोजक रहेको कार्यदलले १४ चैतमा गृहमन्त्री थापालाई अध्यागमन नीतिको मस्यौदा बुझाइसकेको छ। अध्यागमनका १७ वटा प्रमुख चुनौती औंल्याइएको मस्यौदामा छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमा, उच्च प्रविधियुक्त प्रणालीको अभाव, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको कमी, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आवागमनको व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन जस्ता गैरकानूनी कार्यको नियन्त्रणलाई मुख्य चुनौती मानिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका शब्दमा, “मस्यौदामा परराष्ट्र, अर्थ, श्रम र कानून मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ र यसलाई एक महीनाभित्रै पूर्णता दिने योजना छ।” गृहमन्त्री थापाले अकस्मात् मुलुकको अध्यागमन प्रणालीलाई किन यतिविघ्न प्राथमिकता दिए ? हामीले बिमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको काम कारवाहीको भित्री पाटो खोतलेका छौं।
काण्डैकाण्डको अखडा
नेपाल घुम्न आएकी फ्रेन्च युवती फ्लोरेन्स तारनीक्वेटको १३ एफभी २५२४८ नम्बरको राहदानी बौद्धमा हरायो। आफ्नो देश फर्कन उनी फ्रेन्च दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर २ असोज २०७४ मा विमानस्थल पुगिन्। अनि मात्र थाहा भो, उनको हराएको राहदानीमा अर्कै व्यक्ति उडिसकेको रहेछ।
अध्यागमन कर्मचारीले शुरूमा उनीमाथि नै शंका गरे। तर, अनुसन्धान गर्दा उनको राहदानी अर्कैले प्रयोग गरेको पुष्टि भयो। अध्यागमन अधिकृत प्रतीक राईले फ्लोरेन्सको राहदानीमा ‘डिपार्चर’ छाप हानेका रहेछन्। एउटाको राहदानीमा अर्कै व्यक्ति उड्दा पनि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कर्मचारीले केही पत्तो नपाउनु सुरक्षा दृष्टिले गम्भीर लापरवाही थियो।
एउटाको राहदानीमा अर्को व्यक्ति उडेको पहिलो घटना नभएकाले हुनसक्छ, अध्यागमन कर्मचारीले यसलाई सामान्य रूपमा लिए। गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा, “एउटाको राहदानी अर्काेले प्रयोग गर्ने, नक्कली राहदानी र भिसामा उड्ने घटना बारम्बार भइरहन्छन्।”
गत वर्ष एक भियतनामी युवतीको राहदानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अर्काे व्यक्ति उडेको भेटियो। तर, त्यसरी उड्ने व्यक्ति को थियो भन्ने नेपाली अध्यागमन अधिकारीले अहिलेसम्म पत्ता लाउन सकेका छैनन्। विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले एकदुई व्यक्ति नक्कली कागजपत्रबाट आवतजावत गर्नुलाई ठूलो समस्या ठान्दैनन्। “विकसित देशमा पनि नक्कली राहदानी प्रयोग गरिएका उदाहरण छन्” उनी भन्छन्, “केही घटना हाम्रोमा पनि भएका हुनसक्छन्, हामी सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं।”
तर, अहिलेसम्म सुधारको कुनै संकेत छैन। १७ असार २०७४ मा इजरायलको नक्कली राहदानी लिएर यूरोप छिर्न लागेका दुई इराकी नागरिक अमिद होसेन र ओमिड डस्ली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सजिलै बाहिरिए। भारत हुँदै फ्रान्स जाने क्रममा मुम्बई एअरपोर्टमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई भारतीय अध्यागमनले नेपाल फर्काइदिएपछि मात्र नेपाली अध्यागमन कर्मचारीहरूले यो थाहा पाए। अध्यागमन अधिकारीहरू भने अहिले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा प्रविधिलाई दोष दिएर उम्कन खोज्छन्। विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख होमनाथ थपलिया भन्छन्, “कहिलेकाहीं प्रविधिले पनि हामीलाई धोका दिने गर्छ।”
