‘राहत केन्द्रित मौद्रिक नीति, कर्जाको वृद्धिदर र विदेशी विनियम संचिति चुनौतीपूर्ण’

अन्तर्वार्ता - विचार

अनलराज भट्टराई शुक्रबार, साउन २, २०७७ १७:४७

काठमाडौं- कोभिड १९ महामारीले असर परेका क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरी नै मौद्रिक नीति आएको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई र व्यापार व्यवसाय क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिन भरमग्दुर प्रयास गरेको छ। यसबाट सबै क्षेत्र उत्साहित नै हुन्छन्। कसैलाई निरास बनाएको छैन।

मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिएर कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित बनाउने बाटो मौद्रिक नीतिले देखाएको छ। कृषि बण्ड पनि ल्याउने र अरु बैंकले त्यसमा लगानी गरेमा कृषि कर्जामा गणना गर्ने भन्ने प्रावधान कृषि क्षेत्रका लागि राम्रो व्यवस्था हो। त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि स्पेसिएलाइज्ड बैंक बनाउने जस्तो हिसाबले जुन बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् तिनीहरुलाई बण्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउनु पनि मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष हो।

कोभिड १९ का कारण ब्याज तिर्न र साँवा भुक्तानी गर्नका लागि परेको समस्या समाधान गर्नका लागि अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। उनीहरुलाई चाहिने समय पुसदेखि असारसम्म पनि पुर्‍याइएको छ। यसले गर्दा ऋणीलाई त राहत दियो नै बैंकहरुलाई पनि ब्याज उठाउने दबाबलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। बैंकहरुले अझै ९० दिनसम्म साँवा तथा ब्याज उठाए भने त्यसलाई नियमित र असल कर्जाका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था राम्रो हो।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको अर्को नीतिगत फड्को के भने नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नगद लाभांशलाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखियो। बचतमा राखेको भन्दा बढी नगदमा दिन नमिल्ने त्यसलाई पुँजीकरण नै गर्नुपर्ने र बोनस सेयर नै दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले बैंकको लगानीयोग्य रकमलाई सबल बनाउँछ।

वित्तीय स्थायित्वका लागि चाहिने बफर क्यापिटल आवश्यक हुन्थ्यो। त्यो हटाइएकोमा यसले परिपूर्ति गर्छ। यसले बैंक वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। अर्को भनेको वैदेशिक व्यापारमा एलसीमा छुटको अवधारणा जुन छ त्यसले पनि सकारात्मक प्रभाव राख्छ।

कर्जा पुँजी निक्षेपको अनुपात (सिसिडी रेसियो) लाई ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसले पनि कर्जा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ। बैंक मर्जरलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदरलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ। तर यसमा चुनौती छ। किनभने स्रोत भेट्टाउन पनि समस्या हुनसक्छ। रेमिट्यान्स बढ्ने आशा राखिएको छ भने ७ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको संचिति पनि राख्छौं भनिएको छ। यी दुवै विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। रेमिट्यान्स यही वर्षको जस्तै रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को चुनौती हो।

एकातर्फ हामी उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्रमा गइसकेका छैनौं भने अर्कोतर्फ हाम्रो कर्जा उपभोक्ता केन्द्रित छ। तर अहिले उपभोग घटेको बेला २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण हो।
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भट्टराई तत्कालिन कमर्स एण्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।