काठमाडौं- संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदन गराइ कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकार असफल भएको छ। जुन ३० अर्थात् मंगलबारसम्ममा एमसिसी अनुमोदन गराउनुपर्ने पूर्वसर्त पालना गर्न नेपाल असफल भएको हो।
संसदबाट अनुमोदन गराइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पूर्वसर्तअनुसारको काम गर्न नेपाल सरकार असफल भएपछि प्रश्न उठेको छ, के अब एमसिसी सम्झौता निष्कृय भयो?
एमसिसी सम्झौताबारे जानकारहरू यसलाई निष्कृय भएको मान्न नहुने बताउँछन्। 'एमसिसी कार्यान्वयनमा जानुपूर्व पालना गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पुरा हुन सकेनन्, अब नेपालले संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि थप समय माग गर्ने गरी अनुरोध गर्न सक्छ,' एक कानुन व्यवसायीले भने।
सन् २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि एमसिसी र नेपाल सरकारले २०२० जुन ३० अर्थात् मंगलबारभित्रमा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराइ कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेका थिए। त्यसअनुसारको काम हुन सकेन।
सत्तारुढ नेकपा भित्रको एउटा समूहले एमसिसी सम्झौताको विरोध गर्दै सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने बताएपछि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने/नहुने अन्यौल बढेको छ। प्रधानमन्त्रीसहितको नेकपाको एउटा खेमा एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
एमसिसीअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३०४ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ भने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको १०० किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति हुनेछ।
सेप्टेम्बरदेखि आएन पैसा
नेपालमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नभएसँगै एमसिसीले पैसा नेपाल पठाएको छैन। गत सेप्टेम्बर यता एमसिसीबाट पैसा नआएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सेप्टेम्बर यता एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापित एमसिए नेपालको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै ब्यहोरिरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एमसिसीबाट ५ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमानसहित बजेट ल्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751188744.png)
-1749826086.png)