अझै गम्भीर अर्को उदाहरण छ। इन्टरपोलले ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेका ‘मोष्ट वान्टेड’ दक्षिण कोरियाली नागरिक सिउन वोङ लि २४ पुस २०७४ मा सजिलै नेपाल प्रवेश गरे र पोखरातिर लागे। उनी पोखरा पुगेपछि मात्र ‘रेड कर्नर’ सूचीमा रहेको थाहा भयो। उनलाई समात्न प्रहरी टोली पोखरा पुग्यो, तर फेला पार्न सकेन। एक महीनापछि उनी भिसा थप्न अध्यागमन कार्यालय आउने र त्यहीं पक्राउ गर्ने योजना बनाएर बसेको प्रहरीले उनको राहदानीलगायत सबै विवरण अध्यागमनलाई टिपाएर कालोसूचीमा पनि राख्यो।
तर, उनले पोखरास्थित अध्यागमन कार्यालयबाटै भिसा लिए। अध्यागमनको पोखरा कार्यालयका कर्मचारीका भनाइमा, “त्यतिबेला कार्यालयको सर्भर डाउन भएकोले उनी कालोसूचीमा रहेको थाहा पाउन सकिएन।” धन्न उनी अरू देश भाग्न भ्याएनन्, एक सातापछि प्रहरीले पोखराकै एक होटलबाट पक्राउ गरी उनलाई दक्षिण कोरिया पठायो।
गृह मन्त्रालयको उच्चस्रोतको दाबी अनुसार, कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिलाई सेटिङमा ‘पास’ गराउन बेलाबेलामा कर्मचारी आफैंले ‘सर्भर डाउन’ गराउँछन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक काफ्ले चाहिं यो नियोजित नभई प्रविधिगत कमजोरीको समस्या भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो अध्यागमनमा ‘इमी’ नामक सफ्टवेयर छ, त्यसमा बेलाबेला समस्या आइरहन्छ। त्यसलाई अपडेट गर्ने प्रयास भइरहेको छ।”
२०७४ मंसीरमा अमेरिकाको नक्कली ग्रीनकार्ड बोकेर पोखराका पारस कार्की, क्षितिज कार्की र फणिन्द्र कार्की हङकङ पुग्नुले मुलुकको अध्यागमन प्रणालीभित्रको बिजोग देखाउँछ। हङकङ अध्यागमनले ‘इन्ट्री रिफ्युज’ गरेपछि मात्रै उनीहरू नेपाली अध्यागमनबाट सहजै बाहिरिएको भेद खुलेको थियो।
मानव तस्करीको सेटिङ
पाँचथरका भूपाल बस्नेत ‘भिजिट भिसा’ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जान ३ मंसीर २०७४ मा विमानस्थल पुगे। भिजिट भिसामा जान उनीसँग सबै कागजपत्र थिए। केही समय कुराएपछि अध्यागमन कर्मचारीले उनलाई फर्काइदिए। किन फर्काइएको भन्ने जवाफ पनि दिएनन्।
बस्नेत पाँच दिनपछि फेरि तिनै कागजपत्र लिएर विमानस्थल पुगे। त्यसदिन चाहिं उनलाई लिन अध्यागमनका कर्मचारी वरसम्मै आए। केही सोधपुछ नगरी ०९४०२७७५ नम्बरको उनको राहदानीमा ‘डिपार्चर’ छाप लगाइदिए। कारण, उनले त्यसका लागि नयाँ बसपार्कस्थित कान्तिपुर मलमा रहेको एक ट्राभल एजेन्सीमार्फत रु.८० हजार खर्च गरेर ‘सेटिङ’ मिलाएका थिए।
२०७४ मंसीरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको एक आन्तरिक छानबिनमा विमानस्थलबाट दैनिक ५० देखि १०० जना व्यक्ति ‘सेटिङ’ मिलाएर भिजिट भिसामा काम गर्न विभिन्न देश पुग्ने गरेको भेटिएको थियो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सो गोप्य प्रतिवेदन अनुसार ‘यो ‘सेटिङ’ मा नेपाल एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, टर्किस एयरलाइन्स, जेट एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्सका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भेटिएको’ थियो।
प्रतिवेदनमा, ‘सेटिङ’ विना भिजिट भिसामा जान खोज्नेहरूलाई ‘ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’ को जिम्मा पाएका नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा बोर्डिङ पास नै नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिव्यक्ति १३ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने, दलालहरूमार्फत लिएको पैसा प्रत्येक हप्ता बाँडफाँड गरिने र विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी समेत यो भागबण्डाको हिस्सेदार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले विमानस्थलमा रहेका विभिन्न १३७ वटा एजेन्सीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख थपलिया पनि विमानस्थलमा मानव तस्करी गर्नेहरू सक्रिय रहेको स्वीकार गर्छन्। तर, त्यसमा अध्यागमनका कर्मचारीभन्दा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूको हात रहेको दाबी गर्दै उनले भने, “त्यसमा संलग्नमध्ये एकाध हाम्रा कर्मचारी पनि हुनसक्छन्, तर उनीहरूमाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र छ।”
