काठमाडौं- कोभिड– १९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा मात्रै मासिक १० अर्बको नोक्सनी भइरहेको सरकारको आंकलन छ। तर, यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले खासै ठूलो राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।
यो क्षेत्रमा मात्रै १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको छ। सरकारले यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डन क्षेत्रमा रहेको मजदुरका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने ५० अर्बको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, व्यवसायीका लागि भने कुनै राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। उड्डयनको क्षेत्रमा भने केही छुटका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सोही आधारमा अहिले सरकारले नोक्सान अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठित समितिलाई विवरण उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी तथा पुनर्कर्जाका लागि पाँच प्रतिशत व्याज दरमा ५० अर्बको कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। होटलको लागि भ्याट दाखिला गर्ने समयावधि २ महिनाबाट बढाएर चार महिना बनाइएको छ।
यसैगरी, सरकारले हवाई जहाज पार्किंङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत बहाल आयमा छुट र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत छुट दिन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरण तथा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई तिर्ने रकमको अवधि बढाइएको र सो अवधिमा रकम नबुझाएमा लाग्ने थप दस्तुर वा जरिवाना मिनाह गरेको गरको छ। साथै लकडाउन अवधिमा लाग्ने डिमरेज चार्ज छुटसमेत दिने सरकारी निर्णय छ।
यसैगरी, बजेटबाट पुनरुत्थानको कार्यक्रम र दिगो पर्यटन विकासका अवधारणामा काम गर्न २० करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। होटल रेष्टुरेण्ट तथा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न निकायमा व्यावसाय सुचारू गर्दा अपनाउने स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल जारी पनि सरकारले गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीले लकडाउनका कारण उडान हुन नसकी रद्द गरेका टिकटको रकम फिर्ता गरी दिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
