फाइल तस्बिर
काठमाडौं- बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निष्कर्षमा अर्थसमिति पुगेको छ। एक वर्षअघि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्दै अर्थसमिति पुर्याइएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि ब्रोकरका केही सञ्चालकले यसलाई अड्काउने अन्तिम अस्त्रको रुपमा अर्थसमितिलाई प्रयोग गरेका थिए।
अर्थसमितिमा पुग्नै नपर्ने यो विषयलाई नेकपाको पावरमा पुर्याइएको थियो। अर्थसमितिका केही पदाधिकारीहरूले बोर्डलाई र नेप्सेलाई फोन गरे अनौपचारिक रुपमा लाइसेन्स प्रकृयाँ रोक्न दबाब दिएका थिए। टुङ्गिसकेको विषयलाई समस्या बनाएर रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। दुई महिनाभित्रमा यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन माग गरिएको भए पनि झाँक्रीले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ६ महिनाभन्दा धेरै लामो समय लगाइन्।
उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा केही समस्याहरू देखिने भएकाले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्क्यौल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकका सहायक कम्पनी र मूख्य कम्पनीको शेयर खरिदसम्बन्धी सम्बन्ध के हुने? भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्था भए/नभएको, रियलटाइम मोनिटरिङ गर्न आवश्यक संयन्त्र भए/नभएको, वास्तविक क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुने या नहुने, वाणिज्य बैंकका शाखा कम्पनीबाट गर्ने वा सहायक कम्पनीका शाखाबाट गर्ने? ब्रोकरको संख्या घटाउने वा बढाउने? नियामक निकाय राष्ट्र बैंक धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकाले कस्तो व्यवस्था गर्ने?, हालका ब्रोकर कम्पनीले तोकिएको परीक्षा दिएर लाइसेन्स पाएको हुँदा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई कसरी व्यवस्था गर्ने? लगायतका प्रश्नहरुको सम्बोधन भएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई सघाउ पुग्ने भए वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलालसम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीहरूलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्याई लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय निकायसम्म धितोपत्र बजारको पहुँच पुर्याउन ब्रोकर कार्यालयको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई साधारण शेयर आवेदन दिन रोक लागउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुद्रा बजारमा सापेक्षिक रुपमा कम समस्या देखिएको तर पूँजी बजारमा समस्याहरू धेरै देखिएको उल्लेख गरेको छ।
मुद्रा बजारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी भएको तर पूँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा कमजोरीहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूँजी बजारमा धितोपत्रको कारोबारका लागि अटोमेसनको सिस्टम पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको, प्रणाली असुरक्षित रहेको, बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कम रहेकोलगायतका समस्या देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले लगानीकर्ताको एकमात्र डिम्याट खाता हुनुपर्ने, केवाइसीको झण्झटलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समेत दिएको छ।
उपसमितिले भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा पुगेर त्यहाँको शेयर बजारसम्बन्धी जानकारी लिई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। उपसमितिमा झाँक्रीको नेतृत्वमा सांसदहरू प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु यादव, हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए।
उक्त उपसमितिले नेप्सेको संरचनात्मक सुधारसहित रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775053689.png)
-1764146706.png)