साँच्चिकै समस्या हो या नियतवश गरिने कमजोरी, अध्यागमनमा कमजोर प्रविधिका कारण पटक–पटक गम्भीर त्रुटि हुँदै आएका छन्। जस्तो कि, अध्यागमन कार्यालयमा डाटा इन्ट्री गर्ने सफ्टवेयर मात्र छ। ‘इमी’ नामक यो सफ्टवेयरमा यात्रुको नाम र राहदानी विवरण मात्र हुन्छ। यो सफ्टवेयरबाट एउटाको राहदानी अर्काेले प्रयोग गरेको पत्ता नलाग्ने हुँदा एउटाको राहदानी अर्कै व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
यस्तो दुरुपयोग रोक्न धेरै देशले औंठाछाप तथा आँखाको रेटिनाको डाटा लिने गरे पनि नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन। विभागले बनाएको रणनीतिक योजनामा भने अटोमेटिक बोर्डर कन्ट्रोल (एबीसी) नामको सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयबाट तीन महीनाअघि स्वीकृति भएको तीनवर्षे रणनीतिक योजनामा प्रविधिगत सुधारमा जोड दिइएको छ। एक अध्यागमन कर्मचारीका भनाइमा, ‘कतिपय कमजोरी त पुरानो प्रविधिका कारण पनि दोहोरिइरहेकाले अब बायोमेट्रिक प्रविधिमा जानैपर्ने बाध्यता छ।’
अध्यागमनकै कमजोरीका कारण नेपाल मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बन्दैछ। जस्तो कि, इराकी नागरिकहरू सेयेदेह जारा जमानी देरु, उनकी श्रीमती सेभेदा खाराजानी एक बच्चासहित २०७४ भदौमा विमानस्थलमा पक्राउ परे। उनीहरू नक्कली अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर नेपाल आएका थिए। त्यसको केही दिनअघि इरानी नागरिक जोहोरा डेनी, शेन गजाभान्द र सिरियन मोहम्मद फौद उनोथेमन पक्राउ परेका थिए। उनीहरूसँग स्पेनको नक्कली राहदानी थियो।
यी इराकी र इरानीहरूकोे गन्तव्य नेपाल थिएन। अमेरिका तथा यूरोपेली देशको राहदानी प्रयोग गरेर यूरोप पस्न सजिलो हुने हुँदा मध्यपूर्वी देशका नागरिक नक्कली राहदानी बोकेर आउँछन् र नेपालबाट यूरोप छिर्न खोज्छन्। नेपालको अध्यागमनले नक्कली राहदानी चिन्न नसक्ने आकलन गरेरै हुनसक्छ, यूरोप छिर्न उनीहरूले नेपालकै रुट प्रयोग गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही व्यक्ति मात्र आक्कलझुक्कल पक्राउ पर्छन्।
अध्यागमन अधिकारीहरू आफूहरूसँग बायोमेट्रिक प्रविधि नहुँदा नक्कली राहदानी बोकेर आउने इराकी, इरानी र सिरियालीहरूको भेउ पाउन नसकेको बताउने गर्छन्। सिरियालीहरूको ठूलो संख्या नक्कली राहदानीमा आउन थालेपछि सरकारले गत वर्ष सिरियाली नागरिकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ दिन बन्द गरेको थियो।
मध्यपूर्वका देश मात्र होइन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका नागरिकले समेत यूरोप पस्न नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेको भेटिएको छ। १५ फागुन २०७४ मा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ विनै उड्न लाग्दा पक्राउ परेका दुई युवतीसहित चार भारतीय नागरिकलाई ‘सेटिङ’ मा प्रतिव्यक्ति साढे २ लाख रुपैयाँ लिएर हङकङ उडाउन लागिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आन्तरिक छानबिनबाट खुलेको छ।
यसरी बारम्बार चोरीका राहदानीमा यात्रा हुन थालेपछि ६ वैशाखदेखि विमानस्थलमा ‘अप्रेसन मण्डला’ शुरु गरिएको छ। अध्यागमनको इमी सफ्टवेयरमा विश्वभरी हराएका १७ करोड राहदानी तथा ‘ट्राभल डकुमेन्टस्’ को तथ्याङ्क राखेर यस्तो अभियान शुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक काफ्लेले बताए।
विगतमा ‘ब्ल्याकलिष्ट’ मा भएको व्यक्ति भागिसकेपछि मात्र पत्ता लाग्ने अवस्था थियो। अब ‘अराइभल’ तथा ‘डिर्पाचर’ छाप हान्नुअघि नै कालोसूचिमा रहेका व्यक्तिहरुबारे अध्यागमन कर्मचारीले सूचना पाउनेछन्। यसबाट नक्कली राहदानी बोक्ने तथा अपराध गरी फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिने महानिर्देशक काफ्लेको भनाई छ।
सजाय हैन, उम्काउने नियत
नेपालको न्यायालयमाथि मुद्दा छिन्न ढिलासुस्ती गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। तर, अध्यागमन सम्बन्धी मुद्दामा चाहिं छिटो फैसला गरेको भनेर आलोचित छ, जिल्ला अदालत। रोचक के छ भने, प्रायः अध्यागमन सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर भएकै दिन फैसला हुन्छ। र, जस्तोसुकै गम्भीर कसूर भए पनि रु.५ हजार जरिवाना र सामान्यतया हिरासतमा बसेको अवधिभन्दा धेरै सजाय हुँदैन।
इराकी नागरिक सेयेदेह जारा जमानी देरुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले रु.५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। उनी अमेरिकाको नक्कली राहदानी बोकेर नेपालबाट उड्न लाग्दा पक्राउ परेका थिए। अध्यागमन अपराधमा नक्कली राहदानीको प्रयोगलाई सबभन्दा गम्भीर अपराध मानिन्छ। तर, अदालतले यसको गम्भीरता नबुझ्दा अपराधीहरूलाई हौसला मिलेको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूको भनाइछ।
तर, विभागको अनुसन्धान पनि अति फितलो हुन्छ। अदालतमा मुद्दा लैजाँदा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग लिइएको बयानबाहेक अरू कुनै प्रमाण हुँदैन। मानव तस्करी तथा नक्कली राहदानी र भिसासम्बन्धी कसूरमा संगठित गिरोहकै संलग्नता हुनेगर्छ। तर, विभागका अधिकारीहरू त्यस्तो समूह खोज्नेतर्फ कहिल्यै लाग्दैनन्। उनीहरू पक्राउ परेकासँग जतिसक्दो चाँडो बयान सकेर अदालतमा मुद्दा बुझाउने हतारोमा हुन्छन्। कतिसम्म भने, १५ फागुन २०७४ मा पक्राउ परेका चारजना भारतीयमाथि कुनै छानबिन नै भएन। विभागमा केही घण्टा राखेर उनीहरूलाई छाडियो। उनीहरूलाई हङकङ पठाउने समुह खोज्ने एउटा मौका विभागले गुमायो।
सामान्यतया गृह प्रशासन पनि ‘सेटिङ’मा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु साटो जोगाउनेतिर लाग्छ। जस्तो कि, भारतीयहरूलाई हङकङ उडाउन खोज्ने कर्मचारीहरू विजय अधिकारी, घनश्याम चौधरी र हरि सुनारलाई नेपाल वायुसेवा निगमले तत्काल निलम्बन ग¥यो। तर, उनीहरूको राहदानीमा ‘डिपार्चर’को छाप लगाइदिने अध्यागमन अधिकृत नइन्द्रप्रसाद पौडेललाई भने विभागमा तान्ने बाहेक कुनै कारबाही गरिएन। फ्रेन्च युवतीको राहदानीमा अर्काे व्यक्तिलाई उडाउने घटनामा संलग्न अध्यागमन अधिकृत प्रतीक राईलाई विभागमा तानियो। उनलाई कारबाही गरिएन, उल्टो एजेन्सी शाखाको जिम्मेवारी दिइयो।
अर्को उदाहरण हेरौं। उज्वेकिस्तानकी युवती नतोकाज जरिपरा सन् २०१३ मा नेपाल आइन् र नेपालबाट भारतको गोवा पुगिन्। भारतको भिसा नलिएकाले उनी नेपाल नै फर्किइन्। चार वर्षमा उनको भिसा विलम्ब शुल्क करीब रु.६ लाख पुगेको थियो। शुल्क बुझाउन उनी विभागमा पुगेर फारम भरिन्। तिर्ने पैसा लिन जान्छु भनेर हिंडेकी उनी त्यसपछि फर्केर आइनन्। एकैचोटि उनी विमानस्थलबाट डिपार्चर भएको पत्ता लाग्यो।
जरिवाना तिर्नुसाटो भिसा केरमेट गरी सन् २०१३ लाई २०१८ बनाएर उनी विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाटै बाहिरिएकी थिइन्। विभागको सर्भरमा यो सबै देखिएपछि उनलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिइयो। अनुसन्धान गर्दा उनी रु.४ लाख घूस खुवाएर जान लागेको रहस्य खुल्यो। अनौठो के भने, त्यसबेला सर्भरमा भएको डाटा तलमाथि गरी जरिवाना तिर्नुपर्ने विदेशीलाई उन्मुक्ति दिलाउने ‘सेटिङ’ अध्यागमन विभागकै एक निर्देशकले मिलाएका थिए। गृह मन्त्रालय सूत्र भन्छ, “अध्यागमनमा यस्ता बदमासीबारे पटकपटक उजुरी पर्छन्, आन्तरिक छानबिन पनि हुन्छ। तर, कारबाही हुँदैन। कारबाही भइहाले सरुवासम्म हुन्छ। त्यसैले यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुँदैनन्।”
राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती
अध्यागमन विभागले नेपालमा गैरकानूनी रूपमा बसेका ४३४ विदेशीलाई सन् २०१७ मा निष्काशन ग¥यो। उनीहरू पाँच महीनाभन्दा लामो समयदेखि गैरकानूनी रूपमा बस्दै आएका थिए। पर्यटक भिसामा आएका यति धेरै व्यक्ति गैरकानूनी रूपमा बसेको भेटिनुले पनि नेपालमा पर्यटक भिसाको दुरुपयोग कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउँछ।
पूर्व गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ अध्यागमनलाई आधुनिक प्रविधिमा लैजान ढिला भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले भवन निर्माणमा करोडौं खर्च गर्छ, अध्यागमन सुधारमा खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। यसले कुनै दिन देशलाई नै समस्यामा पार्न सक्छ।”
अध्यागमनको यही हालतबाट आजित भएर हुनसक्छ, गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी हटाएर अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिने प्रयास पटकपटक गर्दै आएको छ। तीन वर्षअघि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा र २०७४ असारमा जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजियो। तर, गृहमन्त्रालयका कर्मचारीको असहमति पछि यो मामिला त्यसै सामसुम भयो। २०४६ सालअघि अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीमै भए पनि त्यसपछि यो निजामतीको जिम्मामा आएको थियो।
पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी तुलनात्मक रूपमा अनुशासित हुने र गल्ती गर्दा तत्काल कारबाही हुने भएकाले प्रहरीलाई जिम्मा दिए अध्यागमन सुधार हुने बताउँछन्। पूर्वगृहसचिव श्रेष्ठ चाहिं जसलाई जिम्मा दिए पनि सिस्टम सुधार नगरेसम्म यो नसुध्रिने बताउँछन्।
विमानस्थलमा अहिले पनि यात्रुको विवरण चेकजाँच गर्न खटाइएको प्रहरी टोली छ, जोसँग विश्वभर रेड कर्नर नोटिस जारी भएका व्यक्ति, चोरी भएका तथा हराएका ट्राभल डकुमेन्टको विवरण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) ले तयार पारेको डाटाबेसमा पहुँच हुने प्रहरीको यो टोली र अध्यागमनबीच राम्रो समन्वय छैन। यसले गर्दा पनि बेलाबखत समस्या देखिने गर्छ।
विदेशीका आँखा
नेपालको अध्यागमनमा छिमेकी भारतदेखि समुद्रपारिको अमेरिकासम्मको चासो छ। छिमेकी भारतले नेपालका विमानस्थलमा अनुदान सहयोग दिएर अत्याधुनिक सफ्टवेयर जडान गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ भने अमेरिकाले ‘पाइसेस’ (पर्सनरल आइडेन्टीफिकेसन सेक्युर कम्प्यारिजन एण्ड इभ्यालुएसन सिष्टम) सफ्टवेयर जडान गर्न दबाब दिंदै आएको छ। लगातारको दबाबपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘पाइसेस’ सफ्टवेयर जडान गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यो सफ्टवेयर जडान गर्दा अध्यागमनको डाटा अरूको हातमा जान सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
पाइसेस अमेरिकी सरकारले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मामिलाको डाटासम्बन्धी सफ्टवेयर हो। अध्यागमनका अधिकारीहरू यो सफ्टवेयर जडान गरेमा अध्यागमनका गोप्य विवरण विदेशीको हातमा पुग्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। विभिन्न मुलुकले यस्तै विवादका कारण यो सफ्टवेयर हटाएका पनि छन्। पूर्वगृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ अध्यागमनमा विदेशी प्रविधिको सहयोग लिनु घातक हुने र यसमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। गृहमन्त्री थापाले पनि अहिलेसम्म अध्यागमनमा विदेशी सहयोग भित्र्याउन चाहिं चासो दिएका छैनन्।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
